(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 17 ऑक्टोंबर 2016)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रार थोडक्यात स्वरुप अशाप्रकारे आहे की, तक्रारकर्ता हा सुमन कॅसल ह्या संकुलात राहात असून विरुध्दपक्ष क्र.1 त्याचे प्रोप्रायटर श्री सुनिल विश्वंभरनाथ तिवारी असून ते पंचवटी बिल्डर्स अॅन्ड कंपनी चालवितात. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे सुमन कॅसल रेसीडेंटसी सोसायटीचे अध्यक्ष श्री किरण जोहरापुरकर आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी भूखंड क्रमांक 27, हिंदुस्थान कॉलनी, अमरावती रोड, नागपूर यांचे मुळ मालक पेपर अॅन्ड पल्प मिल्स प्रा.लि., बाजारगांव यांच्यात दिनांक 14.11.2000 रोजी संकुलाच्या विकासाबाबत आणि विक्रीबाबत करार केला व त्यामुळे सुमन कॅसल नावाची संकुल उभारुन संकुलाची पाहण्याची जबाबदारी व प्रवर्तकाची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडे होती व आहे. तसेच तक्रारकर्ता सुध्दा या संकुलामध्ये सदनिका क्रमांक 203-अ व 203-ब यामध्ये राहात असून जानेवारी 2003 मध्ये झालेल्या अधिकारपञाच्या आधारावर तक्रारकर्ता राहतो. तसेच, सदनिका क्रमांक 203-अ व 203-ब याचे विक्रीपञ दिनांक 26.12.2008 ला तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदविण्यात आले. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 श्री सुनिल तिवारी जानेवारी 2003 पासून सदनिकेचे मेंटनन्स व देखरेख खर्च पाहत असून आजपर्यंत कायद्याप्रमाणे कायदेशिर संस्था स्थापन केली नाही. सदरची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष क्र.1 ची असून याबाबत कसूल केलेला आहे, ही विरुध्दपक्ष क्र.1 यांच्या सेवेतील ञुटी आहे. तक्रारकर्ता पुढे असू नमूद करतो की, सदनिका 2008 पर्यंत नोंदणीकृत विक्रीपञाव्दारे विकल्या गेल्या. परंतु, संकुलाचे काम हे आजपर्यंत अपूर्ण आहे, तसेच विरुध्दपक्ष क्र.1 यांची संस्था रजिस्टर्ड करण्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी दिनांक 18.4.2010 रोजी सदनिकेतील सर्व सभासदांची मिटींग घेवून सांगितले की, लवकरात-लवकर संस्था रजिस्टर्ड करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे दिनांक 28.6.2010 रोजी ठरल्या प्रमाणे रुपये 1,500/- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना दिले व त्याबाबतची पावती सुध्दा घेतली. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी पैसे स्विकारुन कोणतेही पाऊल उचलले नाही व संस्था रजिस्टर्ड केली नाही. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्ता याचा सदनिकेमधील 203-अ व 203-ब क्रमांकाची सदनिका असून महानगर पालिकेच्या स्विकृत नकाशाप्रमाणे एकच स्वंयपाकघर आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, 203-अ व 203-ब ही सदनिका एकच आहे, ती दोन भागात विभागल्या गेली त्याचे कारण संकुलाच्या जिन्याच्या पाय-याचा भाग येत असल्यामुळे आहे, सदरची परिस्थिती संकुलाच्या कुठल्याही सदनिकेत नाही फक्त तक्रारकर्त्याच्या सदनिकेमध्ये आहे, दुस-या कोणत्याही सदनिकेत नाही त्यामुळे देखरेखीचा खर्च (मेंटनन्स चार्जेस) तक्रारकर्त्याकडून एकाच सदनिकेचा घेण्यात यावा. तसेच सदरच्या सदनिकेच्या विक्रीपञाविषयी संबंधीत दावा क्रमांक 796/2007 हा राज्य ग्राहक आयोगासमोर चालू होता त्यामध्ये दिनांक 27.7.2008 च्या नेमलेल्या तज्ञाचे अहवालानुसार त्या दोन्ही सदनिका एकच