( आदेश पारित व्दारा - श्री शेखर पी मुळे , मा.अध्‍यक्ष )
- आदेश -
( पारित दिनांक – 19 जानेवारी, 2015 )
- तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये
मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- यातील तक्रारकर्तीची थोडक्‍यात तक्रार विरुध्द पक्ष गैरअर्जदार विमा कंपनी
विरुध्द अशी आहे की, महाराष्‍ट्र सरकारने शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना राबविली व विमा कंपनीशी करार करुन विमा हप्‍त्‍याचा भरणा केला आहे. त्‍यामध्‍ये शेतक-याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास त्‍यास अपघाती विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्‍याची व्‍यवस्‍था आहे. सदर विमा विरुध्द पक्ष क्रं.3 यांचेकडे अर्ज केला.
- तक्रारकर्तीचा पती मृतक रवि मोतीराम वैद्यच्या मालकीचे मौजा पळसगाव ता.नरखेड, जि.नागपूर येथे सर्व्‍हे नं.69 व 74 ही शेतजमीन होती व ते शेती करीत होते. तक्रारकर्तीच्या पतीचे दि.11/04/2008 रोजी आपल्या सासुरवाडीला रस्‍ता ओलांडत असता एका ट्रक चालकाने त्याचे वाहन भरधाव वेगाने चालवून तक्रारकर्तीच्या पतीला धडक दिल्याने तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला.
- तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी असल्याने नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी
तक्रारकर्तीने सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन विमा प्रस्‍ताव वि.प.क्रं. 3 यांचेकडे सादर केला.
- तक्रारकर्तीला पतीच्‍या आकस्‍मीक मृत्युने मानसिक धक्का बसला व शासनातर्फे
तक्रारकर्त्याच्‍या पतीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा काढला असल्याने
वि.प.क्रं.1 कडुन विमा दावा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र असल्याने तक्रारकतीने दिनांक 25/11/2008 रोजी वि.प.क्रं.3 कडे रितसर अर्ज केला व वेळोवेळी वि.प.क्रं.3 ने मागणी केलेल्या दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली. परंतु सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुनही तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला याबद्दल विरुध्द पक्षाने काहीच कळविले नाही म्हणुन तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विमा दावा रक्कम 1,00,000/-, दिनांक 25/11/2008 पासुन द.सा.द.शे 18टक्‍के व्‍याजदराने मिळावी अशी मागणी केली.तसे तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक,शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 20,000/-व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 10,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
- तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून सोबत दस्‍तऐवजयादीनुसार एकुण 12 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात शेतकरी अपघात विमा योजना शासन निर्णय 24.8.2007 ची प्रत, तलाठयाचे प्रमाणपत्र, गाव नमुना 7/12,प्रथम खबरी अहवाल, घटनास्‍थळ पंचनामा, शवविच्‍छेदन अहवाल, विरुध्द पक्ष यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
- यात विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांना नोंदणीकृत डाकेव्दारे नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला. विरुध्द पक्ष क्रं.3 नोटीस मिळुनही हजर झाले नाही म्हणुन प्रकरण त्यांचे विरुध्द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 30/07/2014 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- यातील विरुध्द पक्ष क्रं.1 विमा कंपनीने महाराष्‍ट्र शासन, ओरिएंटल इन्‍श्‍योरेंस कंपनी आणि विमा एजंट मे. कबाल इंशुरन्‍स सर्व्हिसेस यांचेतील त्रिपक्षीय करार असून सदर विमा योजना गैरअर्जदार नं.1, 2 व 3 यांचे सहकार्याने राबविल्‍या जाते आणि सदर करारनाम्‍यानुसार जर विमा योजनेसंबंधी कोणताही वाद उद्भवल्‍यास त्‍यासाठी मुंबई परीक्षेत्रातील न्‍यायमंचातच तक्रार करता येईल अशी अट आहे, म्हणुन या न्‍यायमंचास अधिकारक्षेत्र नाही.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 पुढे असे नमुद करतात की, तक्रारकर्तीच्या पतीचे नाव मृत्युचे दिनांकास 7/12 मधे नव्‍हते त्यामुळे तक्रारकर्तीचा पती हा शेतीकरी नव्‍हता म्हणुन सदर तक्रार चालू शकत नाही असा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 विमा कंपनीने त्यांचे विरुध्‍दची सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. त्यांचे म्‍हणणे असे आहे की, सदरील विमा करार हा त्रिपक्षीय करार असून विम्‍याचे शर्ती व अटीनुसार प्रस्‍ताव आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह तलाठ्यांमार्फत तहसिलदार यांचे कार्यालयात संपूर्ण तपासणी करुन विहीत मुदतीत गैरअर्जदार नं.2 मे. कबाल इंशुरन्‍स सर्व्हिसेस यांना पाठविल्‍यानंतर ते कागदपत्रांची पडताळणी करुन दावा निकाली काढण्‍याकरीता विमा कंपनीकडे पाठवितात, मात्र तक्रारकर्तीने विहीत कार्यपध्‍दतीचा अवलंब केलेला नाही आणि विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने दिनांक 24/7/2013 रोजी तक्रारकर्तीचा दावा विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने परत पाठविला. त्यावरुन विरुध्द पक्ष क्रं.1 चे सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. थोडक्‍यात सदरची तक्रार ही कालबाहय असुन दंडासह खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला.
