ग्राहक तक्रार क्रमांक : 269/2022.                           तक्रार दाखल दिनांक : 28/09/2022.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 24/01/2024.

मधुकर पिता लहू सुरवसे, वय 48 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. देवणी (बु.), ता. देवणी, जि. लातूर.                                         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) दिपक कृषि सेवा केंद्र, प्रोप्रा. गोपाळ पाडवराव बिराजदार,

     मेन रोड, देवणी, ता. देवणी, जि. लातूर - 413 519.

(2) व्यवस्थापक, ईगल सिडस् ॲन्ड बायोटेक लि., 801,

     अपोलो प्रिमियर, विजयनगर स्क्वेअर, इंदौर - 452 010 (मध्यप्रदेश)                विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सुदर्शन एम. तांदळे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  गणेश पी. शिंदे

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांची मौजे देवणी (बु.), ता. देवणी येथे गट क्र. 105/117/2 मध्ये एकूण क्षेत्र 95 गुंठे व गट क्र. 134/146/अ/1 मध्ये एकूण क्षेत्र 42 गुंठे शेतजमीन आहे. खरीप हंगाम 2022 मध्ये सोयाबीन पीक घेण्याकरिता शेतजमिनीची मशागत केली. दि.25/6/2022 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे 'दिपक कृषि सेवा केंद्र') यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "ईगल सिडस्") यांच्याद्वारे उत्पादीत सोयाबीन बियाण्याच्या प्रतिपिशवी रु.3,900/- प्रमाणे 3 पिशव्या रु.11,700/- मुल्य देवून खरेदी केल्या. बियाणे खरेदीचा पावती क्र.1082 व बियाणे लॉट क्रमांक ऑक्टो-2021-12-891-174921 सीआय आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी हिंगमिरे ॲग्रो एजन्सी, साकोळ येथून रु.4,050/- किंमतीचे खते खरेदी केले.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, शेतजमिनीमध्ये पेरणीयोग्य ओलावा असल्याची खात्री करुन दि.26/6/2022 रोजी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने सोयाबीन बियाणे पेरणी केली. परंतु 8-9 दिवसानंतर सोयाबीन अतिशय कमी व तुटक प्रमाणात उगवल्याचे निदर्शनास आले. त्याबाबत दिपक कृषि सेवा केंद्रास माहिती दिली आणि कृषि अधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार नोंदविली.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.6/7/2022 रोजी कृषि अधिकारी व अन्य प्रतिनिधींनी त्यांच्या शेतजमिनीमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करुन अहवाल तयार केला. पाठपुराव्याअंती दि.25/8/2022 रोजी उपविभागीय कृषि अधिकारी, उदगीर यांनी तालुका तक्रार निवारण समितीचा क्षेत्रीय भेटचा अहवाल व पंचनामा दिला. नुकसान भरपाईसंबंधी दिपक कृषि सेवा केंद्राकडे चौकशी केली असता ईगल सिडस् यांना संपर्क करुन कळविण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. सोयाबीन पिकाच्या लागवडीसाठी तक्रारकर्ता यांना रु.30,750/- खर्च आलेला आहे. प्रतिएकर 12 क्विंटल याप्रमाणे 3 एकर क्षेत्रातील 36 क्विंटलचे प्रतिक्विंटल रु.6,500/- प्रमाणे रु.2,34,000/- उत्पन्नापासून तक्रारकर्ता यांना वंचित रहावे लागले. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने सोयाबीन लागवडीचा खर्च वजावट करता रु.2,03,250/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.15,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.7,000/- देण्याचा दिपक कृषि सेवा केंद्र व ईगल सिडस् यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(4)       दिपक कृषि सेवा केंद्र यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने त्यांनी अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, नामांकीत कंपनीकडून खरेदी केलेले बियाणे दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवतात. बियाणे सिलबंद स्वरुपात येत असते. त्यांच्याद्वारे बियाणे, खते किंवा किटकनाशकांचे उत्पादन करण्यात येत नाही. तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेल्या बियाण्यामुळे नुकसान झालेले नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(5)       ईगल सिडस् यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन असे की, उत्पादीत बी-बियाण्यांची बाजारापेठेत विक्री करण्यापूर्वी भौतिक शुध्दता, बियाण्यातील आद्रता, अनुवंशिक शुध्दता, उगवणक्षमता इ. कंपनीच्या प्रयोगशाळेमध्ये करण्यात येते. त्यांनी उत्पादीत केलेले सोयाबीन JS-335 बियाणे चांगल्या दर्जाचे असून लातूर जिल्ह्यामध्ये विक्री केलेल्या अन्य शेतक-यांकडून त्याबाबत तक्रार नाही. अन्य    शेतक-यांना बियाण्यापासून चांगले उत्पन्न मिळाले आहे. कृषि अधिका-यांनी पंचनामा करण्यापूर्वी त्यांना कळविलेले नाही आणि पंचनाम्याची प्रत दिलेली नाही. शासकीय परिपत्रकानुसार पंचनामा करण्याच्या कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन पिकाची लागवड करताना पीक लागवड पध्दतीचे पालन केलेले नाही. बियाणे नियमन, 1968 चे नियम 23-अ अन्वये बियाणे नमुना प्रयोगशाळेकडे तपासणीकडे पाठविणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने सोयाबीन पिकाच्या उवगणक्षमतेची मर्यादा 60 टक्के केलेली आहे. त्यामुळे  बियाण्याची उगवणक्षमता नव्हती, असे म्हणता येणार नाही.

