Dated the 09 Dec 2015
न्‍यायनिर्णय
(द्वारा मा. सौ. स्‍नेहा एस. म्हात्रे - मा.अध्‍यक्षा )
- सामनेवाले 1 ही एक नॅशनलाईज्‍ड बँक असून पुर्ण भारतात त्यांच्या शाखाव्‍दारे बॅंकिंगबाबत विवधि सेवा पुरविते,त्‍यात बँकेतील खातेदारांना भाडयाने बँकेतील लॉकर्स देण्‍याच्‍या सेवेचाही समावेश आहे. सामनेवाले 2 ही गुरगाव येथील ओरिएंटल बँकेचे मॅनेजिंग डायरेक्‍टर आहेत. व सामनेवाले 3 व 4 हे प्रभादेवी येथील ओरिएंटल बॅंकेचे जनरल मॅनेजर व डेप्‍युटी मॅनेजर आहेत. (तक्रार परिच्‍छेद क्र 2 )
- तक्रारदार विरुध्‍द पक्षाच्‍या ग्राहक आहेत. त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र 1 हया बँकेत ‘ सेल्‍फ डिपॉझिट’ लॉकर घेतला होता व त्‍याचे भाडे त्‍या 2005 पासून नियमितपणे सामनेवाले 1 यांना भरत असून तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सामनेवाले 1 बँकेच्‍या सेफ डिपॉझिट लॉकर मध्‍ये तक्रारदाराने 9 लाख रुपये किंमतीची मालमत्‍ता ठेवली तसेच बँक ऑफ महाराष्‍ट्र व रुपी बँक येथे‍ही तक्रारदाराने सेफडिपॉझिट लॉकर्स भाडयाने घेतले होते.
- तक्रारदाराच्‍या पतीविरुध्‍द दिनांक 01/02/2005 रोजी दिल्ली सी.बी.आय मार्फत RC NO 1A /2005/ACU-IV/CBI नवी दिल्ली ही केस चालु झाल्‍याने सामनेवाले 1 यांना सी.बी.आय नवी दिल्ली यांचेमार्फत दिनांक 03/02/2005 रोजी तक्रारदारांच्‍या सेफडिपॉझिट लॉकर बाबतचे सर्व व्यवहार सी.बी.आय कडुन पुढील सुचना मिळेपर्यंत थां‍बविण्‍याचे पत्र पाठविण्‍यात आले. तशाच आशयाची पत्रे सी.बी.आय.मार्फत बँक ऑफ महाराष्‍ट्र व रुपी बँक यांनाही पाठविण्‍यात आली.
- तक्रारदार म्हणतात सामनेवाले 1 यांना माननीय न्‍यायालय ज्‍यांनी RC NO 1A /2005/ACU-IV/CBI नवी दिल्ली या प्रकरणाची सुनावणी घेतली त्‍यांनी तक्रारदारांचा सामनेवाले 1 कडील सेफ डिपॉझिट लॉकर सिल करणे किंवा त्‍याचे व्यवहार तक्रारदारांना करु देण्‍यास मनाई करणे इत्‍यादी बाबत कोणतेही आदेश दिलेले नसताना सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदारांना तक्रारदार त्‍या सेफ डिपॉझिट लॉकरचे भाडे नियमित सामनेवाले 1 यांना भरत असून देखील ते सेफ डिपॉझिट लॉकर्स वापरण्‍यास किंवा त्‍यांचे व्यवहार करण्‍यास 2005 पासून पुर्ण मनाई केली, त्‍याबाबत तक्रारदारांनी सामनेवाले 1 यांना अनेकवेळा विचारणा करुनही सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदारांना त्‍यांचा सेफ डिपॉझिट लॉकर वापरण्‍यास मज्‍जाव केला. तक्रारदारांनी याबाबत सामनेवाले 1 यांना तक्रारदारांना त्‍यांचा सामनेवालेकडील लॉकर वापरु न देण्‍याबाबत मा. न्‍यायालयाने काही आदेश दिला आहे का याची माहितीच्‍या अधिकाराव्‍दारे विचारणा 06/01/2010 रोजी पत्राव्‍दारे केली. त्‍यास दिनांक 12/02/2010 रोजी सामनेवाले 1 च्या CPIO ( Central Public Information Officer यांनी मा न्‍यायालयात ज्‍याने तक्रारदाराच्‍या पतीची RC NO 1A /2005/ACV-IV/CBI नवी दिल्ली हया केसची सुनावणी घेतली त्‍यांच्‍याकडुन तक्रारदाराचे सामनेवाले 1 कडील लॉकर जप्‍त करणे किंवा त्‍यांचे व्यवहार करण्‍यापासून तक्रारदारांना थांबविणे याबाबत कोणतेही आदेश मिळाले नाहीत अशी व लॉकर सी.