(पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी.योगी, मा.अध्‍यक्ष)

                                                                                        (पारीत दिनांक-27 ऑगस्‍ट, 2021)

01.  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 खाली विरुध्‍दपक्ष  के.बी.सी. कंपनी  तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 तीचे विक्री प्रतिनिधी /अधिकारी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 व क्रं 5 अनुक्रमे प्रबंधक/अध्‍यक्ष प्रशासन व सेवा आणि प्रबंधक वित्‍तीय व्‍यवहार लिगल कंझुमर फोरम,  चेननई तामीलनाडू यांचे विरुध्‍द जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेली आहे.

02.  तक्रार आज दाखल सुनावणीसाठी नेमलेली आहे. आज तक्रारकर्ता व त्‍यांचे तर्फे वकील श्री राजकुमार वाडीभस्‍मे यांचे तक्रार दाखल संबधात महणणे ऐकण्‍यात आले. मूळ तक्रारीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, ऑन लाईन लॉटरी योजनेत तक्रारकर्त्‍याला रुपये-25,00,000/- ची लॉटरी लागल्‍याचे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना सांगितले, त्‍या अनुसार  तक्रारकर्त्‍याने आपले नाव विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना देऊन स्‍वतःचे बॅंक विषयक माहिती दिली आणि त्‍यांचे मागणी प्रमाणे एकूण रुपये-33,100/- तयांचे खात्‍यावर वेळावेळी जमा केलेत. परंतु जिल्‍हा आयोगा समोर तक्रार दाखल करे पर्यंत लॉटरीची रक्‍कम दिली नाही तसेच त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रुपये-33,100/- परत केली नाही व त्‍याची फसवणूक केली.     तक्रारकर्त्‍याची अशीही तक्रार आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 व 5 यांनी तक्रारकर्त्‍याला न्‍याय मिळवून देतो या सबबी खाली त्‍याचे कडून फी स्‍वरुपात रुपये-1768.82 स्विकारलेत परंतु सेवा दिली नाही तसेच न्‍याय दिला नाही असे नमुद केलेले आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त रकमा आणि शारीरीक व मानसिक त्रास तसेच तक्रारखर्चाची मागणी केलेली असून विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी रुपये-11,28,100/- आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 ते 5 यांचे कडून रुपये-7,31,768.80 असे एकूण रुपये-18,59,868.80 वसुल करुन मिळावी तसेच लॉटरीची रक्‍कम रुपये-25,00,000/- व्‍याजासहीत मिळावी अशी मागणी केली.

03.   तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीचे स्‍वरुप आणि मागणीचा विचार करता यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 के.बी.सी. कंपनी, मुंबईचे प्रतीनिधी/अधिकारी यांनी ऑन लाईन व्‍दारे तक्रारकर्त्‍याची आर्थिक फसवणूक केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे कडून कोणतीही वस्‍तु किंवा सेवा  मिळण्‍यासाठी मोबदला  दिलेला नाही,  त्‍यामुळे  त्‍याने  ऑन लाईन लॉटरी योजनेत झालेल्‍या  आर्थिक फसवणूक संबधात सक्षम पोलीस विभागात तक्रार दाखल करुन त्‍या संबधाने सक्षम अशा न्‍यायालयात  फौजदारी प्रकरण  दाखल करणे आवश्‍यक आहे. या शिवाय विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 व क्रं 5 हे लिगल फोरम, चेन्‍नई येथील अनुक्रमे प्रबंधक/अध्‍यक्ष प्रशासन व सेवा आणि प्रबंधक वित्‍तीय व्‍यवहार असे अधिकारी आहेत.  तक्राकरर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी न्‍याय मिळवून देतो असे म्‍हणून त्‍याचे कडून फी वसुल केली परंतु तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करे पर्यंत त्‍याला कोणताही न्‍याय मिळवून दिला नाही तसेच सेवा दिली नाही. थोडक्‍यात तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही विधी क्षेत्रातील वकीलांचे विरुध्‍द दोषपूर्ण सेवा दिल्‍या संबधीची आहे. परंतु मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वकीलांचे दोषपूर्ण सेवे संबधाने ग्राहक संरक्षण कायदया मध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍यास स्‍थगीतीचा आदेश पारीत केलेला आहे, सदर  मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आदेशाचा विचार केल्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 व क्रं 5 यांचे विरुध्‍द जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दोषपूर्ण सेवे संबधी तक्रार दाखल होऊ शकत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. तसेच या ठिकाणी आणखी एक बाब नमुद करणे आवश्‍यक आहे की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही दोन मुद्दां वर असून एक त्‍यांची के.बी.सी कंपनी, मुंबई व्‍दारे ऑन लाईन योजने मध्‍ये फसवणूक झाल्‍या संबधीची आहे तर दोन त्‍यांना लिगल कंझुमर फोरम, चेन्‍नई व्‍दारे दोषपूर्ण सेवा मिळाल्‍या संबधीची आहे अशा प्रकारे तक्रार दाखल करण्‍यास दोन कारणे आहेत आणि दोन वेगवेगळया कारणां साठी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष एकच तक्रार दाखल करु शकत नाही, असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.

04.   उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये दाखल  सुनावणीचे स्‍तरावर खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                                                      - आदेश-

(01)    तक्रारकर्ता श्री प्रमोद राजाराम  ठेंगडी यांची विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 के.बी.सी. कंपनी, मुंबईचे प्रतिनीधी/ अधिकारी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 व क्रं 5 अनुक्रमे प्रबंधक/  अध्‍यक्ष,  प्रशासन व सेवा तसेच प्रबंधक वित्‍तीय व्‍यवहार, लिगल कंझुमर फोरम, चेन्‍नई तामीलनाडू यांचे विरुध्‍दची तक्रार दाखल सुनावणीचे स्‍तरावर खारीज करण्‍यात येते.

(02)  सदरचा निशाणी क्रमांक-1 वरील आदेश हा मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/21/84 मध्‍ये अंतिम समजण्‍यात यावा.

(03)  तक्रारकर्ता हे  विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 के.बी.सी. कंपनी, मुंबईचे प्रतिनीधी/ अधिकारी यांचे विरुध्‍द योग्‍य अशा समक्ष पोलीस स्‍टेशन मध्‍ये ऑन लाईन धोखागडी संबधात तक्रार दाखल करुन योग्‍य अशा सक्षम न्‍यायालयात त्‍यांचे विरुध्‍द फौजदारी प्रकरण दाखल करु शकतात, या संबधी फौजदारी प्रकरण दाखल करण्‍याची  तक्रारकर्त्‍यास मुभा देण्‍यात येते.

(04)  सदर नि.क्रं 1 वरील आदेशाच्‍या प्रथम प्रमाणित  प्रती या सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात. तक्रार दाखल सुनावणीचे टप्‍पयावर खारीज करण्‍यात येऊन नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येते. आदेशाची नोंद संबधितांनी घ्‍यावी.