( आदेश पारित व्दारा - मनिषा यशवंत येवतीकर, सदस्‍या )
- आदेश -
( पारित दिनांक –23 जानेवारी, 2015 )
- तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- यातील तक्रारकर्तीची थोडक्‍यात तक्रार विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनी विरुध्‍द अशी आहे की, महाराष्‍ट्र सरकारने शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना राबविली व विमा कंपनीशी करार करुन विमा हप्‍त्‍याचा भरणा केला आहे. त्‍यामध्‍ये शेतक-याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास त्‍यास अपघाती विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्‍याची व्‍यवस्‍था आहे. सदर विमा विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांचेकडे नोंदविण्‍यात आलेला आहे. तक्रारकर्ती ही मृतक नथ्थु यादवराव वरठी, यांची पत्नी असुन मृतक हा शेती करीत होता तक्रारीत नमुद आहे. त्यांचे नावे मौजा–जमुनिया, ता.रामटेक, जिल्‍हा-नागपूर येथील सर्व्‍हे नं.43 ही शेतजमिन होती. तक्रारकर्तीचे पती नथ्थु यादवराव वरठी हे दिनांक 21/10/2007 रोजी रात्रीच्‍या वेळी जंगलातून सायकलने येत असता सायकलचा तोल न सांभाळल्याने खोलगट भागात पडून नाजूक भागाला मार लागून जागीच मृत्यु झाला.
- पतीच्‍या आकस्मीक मृत्युने तक्रारकर्तीला मानसिक धक्का बसला व शासनातर्फे तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा काढला असल्याने वि.प.क्रं.1 कडुन विमा दावा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्‍यास पात्र असल्याने दिनांक 05/03/2013 रोजी वि.प.क्रं.3 कडे रितसर अर्ज केला व वेळोवेळी वि.प.क्रं.3 ने मागणी केलेल्या दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली. परंतु सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुनही तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला याबद्दल विरुध्‍द पक्षाने काहीच कळविले नाही म्हणुन तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विमा दावा रक्कम 1,00,000/-, दिनांक 05/03/2013 पासुन द.सा.द.शे 18टक्‍के व्‍याजदराने मिळावी. तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक,शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 20,000/-व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 10,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
- यात विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांना नोंदणीकृत डाकेव्दारे नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस प्राप्‍त होऊन विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला. विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 नोटीस मिळुनही हजर झाले नाही म्हणुन प्रकरण त्यांचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 30/7/2014 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- यातील विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 विमा कंपनीने महाराष्‍ट्र शासन, ओरिएंटल इन्‍श्‍योरेंस कंपनी आणि विमा एजंट मे. कबाल इंशुरन्‍स सर्व्हिसेस यांचेतील त्रिपक्षीय करार असून सदर विमा योजना विरुध्‍द पक्षनं.1, 2 व 3 यांचे सहकार्याने राबविल्‍या जाते आणि सदर करारनाम्‍यानुसार जर विमा योजनेसंबंधी कोणताही वाद उद्भवल्‍यास त्‍यासाठी मुंबई परीक्षेत्रातील न्‍यायमंचातच तक्रार करता येईल अशी अट आहे, म्हणुन या न्‍यायमंचास अधिकारक्षेत्र नाही. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 पुढे असे नमुद करतात की, तक्रारकर्तीच्या पतीचे नाव मृत्युचे दिनांकास 7/12 मधे नव्‍हते त्यामुळे तक्रारकर्तीचा पती हा शेतीकरी नव्‍हता म्हणुन सदर तक्रार चालू शकत नाही असा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे.
- विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने त्यांचे विरुध्‍दची सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. त्यांचे म्‍हणणे असे आहे की, सदरील विमा करार हा त्रिपक्षीय करार असून विम्‍याचे शर्ती व अटीनुसार प्रस्‍ताव आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह तलाठ्यांमार्फत तहसिलदार यांचे कार्यालयात संपूर्ण तपासणी करुन विहीत मुदतीत विरुध्‍द पक्षनं.2 मे. कबाल इंशुरन्‍स सर्व्हिसेस यांना पाठविल्‍यानंतर ते कागदपत्रांची पडताळणी करुन दावा निकाली काढण्‍याकरीता विमा कंपनीकडे पाठवितात, मात्र तक्रारकर्तीने विहीत कार्यपध्‍दतीचा अवलंब केलेला नाही आणि दावा विहीत मुदतीत त्‍यांचेकडे सादर केला नाही. विरुध्‍द पक्ष पुढे असे नमुद करतात की, विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 24/07/2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडे सादर केला असता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने सदर दावा विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 कडे दिनांक 25/07/2013 रोजी तात्काळ परत केला व दिनांक 31/07/2013 जावक रजिस्‍टर नुसार परत केला असल्याने तक्रारकर्तीचा दावा मंजूर वा नामंजूर करण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. यात विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 चे सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. थोडक्‍यात सदरची तक्रार ही कालबाहय असुन दंडासह खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला.