आहे असे प्रमाणीत केले होते. तसेच, फौजदारी दावा क्रमांक 1852/2011 हा दावा बिल्डर यांनी घोषणापञाविषयी केलेले अनाधिकृत फेरबदल आणि सदनिका खरेदी करणा-यांची फसवणूक करण्याविषयी व अनाधिकृत जागेचा वापर करुन स्वतःचा जास्त फायदा करुन घेण्याचे दृष्टीने केलेल्या अफरातफर बाबत सदरचा फौजदारी दावा विरुध्दपक्षावर न्यायप्रविष्ठ आहे. तसेच, सदनिका क्रमांक 101 ते 104 शर्मिला पचेरीवाला यांनी सुध्दा दिवाणी दावा क्रमांक 517/2011 न्यायालयात दाखल केलेला असून तो सुध्दा न्यायप्रविष्ठ आहे. तसेच दिवाणी दावा क्रमांक 877/2013 हा सुमन कॅसल संकुलाची संस्था ही कायदेशिर नोंदणीकृत करण्याबाबत विरुध्दपक्ष क्र.2 विरुध्द दिवाणी न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. त्याचप्रमाणे इतर दिवाणी दावे सुध्दा विरुध्दपक्षाचे विरुध्द न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामध्ये विरुध्दपक्ष यांनी अनाधिकृत बांधकाम केलेले आहे व काही दावे महानगर पालिके विरुध्द आहे. विरुध्दपक्ष यांनी महत्वाचे पाऊल उचलल्यास सदनिका धारकांची कुठल्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही. उदा. सर्व सदनिका धारकांना त्याचे अविभाजय हिस्स्याचे कायदेशिर हक्क मिळेल, तसेच सामान्य वापराच्या जागेचा उपयोग घेता येईल, सदनिकेच्या आवारात सदनिका धारकांना आपले वाहन सुरक्षित ठेवता येईल, संकुलाच्या मोकळ्या जागेवर त्यांना आनंदाने लहान मुलांना बाळगता येईल. परंतु विरुध्दपक्ष यांनी या सर्व जबाबदारीतून टाळाटाळ करीत असून त्यांनी नागपूर महानगर पालिकेत अनाधिकृत जागेला अधिकृत करण्याकरीता नकाशे प्रस्तुत केले आणि वेळोवेळी त्यांचे नकाशे नामंजूर होत आहे. नागपूर महानगर पालिका त्याबाबत निर्णय घेत नाही, त्याबाबत योगय कारण सुध्दा कळत नाही. तसेच नागपूर महानगर पालिका दिनांक 31.8.2006 च्या स्विकृत नकाशाप्रमाणे सर्व सामान्य जागेचा उपयोग करुन घेणे सर्व सदनिका धारकांचा अधिकार आहे. परंतु, या विषयी संस्था कुठलेही प्रयत्न करीत नाही, त्यामुळे संकुलाचे काम अजुनही अपूर्ण आहे. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी दिनांक 26.5.2013 ला प्रथम पञ पाठवून तक्रारकर्ता देखरेख खर्चाविषयी व देखरेख खर्च देत नाही अशाप्रकारे संकुलाच्या आवारात तक्रारकर्त्याविरुध्द सदनिकेतील सर्व सभासंदासमोर तक्रारकर्ता गुन्हेगार असल्याप्रमाणे सामान्य जनतासमक्ष तक्रारकर्त्याची बदनामी करतात व त्याउद्देशाने पुष्कळ ठिकाणी जाहिराती लावतात. याबाबतची तक्रार दिनांक 26.5.2013 रोजी धमकी पञ देवून त्या विषयी दिनांक 3.6.2013 ला अंबाझरी पोलीस स्टेशन नागपूर येथे तक्रार सुध्दा केली. तसेच नुकतेच सुमन कॅसल याची संकुलाची कायदेशिर संस्था स्थापन करण्याचे दृष्टीने व देखरेख खर्चाविषयी तक्रारकर्त्याने दावा क्रमांक 877/2013 दाखल केलेला असून सदरचा दावा न्यायप्रविष्ठ आहे. एकंदरीत, ञासाला कंटाळून व विरुध्दपक्ष यांचेकडून कोणतेही पाऊल न उचलल्यामुळे तक्रारकर्त्याला अतिशय मानसिक, शारिरीक ञास होत आहे. त्याकरीता तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) विरुध्दपक्ष क्र.1 पंचवटी बिल्डर्सचे प्रोप्रायटर सुनिल तिवारी यांनी संकुलाची कायदेशिर सहकारी संस्था स्थापन करुन संस्थेचे देखरेख खर्चाची जबाबदारी घेतली पाहिजे व ती आजपर्यंत केलेली नाही ही विरुध्दपक्षाची सेवेतील ञुटी आहे असे घोषीत करावे व तसेच कायदेशिर सहकारी संस्था स्थापन करण्याबाबत आदेशीत करावे.
