::निकालपत्र::

                                                                (पारीत व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष. )

                                                                 (पारीत दिनांक–25 जानेवारी, 2017)

01.   तक्रारकर्त्‍याने  जिल्‍हा ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष संस्‍था आणि तिचे पदाधिकारी यांचे विरुध्‍द भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्‍या संबधी दाखल केली आहे.

02.   तक्रारकर्त्‍याचे संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-

      विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ही एक सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था असून, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) आणि क्रं-3) हे तिचे अनुक्रमे अध्‍यक्ष आणि सचिव आहेत. संस्‍थेचा व्‍यवसाय शेती खरेदी करुन ती विकसित करुन त्‍यावर भूखंड पाडून ते पोलीस खात्‍यातील त्‍यांच्‍या सदस्‍यानां विकणे असा आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) गृहनिर्माण संस्‍थेनी सन-1989 मध्‍ये मौजा हिंगणा, तहसिल हिंगणा, नागपूर येथील शेत जमीन पटवारी हलका क्रं-49, खसरा क्रं-15 विकत घेऊन त्‍यावर भूखंड पाडून ते विकण्‍याची योजना सुरु केली आणि पोलीस खात्‍यातील कर्मचा-यांना गृहनिर्माण संस्‍थेचे सदस्‍यत्‍व स्विकारुन भूखंड आरक्षीत करण्‍या संबधी जाहिर केले होते. तक्रारकर्ता हा पोलीस खात्‍यात नौकरीत होता आणि विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या योजने नुसार त्‍याने दिनांक-28/10/1989 रोजी  विरुध्‍दपक्ष सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थेचे सदस्‍यत्‍व पत्‍करले.

      तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेचे सदस्‍यत्‍व पत्‍करल्‍या नंतर संस्‍थेच्‍या हिंगणा, नागपूर येथील योजने मध्‍ये 3600 चौरसफूटाचा एक भूखंड, प्रतीचौरसफुट दर रुपये-5/- प्रमाणे हप्‍तेवारीने आरक्षीत केला होता, त्‍याने ठरल्‍या प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत रुपये-18,000/- हप्‍तेवारीने विरुध्‍दपक्षाकडे भरली. विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या दिनांक-15/07/1992 च्‍या पत्रा नुसार त्‍याला कळविण्‍यात आले की, ती जमीन गैरकृषीक झाली असून विकसित करुन त्‍यावर भूखंड पाडण्‍यात येतील आणि तक्रारकर्त्‍याने उर्वरीत थकबाकी रुपये-14,000/- भरावी, त्‍यानुसार त्‍याने उर्वरीत रक्‍कम भरली परंतु त्‍या नंतर बरेच दिवस विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थे कडून त्‍याला काहीच कळविण्‍यात आले नाही. विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही आणि भूखंडाचा ताबा सुध्‍दा दिला नाही, उलट विरुध्‍दपक्षाने दिनांक-27/08/1994 रोजी नोटीसवजा पत्र पाठवून त्‍याला भूखंडापोटी विकासशुल्‍काची रक्‍कम भरण्‍यास सांगण्‍यात आले. सदर नोटीसवजा पत्र वाचून तक्रारकर्त्‍याला आश्‍चर्य वाटले कारण तक्रारकर्त्‍याने अगोदरच भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत भरलेली होती, त्‍याने विकासशुल्‍काचे रकमे बाबत स्‍पष्‍टीकरण मागितले होते, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षांनी असा खुलासा केला होता की, गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या योजने नुसार जी व्‍यक्‍ती सन-1989 पासून संस्‍थेची सभासद आहे, त्‍यांना फक्‍त भूखंडाची किम्‍मत द्दावी लागेल आणि विकासशुल्‍काची रक्‍कम भरावी लागणार नाही.

      तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, मध्‍यंतरीचे काळात त्‍याला असे पण कळविण्‍यात आले की, नियोजित भूखंड योजने मधील जमीनी संबधी वाद निर्माण झाला असून तो वाद संपुष्‍टात आल्‍या वर भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यात येईल. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला असे पण माहिती पडले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) गृहनिर्माण संस्‍थेचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) अध्‍यक्ष व क्रं-3) सचिव यांनी संस्‍थेच्‍या व्‍यवहारात घोटाळा केला आहे, त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याने पोलीस तक्रार पण केली होती. विरुध्‍दपक्षानीं भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन तसेच ताबा न देऊन अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला आणि दोषपूर्ण सेवा दिली.