- विरुध्‍द पक्षनं.2 मे. कबाल इंशुरन्‍स सर्व्हिसेस प्रा.लि.यांनी जवाबात असे नमूद केले की, तक्रारकर्ती ही त्‍यांची ग्राहक नाही व ते केवळ या प्रकरणात मध्‍यस्‍त सल्‍लागार आहेत आणि शासनास विनामोबदला सहाय्य करतात. पुढे त्‍यांनी असेही नमूद केले की, विम्‍याचा दावा तालुका कृषि अधिकारी/तहसिलदार यांचेमार्फत त्‍यांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर दाव्‍याची योग्‍य पडताळणी करुन सदर दावा विमा कंपनीकडे पाठविणे एवढीच त्‍यांची जबाबदारी आहे. या प्रकरणात त्‍यांचा कोणताही दोष नाही व सेवेतील कोणतीही त्रुटी नाही. त्‍यांना सदर तक्रारीत विनाकारण प्रतिवादी केले म्हणुन रुपये 5,000/- खर्चासह तक्रार त्‍यांचेविरुध्‍द खारीज करावी असा उजर घेतला.
- यातील तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, त्यात शेतकरी अपघात विमा योजना दिनांक15 ऑगस्‍ट 2007 ते 14 ऑगस्‍ट 2008 पर्यत कार्यान्‍वीत असल्याबाबतचा शासन निर्णय 24.8.2007 ची प्रत, व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ प्रपत्र-ब, प्रपत्र-क, प्रपत्र- ड, व प्रपत्र-इ, प्रपत्र-फ, दावा प्रपत्र, तलाठयाचे प्रमाणपत्र, फेरफार, दावा सादर केल्‍याची पोचपावती, 7/12, गाव नमुना –क, वारसान दाखला, आकस्मिक मुत्युची समरी,घटनास्‍थळ पंचनामा, शवविच्‍छेदन अहवाल,मृत्युचा दाखला.इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने महाराष्‍ट्र शासन, ओरिएंटल इन्‍श्‍योरेंस कंपनी आणि विमा एजंट मे. कबाल इंशुरन्‍स सर्व्हिसेस यांचेतील त्रिपक्षीय कराराची प्रत, विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 ने विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ला दिलेल्या पत्राची प्रत व विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने वि.प.2 ला दिलेल्या पत्राची प्रत व जावक रजिस्‍टरची प्रत दाखल केली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 यांनी अपघात विम्‍यासंबंधीचा शासन निर्णय, औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेशाची प्रत, मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारककर्ती तर्फे वकील श्री उदय क्षीरसागर, वि.प.क्रं.1 तर्फे श्री एम एम काझी, यांचा युक्तिवाद एैकला. इतर विरुध्‍द पक्ष व त्यांचे वकील गैरहजर.
-: का र ण मि मां सा :-
तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दिनांक 24/8/2007 चे महाराष्‍ट्र शासनचे परिपत्रकाचे अवलोकन केले असता महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शेतक-यांचा अपघाती मृत्‍यू झाल्यास त्यांच्या कुटूंबाला संरक्षण मिळण्‍यासाठी 12 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांकरिता "शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना " कार्यान्‍वीत केली आहे. या योजनेन्‍वये राज्‍यातील सर्व 7/12 धारक शेतक-यांना अपघात विम्‍याचे संरक्षण मिळण्‍यासाठी शासनाने विमा कंपनी, कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस व महाराष्‍ट्र शासन या तिघांनी मिळून त्रिपक्षीय करार केला आहे. त्या करारान्‍वये शेतक-याच्‍या संरक्षणाची प्रिमियमची राशी शासन स्‍वतः विमा कंपनीला अदा करते. त्‍याबाबत शासन परिपत्रक प्रकरणात तक्रारकर्तीने दाखल केले आहे. सदर योजनेनुसार शेतक-यांचा अपघात झाल्यास रुपये एक लाख पर्यत विमा दावा देण्‍याची तरतुद आहे.
तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार, दस्‍तऐवज, शपथपत्र तसेच इतर दस्‍तऐवज व विरुध्‍द पक्ष क्रं 1,व 2 यांनी दाखल केलेले लेखी उत्‍तर व शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद व इतर कागदपत्रे, वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडे तसेच तक्रारकर्तीचे वकीलांचा युक्तीवाद व विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 चे वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्‍या नंतर असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्‍दपक्षाने मंजूर किंवा नामंजूर केला याबाबत तक्रारकर्तीस कळविले नाही म्‍हणून तक्रारीचे कारण सतत सुरु आहे असे गृहीत धरुन सदर तक्रार कालमर्यादेत आहे असे मान्‍य करण्‍यात येते. म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप तक्रार मुदतबाहय आहे, यामध्‍ये मंचाला तथ्‍य वाटत नाही.
तक्रारकर्तीच्या पतीचा दिनांक 21/10/2007 रोजी रात्रीच्‍या वेळी जंगलातून सायकलने येत असता सायकलचा तोल न सांभाळल्याने खोलगट भागात पडून नाजूक भागाला मार लागून जागीच मृत्यु झाला ही बाब दाखल केलेल्या आकस्मिक मृत्युची समरी, घटनास्‍थळ पंचनामा, शवविच्‍छेदन अहवाल, वरुन स्‍पष्‍ट होते. त्याबद्दल कुठलाही वाद असु शकत नाही. तथापी, विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता हे नाकारुन मुद्दा उपस्थीत केला.
महाराष्‍ट्र शासनचे परिपत्रकानुसार शेतकरी अपघात योजनेअंतर्गत विमा दावा करणारा व्‍यक्ति हा शेतकरी असणे आवश्‍यक आहे व विमा दावा करतेवेळी तशी नोंद 7/12 मधे असणे आवश्‍यक आहे. विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप असा आहे की मुत्युचे दिनांकास तक्रारकर्तीच्या पतीचे नावाची नोंद 7/12 मधे नव्‍हती.
यासंबंधात राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, दिल्ली यांनी Reliance General Insurance Co.Ltd. v/s Csakarba Hi Jadeja या प्रकरणात दिलेला निकाल जो 2012, CPJ 519 N.C. याठिकाणी प्रकाशित झालेला आहे, तो पाहणे संयुक्तिक ठरेल. त्यात असे ठरविण्यात आले आहे की, “ शेतक-याचा मृत्यु झाल्यास त्याच्‍या वारसदारांची नावे 7/12 वर येणे ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे ”. तक्राकर्तीच्या पतीचे नाव त्यांच्या वडीलांच्या मृत्युनंतर शेतकरी म्हणुन वारसा हक्काने रेकॉर्डवर विमा पॉलीसीची मुदत संपण्‍यापूर्वी नोंदविण्‍यात आले होते. यावरुन तक्रारकर्तीचा पती हा त्यांचे वडीलांचे मृत्युनंतर वारसदार या नात्याने शेतकरी ठरतो व विमा दाव्‍याकरिता परिपत्रकानुसार लाभार्थी ठरतो हे स्‍पष्‍ट होते.
विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 चा पुढील आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्तीने विमा दावा पतीचे मृत्युनंतर 90 दिवसाचे सादर करावयास पाहिजे होता पण तसे तक्रारकर्तीने केले नाही म्हणुन तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतबाह्य आहे.
विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्तीचा दावा विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 कडे परत पाठविण्‍यात आला आहे. त्याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने आपली भिस्‍त पुढील न्यायनिवाडयावर ठेवली आहे.
KANDIMALLA RAGHAVAIAH AND CO. Vs. NATIONAL INSURANCE CO. LTD. & ANR., Page No.75 of CPJ(2009) SC. यामधे असे नमुद आहे की,
ग्राहक सरंक्षण कायद्यातील कलम 24-ए अन्‍वये ग्राहक मंचात तक्रारी चे कारण घडल्यापासुन दोन वर्षानंतर तक्रार दाखल करुन घेऊ शकत नाही. त्या तक्रारीत तक्रारीचे कारण 22/3/1998 ला घडले आणि तक्रार आक्टोबर 1997 मधे दाखल करण्‍यात आली. त्यात असा युक्तीवाद करण्‍यात आली की विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचे मार्च 1996 ला कळविण्‍यात आले होते आणि म्हणुन तक्रारीस कारण त्या दिनांकापासून सुरु झाले. पण तसा युक्तीवाद ग्राहय धरला गेला नाही.
या तक्रारीतील मुळ मुद्दा असा आहे की, शेतकरी अपघात योजनेअंतर्गत तक्रारकर्तीची तक्रार कालमर्यादेत आहे कींवा नाही आणि ते महाराष्‍ट्र शासनाचे परिपत्रकातील तरतुदीनुसार तपासुन पहावा लागेल. दिनांक 24/8/2007 चे महाराष्‍ट्र शासनाचे परिपत्रकानुसार, अखेरच्‍या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्यापासुन 90 दिवसापर्यत विमा प्रस्‍ताव स्विकारण्‍यात येतील. परंतु सदरचा कालावधी हा बंधनकारण नाही कारण समर्थनीय कारणास्‍तव 90 दिवसानंतर प्राप्‍त दावे स्विकारण्‍यात यावेत असे सदरचे परिपत्रकात नमुद आहे. यावरुन शेतकरी अपघात विमा दावा स्विकारतांना , दावा दाखल करण्‍यास विलंब झाला असला तरी त्याचा ‘ liberal ’ उदात्त दृष्‍टीकोनातुन विचार करणे गरजेचे आहे.