- गैरअर्जदार नं.2 मे. कबाल इंशुरन्‍स सर्व्हिसेस प्रा.लि.यांनी जवाबात असे नमूद केले की, तक्रारकर्ती ही त्‍यांची ग्राहक नाही व ते केवळ या प्रकरणात मध्‍यस्‍त सल्‍लागार आहेत आणि शासनास विनामोबदला सहाय्य करतात. पुढे त्‍यांनी असेही नमूद केले की, विम्‍याचा दावा तालुका कृषि अधिकारी/तहसिलदार यांचेमार्फत त्‍यांना प्राप्त झाल्‍यानंतर दाव्‍याची योग्‍य पडताळणी करुन सदर दावा विमा कंपनीकडे पाठविणे एवढीच त्‍यांची जबाबदारी आहे. या प्रकरणात त्‍यांचा कोणताही दोष नाही व सेवेतील कोणतीही त्रुटी नाही. त्‍यांना सदर तक्रारीत विनाकारण प्रतिवादी केले म्हणुन रुपये 5,000/- खर्चासह तक्रार त्‍यांचेविरुध्‍द खारीज करावी असा उजर घेतला.
- यातील तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, त्यात शेतकरी अपघात विमा योजना दिनांक15 ऑगस्‍ट 2007 ते 14 ऑगस्‍ट 2008 पर्यत कार्यान्‍वीत असल्याबाबतचा शासन निर्णय 24.8.2007 ची प्रत, व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ प्रपत्र-ब, प्रपत्र-क, प्रपत्र- ड, व प्रपत्र-इ, प्रपत्र-फ, तहसिलदाराचा तलाठयाचे प्रमाणपत्र ,दावा सादर केल्‍याची पोचपावती, 7/12, गाव नमुना 8-अ, प्रथम खबरी अहवाल, घटनास्‍थळ पंचनामा, शवविच्‍छेदन अहवाल, विरुध्द पक्ष यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारल्याचे पत्र,महाराष्‍ट्र शासन, ओरिएंटल इन्‍श्‍योरेंस कंपनी आणि विमा एजंट मे.कबाल इंशुरन्‍स सर्व्हिसेस यांचेतील त्रिपक्षीय कराराची प्रत, इत्यादी दस्‍तऐवज दाखल केले. विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांनी अपघात विम्‍यासंबंधीचा शासन निर्णय, औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेशाची प्रत, मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारककर्ती तर्फे वकील श्री उदय क्षीरसागर, वि.प.क्रं.1 तर्फे श्री एम एम काझी, यांचा युक्तिवाद एैकला. इतर विरुध्द पक्ष व त्यांचे वकील गैरहजर.
