Maharashtra

Additional DCF, Nagpur

CC/12/68

मधुकर गोविंदाजी ठाकरे - Complainant(s)

Versus

पवनपुत्र जनजिवन समस्‍या भुमिविकास गृहनिर्माण सह. संस्‍था - Opp.Party(s)

प्रसाद देशपांडे

03 Dec 2013

ORDER

ADDITIONAL DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM,NAGPUR
NEW ADMINISTRATIVE BUILDING
3RD FLOOR, CIVIL LINES,
NAGPUR-440 001 . P.H.NO. 0712-2546884
 
Complaint Case No. CC/12/68
 
1. मधुकर गोविंदाजी ठाकरे
232, वीणकर वसाहत, हनुमान मंदिराजवळ, बेसा रोड, नागपूर
नागपूर
महाराष्‍ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. पवनपुत्र जनजिवन समस्‍या भुमिविकास गृहनिर्माण सह. संस्‍था
तर्फे सुरेश चौधरी, रा.साई मंदिराजवळ, शेवटचा बस स्‍टॉप, अयोध्‍या नगर, नागपूर.
नागपूर
महाराष्‍ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. Manohar G.Chilbule PRESIDENT
 HON'ABLE MR. Nitin Manikrao Gharde MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

 ( आदेश पारित द्वारा- श्री नितीन घरडे, मा.सदस्‍य


 

         - आदेश -


 

            (पारित दिनांक03 डिसेंबर 2013)


 

 


 

तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत


 

तक्रार दाखल केली आहे.


 

तक्रारकर्त्‍याचे थोडक्‍यात कथन असे आहे की, विरुध्‍द पक्ष  पवनपुत्र जनजिवन


 

समस्‍या भुमीविकास गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था, नागपूर ही समाजातील गरीब वर्गाच्‍या समस्‍यांचा विचार करुन स्‍वस्‍त किमतींत भुखंड विकण्‍याचा व्‍यवसाय करते. विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा-हुडकेश्‍वर, ख.क्रं.78/5, ले-आऊट मधे भुखंड क्रमांक 46 क्षेत्रफळ 930 चौ.फुट प.ह.नं.37, 20 रुपये प्रती चौ. फुटाप्रमाणे एकुण किंमत रुपये 18,600/- एवढी रक्‍कम किस्‍तमधे देऊन भुखंड विकत घेण्‍याचा करार दिनांक 18/11/2000 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांचे कार्यालयात त्यांचे परिचित श्री राजू बरगट, रा.मानेवाडा, नागपूर यांचे समक्ष केला.  सदर कराराचे वेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेकडे रुपये 2000/- जमा केले.


 

तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतात की, भुखंडाचे पोटी किस्‍तीद्वारे भुखंडाची रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केल्‍यानंतर वारंवार विक्रीपत्र करुन देण्‍याचा तगादा लावला असता, विरुध्‍द पक्षाने सांगीतले की, काही मंजूरी घेणे बाकी आहे व त्यांचे सर्व भुखंडाचे बुकींग झाल्यावर एकत्रित एकाच दिवशी सर्व भुखंडधारकांना नोंदणी करुन देऊ. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने वारंवार विरुध्‍द पक्ष कार्यालयात जाऊन विक्रीपत्राची नोंदणी करुन देण्‍याची विनंती केल्‍यावर, तक्रारकर्त्याला पत्राद्वारे कळविले की, दिनांक 26/3/2012 रोजी सकाळी 11 वाजता सब रजिस्टार ग्रामीण नागपूर यांच्‍या कार्यालयात ओळखपत्र व फोटो घेऊन, तसेच साक्षीदार व त्यांचे ओळखपत्र व फोटो घेऊन विक्रीपत्र करुन घेण्‍याकरिता यावे. परंतु दिनांक 26/3/2013 रोजी सब रजिस्‍टार यांचे कार्यालयात दिवसभर थाबुनही विरुध्‍द पक्ष आले नाही व विक्रीपत्र करुन दिले नाही म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने दिनाक 31/3/2012 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठवुन वर नमुद भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास सांगीतले. सदर नोटीसला विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 10/4/2012 रोजी उत्तर पाठवुन कळविले की,तक्रारकर्त्याने फक्‍त रुपये 2000/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले व उर्वरित रक्‍कम जमा केली नाही. त्‍यामुळे त्‍यांनी केलेला व्‍यवहार रद्द करण्‍यात आलेला आहे व जमा केलेली रक्‍कम रुपये 2000/- पचित केलेली आहे. तक्रारकर्ता आपले तक्रारीत नमुद करतात की विरुध्‍द पक्ष नेहमीच विक्रीपत्र करुन देतो असे आश्‍वासन देत राहिले व कायदेशिर नोटीस चे उत्तरात खोटे नमुद केले म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागणी केली आहे.