      म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याने अशी विनंती केली की, विरुध्‍दपक्षानीं त्‍याच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देऊन त्‍याचा ताबा देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे किंवा आजच्‍या बाजार भावा प्रमाणे भूखंडाची रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षांना आदेशित व्‍हावे. या शिवाय तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षानां आदेशित व्‍हावे.

03.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) समृध्‍दी गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या नाव आणि पत्‍त्‍यावर ग्राहक मंचा तर्फे वृत्‍तपत्रातून जाहिर नोटीस प्रकाशित करण्‍यात आली परंतु विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे कोणीही उपस्थित न झाल्‍याने संस्‍थे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍यात आले.

04.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यांनी लेखी उत्‍तर एकत्रित सादर करुन असे नमुद केले की, ते विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) गृहनिर्माण सहकारी संस्‍थेचे पदाधिकारी म्‍हणून सन-2010 पासून नाहीत तर सन-2010 पासून श्री सुशिल दिलावरसिंह डोगरा हे अध्‍यक्ष व श्री मिहीर प्रतापसिंह चौव्‍हाण हे सचिव आहेत. तक्रारकर्ता हा सदर गृहनिर्माण सहकारी संस्‍थेचा दिनांक-29/10/1989 रोजी सभासद झाला ही बाब मान्‍य करुन पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने 3500 चौरसफूटाचा भूखंड, प्रतीचौरसफूट दर रुपये-5/- प्रमाणे आरक्षीत केला होता परंतु हे नाकबुल केले की, त्‍याने आरक्षीत भूखंडापोटी वेळोवेळी एकूण रुपये-18,000/- जमा केलेत, तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत भूखंडापोटी केवळ रुपये-5000/- जमा केले असून उर्वरीत भूखंडाची रक्‍कम अद्दापही त्‍याचेकडे थकीत आहे, तक्रारकर्त्‍या कडून भूखंडाची एकूण किम्‍मत रुपये-17,500/- पैकी  उर्वरीत रक्‍कम रुपये-12,500/- विकासशुल्‍काची रक्‍कम प्रती चौरसफूट रुपये-5/- प्रमाणे रुपये-17,500/- व रजिस्‍ट्री करीताचा खर्च रुपये-3600/- असे मिळून त्‍याचे कडून एकूण रुपये-33,600/- एवढी रककम घेणे आहे. दिनांक-23/04/1990 पासून तक्रारकर्ता आरक्षीत भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्‍यास कधीही त्‍यांचेकडे आलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षाने दिनांक-27/08/1994 रोजीचे नोटीसवजा पत्र पाठविले होते ही बाब सुध्‍दा नाकबुल केली. तक्रारकर्त्‍याने रुपये-14,000/- भरल्‍या बद्दलचा  दिनांक-27/08/1994 रोजीचा दस्‍तऐवज खोटा असून त्‍यावरील लिखाण आणि सही विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ची नसल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्‍या कडून आरक्षीत भूखंडची संपूर्ण किम्‍मत मिळाली असल्‍याची बाब नाकबुल करुन ही तक्रार मुदतबाहय झाली आहे तसेच खोटी आहे यावरुन खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) व क्रं-3) यांनी केली.

05.  तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षा तर्फे युक्‍तीवादाचे वेळी कोणीही उपस्थित झाले नाहीत. प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन अतिरिक्‍त ग्राहक मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-

               ::निष्‍कर्ष::

