- निकालपत्र –
(पारित व्‍दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्‍य)
( पारित दिनांक- 26 फेब्रुवारी, 2015 )
1. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट विभागाचे विरुध्‍द ग्रामीण डाक आयुर्विमा अंतर्गत विमा रक्‍कम प्राइज़ ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत प्रस्‍तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
2. तक्रारकर्त्‍याची संक्षीप्‍त तक्रार अशी आहे की- तक्रारकर्ता हा ग्रामीण भागात राहणारा असून शेती करतो. तक्रारकर्त्‍यस पोस्‍टमास्‍तर, बाजारगाव, तालुका जिल्‍हा नागपूर यांनी ग्रामीण डाक आयुर्विमा योजनेची माहिती सांगितली व विम्‍याचा हप्‍ता बंद पडल्‍यास दंड आकारुन विमा पॉलिसी पुढे चालू राहिल असे आश्‍वासित केले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट विभागाकडून ग्रामीण डाक आयुर्विमा अंतर्गत रुपये-50,000/- रकमेचा विमा उतरविला. विमा पॉलिसी नुसार विमा पॉलिसीचा क्रं-R-MH-NR-EA/522384 असा नमुद असून विमा प्रस्‍ताव दि.23.03.2002 आणि जोखीम सुरु होण्‍याचा दि.23.03.2002 असा नमुद आहे. स्विकृतीचा दि.11.01.2003 असा पॉलिसीमध्‍ये नमुद आहे. पॉलिसी मध्‍ये विमा राशी रुपये-50,000/- नमुद असून विमा परिपक्‍वता तिथी दि.11.01.2013 अशी नमुद आहे. तक्रारकर्त्‍याने मार्च-2002 ते डिसेंबर-2002 या कालावधीत रुपये-378/- प्रमाणे विम्‍याचे मासिक हप्‍ते भरले. तसेच दि.01.01.2003 पासून ते दि.31.12.2012 पर्यंत रुपये-418/- या प्रमाणे विम्‍याचे मासिक हप्‍ते भरलेत. तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसीपोटी एकूण रुपये-53,940/- एवढी रक्‍कम पोस्‍ट ऑफीस बाजारगाव येथे भरली. तक्रारकर्त्‍याने कधी कधी आर्थिक तंगीमुळे मासिक विमा हप्‍ते वेळेवर भरले नाहीत परंतु त्‍या नंतर उशिराने दंडासह विमा मासिक हप्‍ते भरलेत. विमा करारा नुसार तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण विमा मासिक हप्‍ते दि.31.12.2012 पर्यंत भरलेले आहेत व तशा पावत्‍या पोस्‍टमास्‍तर बाजारगाव यांचे कडून प्राप्‍त केलेल्‍या आहेत. या दहा वर्षाचे कालावधीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याची विमा पॉलिसी खंडीत झाली असून ती पुर्नजिवित करावी लागते अशा आशयाची सुचना पोस्‍टमास्‍तर, बाजारगाव यानी तक्रारकर्त्‍यास दिलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसीचे संपूर्ण हप्‍ते भरलेले असल्‍याने विमा पॉलिसी खंडीत होण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. विमा पॉलिसी परिपक्‍वता ति थी दि.11.01.2013 नंतर तक्रारकर्ता विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह पोस्‍टमास्‍तर बाजारगाव यांचेकडे गेला. विमा रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी आवश्‍यक दस्‍तऐवज- पॉलिसी प्रत, पासबुक इत्‍यादीची पुर्तता केल्‍या नंतर पंधरा दिवसा नंतर विमा रक्‍कम मिळेल असे पोस्‍टमास्‍तर यानी सांगितले. परंतु त्‍यानंतरही विमा रक्‍कम न मिळाल्‍यामुळे चौकशी केली असता विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 जी.पी.ओ. कार्यालयाशी संपर्क साधण्‍यास सांगितले. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी तक्रारकर्त्‍या कडून काही फार्म आणि दस्‍तऐवजावर सहया घेतल्‍यात व माहे एप्रिल 2013 पर्यंत विमा रक्‍कम प्राप्‍त होईल असे सांगितले. त्‍यानंतर माहे एप्रिल-2013 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍यास पॉलिसी परिपक्‍वता रक्‍कम म्‍हणून रुपये-59,066/- एवढी विमा रक्‍कम प्राप्‍त झाली. तक्रारकर्त्‍यास काही आक्षेप असल्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 प्रवर अधिक्षक, नागपूर ग्रामीण संभाग यांचेशी संपर्क साधण्‍यास सांगितले. त्‍याप्रमाणे वि.प.क्रं 1 यांचेशी संपर्क साधला असता समाधानकारक उत्‍तर मिळाले नाही.
तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍य तक्रार अशी आहे की, त्‍यास विमा पॉलिसी नुसार रुपये-1,00,000/- विमा राशी मिळणे आवश्‍यक असताना प्रत्‍यक्षात रुपये-59,066/- एवढी विमा रक्‍कम विरुध्‍दपक्षा कडून प्राप्‍त झाली, जेंव्‍हा की, तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसीपोटी एकूण रक्‍कम रुपये-53,940/- जमा केलेली आहे. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दोषपूर्ण सेवा दिली. तक्रारकर्त्‍याने या बाबत विरुध्‍दपक्षास दि.30.07.2013 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली असता विरुध्‍दपक्षाने त्‍यास दि.19.08.2013 रोजी उत्‍तर पाठवून त्‍यात तक्रारकर्त्‍याने विमा हप्‍ते वेळेवर न भरल्‍यामुळे विमा रक्‍कम कमी मिळाली असल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने उशिरा भरलेल्‍या विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम दंडासह भरलेली आहे. तसेच वेळेवर विमा हप्‍ते न भरल्‍यामुळे विमा पॉलिसी खंडीत झाल्‍याची कोणतीही सुचना विरुध्‍दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेली नाही. म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
तक्रारकर्त्‍याची मागणी
तक्रारकर्त्‍यास विमा पॉलिसीव्‍दारे मिळणारी विमा रक्‍कम रुपये-85,000/- अधिक 4% दराने व्‍याज व बोनस यासह मिळून येणा-या देय विमा राशीतून तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्षा तर्फे विमा पॉलिसीपोटी देऊ केलेली रक्‍कम रुपये-59,066/- ची वजावट करुन उर्वरीत येणा-या रकमेवर एप्रिल-2013 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 18% दराने व्‍याज यासह मिळून येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या दोषपूर्ण सेवे बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-25,000/- तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रास व तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-25,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावेत अशा मागण्‍या केल्‍यात.
04. मंचा तर्फे नोंदणीकृत डाकेने पाठविलेली नोटीस उभय विरुध्‍दपक्ष यांना प्राप्‍त झाल्‍या नंतर उभय विरुध्‍दपक्षा तर्फे श्री देविदास आनंदराव साळवे, अधिक्षक डाकघर, नागपूर ग्रामीण संभाग, नागपूर-02 यांचे प्रतिज्ञालेखावर उत्‍तर सादर करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट विभागा तर्फे तक्रारकर्त्‍याने ग्रामीण डाक आयुर्विमा पॉलिसीचा क्रं-R-MH-NR-EA/522384 अनुसार दि.23.03.2002 ला काढली असल्‍याची बाब मान्‍य केली. विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयीन पत्र क्रं-आर/एम/एच/एनआर/15/522384 नागपूर दि.14.02.2003 अनुसार तक्रारकर्ता श्री विनोद प्रेमचंद असाटी यांचा विमा राशी-50,000/- ग्रामीण टपाल विमा प्रस्‍ताव दि.11.01.2003 पासून स्विकृत करण्‍यात आला.