 

तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना-


 

 


 

1.     विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचे मौजा-हुडकेश्‍वर, तह.जि.नागपूर येथे खसरा क्रं.78/5 प.ह.न.37 येथील भुखंड क्रंमांक 46, क्षेत्रफळ 930 चौ फुट या भुखंडाचे विक्रीपत्र नोंदणीकृत करुन द्यावे व त्याकरिता लागणारे आवश्‍यक कागदपत्रे तयार करावीत.


 

2.    तक्रारीचा खर्च विरुध्‍द पक्षाने द्यावा.


 

 


 

तक्रारकर्त्याची  तक्रार  शपथपत्रावर असुन  तक्रारीसोबत एकुण 11 दस्‍तऐवज


 

दाखल केले आहे. त्यात सौदा चिठ्ठी, पैसे भरल्‍याच्‍या पावत्‍या, ले-आऊट प्‍लॉन, नोटीस, पोहचपावती, विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्‍या उत्तराची प्रत, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली व तक्रारकर्ता व साक्षीदाराचे प्रतिज्ञालेख दाखल केला.


 

सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, मंचाद्वारे सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविण्‍यातआली. नोटीस मिळुन विरुध्‍द पक्ष हजर झाले व प्राथमिक आक्षेपासह आपला लेखी जवाब दाखल केला.


 

      विरुध्‍द पक्ष आपले उत्तरात नमुद करतात की, तक्रारकर्त्याने भुखंड खरेदीचा करारनामा 2002 मधे केलेला असुन, तक्रार ही 2012 मध्‍ये दाखल झालेली आहे व ग्राहक सरंक्षण कायदयाचे अधिनियमानुसार तक्रार कारण घडण्‍यापासुन 2 वर्षाचे आत दाखल करणे बंधनकारक आहे. त्‍यामुळे तक्राकर्त्याची तक्रार ही कालबाहय झालेली असुन ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे असा प्राथमिक आक्षेप घेतला.


 

      विरुध्‍द पक्ष पुढे नमुद करतात की, तक्रारकर्त्याने भुखंड क्रं.46, आराजी 930 स्‍क्‍वेअर फुट, रुपये 2000/- भरुन नोंदविला होता. परंतु पुढे तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्‍कम भरली नाही व करारनामा रद्द करण्‍यात आला व रुपये 2000/- पचित झाले. पुढे तक्राररकर्त्याने कधीही विरुध्‍द पक्षासी संपर्क केला नाही व रक्‍कम ही भरली नाही. त्‍यामुळे सोसायटीचे अटी व नियमानुसार सदरचा करार रद्द झालेला असुन सदर भुखंड (block) अन्‍य कोणला विक्रीकरिता राखुन ठेवण्‍यात आला.


 

तक्रारकर्त्याने दिलेल्‍या नोटीस ला विरुध्‍द पक्षाने उत्तर दाखल करुन सदर भुखंडाचा करारनामा रद्द झालेला असुन रक्‍कम पचित झाल्‍याबाबत कळविले आहे.


 

 तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक ठरत नाही त्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचा या मंचास अधिकार नाही. तकारकर्त्याची ही तक्रार खोटी असुन नामंजूर करावी अशी विनंती केली.