-: का र ण मि मां सा :-
तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दिनांक 24/8/2008 चे महाराष्‍ट्र शासनचे परिपत्रकाचे अवलोकन केले असता महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शेतक-यांचा अपघाती मृत्‍यू झाल्यास त्यांच्या कुटूंबाला संरक्षण मिळण्‍यासाठी 12 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांकरिता " शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना " कार्यान्‍वीत केली आहे. या योजनेन्‍वये राज्‍यातील सर्व 7/12 धारक शेतक-यांना अपघात विम्‍याचे संरक्षण मिळण्‍यासाठी शासनाने विमा कंपनी, कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस व महाराष्‍ट्र शासन या तिघांनी मिळून त्रिपक्षीय करार केला आहे. त्या करारान्‍वये शेतक-याच्‍या संरक्षणाची प्रिमियमची राशी शासन स्‍वतः विमा कंपनीला अदा करते. त्याबाबत शासन परिपत्रक प्रकरणात तक्रारकर्तीने दाखल केले आहे. सदर योजनेनुसार शेतक-यांचा अपघात झाल्यास रुपये एक लाख पर्यत विमा दावा देण्‍याची तरतुद आहे.
तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार, दस्‍तऐवज, शपथपत्र तसेच इतर दस्‍तऐवज व विरुध्द पक्ष क्रं 1,व 2 यांनी दाखल केलेले लेखी उत्‍तर व शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद व इतर कागदपत्रे, वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडे तसेच तक्रारकर्तीचे वकीलांचा युक्तीवाद व विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चे वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्‍या नंतर असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्‍दपक्षाने मंजूर किंवा नामंजूर केला याबाबत तक्रारकर्तीस कळविले नाही म्‍हणून तक्रारीचे कारण सतत सुरु आहे असे गृहीत धरुन सदर तक्रार कालमर्यादेत आहे असे मान्‍य करण्‍यात येते. म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप तक्रार मुदतबाहय आहे, यामध्‍ये मंचाला तथ्‍य वाटत नाही.
तक्रारकर्तीच्या पतीचा दिनांक 11/4/2008 रोजी रस्‍त्यावरील अपघातात मुत्यु झाला ही बाब दाखल केलेल्या प्रथम खबरी अहवाल, घटनास्‍थळ पंचनामा, शवविच्‍छेदन अहवाल, वरुन स्पष्ट होते. त्याबद्दल कुठलाही वाद असु शकत नाही. तथापी, विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता हे नाकारुन मुद्दा उपस्थीत केला.
महाराष्‍ट्र शासनचे परिपत्रकानुसार शेतकरी अपघात योजनेअंतर्गत विमा दावा करणारा व्‍यक्ति हा शेतकरी असणे आवश्‍यक आहे व विमा दावा करतेवेळी तशी नोंद 7/12 मधे असणे आवश्‍यक आहे. विरुध्द पक्षाचा आक्षेप असा आहे की मुत्युचे दिनांकास तक्रारकर्तीच्या पतीचे नावाची नोंद 7/12 मधे नव्‍हती. ती नोंद पुढे तक्रारकर्तीच्या पतीचे मृत्युनंतर दिनांक 16/4/2008 रोजी नोंदविण्‍यात आल्याचे दाखल 7/12 चे प्रतीवरुन स्पष्ट होते.
यासंबंधात राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, दिल्ली यांनी Reliance General Insurance Co.Ltd. v/s Csakarba Hi Jadeja या प्रकरणात दिलेला निकाल जो 2012, CPJ 519 N.C. याठिकाणी प्रकाशित झालेला आहे, तो पाहणे संयुक्तिक ठरेल. त्यात असे ठ‍रविण्‍यात आले आहे की, “ शेतक-याचा मृत्यु झाल्यास त्याच्‍या वारसदारांची नावे 7/12 वर येणे ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे ”. तक्राकर्तीच्या पतीचे नाव त्यांच्या वडीलांच्या मृत्युनंतर शेतकरी म्हणुन वारसा हक्काने रेकॉर्डवर विमा पॉलीसीची मुदत संपण्‍यापूर्वी नोंदविण्‍यात आले होते. यावरुन तक्रारकर्तीचा पती हा त्यांचे वडीलांचे मृत्युनंतर वारसदार या नात्याने शेतकरी ठरतो व विमा दाव्‍याकरिता परिपत्रकानुसार लाभार्थी ठरतो हे स्पष्ट होते.