(6)       ईगल सिडस् यांचे पुढे कथन असे की, बियाणे हाताळणीमध्ये किंवा जोरात आदळल्यानंतर उगवणक्षमतेवर परिणाम होतो. समिती अहवालामध्ये व्यापक स्वरुपात बियाणे बनावट असल्याचा निष्कर्ष नोंदविलेला नाही. बियाण्याच्या नाजूक / नाशवंत बाबी, आकारमान, बियाण्याची थप्पी, जास्त उंचीवर बियाणे ठेवल्यामुळे होणारा विपरीत परिणाम, जमिनीतील आद्रता, खोलीवर पेरणी, बुरशीनाशकांचा बियाण्यावर वापर, अनियमीत पर्जन्यमान, वातावरणातील बदल, पाणी नियोजन, पाऊस इ. घटक उगवणक्षमता कमी होण्यासाठी कारणीभूत ठरतात आणि त्याबाबत शासनस्तरावर सूचना दिलेल्या आहेत. अंतिमत: बियाण्यामध्ये दोष नसल्याचे नमूद करुन ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती ईगल सिडस् यांनी केलेली आहे.

(7)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, दिपक कृषि सेवा केंद्र व ईगल सिडस यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.        

मुद्दे                                                                                          उत्तर

1.  तक्रारकर्ता यांनी ईगल सिडस् यांचेद्वारे उत्पादीत व दिपक

    कृषि सेवा केंद्र यांच्‍याकडून खरेदी केलेले सोयाबीन बियाणे

    दोषयुक्‍त असल्‍याचे सिध्द होते काय ?                                                             होय     

2. तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?                        होय (अंशत:)

3. काय आदेश ?                                                                                   शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी दिपक कृषि सेवा केंद्र यांच्याकडून ईगल सिडस् यांच्याद्वारे उत्पादीत  JS-335 सोयाबीन बियाणे खरेदी केले, याबद्दल उभयतांमध्ये मान्यस्थिती आहे. सोयाबीन बियाण्याची पेरणी केल्यानंतर अतिशय कमी व तुटक प्रमाणात उगवण झाल्यामुळे नुकसान झाले, असा तक्रारकर्ता यांचा वाद आहे. उलटपक्षी, ईगल सिडस् यांचा प्रतिवाद असा की, बियाण्याच्या उगवणशक्तीवर अनेक घटकांचा प्रभाव पडतो आणि त्यांनी विक्री केलेले बियाणे दोषयुक्त नाही.

(9)       असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीनंतर तालुका तक्रार निवारण समितीने स्थळ पाहणी करुन क्षेत्रीय भेट अहवाल व पंचनामा तयार केलेला आहे. अहवालामध्ये नमूद निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहे. 

            "उगवणशक्ती 70 टक्के कमीत कमी असणे आवश्यक असताना 41.50 आली असल्यामुळे उत्पन्नात 45 टक्के घट होणार आहे. सदोष बियाण्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम."