संदर्भीय कार्यालयीन पत्रा नुसार विमाधारक/तक्रारकर्त्‍यास दि.11.01.2003 पासून ते डिसेंबर-2012 पर्यंत प्रतीमाह रुपये-418/- प्रमाणे मासिक हप्‍ता 10 वर्षाचे मुदतीत भरण्‍याची परवानगी ग्रामीण टपाल जीवन सावधी विमा अंतर्गत देण्‍यात आली. परंतु तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसीचे देय मासिक विमा हप्‍ते बरोबर भरले नाही. विमाधारकाने ऑक्‍टोंबर-2003 ते मार्च-2004 या 12 महिन्‍याचे मासिक हप्‍ते पोस्‍ट खात्‍याची परवानगी न घेता आणि पॉलिसीचे पुर्नजीवन न करता भरलेले आहे. पी.ओ.एल.आय.नियम-2011, 56(1) प्रमाणे जर पॉलिसी विमा हप्‍ता न भरल्‍याचे कारणावरुन बंद पडल्‍यास सदर पॉलिसी सहा महिन्‍याचे आणि बारा महिन्‍याचे आत पुर्नजिवित करणे जरुरीचे असते. जर विमा धारकाने पॉलिसी पुर्नजिवित न केल्‍यास सदर विमा पॉलिसी अपरिपक्‍व समजण्‍यात येते आणि अशा अपरिपक्‍व विमा पॉलिसीची रक्‍कम देय नसते आणि पी.ओ.एल.आय.नियम-2011, 58-ए(2) आणि 58(3) ग्रामीण नुसार ती रक्‍कम व्‍याजासह विमाधारकास परत करण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याची विमा पॉलिसी दि.11.01.2013 रोजी परिपक्‍व झाल्‍या नंतर विमा राशी मिळण्‍या करीता तक्रारकर्त्‍याने आवश्‍यक दस्‍तऐवजासह विरुध्‍दपक्ष प्रवर अधिक्षक डाकघर, ग्रामीण विभाग यांचेकडे दि.17.01.2013 रोजी अर्ज सादर केला होता. त्‍यानुसार शाखा डाकपाल, बाजारगाव डाकघर यांना कार्यालयीन पत्र क्रं-ग्रामीण टपाल जीवन विमा / मॅच्‍युरीटी / 522384 / ना.ग्रा.सं./2012-13, दि.28.02.2013 नुसार विनादंउ/विना पुर्नजिवित खंडीत कालावधीत भरलेल्‍या विमा हप्‍त्‍यांची माहिती मागविण्‍यात आली होती. त्‍या अनुषंगाने प्राप्‍त माहिती नुसार दस्‍तऐवज आणि विमा हप्‍ते भरल्‍या बाबत रसिदांचे अवलोकन केले असता ग्रामीण टपाल जीवन बिमा नियम-2011 नुसार पॉलिसी खंडीत झाली असताना ऑक्‍टोंबर-2003 ते मार्च-2004 चे हप्‍ते 12 महिन्या नंतर खंडीत पॉलिसी पुर्नजिवित न करता वा खात्‍याची परवानगी न घेता दि.08.10.2004 रोजी विनादंडासह भरलेले आहेत. त्‍यामुळे सदर विमा पॉलिसी खंडीत समजून विमाधारकास दि.02.04.2013 रोजी रक्‍कम रुपये-59,066/- परत करण्‍यात आली व सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास मिळालेली आहे. ग्रामीण टपाल जीवन विमा कायदा-56(1) व 57(1) अनुसार अशाप्रकारचे विमा हप्‍ते अनियमित भरल्‍याचे समजण्‍यात येतात व सदर विमा धारकास पॉलिसी परिपक्‍वता ति थीचे वेळी भरलेल्‍या रकमेवर व्‍याज आकारुन सर्व रक्‍कम मुद्दलासह परत करण्‍यात येते. विमा नियमाची प्रत सादर करण्‍यात येते. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयीन पत्र क्रं- RPLI/Maturity/605/R-MH-NR-EA-522384/NP MFL/2013-14, dated-02/04/2013 ला मंजूरीपत्र पाठविण्‍यात आले. मंजूर झालेली रक्‍कम स्विकारल्‍या नंतर श्री विनोद प्रेमचंद असाटी यांनी परिपक्‍वता रक्‍कम कमी मिळाल्‍या बाबत दि.07.08.2013 रोजी वकील श्री सचिन एस. जोशी यांचे मार्फतीने पाठविली. सदर नोटीसला नियमा नुसार व्‍याजासह रक्‍कम रुपये-59,066/- दिल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्षाने दि.19.08.2013 रोजी दिलेल्‍या उत्‍तरात नमुद केली. परंतु तरीही तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली. तक्रारकर्त्‍याने नियमा नुसार विमा पॉलिसीचे हप्‍ते भरले असते तर नियमा नुसार परिपक्‍व देय विमा राशी मिळाली असती परंतु विमा पॉलिसी खंडीत झाल्‍यामुळे देय विमा राशी मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या अन्‍य मागण्‍या या मंजूर करण्‍याचा प्रश्‍न उदभवत नाही. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज व्‍हावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट खात्‍या कडून करण्‍यात आली.
