(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक- 08 जुलै, 2022)
01. तक्रारदार पतसंस्थे तर्फे तिचे शाखा व्यवस्थापकांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 च्या कलम-35 खाली विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी आणि इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारदार ही एक पतसंस्था असून तिचे तर्फे तिचे शाखा व्यवस्थापकांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदार पतसंस्था ही तिचे ग्राहकांना नियमित स्वरुपात कर्ज देते आणि ग्राहकांनी घेतलेल्या कर्जाचे परतफेडीचे सुरक्षे करीता स्वतः विमा काढते. तक्रारदार संस्थेचे एक ग्राहक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांनी तक्रारदार पतसंस्थे मधून कर्ज काढले होते, त्या कर्जाचे संबधात तक्रारदार पतसंस्थेने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून विमा पॉलिसी क्रं-281303/42/15/8200000172 काढली असून विमा कालावधी हा दिनांक-05.05.2015 ते 04.05.2016 असा होता.
तक्रारदार पतसंस्थे तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, ज्या ग्राहकांचे कर्ज परतफेडीचे सुरक्षेसाठी तक्रारदार पतसंस्थेने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीमध्ये विमा काढला होता, त्यातील तक्रारदार पतसंस्थेचे एक ग्राहक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांचा दिनांक-24.08.2015 रोजी मृत्यू झाला आणि मृत्यू दिनांका पर्यंत त्यांचे कडे कर्जाची रक्कम थकीत होती, थोडक्यात त्यांनी कर्जाची पूर्णपणे परतफेड केलेली नव्हती. तक्रारदार पतसंस्थेनी कर्जाचा विमा काढलेला असल्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनी मध्ये विमा दावा अकस्मात मृत्यू सुचना, घटनास्थळ पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र्, मरणान्वेषन प्रतिवृत्त, पोस्टमार्टमरिपोर्ट इत्यादी दस्तऐवजासह सादर केला. त्यानंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दिनांक-22.12.2015 रोजीचे मागणी पत्रा नुसार अस्सल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, इन्क्वेस्टपंचनामा व वारसान प्रमाणपत्र असे दस्तऐवज विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला पुरविलेत. परंतु विमा दावा रक्कम देण्यात आली नाही म्हणून वेळोवेळी विमा कंपनीचे कार्यालयात भेटी देऊन विमा रकमेची मागणी केली. तक्रारदार पतसंस्थेने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-29.08.2016, दिनांक-20.07.2020 व दिनांक-18.08.2020 रोजी लेखी पत्र् दिलेत परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने सेवेत त्रृटी दिली त्यामुळे तक्रारदार यांना शारिरीक व मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी मध्ये विमा दावा दाखल केल्या पासून आज पर्यंत विमा दावा निकाली न निघाल्याने तक्रारीचे कारण सतत घडत आहे त्यामुळे तक्रार कालमर्यादेत आहे. म्हणून शेवटी तक्रारदार पतसंस्थेनी विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- तक्रारदार पतसंस्थेला देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- आणि सदर रकमेवर घटना घडल्याचा दिनांक-16.08.2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.20 टक्के दराने व्याज यासह रक्कम देण्याचे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला आदेशित व्हावे.
- तक्रारदार यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा करीता रुपये-2,00,000/- विरुध्दपक्ष विमाकंपनीने दयावे असे आदेशित व्हावे.