बी.आय. यांनी जप्‍त केलेले नाही, अशी माहिती देण्‍यात आली. तक्रारदार पुढे म्हणतात, दिनांक 10/05/2010 ला सी.बी.आय. ने वर नमुद केलेल्‍या सदर प्रकरणाबाबत ‘क्‍लोजर रिपोर्ट ‘ स्‍पेशल सी.बी.आय. न्‍यायाधिशांसमोर पटियाला कोर्ट येथे सादर केला व दिनांक 15/09/2010 रोजी (Sp.CBI Judge पटियाला यांनी प्रस्तुत प्रकरणांत अंतिम आदेश पारित करुन तक्रारदाराची प्रस्तुत प्रकरणाची सुनावणी चालु असताना जप्‍त केलेली मालमत्‍ता/कागदपत्रे इत्‍यादी तक्रारदारांना परत करण्‍यास सांगितले. आदेशाविरुध्‍द सामनेवाले यांनी तक्रारदाराविरुध्‍द कोणतेही अपील/रिव्‍हीजन पिटिशन दाखल केले नसल्‍याने दिनांक 15/09/2010 रोजीच्‍या आदेशाला अंतिम स्‍वरुप प्राप्‍त झाले आहे.
- वर नमुद इतर दोन बँकांनी 15/09/2010 च्या निर्णयानंतर तक्रारदारांना त्‍यांचे‍कडील सेफ डिपॉझिट लॉकर्स वापरु दिले व त्‍याबाबतचे व्यवहार करण्‍यास परवानगी दिली. परंतु सामनेवाले 1 यांना तक्रारदारांनी अनेकवेळा पत्रव्‍यवहार करुन किंवा स्‍वतः भेट देऊन तसेच कायदेशीर नोटीस सामनेवाले यांना पाठवून देखील अद्यापपर्यंत सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना त्‍यांचा लॉकर वापरु दिला नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदारांच्‍या प्रती सदोषपुर्ण सेवा दिली व अनुचित /बेकायदेशीर व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे, त्‍यानंतरही सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदारांना त्यांच्या लॉकर्सचे व्यवहार करण्‍यासाठी अद्यापपर्यंत मान्‍यता दिली नाही. म्‍हणून तक्रारदारांनी ग्राहक मंचात सामनेवाले विरुध्‍द प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून खालील मागण्‍या केल्‍या आहेत.
- सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्‍या प्रती सदोषपुर्ण सेवा दिल्‍याचे जाहीर करावे. व अनुचित प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे जाहीर करावे.
- तक्रारदारांना सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा सेफ डिपॉझिट लॉकर कोणतीही आडकाठी न करता वापरु द्यावा.
- तक्रारदारांनी लॉकरमध्‍ये ठेवलेल्‍या 9 लाखाच्‍या मालमत्‍तेवर सामनेवाले यांनी डिसेंबर 2010 पासून दसादशे 18 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज द्यावे.
- सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,00,000/- व न्‍यायिक खर्चापोटी रुपये 3,00,000/- द्यावेत.
- सामनेवाले यांना सुनावणीची नोटीस पाठविल्‍यावर सामनेवाले 1 यांनी वकीलामार्फत हजर होऊन त्‍यांची कैफियत व त्‍यांनतर पुरावा प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. सामनेवाले 2,3,4,5 सुनावणीस गैरहजर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा सुनावणीचे आदेश पारीत करण्‍यात आले.