05. तक्रारकर्त्‍याने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली. सोबत नि.क्रं 3 वरील यादी नुसार पॉलिसी प्रत, मासिक हप्‍त्‍या पासबुक नोंदीचा उतारा, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास पाठविलेली नोटीस, विरुध्‍दपक्षाने नोटीसला दिलेले उत्‍तर, विमा रक्‍कम भरल्‍या बाबतच्‍या रसीदाच्‍या प्रती अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती व लेखी युक्‍तीवाद सादर केला.
06. विरुध्‍दपक्ष तर्फे प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्‍तर आणि लेखी युक्‍तीवाद सादर केला. पॉलिसी संबधाने Manner of Realising Premimum शर्तीचा दस्‍तऐवज तसेच विमा पॉलिसी संबधाने लॅप्‍स पॉलिसी संबधीचे नियम 57(1) 57(2) आणि लॅप्‍स पॉलिसीचे पुर्नजिवन करण्‍या बाबत नियम क्रं-58(1) ते (5) अटी व शर्तीचा दस्‍तऐवज दाखल केला.
07. प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये त.क. तर्फे वकील श्री सचिन जोशी तर विरुध्‍दपक्षा तर्फे वकील श्री आर.जी.अग्रवाल यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षांचे कथन, दाखल दस्‍तऐवज, युक्‍तीवाद यावरुन न्‍यायमंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्‍कर्ष::
08. तक्रारकर्त्‍याने काढलेली ग्रामीण डाक आर्युविमा पॉलिसी, तिचा क्रमांक आणि विमा राशी या बद्दल उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट विभागा तर्फे असा आक्षेप घेण्‍यात आला आहे की, विमाधारकाने ऑक्‍टोंबर-2003 ते मार्च-2004 या 12 महिन्‍याचे मासिक हप्‍ते पोस्‍ट खात्‍याची परवानगी न घेता आणि पॉलिसीचे पुर्नजीवन न करता 13 महिन्‍याने दि.08.10.2004 रोजी भरलेले आहे. तर एप्रिल-2004 ते सप्‍टेंबर’2004 या 06 महिन्‍याचे मासिक हप्‍ते दि.03.11.2004 रोजी 08 महिन्या नंतर भरलेले आहे. पी.ओ.एल.आय.नियम-2011, 56(1) प्रमाणे जर पॉलिसी विमा हप्‍ता न भरल्‍याचे कारणावरुन बंद पडल्‍यास सदर पॉलिसी सहा महिन्‍याचे आणि बारा महिन्‍याचे आत पुर्नजिवित करणे जरुरीचे असते. जर विमा धारकाने पॉलिसी पुर्नजिवित न केल्‍यास सदर विमा पॉलिसी अपरिपक्‍व समजण्‍यात येते आणि अशा अपरिपक्‍व विमा पॉलिसीची रक्‍कम देय नसते आणि पी. ओ. एल. आय. नियम-2011, 58-ए(2) आणि 58(3) ग्रामीण नुसार ती रक्‍कम व्‍याजासह विमाधारकास परत करण्‍यात येते. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षा तर्फे त्‍यांचे कार्यालयीन पत्र क्रं- RPLI/Maturity/605/R-MH-NR-EA-522384/NP MFL/2013-14, dated-02/04/2013 नुसार मंजूरीपत्र पाठविण्‍यात आले. मंजूर झालेली रक्‍कम स्विकारल्‍या नंतर श्री विनोद प्रेमचंद असाटी यांनी परिपक्‍वता रक्‍कम कमी मिळाल्‍या बाबत दि.07.08.2013 रोजी वकील श्री सचिन एस. जोशी यांचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्षास नोटीस पाठविली. सदर नोटीसला नियमा नुसार व्‍याजासह रक्‍कम रुपये-59,066/- दिल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्षाने दि.19.08.2013 रोजी दिलेल्‍या उत्‍तरात नमुद केली असल्‍याचे विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे आहे.