- सदर तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळावा
- या शिवाय योग्य ती दाद त्यांचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, तक्रारदार पतसंस्थेनी सामूहीक वैयक्तिक दुर्घटना विमा पॉलिसी विरुध्दपक्ष विमा कंपनी मधून काढली होती. सदर विमा पॉलिसी अंतर्गत तक्रारदार पतसंस्थेनी श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांचे मृत्यू संबधात विमा दावा दाखल केलेला होता परंतु सामूहिक वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी तत्वतःलाभ (essentially benefit) पॉलिसी असून तक्रारदार पतसंस्था या पॉलिसीचा लाभ घेण्यासाठी नामांकित होऊ शकत नाही. विमा पॉलिसीचा लाभ मृतक विमाधारक व्यक्ती यांनी नामीत केलेली व्यक्ती किंवा मृतकाच कायदेशीर वारसदार यांनाच मिळतो असे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार पतसंस्थेला सुचित केले होते आणि वारसान प्रमाणपत्राची मागणी केली होती, त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार पतसंस्थे कडे दिनांक-22.12.2015, दिनांक-08.02.2016 व दिनांक-29.02.2016 रोजी पत्रे पाठविली होती परंतु तक्रारदार पतसंस्थेने कागदपत्रांची पुर्तता न केल्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक-27.06.2016 चे पत्राव्दारे तक्रारदार पतसंस्थेचा विमा दावा नामंजूर केला. तसेच या प्रकरणातील विमाधारक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांचा मृत्यू दिनांक-24.08.2015 रोजी झाला आणि प्रस्तुत तक्रार ही दिनांक-15.02.2021 ला करण्यात आलेली आहे म्हणजेच हयात 06 वर्षाचा विलंब झालेलाआहे त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार कालमर्यादेत नाही, करीता तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारदार पतंस्थेनी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला शेवटचे पत्र दिनांक-18.07.2020 रोजी पाठविले परंतु पत्र दिल्या नंतर कालमर्यादा वाढत नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार पतसंस्थे कडे वारंवार मागणी करुनही दस्तऐवज पुरविले नाहीत त्यामुळे विमा दावा नामंजूर केला. तक्रारदार पतसंस्था ही मृतकाचे कायदेशीर वारसदार नाहीत त्यामुळे तक्रार खारीज व्हावी असे विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे नमुद करण्यात आले.
04. तक्रारदार पतसंस्थेची तक्रार व शपथेवरील पुरावा, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तर व लेखी युक्तीवाद तसेच उभय पक्षांव्दारे दाखल दस्तऐवज इत्यादीचे अवलोकन अवलोकन करण्यात आले तसेच तक्रारदार पतसंस्थे तर्फे अधिवक्ता श्री जयेश बोरकर आणि विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे अधिवक्ता कु. दलाल यांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर खालील मुद्दे न्यायनिवारणार्थ उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | सदर तक्रार मुदतीमध्ये आहे काय? | -होय- |
2 | वैयक्तिक अपघात समूह विमा योजने अंतर्गत तक्रारदार पतसंस्थेचे मार्फतीने तिचे ग्राहकाचा मृत्यू विमा दावा बंद करुन विरुध्दपक्ष विमा कपंनीने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
3 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
मुद्दा क्रं 1 ते क्रं 3 बाबत-
05. विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे या प्रकरणातील विमाधारक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांचा मृत्यू दिनांक-24.08.2015 रोजी झाला आणि प्रस्तुत तक्रार ही दिनांक-15.02.2021 ला करण्यात आलेली आहे म्हणजेच हयात 06 वर्षाचा विलंब झालेला आहे त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार कालमर्यादेत नाही, करीता तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
प्रकरणातील अभिलेखाचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. असे दिसून येते की, विमाधारक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांचे मृत्यू पःश्चात विमा पॉलिसीची रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारदार पतसंस्थेने विमा दावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे केला असता विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार पतसंस्थेला दिनांक-27.06.2016 रोजीचे पत्र देऊन मृतकाचे कायदेशीर वारसदार प्रमाणपत्राची मागणी केली, त्यावर तक्रारदार पतसंस्थेनी दिनांक-27.08.2016 रोजीचे पत्र जे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-29 ऑगस्ट, 2016 रोजी मिळाल्याचे विमा कंपनीचे शिक्का व सही वरुन दिसून येते, सदर पत्रान्वये तक्रारदार पतसंस्थेनी कळविले की, विमा हा पतसंस्थेनी काढलेला असून मृतकाचे