- सामनेवाले 1 व 3 यांनी कैफियत दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार खोटी व बिनबुडाची असल्‍याचे कथन करुन खर्चासहित फेटाळण्‍या ची विनंती केली. तसेच सामनेवाले 1 व 3 यांनी तक्रारदाराप्रती कोणतीही अनुचित प्रथा अवलंबली नसून, कोणतीही सदोषपुर्ण सेवा दिलेली नाही. व सामनेवाले 1 बँक ही बॅंकेच्‍या नियमाप्रमाणे त्‍यांचा बँकिग व्‍यवसाय करते. तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेली Exh-I व J वरील कागदपत्रांचे सामनेवाले क्र 1 च्या बँकेशी काहीही संबंध नाही, व तक्रारदाराच्‍या सामनेवाले 1 कडील लॉकरमध्‍ये 9 लाखाची मालमत्‍ता ठेवल्‍याचे सामनेवाले 1 व 3 यांना माहित नसून ही बाब तक्रारदारांनी पुराव्‍यासहित सिध्‍द करावी असे सामनेवाले 1 व 3 यांनी म्‍हटले आहे. सामनेवाले 1 व 3 यांना तक्रारदाराच्‍या इतर बँक ऑफ महाराष्‍ट्र व रुपी बँक हया बॅंकामध्‍ये असलेल्‍या लॉकरशी काही संबंध नाही, व त्‍यांना सी.बी.आय. कडुन काय सुचना दिल्‍या गेल्‍या याबाबत सामनेवाले 1 व 3 यांना काही माहित असण्‍याचा संबंध नाही व इतर बँकाचे नियम सामनेवाले 1 यांवर लागु होत नाहीत. सामनेवाले 1 व 3 यांनी तक्रारदाराविरुध्‍दची तक्रार प्रकरण मा न्‍यायालयात प्रलंबित असल्‍याने त्‍याबाबत खरी माहिती मिळवण्‍यासाठी अंदाजे 22 जुन 2005 रोजी किंवा त्‍याच कालावधीत श्री राकेश अहुजा हया सी.बी.आय ऑफिसरकडे संपर्क केला. सामनेवाले 1 व 3 यांनी तक्रारदाराच्‍या दिनांक 06/01/2010 च्या पत्राला योग्‍यप्रकारे दिनांक 12/02/2010 रोजी उत्‍तर दिले. दिनांक 03/02/2005 च्या सी.बी.आय च्या पत्रानुसार तक्रारदारांना त्यांच्या सामनेवाले 1 कडील लॉकरचे व्यवहार करण्‍यास देऊ नये असे सी.बी.आय. ने कळविले होते व दिनांक 25/01/2006 च्या सी.बी.आय च्या पत्रातील सुचनेनुसार काही क्रेडीट व्‍हाउचर्स जप्‍त करण्‍यात आले. सी.बी.आय. कडुन तक्रारदाराचे लॉकर सील करणे किंवा स्‍टॉप ऑपरेशन ऑफ लॉकर्स हया सुचना मिळाल्‍या नुसार सामनेवाले 1 व 3 यांनी योग्‍य त्‍या स्‍टेप्‍स घेतल्‍या व त्‍या प्रमाणे अंमलबजावणी केली. परंतु त्‍यानंतर सी.बी.आय कडुन कोणत्‍याही सुचना मिळाल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारदाराप्रती सामनेवाले 1 व 3 यांनी सदोषपुर्ण सेवा दिली हे खेाटे आहे. तसेच तक्रारदार किंवा त्‍यांचे पती विरुध्‍द सी.बी.आय यांच्‍यात सुरु असलेल्‍या दाव्‍यात सामनेवाले 1 व 3 हे पक्षकार नसल्‍याने त्‍याबाबत न्‍यायालयात काय घडले हे त्‍यांना काही माहिती नाही. परंतु CPIO मार्फत माहितीच्‍या अधिकाराखाली सामनेवाले 1 व 3 यांनी तक्रारदारांना पत्र पाठविले ही बाब सामनेवाले 1 यांनी मान्‍य केली आहे.
- सामनेवाले 1 यांनी मॅनेजर विजयकुमार यांचेुमार्फत दाखल केलेल्‍या पुरावा प्रतिज्ञापत्रामध्‍ये पॅरा क्र 9 वर दिनांक 03/02/2005 रोजीच्‍या सी.बी.आय च्या पत्राचे अवलेाकन केल्‍यास त्यामध्ये केवळ RC NO 1A /2005/ACU-IV/CBI /New Delhi या केसचा उल्‍लेख नसून त्‍याच दुसरी केस क्र RC NO 4A /2005/ACU-IV/CBI हया केसचाही समावेश आहे असे म्‍हटले आहे. व त्‍यापत्रानुसार तक्रारदाराच्‍या पती विरुध्‍द दुसरी केस RC NO 4A /2005/ACU-IV/ असल्‍याचे सामनेवाले 1 यांना समजले असे सामनेवाले यांनी पुरावाप्रतिज्ञापत्राच्‍या पॅरा 4 मध्‍ये म्‍हटले आहे.