06.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पोलीस अधिकारी/निमसरकरी कर्मचारी गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या ( दिनांक-25/05/2014 रोजीचे ठरावा नुसार दुरुस्‍ती नंतरचे नाव समृध्‍दी कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित, हिंगणा) योजने मध्‍ये  एक भूखंड आरक्षीत केला होता ही बाब विरुध्‍दपक्षाने मान्‍य केली आहे परंतु आरक्षीत भूखंडाचे क्षेत्रफळ किती होते या बद्दल वाद आहे. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, आरक्षीत भूखंडाचे क्षेत्रफळ 3600 चौरसफूट आहे परंतु त्‍या संबधी त्‍याने दस्‍तऐवजी पुरावा दाखल केला नाही, या उलट त्‍याने दाखल केलेला दस्‍तऐवज क्रं-5 हे विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेने पाठविलेले पत्र असून त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत केलेल्‍या भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे 3500 चौरसफूट असल्‍याचे नमुद केलेले आहे. या संबधी तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत कुठलाही उजर घेतलेला नाही. त्‍या शिवाय विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) व क्रं-3) यांचे लेखी उत्‍तरा नुसार त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍या कडून भूखंडाची एकूण किम्‍मत रुपये-17,500/- इतकी मागितली होती, म्‍हणजेच भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे 3500 चौरसफूट होते आणि प्रतीचौरसफूट दर रुपये-5/- प्रमाणे त्‍याची किम्‍मत ही रुपये-17,500/- एवढी येते. त्‍यामुळे असे अनुमान काढता येईल की, तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत केलेल्‍या भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे 3500 चौरसफूट एवढे होते.

07.    तक्ररकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या पावती नुसार त्‍याने आरक्षीत भूखंडापोटी दिनांक-23/04/1990 रोजी रुपये-5000/- एवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थे मध्‍ये भरली होती.  त्‍याशिवाय त्‍याने आणखी एक दस्‍तएवेज (दस्‍तऐवज क्रं-8) दाखल केला आहे, त्‍यानुसार त्‍याने आरक्षीत भूखंडापोटी रुपये-14,000/- भरल्‍याची स्विकृती विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) याने दिली असल्‍याचे दिसून येते, हा दस्‍तऐवज दिनांक-27/08/1994 रोजीचा असून त्‍यात असे लिहिलेले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने आज पर्यंत आरक्षीत भूखंडापोटी रुपये-14,000/- गृहनिर्माण संस्‍थेत जमा केलेले आहेत. हे पत्र दिनांक-23/04/1990 रोजीच्‍या रक्‍कम रुपये-5000/- च्‍या पावती नंतर देण्‍यात आलेले आहे, म्‍हणून याचा अर्थ असा होतो की, तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत भूखंडापोटी रुपये-14,000/- जे भरलेले आहेत, त्‍यामध्‍ये त्‍याने भूखंडापोटी पूर्वी म्‍हणजे दिनांक-23/04/1990 रोजी भरलेली रक्‍कम रुपये-5000/- चा सुध्‍दा अंर्तभाव आहे.

08.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत भूखंडापोटी रुपये-14,000/- भरल्‍याचे पत्र नामंजूर करुन त्‍यातील लिखाण व सही विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ची नसल्‍याचे नमुद केले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने हस्‍ताक्षर तज्ञां कडून त्‍या संबधी अहवाल प्राप्‍त करुन घेतला, त्‍या अहवाला नुसार त्‍या पत्रातील हस्‍ताक्षर व सही ही विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ची आहे असा निष्‍कर्ष काढण्‍यात आला आहे. या हस्‍ताक्षर तज्ञाचे अहवालावर विरुध्‍दपक्षा कडून कुठलाही आक्षेप घेण्‍यात आलेला नाही किंवा लेखी युक्‍तीवादा मध्‍ये सुध्‍दा त्‍या संबधी काहीही लिहिण्‍यात आलेले नाही.