विरुध्द पक्ष क्रं.1 चा पुढील आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्तीने विमा दावा पतीचे मृत्युनंतर 90 दिवसाचे सादर करावयास पाहिजे होता पण तसे तक्रारकर्तीने केले नाही. विरुध्द पक्ष क्रं.1 चे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला केली तक्रारकर्तीचा विमा दावा विमा कंपनीने नाकारल्याबाबत तक्रारकर्तीस दिनांक 11/02/2009 चे पत्रान्‍वये कळविण्‍यात आले होते म्हणुन तक्रारीस कारण 11/02/2009 ला घडले म्हणुन तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतबाह्य आहे.
विरुध्द पक्षाचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारीस कारण दिनांक 11/2/2009 रोजी घडले व तेव्हा पासुन 2 वर्षोचे आत तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल करावयास हवी होती. त्याकरिता विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने आपली भिस्‍त पुढील न्यायनिवाडयावर ठेवली आहे. KANDIMALLA RAGHAVAIAH AND CO. Vs. NATIONAL INSURANCE CO. LTD. & ANR., Page No.75 of CPJ(2009) SC. यामधे असे नमुद आहे की,
ग्राहक सरंक्षण कायद्यातील कलम 24-ए अन्‍वये ग्राहक मंचात तक्रारी चे कारण घडल्यापासुन दोन वर्षानंतर तक्रार दाखल करुन घेऊ शकत नाही. त्या तक्रारीत तक्रारीचे कारण 22/3/1998 ला घडले आणि तक्रार आक्टोबर 1997 मधे दाखल करण्‍यात आली. त्यात असा युक्तीवाद करण्‍यात आली की विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचे मार्च 1996 ला कळविण्‍यात आले होते आणि म्हणुन तक्रारीस कारण त्या दिनांकापासून सुरु झाले. पण तसा युक्तीवाद ग्राहय धरला गेला नाही. असाच निष्‍कर्ष खालील नमुद निवाडयात केलेला आहे.
A. 2012 (2) ALL.MR (Journel) Pg.21
B. 2012 (2) ALL.MR (Journel) Pg.15
C. 2012 (2) ALL.MR (Journel) Pg.25
D. III (2009) CPJ Pg.75(SC)
उलटपक्षी तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी आपली भिस्‍त M/s. IFFCO TOKIO General Insurance Co.,Ltd., Vs.M/s. Gokak Textiles Ltd. (Formerly Division of Forbes Gokak Ltd.,2012(3) CPR-156 (NC) या न्‍यायनिवडयावर ठेवली आहे.
वरील न्‍याय निवाडयात असे नमुद केले आहे की, तक्रार दाखल करण्‍याची मुदत विमा दावा नाकारल्याच्‍या दिनांकापासून सुरु होते न की घटना घडल्याच्‍या दिनांकापासून. पुढे असे ही नमुद केले आहे की जर विमा दावा मंजूर वा नामंजुर केला नाही तर तक्रारीचे कारण सतत सुरु राहते.
विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने जरी आपले जवाबात तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारण्‍यात आला व त्याबाबत तक्रारकर्तीस दिनांक 11/2/2009 रोजी पत्राव्दारे कळविण्‍यात आले होते असे नमुद केले व सदर पत्राची प्रत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने आपले दस्‍तऐवजासोबत दाखल केली असली तरी ते पत्र तक्रारकर्तीस मिळाल्याबाबत पोचपावती अथवा दुसरा कोणताही कागदोपत्री सबळ पुरावा दाखल केला नाही. म्हणुन Pravin Shaikh Vs. LIC OF INDIA I (2006) CPJ 53(NC) या निवाडयात नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्तीस विरुध्द पक्षाचे पाठविलेले विमा दावा नाकारल्याचे पत्र प्राप्त झाले व तक्रारीस कारण दिनांक 11/2/2009 पासुन घडले ही बाब सबळ पुराव्‍या अभावी मान्‍य करता येणार नाही.