09. या उलट तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसीपोटी एकूण रुपये-53,940/- एवढी रक्‍कम पोस्‍ट ऑफीस बाजारगाव येथे भरली. तक्रारकर्त्‍याने कधी कधी आर्थिक तंगीमुळे मासिक विमा हप्‍ते वेळेवर भरले नाहीत परंतु त्‍या नंतर उशिराने दंडासह विमा मासिक हप्‍ते भरलेत. विमा करारा नुसार तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण विमा मासिक हप्‍ते दि.31.12.2012 पर्यंत भरलेले आहेत व तशा पावत्‍या पोस्‍टमास्‍तर बाजारगाव यांचे कडून प्राप्‍त केलेल्‍या आहेत. या दहा वर्षाचे कालावधीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याची विमा पॉलिसी खंडीत झाली असून ती पुर्नजिवित करावी लागते अशा आशयाची सुचना पोस्‍टमास्‍तर, बाजारगाव यानी तक्रारकर्त्‍यास दिलेली नाही.
10. मंचाचे मते तक्रारकर्त्‍याची पॉलिसी खंडीत झाल्‍या बद्दल विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट खात्‍या तर्फे अशी कोणतीही लेखी सुचना तक्रारकर्त्‍यास दिल्‍या बद्दल कोणताही पुरावा मंचा समक्ष दाखल केलेला नाही. तसेच विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट खात्‍या तर्फे पी.ओ.एल.आय.नियम-2011, 56(1) प्रमाणे जर पॉलिसी विमा हप्‍ता न भरल्‍याचे कारणावरुन बंद पडल्‍यास सदर पॉलिसी सहा महिन्‍याचे आणि बारा महिन्‍याचे आत पुर्नजिवित करणे जरुरीचे असते. जर विमा धारकाने पॉलिसी पुर्नजिवित न केल्‍यास सदर विमा पॉलिसी अपरिपक्‍व समजण्‍यात येते आणि अशा अपरिपक्‍व विमा पॉलिसीची रक्‍कम देय नसते आणि पी.ओ.एल.आय.नियम-2011, 58-ए(2) आणि 58(3) ग्रामीण नुसार ती रक्‍कम व्‍याजासह विमाधारकास परत करण्‍यात येते, या नियमांवर भिस्‍त ठेवण्‍यात आली. मंचाचे मते आमचे समोरील प्रकरणातील तक्रारकर्ता हा उच्‍चशिक्षीत नाही व त्‍यास विमा अटी व शर्तींची कल्‍पना नाही. तक्रारकर्त्‍याने ज्‍यावेळी सन-2004 मध्‍ये प्रलंबित 12 मासिक हप्‍त्‍यांची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट खात्‍यात जमा केली त्‍याच वेळी ती रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट खात्‍या तर्फे पॉलिसी खंडीत असल्‍याचे कारणा वरुन स्विकारावयास नको होती परंतु सदरची रक्‍कम पोस्‍ट खात्‍याचे काऊंटरवरुन स्विकारलेली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास असे वाटले की, त्‍याची खंडीत विमा पॉलिसी ही चालू अवस्‍थेत आहे आणि त्‍यानंतरचे काळातही तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची विमा पॉलिसी ही चालू अवस्‍थेत आहे असे समजून दि.06 डिसेंबर, 2012 पर्यंत विमा हप्‍ते भरल्‍याचे दाखल पावत्‍यांच्‍या प्रती वरुन दिसून येते. सन-2004 पासून खंडीत असलेल्‍या पॉलिसी संबधाने ती पुर्नजिवित करण्‍या बद्दल विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट खात्‍या तर्फे तक्रारकर्त्‍यास लेखी सुचना दिली असती व तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतरही पॉलिसी पुर्नजिवित केली नसती तर तक्रारकर्ता त्‍या स्थितीत जबाबदार राहिला असता व अशावेळी पोस्‍ट खात्‍या तर्फे उल्‍लेखित नियम त्‍यास लागू झाले असते असे मंचाचे मत आहे. परंतु