2) तक्रारकर्ता याचे सदनिका क्रमांक 203-अ व 203-ब ही सदनिका दोन भागात नसून एकच सदनिका गणण्यात यावी व सदनिकेचा देखरेख खर्च एकच आकारण्यात यावा.
3) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्या बेकायदेशिर कृत्यांमुळे तक्रारकर्त्याला अतिशय मानसिक व शारिरीक, मानसिक ञास सहन करावा लागला, तसेच सोसायटीमध्ये आणि सामान्य जनतेमध्ये विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडून तक्रारकर्त्याची प्रतिष्ठा खराब करण्याचे विरुध्दपक्षाचे कृत्यामुळे तक्रारकर्त्याला मोबदला म्हणून रुपये 5,00,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
2. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर विरुध्दपक्ष यांनी उपस्थित होऊन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला निशाणी क्र.9 नुसार लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा सदनिका क्रमांक 203-अ व 203-ब याचे दिनांक 9.1.2003 पासून कायदेशिर कब्जा धारक असून सातत्याने वास्तव्य करतो व त्याप्रमाणे ईमारतीचा देखरेख खर्च विरुध्दपक्षास देणे आवश्यक होते. ईमारती देखरेख खर्च आजपावेतो चुकता केलेला नाही, म्हणजेच कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन केलेले आहे. अशा व्यक्तीला स्वतःला ग्राहक ठरविण्याचा किंवा तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही, जो स्वतःच कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन करतो. त्यामुळे सदरची तक्रार ही दंडासह खारीज होण्यास पाञ आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही पूर्णपणे खोटी व बनावटी आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेविरुध्द 517/2011, 630/2013, 877/2013 एवढे दावे दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेले आहे, ते सर्व न्यायप्रविष्ठ आहे. तसेच, यापूर्वी ग्राहक मंचात तक्रार क्रमांक 252/2011 व 630/2011 दाखल केली होती व त्यामध्ये मंचाने तक्रारकर्त्याचे दावे पूर्णपणे बेकायदेशिर ठरवून तक्रार उपरोक्त मुद्यावर खारीज करण्यात आली होती. तक्रारकता हा सारख्याच मुद्यावर वेळोवेळी दावे व तक्रारी दाखल करतो, तसेच वेगवेगळ्या मंचात व कोर्टासमक्ष सुध्दा दाखल करतो, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे सदरचे कृत्य हे नेहमीच तक्रार करण्याचे स्वरुपाचे दिसून येते. विरुध्दपक्ष यांनी पुढे आपल्या उत्तरात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याला सदनिका क्रमांक 203-अ हा खरेदीचा करारनामा दिनांक 25.2.2005 अन्वये आहे व सदनिका क्रमांक 203-ब हा दिनांक 28.2.2005 प्रमाणे खरेदी केलेला आहे. त्यामुळे, दोन्ही सदनिका ह्या वेगळ्या असून त्याचे वेगवेगळे विक्रीपञ लागलेले आहे. तसेच, आपसी सहमतीने दिनांक 9.1.2003 रोजी दोन्ही सदनिकेचा तक्रारकर्त्याने ताबा घेतलेला आहे. तसेच दोन्ही सदनिकेचे बांधकाम पूर्णपणे झालेले असून त्याबाबत संतुष्टीपञ सुध्दा सन 2003 मध्ये दिले आहे. तरीसुध्दा तक्रारकर्त्याला सदरची तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण नाही. तसेच, नकाशा क्रमांक 120/TP(W) NMC/382 दिनांक 31.8.2006 प्रमाणे सविस्तर ईमारतीबद्दल नकाशा मंजूर करण्यात आलेला आहे. तसेच हे सुध्दा नमूद करणे जरुरी आहे की, तक्रारकर्ता हा आधी बाजारगांव मिल्स याचाच कार्यकारी अधिकारी उच्च पदावर कार्यरत होते व बाजारगांव पेपर मिल्स यांनी सन 1990 समध्ये मंजूर नकाशा प्रमाणे 6 मजली ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले व त्याचे पुर्णत्वाचे फिनिशिंग काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचेशी करण्यात आले व त्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी बांधकाम पूर्ण केले व नवीन नकाश पुन्हा मंजूरीसाठी महानगर पालिका यांचेकडे सादर करण्यात आला. तक्रारकर्त्याला दोन्ही सदनिकेचा विक्रीपञ कायदेशिर लावून दिलेले आहे. तक्रारकर्ता सदरची तक्रार दाखल बेकायदेशिर मागण्या करीत आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही बेकायदेशिर ठरवून खारीज होण्यास पाञ आहे. तसेच, सदरची तक्रार ही दंडात्मक खर्चासह मा. मंचाने खारीज करावी.
3. तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीबरोबर एकूण 1 ते 27 कागदपञ दाखल केले असून त्यात प्रामुख्याने बाजारगांव पेपर मिल्समध्ये झालेला करारनामा, महानगर पालिका यांचे मान्यतेचे नकाशाची प्रत, मा.राज्य आयोगाचे तज्ञाचे अहवाल, महानगर पालिकेचे नोटीस, पञ व्यवहाराच्या प्रती, प्रथम देखरेख खर्च दिल्या बाबतची पावती व इतर दस्ताऐवज दाखल केले. तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात 1 ते 7 दसताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने महानगर पालिकेचे सुरेंद्र शर्मा यांनी पाठविलेले पञ, सोसायटी सभेचा अहवाल, सोसायटी नोंदणीकृत करण्याविषयी माहिती गोळा करण्याविषयीचे पञ, सहकारी संस्था विषयी अध्यक्षांना दिलेल्या पञाची प्रत, त्याचप्रमाणे श्री एस.के.दुबे, पंकज थोटे, विकास तायडे, अखिलेश ठाकूर यांनी दिलेले पञ इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले.
4. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद मंचासमक्ष ऐकण्यात आला. तसेच दोन्ही पक्षाचे अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले. त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : नाही.
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्या प्रती सेवेत ञुटी व : नाही.
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याबाबत दिसून
येते काय ?
3) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
// निष्कर्ष //
5. तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रारी ही अशाप्रकारे आहे की, तक्रारकर्ता हा सुमन कॅसल या सदनिकेत राहात असून त्याला सदनिका क्रमांक 203-अ व 203-ब चे खरेदीखताव्दारे अधिकार दिले असून 2008 पासून राहात आहे. तसेच तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, विरुध्दपक्ष क्र.1 ही पंचवटी बिल्डर्स नावाने कंपनी असून सदनिकेचे उर्वरीत बांधकाम (फिनिशींग) करण्याची जबाबदारी होती. परंतु, आजपर्यंत ती पार पाडली नाही, तसेच सुमन कॅसल रेसिडेंटसी नावाची सोसायटी तेथील राहणारे संपूर्ण लोकांनी निर्माण केलेली आहे, ती सदनिका सोसायटी रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार नोंदणीकृत केलेली नाही किंवा ती नोंदणीकृत न केल्यामुळे सदनिकेच्या आवारात असलेल्या हक्काच्या जागेवर वावरता येत नाही व सर्वांसाठी उपयोगात असणा-या जागेचा उपभोग घेता येत नाही. तक्रारकर्ता हा सुमन कॅसल या सदनिकेत राहतो व तेथील सदनिका धारकांनी निर्माण केलेल्या सोसायटीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे वागत नाही. तसेच सदनिकेमध्ये तक्रारकर्ता राहात असल्या कारणास्तव तो तेथील संस्थेचा सभासद आहे, त्यामुळे सभासद व संस्था यामध्ये होणारे वाद मंचाच्या कार्यक्षेञ बाह्य आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र.2 चा ग्राहक होत नाही. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 पंचवटी बिल्डर्स ही फर्म असून सदनिकेचे संपूर्ण काम पूर्णपणे करुन तक्रारकर्ता यांनी पूर्वीच त्याच्या सदनिकेचे विक्रीपञ लावून दिलेले आहे व सदनिकेचे संपूर्ण काम पूर्णपणे करुन दिलेले असून तक्रारकर्ता यांनी सन 2013 मध्ये संतुष्टीपञ दिलेले असून तक्रारकर्त्याने स्विकारलेले आहे, असे दिूसन येते. तसेच, तक्रारकर्त्याचा मुद्दा क्रमांक 2 म्हणजे सदनिका क्रमांक 203-अ व 203-ब ही दोन्ही सदनिका एकच गणण्यात यावी व देखरेख खर्च सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी एकच सदनिकेचा स्विकारावा ही तक्रारकर्त्याची