(10)     दिपक कृषि सेवा केंद्र यांच्या कथनानुसार बियाणे सिलबंद स्वरुपात येत असते आणि त्यांच्याद्वारे बियाणे, खते किंवा किटकनाशकांचे उत्पादन करण्यात येत नाही. ईगल सिडस् यांचा प्रतिवाद असा की, सोयाबीन बियाण्याची विक्रीपूर्व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करण्यात येते आणि त्यांनी उत्पादीत केलेले सोयाबीन JS-335 बियाणे चांगल्या दर्जाचे असून लातूर जिल्ह्यामध्ये विक्री केलेल्या अन्य शेतक-यांकडून त्याबाबत तक्रार नाही. शासकीय परिपत्रकानुसार पंचनामा करण्याच्या कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात आलेली नसून कृषि अधिका-यांनी पंचनामा करण्यापूर्वी त्यांना कळविलेले नाही आणि पंचनाम्याची प्रत दिलेली नाही. तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन पिकाची लागवड करताना पीक लागवड पध्दतीचे पालन केलेले नाही. बियाणे नियमन, 1968 चे नियम 23-अ अन्वये बियाणे नमुना प्रयोगशाळेकडे तपासणीकडे न पाठविणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने सोयाबीन पिकाच्या उवगणक्षमतेची मर्यादा 60 टक्के केलेली असल्यामुळे  बियाण्याची उगवणक्षमता नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. पुढे ईगल सिडस् याचा असाही प्रतिवाद की, समिती अहवालामध्ये व्यापक स्वरुपात बियाणे बनावट असल्याचा निष्कर्ष नोंदविलेला नाही. बियाण्याच्या नाजूक / नाशवंत बाबी, आकारमान, बियाण्याची थप्पी, जास्त उंचीवर बियाणे ठेवल्यामुळे होणारा विपरीत परिणाम, जमिनीतील आद्रता, खोलीवर पेरणी, बुरशीनाशकांचा बियाण्यावर वापर, अनियमीत पर्जन्यमान, वातावरणातील बदल, पाणी नियोजन, पाऊस इ. घटक उगवणक्षमता कमी होण्यासाठी कारणीभूत ठरत असतात.

(11)     ईगल सिडस् यांच्या बचावाची दखल घेतली असता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 38 (2) (सी) [तत्‍कालीन ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी)] नुसार ज्‍यावेळी वस्‍तुमध्‍ये दोष असल्‍याची आयोगाकडे तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी दोषयुक्‍त वस्‍तू उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविण्‍याची तरतूद आहे.  ईगल सिडस् हे वादकथित सोयाबीन बियाण्‍याचे उत्‍पादक आहेत आणि दिपक कृषि सेवा केंद्र हे विक्रेते आहेत. हे सत्य आहे की, सोयाबीन बियाण्‍याचा नमुना उचित प्रयोगशाळेद्वारे तपासणीसाठी पाठविण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी जिल्‍हा मंचाकडे सादर केलेला नाही. असे असले तरी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक तत्वानुसार हे दायित्व बियाणे उत्पादक / विक्रेता यांच्यावर येते. इतकेच नव्हेतर ईगल सिडस् व दिपक कृषि सेवा केंद्र यांनी सोयाबीन बियाण्‍यासंदर्भात तक्रार प्राप्‍त झाल्‍यानंतर संबंधीत लॉटचा बियाणे नमुना तात्‍काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविलेला नाही. बियाणे नियमन, 1968 चे नियम 23-अ अन्वये करण्याच्या कार्यवाहीबद्दल शेतक-यावर बंधन असल्याचे स्पष्टीकरण नाही किंवा कथित नियमानुसार कार्यवाही झालेली नसल्यास त्याकरिता शेतकरी जबाबदार असल्याचे सिध्द होत नाही.

(12)     कृषि कार्यालयाद्वारे करण्यात आलेल्या पंचनाम्याबद्दल ईगल सिडस् यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. अहवालाचे अवलोकन केले असता अहवालावर शास्त्रज्ञ, कृषि विद्यापिठाचे प्रतिनिधी, कृषि अधिकारी (ता.कृ.अ.), कृषि अधिकारी, पं.स., विक्रेता प्रतिनिधी व तक्रारकर्ता यांच्या स्‍वाक्ष-या दिसून येतात. बियाण्यासंबंधी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर क्षेत्र पंचनामा व अहवाल तयार करण्यासाठी शासकीय स्तरावर तालुका तक्रार निवारण समिती कार्यरत आहे. आमच्‍या मते, तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समिती शासकीय यंत्रणेद्वारे नियंत्रीत आहे आणि समितीमध्‍ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी वर्गाचा समावेश आहे. त्‍यामुळे उचित पुराव्याअभावी तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीचा अहवाल अग्राह्य धरता येणार नाही.  