सन-2012 पर्यंत पॉलिसीचे हप्‍ते विरुध्‍दपक्षाने स्विकारलेत आणि सन-2013 मध्‍ये ज्‍यावेळी विमा पॉलिसी परिपक्‍व झाली त्‍यावेळी सन-2004 मध्‍ये एकदम 12 महिन्‍याची विमा रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसी पुर्नजिवित न करता भरल्‍याचे कारण नमुद करुन त्‍यातील देय लाभ तक्रारकर्त्‍यास नाकारलेत. सन-2004 ते सन-2012 या आठ वर्षाचे कालावधीमध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने एकदाही तक्रारकर्त्‍यास त्‍याची खंडीत पॉलिसी पुर्नजिवित करण्‍या बद्दल सुचना दिलेली नाही. तक्रारकर्त्‍यास जर सन-2004 मध्‍येच अशी सुचना मिळाली असती तर त्‍याने त्‍याच वेळी योग्‍य ती पाऊले पॉलिसी पुर्नजिवित करण्‍या संबधाने उचलली असती. आमचे समोरील तक्रारकर्ता हा ग्रामीण भागातील असून तो अर्धशिक्षीत व्‍यक्‍ती आहे, त्‍याला पॉलिसीतील नियम व अटींची कल्‍पना नाही. त्‍यामुळे एवढया दिर्घ कालावधी नंतर विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट खात्‍या तर्फे नियम समोर करुन तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचे विमा पॉलिसी पोटी देय लाभ नाकारणे ही विरुध्‍दपक्षाचे सेवेतील त्रृटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
11. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, मंच प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्री विनोद प्रेमचंद असाटी यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट विभाग तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) प्रवर अधिक्षक, डाकघर नागपूर ग्रामीण संभाग, नागपूर-440002 आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) वरिष्‍ठ पोस्‍टमास्‍तर, नागपूर जी.पी.ओ., नागपूर-440001 यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- पोस्‍ट विभागा तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) आणि वि.प.क्रं-(2) यांना निर्देशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट खात्‍या कडून काढलेली ग्रामीण डाक आयुर्विमा विमा पॉलिसी क्रं-R-MH-NR-EA/522384 पुर्नजिवित करुन परिपक्‍वता तिथी दिनांक-11.01.2013 रोजी तक्रारकर्त्‍यास विमा पॉलिसी अंतर्गत देय असलेली संपूर्ण विमा राशी त्‍यातील देय लाभांसह हिशेबात घ्‍यावी व अशा देयलाभांसह आलेल्‍या विमाराशीतून तक्रारकर्त्‍यास यापूर्वीच विरुध्‍दपक्षाने अदा केलेली विमा रकमेची हिशेबा नुसार योग्‍य ती वजावट करुन उर्वरीत येणारी रक्‍कम दिनांक-02.04.2013 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास अदा करावी.
- तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-1000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट विभागा तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 व क्रं-2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास द्दावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष पोस्‍ट विभागा तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या प्रस्‍तुत निकालाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध
करुन देण्‍यात यावी.