- तक्रारदारांनी त्यांच्या सामनेवाले कडील लॉकरचे व्यवहार करण्‍यास सी.बी.आय. ने घातलेली बंदी उठविण्‍यासाठी मा न्‍यायालयाकडून तसे आदेश किंवा Confirmation Letter आणणे तक्रारदाराचे कर्तव्‍य होते. त्‍या साठी सामनेवाले 1 यांना जबाबदार धरता येणार नाही असा युक्‍तीवाद सामनेवाला 1 यांनी केला आहे. सामनेवाले 1 यांनी पुरवा प्रतिज्ञापत्र सोबत कोणतीही कागदपत्रे ते दाखल करताना जोडलेली नाहीत. तसेच तक्रारीत सामनेवाले 2,3,4 हे आवश्‍यक पक्षकार नाहीत असे सामनेवाले 1 यांचे म्‍हणणे आहे.
- तक्रारदारांनी त्यांच्या पुरावाप्रतिज्ञा पत्रासोबत उल्‍लेख केलेले सर्व कागदपत्रे ( Exh A to T ) वर पुरावा म्‍हणून जोडली आहेत.
त्‍यानंतर उभयपक्षांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले व उभयपक्षाच्‍या तोंडी युक्‍तीवादाव्‍दारे मंचाने खालील मुद्यांचा विचार केला.
- प्रस्तुत तक्रारीत आदेश करण्‍याचा मंचास अधिकार आहे काय ? होय
- तक्रारदार इतर सामनेवाले 2 ते 5 चे ग्राहक आहेत का ? नाही
- सामनेवाले यांनी तक्रारदारप्रती सदोषपुर्ण सेवा दिल्‍याचे तक्रारदारांनी पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केले आहे का ? होय
- तक्रारदार सामनेवाले 1 कडुन लॉकर क्र 33 मधील मालमत्‍तेवर व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहेत का ? नाही
- तक्रारदार सामनेवाले 1 कडुन मानसिक त्रास व न्‍यायिक खर्च मिळण्‍यास पात्र आहेत का सामनेवाले यांनी तक्रारदारप्रती सदोषपुर्ण सेवा दिल्‍याचे तक्रारदारांनी पुराव्‍यानि शी सिध्‍द केले आहे का ? होय
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र 1
तक्रारदार सौ मृदुल दामले हया सामनेवाले 1 यांच्‍या ग्राहक असून त्‍यांनी सामनेवाले 1 हया बँकेत सेफ डिपॉझिट लॉकर क्र 33 भाडयाने घेतला असून त्‍याचे नियमितपणे भाडे 2005 पासून सामनेवाले 1 यांना तक्रारदारांनी भरुन देखिल सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदारांना सी.बी.आय च्या दिनांक 03/02/2005 चे पत्राचे कारण देऊन त्‍यांचा लॉकर ऑपरेट करुन न दिल्‍याने, तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार सामनेवाले विरुध्‍द दाखल केली आहे. ( Exh- A-1,A-2,A-3) लॉकरचे भाडे भरल्‍याच्‍या सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदारांना दिलेल्‍या सन 2010-11, 2011-12, 2012-13 या वर्षासाठी दिलेल्‍या पावत्‍या)
तक्रारदारांनी प्रस्तुत प्रकरणांत केलेला क्‍लेम हा 17,86000/- चा असून तो मंचाच्‍या आर्थिक क्षेत्रात येतो तसेच सामनेवाले 1 ही बँक ठाणे (पश्चिम ) येथील आहे व तक्रारदार देखील ठाणे (पश्चिम ) येथे राहतात. तसेच तक्रारदारांना त्‍यांचा लॉकर ऑपरेट करु न देण्‍याविषयीच्‍या तक्रारीचे कारण मंचाच्‍या भौगोलिक क्षेत्रात उद्भवले असल्‍याने तक्रार मंचाच्‍या भौगोलिक क्षेत्रातील आहे.