09.   विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या कडून आरक्षीत भूखंडाचे विकास शुल्‍क व इतर शुल्‍काची मागणी केल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या गृहनिर्माण योजनेच्‍या दिनांक-30/08/1998 रोजीच्‍या एका पत्रकाची प्रत दाखल केली आहे, त्‍यात असे नमुद आहे की, गृहनिर्माण सहकारी सस्‍थेचे जे कर्मचारी सन-1989 साला पासून संस्‍थेचे सभासद आहेत, त्‍यांना भूखंडाचे अतिरिक्‍त पैसे भरावयाचे नाहीत, केवळ भूखंडाचे किमतीची बाकी असलेली रक्‍कम त्‍यांना भरावी लागेल.  तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण सहकारी संस्‍थेचा सन-1989 पासून सभासद आहे आणि ही बाब विरुध्‍दपक्षाने मान्‍य केलेली आहे, त्‍यामुळे त्‍याला आरक्षीत भूखंडाचे विकासशुल्‍काची रक्‍कम रुपये-17,500/- भरण्‍याची गरज नाही, त्‍याला केवळ ठरल्‍या नुसार भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत आणि विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍यासाठी लागणारा मुद्रांक शुल्‍काचा आणि नोंदणी फीचा खर्च द्दावयाचा आहे.  दाखल दस्‍तऐवजी पुराव्‍यां वरुन तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत केलेल्‍या भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे 3500/- चौरसफूट असून प्रतीचौरसफूट रुपये-5/- प्रमाणे एकूण किम्‍मत रुपये-17,500/- पैकी विरुध्‍दपक्षाने दिनांक-27/08/1994 रोजी दिलेल्‍या पत्रा नुसार तक्रारकर्त्‍याने आज पर्यंत आरक्षीत भूखंडापोटी रुपये-14,000/- गृहनिर्माण संस्‍थेत जमा केल्‍याची स्विकृती दिल्‍याने उर्वरीत रक्‍कम रुपये-3500/- तक्रारकर्त्‍या कडून घेणे बाकी आहे,  ज्‍याअर्थी तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत भूखंडाचे किम्‍मती पोटी बहुतांश रक्‍कम भरलेली आहे आणि काही रक्‍कम त्‍याला देणे बाकी आहे, त्‍यामुळे त्‍याला भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र आणि ताबा मिळण्‍याचा अधिकर प्राप्‍त होतो. विरुध्‍दपक्षाने ही तक्रार खारीज होण्‍या लायक कुठलाही पुरावा सादर न केल्‍याने आम्‍ही ही तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

               ::आदेश::

1)    तक्रारकर्ता श्री गुंडेराव विठ्ठलराव ढोणे यांची, विरुध्‍दपक्ष  क्रं-1) पूर्वीचे नाव पोलीस अधिकारी/निमसरकारी कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित हिंगणा दुरुस्‍ती नंतरचे नाव समृध्‍दी कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित हिंगणा, नागपूर (नोंदणी क्रं-857) तर्फे   विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तत्‍कालीन अध्‍यक्ष श्री प्रफुल्‍ल कृष्‍णराव प्रधान आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तत्‍कालीन सचिव श्री सुरेशसिंह रामसिंग गौर यांचे विरुध्‍दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) गृहनिर्माण संस्‍था आणि तिचे तर्फे पदाधिकारी अनुक्रमे तत्‍कालीन अध्‍यक्ष व तत्‍कालीन सचिव विरुध्‍दपक्ष क्रं-2)       श्री प्रफुल्‍ल कृष्‍णराव प्रधान आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) श्री सुरेशसिंह रामसिंग गौर यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या मौजा हिंगणा, तहसिल हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-49, खसरा क्रं-15 या ले आऊट मधील तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत केलेला भूखंड एकूण क्षेत्रफळ-3500 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट दर रुपये-5/- प्रमाणे भूखंडाची एकूण किम्‍मत रुपये-17,500/- पैकी तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-27/08/1994 पर्यंत भरलेली रक्‍कम रुपये-14,000/- वजा जाता तक्रारकर्त्‍या कडून उर्वरीत घेणे असलेली रक्‍कम रुपये-3500/- (अक्षरी रुपये तीन हजार पाचशे फक्‍त) स्विकारुन त्‍याचे नावे नमुद ले आऊट मधील आरक्षीत भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे व प्रत्‍यक्ष्‍य मोजमाप करुन ताबा द्दावा. भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदणीसाठी लागणारा मुद्रांकशुल्‍क व नोंदणी फीचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः सहन करावा.

3)    परंतु काही कायदेशीर व तांत्रिक कारणामुळे जर तक्रारकर्त्‍याचे नावे त्‍याने विरुध्‍दपक्ष गृहनिर्माण संस्‍थे मध्‍ये आरक्षीत केलेल्‍या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) ते (3) असमर्थ असल्‍यास त्‍याच परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत भूखंडापोटी जमा केलेली एकूण रक्‍कम रुपये-14,000/- (अक्षरी रुपये चौदा हजार फक्‍त) दिनांक-27/08/1994 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) ते (3) यांनी तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.

4)    तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) ते क्रं-(3) यांनी तक्रारकर्त्‍यास द्दावेत.

5)   सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) ते क्रं-(3) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

6)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन  देण्‍यात  याव्‍यात.