 

//*// कारण मिमांसा //*//


 

विरुध्‍द पक्षाने आपले उत्तरात तक्रार कालबाहय झाल्‍याबाबत आक्षेप घेतला आहे. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत सन 2000 मधे करार केला व त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाकडे वेळोवेळी तक्रारकर्त्याने रक्कम जमा  केल्‍याचे दाखल कागदपत्रावरुन दिसुन येते. परंतु तक्रारकर्त्याने रक्‍कम जमा करुनही विरुध्‍द पक्षाने विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारीस कारण हे सतत घडणारे असल्‍याने तक्रारकर्त्याची तक्रार ही कालमर्यादेत आहे असे मंचाचे मत आहे.


 

तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली कागदपत्रे, रक्‍कम जमा केल्याच्‍या मुळ पावत्‍या व लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडुन भुखंड विकत घेण्‍यासंबंधी दिनांक 18/1/2000 रोजी सौदा चिठ्ठी केली ही बाब दाखल कागदपत्रावरुन (नि.क्रं.15) सिध्‍द होते. सौदा‍ चिठ्ठीनुसार तक्रारकर्त्याने रुपये 2000/- विरुध्‍द पक्षास बयाणा दाखल दिले व उर्वरित रक्कम किस्‍तीद्वारे विरुध्‍द पक्षास देण्‍याचे ठरले होते. सदरचे बयाणापत्रात टिप दिलेली असुन त्यामधे तीन महिने भुखंड किस्‍त न भरल्यास प्‍लॉट रद्द समजल्‍या जाईल असेही नमुद आहे.


 

विरुध्‍द पक्षाने आपले तोंडी युक्तिवादाचे वेळी तक्रारकत्याने दाखल केलेल्या पावती क्रं.201 (नि.क्र.17-F) 21/7/2002 वर आक्षेप नोंदवुन सदर पावती मान्‍य नसल्याचे सांगीतले असता,मंचाने सदर पावती क्रं.201(नि.क्र.17-F) दिनांक 21/7/2002 चे सुक्ष्‍म निरिक्षण केले असता, पावतीमधे खोडतोड करुन रक्कम वाढविण्‍यात आल्‍याचे दिसुन येते. त्यामुळे सदर पावती ग्राहय धरण्‍यात येते नाही.


 

विरुध्‍द पक्षाने आपले उत्तरात तक्रारकर्त्याने भुखंडाची उर्वरित रक्‍कम भरली नाही व बयाणादाखल भरलेले 2000/- रुपये पचित झाल्‍याबाबत तक्रारकर्त्याने दिलेल्या नोटीसचे उत्तरात कळविले व विक्रीपत्र करण्‍यास टाळाटाळ केली म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने दिनांक 01/10/2012 रोजी विरुध्‍द पक्षास कायदेशीर नोटीस दिली विरुध्‍द पक्षाने त्‍यास उत्तर दिले नाही.


 

तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल पावत्याप्रमाणे व सौदा चिठ्ठीनुसार विरुध्‍द पक्षाकडे केवळ 7,500/-एवढी रक्‍कम जमा केली. परंतु सदरची किस्‍त तक्रारकर्त्याने देखिल सौदा चिठ्टी प्रमाणे तीन महिन्‍याचे आत जमा केली नाही हे स्‍पष्‍ट होते. यावरुन तक्रारकर्त्याने देखिल कराराचे पालन केले नाही असे मंचाचे स्पष्‍ट मत आहे. सबब आदेश 


 

- आदेश   -


 

 


 

1)    तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.


 

2)    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास भुखंडाचे खरेदीपोटी भरलेली रक्‍कम रुपये 7,500/-,द.सा.द.शे.12 टक्‍के दराने तक्रार दाखल दिनांक 02/07/2012 पासुन रक्‍कमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो मिळून येणारी रक्‍कम अदा करावी.


 

3)    खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.


 

4)    वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासुन 1 महिन्‍याचे आत करावे.


 

5)    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
 
 
[HON'ABLE MR. Manohar G.Chilbule]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MR. Nitin Manikrao Gharde]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.