तक्रारदाराच्‍या तक्रारीचे कारण 2010 पासून उद्भवले असून तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना अनेकवेळा पत्रे पाठवून लॉकर वरील बॅन उठविण्‍याची विनंती करुनही सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतेही सहकार्य न केल्‍याने तक्रारदारांनी दिनांक 25/07/2013 रोजी वकिलाकडुन सामनेवाले यांना कायदेशीर नोटीस पाठ‍वली व ती सामनेवाले यांना प्राप्‍त होऊनही अद्यापपर्यंत त्‍यांनी तक्रारदाराचा लॉकर त्‍यांना ऑपरेट करु दिला नसल्‍याने तक्रारीचे कारण रोज घडत असून अद्याप कायम आहे. त्‍यामुळे प्रस्तुत तक्रार चालविण्‍याचा व त्यामध्ये आदेश पारीत करण्‍याचा मंचास अधिकार आहे.
मुद्दा क्र 2 व 3
तक्रारदार हे वर नमुद केल्‍याप्रमाणे सामनेवाले 1 ची बॅकिग व लॉकर क्र 33 बाबत सेवा भाडयाने घेत असल्‍याने सामनेवाले 1 चे ग्राहक आहेत. परंतु तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र 2 ते 5 यांच्‍याविरुध्‍द प्रस्तुत तक्रार त्यांच्या (पर्सनल कॅपॅसिटी) वैयक्तिक पातळीवर दाखल केल्‍याचे दिसुन येत असल्‍याने व तक्रारदार हे सामनेवाले 2 ते 5 यांचे ग्राहक नसल्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द तक्रारदारांनी केलेल्‍या मागण्‍या नामंजुर करण्‍यात येतात. तक्रारदार यांनी सामनेवाले 1 हया बँकेत लॉकर क्र 33 भाडयाने घेतला असून त्‍याबाबत सामनेवाले 1 यांना तक्रारदारांनी नियमितपणे लॉकरचे भाडे भरले असल्‍याने सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदारांना दिलेल्‍या भाडयाच्‍या पावत्‍या वर नमुद केल्‍यानुसार अभिलेखात उपलब्‍ध आहेत. ( Exh भाडे पावती, बँक स्‍टेटमेंटची प्रत)
सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा सदर लॉकर क्र 33 सी.बी.आय यांनी दिनांक 03/02/2005 रोजी दिलेल्‍या सदर लॉकर तक्रारदारांना वापरण्‍यासंबधी मनाई करणा-या पत्राला अनुसरुन सिल केला व त्‍यामुळे तो तक्रारदाराला ऑपरेट करुन दिला नाही व सदर पत्रात केस क्रमांक RC NO 1A/2005/ACU-IV/CBI New Delhi च्या केस सोबत केस क्रमांक RC NO 4A/2005/ACU-IV/ CBI New Delhi चा देखिल समावेश असल्‍याचा युक्‍तीवाद केला आहे. परंतु दिनांक 03/02/2005 च्या क्रिमिनल प्रॉसिजर कोड च्या कलम 102 नुसार दिलेल्‍या पत्राचे बारकाईने अवलेाकन केले असता त्‍यात केवळ तक्रारदाराच्‍या पती विरुध्‍दच्‍या केस क्रमांक RC NO 1A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi चा समावेश आहे. व केवळ त्‍या केसबाबत तक्रारदाराच्‍या लॉकरचे व्यवहार थां‍बविण्‍यात आलेले आहेत. परंतु सामेनवाले यांनी म्‍हटल्‍याप्रमाणे केस क्रमांक RC NO 4A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi हया केस चा उल्‍ल्‍ेख दिसून येत नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी त्यांच्या पुराव्‍याच्‍या प्रतिज्ञापत्रात परिच्‍छेद क्र 8 व 9 वर सदर केस बाबत चुकीचा उल्‍लेख करुन मंचाची दिशाभुल करण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे.
तक्रारदारांनी दिनांक 06/01/2010 रोजी माहितीच्‍या अधिकाराखाली सामनेवाले 1 यांना पाठविलेलया अर्जात तक्रारदाराच्‍या सामनेवाले 1 कडील लॉकर क्र 33 बाबत विचारलेल्‍या प्रश्‍न क्र 4,5 व 10 यांना सामनेवाले 1 यांनी खालीलप्रमाणे उत्‍त रे दिली आहेत.