प्रार्थना योग्य वाटत नाही. कारण, तक्रारकर्ता यांनी सदनिका क्रमांक 203-अ व 203-ब याचे वेगवेगळे करारपञ करुन त्या सदनिकेचे वेगवेगळे विक्रीपञ लावलेले आहेत. एकंदरीत, सदरच्या प्रकरणात असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता हा स्वतः ईमारतीचा देखरेख खर्च एकच सदनिकेचा खर्च देण्याची इच्छा दर्शवितो, तसेच सदनिकेच्या सभासदांनी निर्माण केले संस्थेला कायदेशिर संस्था नाही व संस्था नोंदणीकृत केलेली नाही या आधारावर सदनिकेचा मासिक देखरेख खर्च देण्याची तयारी दर्शवीत नाही. तसेच, तक्रारकर्त्याने या दोन्ही मुद्यावर बरेचसे दावे दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेले आहेत व काही न्यायालयाचे अंतिम आदेश सुध्दा तक्रार कर्ताचे विरुध्द झालेले आहे असे दिसून येते व काही दावे न्यायप्रविष्ठ आहे. त्याचबरोबर तक्रारकर्त्याने सारख्याच मुद्यावर मा.मंचात दावा दाखल केलेला होता व सदरचा दावा मां.मंचाने आदेश देवून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज केलेली आहे. या सर्व घडामोडीचे एकंदरीत विचासर करता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता याला विरुध्दपक्षाचे विरुध्द निरनिराळे दावे निरनिराळ्या कोर्टात टाकून विरुध्दपक्ष यांना ञास देण्याची भुमिका सातत्याने तक्रारकर्ता करीत आहे. तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यात मा.राज्य आयोग, महाहराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 2012(2) ALL MR (JOURNAL) 11, Shri Shankar Ganpati Jadhav –Vs.- The Heritage Motors (Mumbai), या दाव्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, जर तक्रारकर्त्याला एकाचवेळेस अनेक निरनिराळ्या कोर्टात न्याय मागण्याची संधी असेल तर त्यांनी फक्त एकाच कोर्टाकडून न्याय मागावा. परंतु, सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्त्याने एकाच मुद्यावर वेगवेगळ्या न्यायालयात दावे दाखल केलेले आहेत. तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाचा न्यायनिवाडा III(2006) CPJ 136 (NC), SURINDER MOHAN –Vs.- MUNICIPAL CORPORATION AND ANR. दाखल केला. या दाव्यात मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी असे नमूद केले की, जर तक्रारकर्त्याला एकदा संतुष्टीपञ दिल्यानंतर त्याला सदनिकेचे बांधकामात मुलभूत सुविधेची पुर्तता केली नाही त्याकरीता तक्रारकर्ता केव्हांही दावा दाखल करु शकत नाही. सदरच्या प्रकरणामध्ये ही बाब तंतोतंत जुळते. ज्याप्रमाणे 2013 मध्ये तक्रारकर्त्याला संतुष्टी प्रमाणपञ दिले व त्याबाबत तक्रारकर्त्याने स्विकारले व त्याच मुद्यावर पुन्हा सदरचा दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे मंचाला असे वाटते की, तक्रारकर्त्याची सदरचे धोरण हे विनाकारण विरुध्दपक्षाचे विरुध्द वेळोवेळी तक्रार दाखल करणे ज्यामध्ये पूर्वीच मंचाने तक्रारकर्त्याची तक्रार दिनांक 17.1.2015 रोजी पूर्वीच आदेशीत केलेले आहे. जरी त्यामधील विरुध्दपक्ष हे वेगळे होते, परंतु सारख्याच मुद्यावर आधारीत प्रकरणे मंचाने खारीज केलेली आहे. सदरच्या तक्रारीचे कृत्य पाहून मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार रुपये 5,000/- खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) तक्रारकर्त्याने दंडात्मक खर्च म्हणून रुपये 5,000/- विरुध्दपक्षास द्यावे.
(3) तक्रारकर्त्याने आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(4) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 17/10/2016