कायदेशीर वारसदार प्रमाणपत्राची मागणी ही अयोग्य असून विमा राशी देण्याची विनंती केल्याचे दिसून येते. त्यानंतरही तक्रारदार पतसंस्थेनी विमा राशी मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे दिनांक-18 जुलै,2020 रोजी तसेच दिनांक-18 ऑगस्ट, 2020 रोजी विमा राशी मिळण्यासाठी पत्र दिल्याचे व ती दोन्ही पत्रे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला मिळाल्याचे त्या पत्रांवरील सही व शिक्का पोच वरुन दिसून येते. या पत्रव्यवहारा वरुन सिध्द होते की, तक्रारदार पतसंस्थेनी विहित मुदतीत विरुध्दपक्ष विमा कंपनीमध्ये विमा दावा दाखल केलेला आहे परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने मृतकाचे कायदेशीर वारसदाराचे प्रमाणपत्राची मागणी करुन विमा दावा निश्चीत करण्यासाठी विलंब लावला आणि शेवटी तक्रारदार पतसंस्थेचा विमा दावा हा मूळ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मूळ एफ.आय.आर. मूळ पोलीस पंचनामा, मूळ इन्क्वेस्ट पंचनामा आणि कायदेशीर वारसान प्रमाणपत्र न दिल्याचे कारणावरुन दिनांक-27.06.2016 रोजीचे पत्रान्वये विमा दावा बंद केल्याचे तक्रारदार पतसंस्थेला कळविले यावरुन अशी बाब दिसून येते की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार पतसंस्थेचा विमा दावा हा नामंजूर केलेला नसून तो दसतऐवज न पुरविल्यामुळे बंद केलेला आहे आणि त्यामुळे त्यानंतरही सन 2020 पर्यंत तक्रारदार पतसंस्थेनी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमा रकमेच्या मागणीसाठी पाठपुरावा केलेला आहे परंतु त्यानंतरही विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे शेवटी ही तक्रार ग्राहक आयोगा समक्ष दिनांक-01.03.2021 रोजी नोंदणीकृत झालेली आहे,यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार पतसंस्थेचा विमा दावा हा कागदपत्रांच्या अभावी प्रलंबित होता आणि त्यामुळे जो पर्यंत विमा दावा निश्चीत होत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडणारेअसल्याने प्रस्तुत तक्रार ही मुदतीत आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदिवत आहोत.
06. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते मृतकाचे कायदेशीर वारसदार यांनी वारसान प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सहदिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, भंडारा यांचे कडे अर्ज केल्यावर न्यायालयाने दिनांक-28.11.2017 रोजी आदेश पारीत करुन मृतकाचे कायदेशीर वारसदारांना वारसान प्रमाणपत्र देण्याचे आदेशित केल्याचे निवाडयाचे प्रतीवरुन दिसून येते. यावरुन असे दिसून येते की, जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करण्यास जो काही विलंब झालेला आहे तो विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दस्तऐवजांचे मागणी मुळे झालेला आहे ही बाब सकृतदर्शनी दिसून येते.
07. तक्रारदार पतसंस्थेनी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने जारी केलेल्या विमा पॉलिसीची प्रत अभिलेखावर दाखल केली, त्याचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले. सदर विमा पॉलिसी ही समूह वैयक्तिक अपघात विमा पॉलिसी असून सदर विमा पॉलिसी मध्ये विमाधारकाचे नाव तक्रारदार पतसंस्थेचे नाव मनिगंगा महिला सहकारी पतसंस्था मर्यादित असे दर्शविलेले आहे, यावरुन ही बाब सिध्द होते की, सदर विमा पॉलिसी ही तक्रारदार पतसंस्थेनी काढलेली आहे, मृतक विमाधारकाने काढलेली नाही. सदर विमा पॉलिसीचा क्रं-281303/42/15/8200000172 असा असून विमा कालावधीचा दिनांक-05.05.2015 ते 04.05.2016 असा आहे असे दिसून येते. सदर विमा पॉलिसी मध्ये श्री निखिल एम. भुरे, श्री पांडूरंग एम. गाढवे, श्री रुपेश एस. काळपटे, उषा एस.बोरकर, सत्यभामा बोरकर यांची नावे नमुद असून त्यांचा प्रत्येकी रुपये-2,00,000/- चा विमा काढल्याचे दिसून येते. सदर विमा पॉलिसीमध्ये Assignee Name SANSTHA असे प्रत्येक विमाधारकाचे नावा समोर नमुद केलेले आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, या विमाधारकाची विमा राशी मिळण्याचे अधिकार हे तक्रारदार पतसंस्थेला आहेत. Assignee Name याचा मराठीत अर्थ नियोक्त्याचे नाव असा आहे. थोडक्यात विमा पॉलिसी ही सामूहिक वैयक्तिक अपघात विमा पॉलिसी असून ती तक्रारदार पतसंस्थेने कर्जदारांना दिलेल्या कर्जाचे सुरक्षिते करीता विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून काढलेली विमा पॉलिसी आहे आणि त्यामध्ये विमा पॉलिसीची रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारदार पतसंस्थेला Assignee दर्शविलेले आहे त्यामुळे मृतकाचे विम्या संबधी एकप्रकारे तक्रारदार पतसंस्थेचे नाव निश्चीत केलेले आहे.
08. INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (IRDA) यांनी घालून दिलेल्या विम्याचे अटी व शर्ती प्रमाणे विमा पॉलिसी मध्ये नामनिर्देशित व्यक्तीचे (Nominee) नाव नोंदविले असेल तर त्या प्रकणात विमा रक्कम ही संबधित नामनिर्देशित व्यक्तीला देणे क्रमप्राप्त आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्यांचे चिफ रिजनल मॅनेजर, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, नागपूर यांचे दिनांक-19 ऑक्टोंबर, 2015 रोजीचे
मार्गदर्शनपर पत्राची प्रत दाखल केली, सदर पत्रा मध्ये BANK NOMINATION IN PA POLICIES असा विषय असून पुढे असे नमुद आहे की, The matter was taken up with our Head office and HO has reverted that the Bank can not be a nominee in any PA/GPA Policies which are essentially benefit policies. The claim amount will be paid either to a nominee mentioned in the policy or to the legal heir subject to submission of any documentary evidence. However it may be noted that only in case of Home loan Suraksha policy Bank nominee is permissible as approved by IRDA.
विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे वरीष्ठ कार्यालयाचे पत्रावरुन ही बाब दिसून येते की, तक्रारदार पतसंस्था ही ग्रुप इन्शुरन्स पॉलिसी मध्ये नॉमीनी नाही आणि त्यामुळे विमा पॉलिसीची रक्कम एक तर नॉमीनीला अथवा कायदेशीर वारसदार यांना देणे क्रमप्राप्त आहे असा अर्थ निघतो.
09. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते कोणतीही विमा पॉलिसी काढते वेळी नॉमीनी नेमण्याचा अधिकार हा विमापॉलिसी काढणा-याला असतो. हातातील प्रकरणात जी वैयक्तिक अपघात समूह पॉलिसी काढलेली आहे ती तक्रारदार पतसंस्थेनी कर्जदारांनी घेतलेल्या कर्जाचे सुरक्षितते करीता कर्जदारांचे नावे समाविष्ट करुन तक्रारदार पतसंस्थेचे नावाने काढलेली आहे आणि विम्याचे हप्त्याची रक्कम सुध्दा तक्रारदार पतसंस्थेनी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला
दिलेली आहे. तसेच विमा पॉलिसीचे प्रतीवर Assignee Name SANSTHA असे नमुद केलेले आहे. विमा पॉलिसी मध्ये तक्रारदार पतसंस्थेला विमा रक्कम मिळण्यासाठी प्राधिकृत केलेले आहे, परंतु या समूह अपघात विमा योजनेच्या पॉलिसी मध्ये नॉमीनीचे नाव दर्शविणे आवश्यक आहे हे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्याचवेळी सांगणे अभिप्रेत होते परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तसे केले नाही, त्याचा त्रास तक्रारदार पतसंस्थेला होत आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा दाव्याची रक्कम आज पर्यंत तक्रारदार पतसंस्थेला दिलेली नाही. विमाधारक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांचे मृत्यू नंतर त्यांचे कर्जाची रक्कम तक्रारदार पतसंस्थे मध्ये थकीत आहे, त्यामुळे विमाधारकाचे विम्याचे रकमे मधून तक्रारदार पतसंस्था ही विमाधारकाचे थकीत कर्जाची वसुली करु शकेल आणि थकीत कर्ज रकमेची वसुली करणे हा तक्रारदार पतसंस्थेचा अधिकार आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने सुध्दा कायदेशीर वारसदारांचे कारणाने विमा रक्कम आज पर्यंत अदा केलेली नसल्याने सदर रक्कम विरुध्दपक्ष विमा कंपनीमध्ये जमा आहे त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दसतऐवज मागणीसाठी तक्रारदार पतसंस्थेला दिलेले पत्र दिनांक-22.12..2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-7 टक्के व्याजासह विमा रक्कम देणे क्रमप्राप्त ठरते असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, जरी तक्रारदार पतसंस्थेनी विमा पॉलिसी काढली आणि विमा हप्त्याची रककम भरली तर विम्याचा लाभ हा मृतक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे या विमाधारकाचे मृत्यूमुळे मिळून राहिलेला आहे त्यामुळे तक्रारदार पतसंस्थेने कर्जाची रक्कम वसुल केल्या नंतर उर्वरीत विमा रक्कम मृतकाचे कायदेशीर वारसदार यांना मिळणे क्रमप्राप्त आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10 वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारदार पतसंस्थेनी मृतक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांचे कायदेशीर वारसदारांना नोटीस पाठवून त्यांचे जवळून मृतकाचे कायदेशीरवारसदाराचे प्रमाणपत्राची मागणी करावी आणि असे कायदेशीर प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते विरुध्दपक्ष विमा कंपनी मध्ये दाखल करावे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला मृतकाचे कायदेशीर वारसदारांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्या