Question in RTI Application of the Complainant- dt 06/01/2010 | Answers to RTI Application given by The Opposite Party No 1 |
Q4. Whether the officer of CBI recovered and seized any file or documents related to their case and any other things from the said locker, if answer is affirmative please supply the copy of the seizure memo | “As could be observed from letter inspection operation memo dated 22/06/2005 nothing was removed / seized. However some credit vouchers were seized as per letter dated 25/10/2006 of CBI herewith annexed locker inspection seizure memo.” |
Q5. Whether CBI has provided any order from the Honble Court who was seized with the case of RC NO 1A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi | “Except as mentioned earlier at point no 1 no other documents/ order furnished by the CBI” |
Q10 Whether bank has served upon instructions issued by CBI for freezing the Bank Accounts or Sealing the locker with further directions to stop the operation of the locker. | “No the Bank has not served upon instructions issued by CBI for freezing the Bank Account or sealing the locker on the Applicant.” |
(Exh. C Copy of RTI Application Dated 06/01/2010 ) | (Exh. D Copy of reply of Opposite party 1 |
तक्रारदारांनी दिनांक 10/05/2010 रेाजी केस क्रमांक RC NO 1A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi मधील तक्रारदाराच्‍या पती विरुध्‍दच्‍या वरील केस मधील दिलेल्‍या तपासणीचा सी.बी.आय. ने दिलेला क्‍लोजर रिपोर्ट बाबतचे सामनेवाले 1 यांना दिलेले पत्र अभिलेखात सादर केले आहे. सदर रिपोर्ट च्या अनुषंगाने स्‍पेशल सी.बी.आय. जज पटियाला हाऊस कोर्ट नवी दिल्ली यांनी दिनांक 15//09/2010 रोजी केस नं RC NO 1A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi मध्‍ये खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश दिलेला आहे. “ Accepting the Closer report filed by CBI and further directed to return the return the property/ documents seized during investigation of the case to the concerned quarters.” (Exh E- Copy of Order dated 15/09/2010 passed by The Special CBI Judge Patiala House Court)
तक्रारदारांनी सदर आदेशाची प्रत दिनांक 10/12/2010 रोजी सामनेवाले 1 यांना दिली व तक्रारदाराच्‍या लॉकर वरील बॅन उठविण्‍याची विनंती केली (Exh F) तक्रारदारांनी वर नमुद केलेल्‍या दि 15/09/2010 च्या आदेशाच्‍या प्रती तक्रारदारांच्‍या बँक ऑफ महाराष्‍ट्र व रुपी बँक या बॅकांना तक्रारदारांनी दिल्‍या. त्‍यानुसार रुपी बँकेने दिनांक 28/01/2011 रेाजी व बँक ऑफ महाराष्‍ट्र यांनी दि 25/06/2011 रेाजी तक्रारदाराच्‍या सदर बँकेतील लॉकर वरील बॅन उठवला. (Exh I व J- रुपी बँक व बँक आ्रॅफ महाराष्‍ट्र ची पत्रे )