(13)     ईगल सिडस् यांच्या बचावाप्रमाणे सोयाबीन पिकाची लागवड पध्दत व बियाण्यावर होणारे परिणाम, अन्य घटक उगवणक्षमता कमी होण्यासाठी कारणीभूत ठरणा-या असल्यातरी तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकासबंधी तशाप्रकारची स्थिती निर्माण झालेली होती, असा पुरावा नाही. केवळ शक्यतांचा आधार घेऊन बियाण्याची उगवणक्षमतेकरिता कथित घटक कारणीभूत असल्याचे मान्य करता येत नाही. असे दिसते की, तक्रारकर्ता व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांचे वय 48 वर्षे आहे. वर्षानुवर्षे शेती व्यवसायाचा अनुभव पाहता वादकथित सोयाबीन बियाण्याची पेरणी व मशागत योग्यप्रकारे केली, हे मान्य करावे लागते.

(14)     अभिलेखावर दाखल पुरावे पाहता वादकथित बियाण्याची उगवणक्षमता कमी होण्याकरिता केवळ बियाण्यातील दोष कारणीभूत आहे, हाच निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे उत्पन्नाच्या नुकसानीकरिता भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या पिकाची उगवणक्षमता 41.50 टक्के होती. वास्तविक पाहता सोयाबीन पीक पुढे नियमीत ठेवले काय ? किंवा ते मोडून दुबार पेरणी केली काय ? याबद्दल तक्रारकर्ता यांनी उचित स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्याबद्दलचे तक्रारकर्ता यांचे मौन पाहता तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन पीक मोडून दुबार पेरणी केली नसावी आणि तेच पीक नियमीत ठेवून उत्पन्न घेतले असावे, हेच अनुमान निघते. अहवालानुसार उगवणशक्ती किमान 70 टक्के असणे अपेक्षीत आहे. उगवणशक्ती झालेल्या बियाण्याची टक्केवारी 41.50 असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना 50 टक्के उत्पन्न मिळाले, हे ग्राह्य धरणे न्यायोचित होईल.

(15)     तक्रारकर्ता यांनी प्रतिएकर 12 क्विंटल याप्रमाणे 3 एकर क्षेत्रातील 36 क्विंटल सोयाबीन उत्पादनाकरिता प्रतिक्विंटल रु.6,500/- प्रमाणे रु.2,34,000/- उत्पन्नातून खर्च वजावट करता रु.2,03,250/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. सोयाबीन पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्न किती असू शकते ? याबद्दल अनेक घटक सहाय्यभूत ठरतात. उत्तम सोयाबीन पीक आल्यानंतर सरासरी एकरी 10 ते 12 क्विंटल उत्पादन येऊ शकते, असे निदर्शनास येते. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये योग्य विचाराअंती व तर्काच्या आधारे तक्रारकर्ता यांना सोयाबीनचे प्रतिएकर 10 क्विंटल झाले असते, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत. खरीप हंगाम 2022 मध्ये प्राप्त सोयाबीनसाठी काय दर होता ? याबद्दल कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे दरपत्रक किंवा तत्सम पुरावा दाखल नाही. शिवाय सोयाबीनचे दर दिवसेंदिवस कमी-जास्‍त होत असल्याचे आढळून येते. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार सोयाबीनचा दर रु.6,500/- प्रतिक्विंटल मिळाला असता. मागील 2 वर्षापासून सोयाबीनचा दर सातत्याने रु.5,000/- च्या कमी-जास्त आढळतो. त्यामुळे सरासरी रु.5,000/- प्रतिक्विंटल दर ग्राह्य धरण्यात येऊन अप्राप्त 15 क्विंटलकरिता रु.75,000/- नुकसान भरपाईकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात. सोयाबीन लागवडीकरिता तक्रारकर्ता यांना रु.30,750/- आलेला असल्यामुळे त्याच्या अर्धा म्हणजेच रु.15,375/- वजावट करता तक्रारकर्ता यांचे निव्वळ उत्पन्न रु.59,625/- चे नुकसान झाले आणि त्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र आहेत, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(16)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.15,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतकांचा आधार घ्यावा लागतो. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाची उगवण कमी झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(17)     दिपक कृषि सेवा केंद्र यांनी वादकथित सोयाबीन बियाणे विक्री केलेले आहे. बियाण्याच्या दोषासंबंधी विवाद असल्यामुळे नुकसान भरपाईसंबंधी दायित्‍व निश्चित करताना दिपक कृषि सेवा केंद्र जबाबदार असल्याचे सिध्द झालेले नाही. 

(18)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ईगल सिडस् यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.59,625/- नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच, उक्त रक्कम आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे आत न दिल्यास आदेश तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज देय राहील.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ईगल सिडस् यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ईगल सिडस् यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-