नंतर तक्रारदार पतसंस्थेचे ग्राहक आणि विमाधारक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांचे मृत्यू पःश्चात देय विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- आणि सदर विमा रकमेवर दिनांक-22.12..2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के व्याज यासह येणारी रक्कम तक्रारदार पतसंस्थे कडे जमा करावी. तक्रार पतसंस्थेने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून प्राप्त झालेल्या रकमे मधून मृतक विमाधारक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांचे हिशोबाचे दिनांका पर्यंत थकीत कर्जाची व्याजासह येणारी रक्कम समायोजित करावी आणि काही रक्कम उरल्यास उर्वरीत रक्कम मृतकाचे कायदेशीर वारसदार यांना परत करावी. तक्रारदार पतसंस्थेनी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला त्यांना हिशोबाचे दिनांका पर्यंत मृतका जवळून घेणे असलेल्या रकमेचा व्याजासह संपूर्ण हिशोब दयावा. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा पॉलिसीमध्ये नामनिर्देशनाची सोय नसल्यामुळे कायदेशीर वारसदार प्रमाणपत्राची केलेली मागणी ही कायदेशीरदृष्टया योग्य आहे त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार पतसंस्थेला दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारदार पतसंस्थेने विमा पॉलिसी काढते वेळेसच अपाईन्टी आणि नॉमीनी म्हणून तक्रारदार पतसंस्थेचे नाव नोंदविणे गरजेचे होते परंतु तसे त्यांनी त्यावेळी केले नाही, त्यामुळे तक्रारदार पतसंस्था ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून नुकसानभरपाई आणि तक्रारीची रक्कम मिळण्यास पात्र नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
11. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारदार मनिगंगा महिला सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भंडारा मार्फत शाखा व्यवस्थापक यांची तक्रार विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे शाखा व्यवस्थापक, शाखा कार्यालय भंडारा यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- तक्रारदार पतसंस्थेला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी मृतक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांचे कायदेशीर वारसदारांना नोटीस पाठवून त्यांचे जवळून मृतकाचे कायदेशीर वारसदाराचे प्रमाणपत्राची मागणी करावी आणि असे कायदेशीर प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्या नंतर ते विरुध्दपक्ष विमा कंपनी मध्ये दाखल करावे. तक्रारदार पतसंस्थेला असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला तक्रारदार पतसंस्थेला हिशोबाचे दिनांका पर्यंत मृतका जवळून कर्ज रकमे संबधात घेणे असलेल्या रकमेचा व्याजासह संपूर्ण हिशोब दयावा.
- विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांना तक्रारदार पतसंस्थे कडून मृतकाचे कायदेशीर वारसदारांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्या नंतर तक्रारदार पतसंस्थेचे ग्राहक आणि विमाधारक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे यांचे मृत्यू नंतर समूह वैयक्तिक अपघात विमा पॉलिसी क्रं-281303/42/15/8200000172 अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) आणि सदर विमा रकमेवर दिनांक-22.12..2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के व्याज यासह येणारी रक्कम तक्रारदार पतसंस्थेला दयावी.
- तक्रारदार पतसंस्थेला आदेशित करण्यात येते की, त्यांना विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कडून मृतक विमाधारक श्री पांडूरंग मोतीराम गाढवे याचे विमा दाव्या संबधात विमा रक्कम प्राप्त झाल्या नंतर त्यांनी मृतकाचे हिशोबाचे दिनांका पर्यंत थकीत कर्जाची व्याजासह असलेली रक्कम मृतकाचे विमा रकमे मधून समायोजित करावी आणि काही रक्कम उरल्यास उर्वरीत रक्कम मृतकाचे कायदेशीर वारसदार यांना परत करावी.
- तक्रारदार पतसंस्थेच्या अन्य मागण्या या प्रकरणातील कायदेशीर बाबींचा विचार करता नामंजूर करण्यात येतात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन तक्रारदार पतसंस्था आणि विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे शाखा व्यवस्थापक,नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी भंडारा यांनी सदर अंतीम आदेशात नमुद केल्या प्रमाणे सदर निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकांराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षकारांनी अतिरिक्त संच जिल्हा आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.