परंतु सामनेवाले 1 यांना वर न मुद केलेल्‍या स्‍पेशल सी.बी.आय. जज पटियाला कोर्ट यांनी ते RC NO 1A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi मध्‍ये दिनांक 15/09/2010 रेाजी पारीत केलेल्‍या आदेशाची प्रत देऊनही सामनेवाले 1 यांनी दि 27/01/2011 चे पत्र पाठवून तक्रारदारांना सी.बी.आय. कडुन कन्‍फर्मेशन लेटर किंवा संबंधित न्‍यायालयाकडुन स्‍पेसिफिक ऑर्डर आणा असे सांगितले. तसेच वर नमुद केल्‍या प्रमाणे सामनेवाले 1 यांनी स्‍वतःच तक्रारदाराच्‍या माहितीच्‍या अधिकाराखाली केलेल्‍या अर्जाला वरील तक्‍त्‍यात नमुद केल्‍या प्रमाणे RC NO 1A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi मध्‍ये सामनेवाले 1 यांना तक्रारदारांचा लॉकर क्र 33 च्या व्‍यवहारास बंदी करण्‍या बाबत किंवा जप्‍ती बाबत कोणतेही आदेश सी.बी.आय. ने दिले नसल्‍याचे सामनेवाले 1 यांनी मान्‍य केले आहे असे असताना केवळ तक्रारदारांना मानसिक त्रास देण्‍या च्या हेतुने सामनेवाले 1 यांनी पुन्‍हा सी.बी.आय. कडुन कन्‍फर्मेशन लेटर आणण्‍यास किंवा संबंधित न्‍यायालयाची स्‍पेसिफिक ऑर्डर आणण्‍यास सांगणे हे न्‍यायतत्‍वाला धरुन नाही असे मंचाचे मत आहे. तसेच सामनेवाले 1 यांना दिनांक 15/09/2010 ची केस स्‍पेशल सी.बी.आय. जज पटियाला कोर्ट यांनी ते RC NO 1A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi या प्रकरणामध्‍ये पारीत केलेल्‍या अंतिम आदेशाची प्रत मिळाली असताना सुध्‍दा अंतिम आदेशाऐवजी दिनांक 15/09/2010 रोजी स्‍पेशल सी.बी.आय. जज पटियाला कोर्ट यांचेकडुन फायनल रिपोर्ट मिळाल्‍याचे कळविणे याबाबत सामनेवाले 1 यांचा तक्रारदारांना जाणुनबुजुन त्रास देण्‍याचा हेतु दिसून येतो.
तसेच दि 14/07/2005 रोजी तक्रारदाराच्‍या पतीविरुध्‍द RC NO 4A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi ही केस CRPC Section 102 अन्‍वये दाखल करण्‍यात आली व ती अद्याप संबधित न्‍यायालयासमोर प्रलंबित आहे असे असताना सामनेवाले 1 यांनी दिनांक 03/02/2005 च्या सी.बी.आय. च्या पत्रात केस क्रमांक RC NO 4A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi चा उल्‍लेख असल्‍याचे नमुद करणे व त्‍याअनुषंगाने तक्रारदारांचा लॉकर त्‍यांना ऑपरेट करु देता आला नाही असे म्‍हणणे हे अनाकलनीय आहे. तसेच तक्रारदार हे तक्रारदाराच्‍या पतीविरुध्‍द CRPC Section 102 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या दाव्‍यामध्‍ये पक्षकार नाहीत व तक्रारदाराचा सामनेवाले 1 कडील लॉकर क्रमांक 33 हा सी.बी.आय. च्या केस क्र RC NO 4A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi च्या प्रॉपर्टी चा भाग नाही तसेच सी.बी.आय. चे दिनांक 25/03/2011 चे सामनेवाले 1 यांना दिलेले पत्र हे केबळ पत्र असून सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा लॉकर क्र 33 चे व्यवहार थां‍बविण्‍या बाबतचा आदेश नाही. तसेच त्‍यामुध्‍ये “ Advice “ हा शब्‍द वापरल्‍याचे दिसून येते. अद्यापर्यंत सामनेवाले 1 यांनी त्‍याबाबत कोणतेही आदेश प्रस्तुत प्रकरणात दाखल केलेले नाहीत. त्‍यामुळे सी.बी.आय. च्या ऑफिसर कडुन तक्रारदाराचा लॉकर क्र 33 बॅन/सील करण्‍याबाबत कोणतेही आदेश मिळाले नसताना सन 2010 पासून तक्रारदारांना त्यांच्या लॉकरचे व्यवहार थां‍बविण्‍यास सांगणे व दिनांक 15/09/2010 रेाजी वर नमुद केल्‍याप्रमाणे स्‍पेशल सी.बी.आय जज यांनी पारीत केलेल्‍या आदेशाची पायमल्‍ली करणे ही सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदारांना दिलेली सदोषपुर्ण सेवा आहे. असे मंचाचे मत आहे, त्‍यामुळे सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदारांना सदोषपुर्ण सेवा दिल्‍याचे जाहीर करण्‍यात येते.