या तक्रारीतील मुळ मुद्दा असा आहे की, शेतकरी अपघात योजनेअंतर्गत तक्रारकर्तीची तक्रार कालमर्यादेत आहे कींवा नाही आणि ते महाराष्‍ट्र शासनाचे परिपत्रकातील तरतुदीनुसार तपासुन पहावा लागेल. दिनांक 24/8/2007 चे महाराष्‍ट्र शासनाचे परिपत्रकानुसार, अखेरच्‍या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्यापासुन 90 दिवसापर्यत विमा प्रस्‍ताव स्विकारण्‍यात येतील. परंतु सदरचा कालावधी हा बंधनकारण नाही कारण समर्थनीय कारणास्‍तव 90 दिवसानंतर प्राप्त दावे स्विकारण्‍यात यावेत असे सदरचे परिपत्रकात नमुद आहे. यावरुन शेतकरी अपघात विमा दावा स्विकारतांना , दावा दाखल करण्‍यास विलंब झाला असला तरी त्याचा ‘ liberal ’ उदात्त दृष्‍टीकोनातुन विचार करणे गरजेचे आहे.
तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी दाखल केलेल्या Laxmi Bai & Oth. Vs. ICICI III(2011) CPJ 507 NC, या न्‍यायनिवाडयात कालमर्यादेच्‍या प्रश्‍नावर असे नमुद केले आहे की विमा संबंधी असे दावे जे नोडल अधिका-याकडे किंवा नोडल अधिका-याने विमा कंपनीकडे किंवा जे दावे विमा कंपनी कडे शेतक-याचा मृत्यु झाल्यापासुन दोन वर्षाच्‍या मुदतीत दाखल केले आहेत आणि असे दावे विमा कंपनीने निकालात काढले नसतील तर अश्‍या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण सतत सुरु राहते जोपर्यत विमा कंपनी विमा दावा मंजुर वा नामंजुर करत नाही.
सदरचे तक्रारीत तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक 11/4/2008 रोजी मृत्यु झाला व दिनांक 25/11/2008 रोजी तालुका कृषी अधिकारी, ता.रामटेक यांचे कडे दावा दाखल करण्‍यात आला. तक्रारकर्तीस विमा दावा दाखल करण्‍यास जरी 7 महिन्‍याचा विलंब झाला असला तरी तालुका कृषी अधिकारी, ता.रामटेक कडे विमा दावा मुत्य दिनांकापासुन 2 वर्षाचे आत दाखल करण्‍यात आला हे स्पष्ट आहे. यावरुन विरुध्द पक्ष क्रं.1 चे म्‍हणणे की तक्रार कालमर्यादेत नाही हया म्‍हणण्‍यात काही तथ्‍य नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने तक्रारकर्तीचा दावा अस्विकृत केल्याबाबत तक्रारकर्तीस कळविल्याबाबत कोणताही सबळ पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्तीचा विमा दावा केवळ दाखल करण्‍यास विलंब झाला ऐवढेच कारणास्‍तव वेळेत निकाली न काढणे हीच विरुध्द पक्ष क्रं.1 चे सेवेतील त्रुटी आहे. यावरुन तक्रारकर्तीची तक्रार कालमर्यादेत आहे, तसेच तकारकर्ती शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्ष क्रं.2 आणि 3 ला या प्रकरणात जबाबदार धरता येणार नाही व तसा त्यांचे विरुध्द पुरावा पण नाही. यास्‍तव खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.
- अं ती म आ दे श -
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) विरुध्द पक्ष क्रं.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात
विमा योजनेअंर्तगत अपघात विम्‍याची रक्कम रुपये 1,00,000/-, तीवर
दावा दाखल दिनांक 30/12/2013 पासून द.सा.द.शे. 9% दराने व्‍याजासह
मिळून येणारी रक्कम, रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपावेतो द्यावी.
3) विरुध्द पक्ष क्रं.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस मानसिक व शारीरिक
त्रासापोटी रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) आणि तक्रारीच्‍या
खर्चापोटी रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार फक्‍त) याप्रमाणे एकंदरीत
रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार फक्‍त) एवढी रक्कम द्यावी.
4) गैरअर्जदार नं.2 व 3 यांचेविरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
विरुध्द पक्ष क्रं.1 विमा कंपनीने सदर आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची
प्रत झाल्‍याचे दिनांकापासून एक महिन्‍याचे आत करावे.