त्याकरिता तक्रारकर्तीने आपली भिस्‍त National Insurance Co. Ltd. Vs. B. Venkataswamy, II (2014) CPJ 65(NC) या न्यायनिवाडयावर ठेवली आहे. वरील प्रकरणात दिलेला निकाल पाहणे संयुक्तिक ठरेल. यात असे ठरविण्यात आले की, “ Delay in claim intimation- Insurer must not repudiate such claim, unless and until reasons of delay are specifically ascertained, recorded and insurer should satisfy themselves that delayed claim would have otherwise been rejected, even if reported in time- Insurers are advised to incorporate additional wording in the policy documents, suitably enunciating insurers stand to condone delay on merits ,for delayed claims, where the delay is proved to be, for reasons beyond control of insured.”
सदरचे तक्रारीत तक्रारकर्तीचे पतीचा दि.21/10/2007 रोजी मृत्यु झाला व दि.5/3/2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 यांचेकडे दावा दाखल केला. तक्रारकर्तीस विमा दावा दाखल करण्‍यास 6 वर्षाचा विलंब झाला असला तरीही विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने तक्रारकर्तीस विलंबाचे कारणास्‍तव तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला याबाबत तक्रारकर्तीस कळविले नाही अथवा मंचासमक्ष देखिल कोणताही सबळ पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारीचे कारण सतत घडत असल्याने तक्रारकर्तीची तक्रार कालमर्यादेत आहे.
विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने जरी आपले जवाबात तक्राकर्तीचा विमा दावा विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 कडे परत पाठविला असेल तरीही ही कृती विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 हयांच्‍यातील अंतर्गत पत्रव्‍यवहार आहे. त्या पत्रव्‍यवहाराशी तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर केला अथवा नामंजूर केला याचा काहीही संबध येत नाही.
तसेच विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारण्‍यात आला किंवा नाही याबाबतचे कुठलेही पत्र किंवा कोणताही कागदोपत्री सबळ पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही व तसे पत्र तक्रारकर्तीला देखिल मिळालेले नाही त्यामुळे तक्रारीस कारण दिनांक 14/11/2008 पासुन घडले ही बाब सबळ पुराव्‍या अभावी मान्‍य करता येणार नाही. यास्‍तव तक्रारकर्ती विमा अपघात दावा मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सदरचे प्रकरणात तक्रारकर्तीचा विमा दावा वि.प.क्रं.1 ने वि.प.क्रं.2 कडे पाठविल्याचे दाखल कागदपत्र क्रं.77 वरुन स्‍पष्‍ट होते यास्‍तव सदर विमा दाव्‍याची छाननी करुन वि.प.क्रं.2 ने योग्‍य त्या कार्यवाही करिता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडे सादर करावा.
विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 ला या प्रकरणात जबाबदार धरता येणार नाही व तसा त्यांचे विरुध्‍द पुरावा नाही. यास्‍तव खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.
- अं ती म आ दे श -
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने, विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 कडुन तक्राकरर्तीचा विमा दावा
प्राप्‍त झाल्यापासुन 1 महिन्‍याचे आत तक्रारकर्तीस शेतकरी व्‍यक्‍तीगत
अपघात विमा योजनेअंर्तगत अपघात विम्‍याची रक्कम रुपये 1,00,000/-, तीवर दावा दाखल दिनांक 30/12/2013 पासून द.सा.द.शे. 9% दराने व्‍याजासह मिळून येणारी रक्कम, रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपावेतो द्यावी.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 याना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्यांचे कडे तक्रारकर्तीचा प्रलंबित असलेला दावा आदेश प्राप्‍त झाल्यापासुन 7 दिवसाचे आत विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 विमा कंपनीकडे सादर करावा.
- तक्रारकर्तीस मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 2,000/-(रुपये दोन हजार फक्‍त) आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 1,000/-(रुपये एक हजार फक्‍त) याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 3,000/-(रुपये तीन हजार फक्‍त)एवढी रक्कम विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने द्यावी.
4) विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांचेविरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 ने सदर आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत झाल्‍याचे दिनांकापासून एक महिन्‍याचे आत करावे.