मुद्दा क्र 4
तक्रारदारांनी दिनाक 19/09/2015 रोजी पुरसीस व्‍दारे अभिलेखावर काही कागदपत्रे घेण्‍यात यावी अशी विनंती केली त्‍यात दि 22/06/2005 रोजीच्‍या सामनेवाले 1 कडील लॉकर मधील मालमत्‍तेचा तपशिल रेकॉर्ड वर घेण्‍याबाबतच्‍या कागदपत्राचा समावेश आहे परंतु सदर कागदपत्रे उभयपक्षाचे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केल्‍यानंतर तक्रारदार यांनी सादर केले असल्‍यामुळे व सदर कागदपत्रे विलंबाने का दाखल करण्‍यात येत आहेत याचे समाधानकारक स्‍पष्‍टीकरण तक्रारदारांनी दिले नसल्‍यामुळे व तक्रारदारांच्‍या सदर कागदपत्रांपैकी पहिले पान सहजपणे वाचता येईल इतके स्‍पष्‍ट नसल्‍यामुळे तक्रारीच्‍या अंतिम टप्प्‍यावर तक्रारदारांचे सदर कागदपत्रे अभिलेखावर घेता येणार नाहीत व ती पुरावा म्‍हणून वाचता येणार नाहीत असे आदेश मंचाने दिनांक 09/10/2015 रोजी पारीत केलेले आहेत. सदर आदेशाविरुध्‍द तक्रारदारांनी वरिष्ट कोर्टामध्‍ये दाद मागितली नसल्‍यामुळे तक्रारदारांनी सदर लॉकर मधील रक्कम रुपये 9 लाख बाबत दिलेला मालमत्‍तेचा तपशिल सदर अंतिम आदेश पारीत करताना विचारात घेता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी सदर लॉकर मधील 9 लाख रुपयाच्‍या रकमेवर त्‍यांना सामनेवाले यांनी 18 % द.सा.द.शे प्रमाणे 10/12/2010 पासून व्‍याज द्यावे ही तक्रारदारांची मागणी फेटाळण्‍यात येते.
मुद्दा क्र 5
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना क्र RC NO 1A /2005/ACU-IV/CBI New Delhi मधील दिनांक 15/09/2010 रेाजी पारीत केलेल्‍या आदेशाची प्रत देऊनही सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदारांना वर नमुद केल्‍याप्रमाणे सन 2010 पासून त्‍यांचा लॉकर ऑपरेट करुन न दिल्‍यामुळे व सी.बी.आय. कडुन कन्‍फरमेशन लेटर आणणे तसेच संबंधित न्‍यायालयाकडून स्‍पेसीफिक ऑर्डर आणण्‍याबाबत सांगुन अनाठायी तक्रारदारांना वेठीस धरुन धावपळ करावयास लावल्‍याने तक्रारदारांना सदर लॉकर क्र 33 बाबत लॉकरचे भाडे भरुनही तक्रारदारांना जो मानसिक त्रास झाला त्‍याबाबत नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50000/-( अक्षरी रुपये पन्‍नास हजार फक्‍त) व तक्रारदाराच्‍या लॉकर ऑपरेट करण्‍या बाबतच्‍या हक्‍कांसाठी न्‍याय मिळविण्‍याबाबत तक्रारदारांना वकीलांकडुन प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करावी लागल्‍याने झालेल्‍या न्‍यायिक खर्चापोटी सामनेवाले 1 यांचेकडुन रुपये 25000/-( अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्‍त ) मिळण्‍यास पात्र आहेत.
सबब प्रस्तुत प्रकरणात उपरोक्‍त चर्चेनुरुप व निकषानुसार खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतोः
अं ति म आ दे श
- तक्रार क्र. 535/2013 सामनेवाले क्र 1 यांच्‍या विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- सामनेवाले क्र 1 ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स राम मारुती रोड, ठाणे (प) शाखा यांनी तक्रारदारांना सदोष पुर्ण सेवा दिल्‍याचे जाहीर करण्‍यात येते.
- सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदारांना त्‍यांचा सदर लॉकर क्र 33 चे व्यवहार पुन्‍हा सुरु करण्‍याबाबत परवानगी द्यावी असे आदेश सामनेवाले क्र 1 यांना देण्‍यात येतात.
- सामनेवाले क्र 1 यांनी तक्रारदारांना वरील विवेचनामध्‍ये नमुद केल्‍या नूसार झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्कम रुपये 50,000/- (अक्षरी रुपये पन्‍नास हजार फक्‍त) द्यावेत. तसेच न्‍यायिक खर्चापोटी रक्कम रुपये 25000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्‍त ) द्यावेत असे आदेश सामनेवाले 1 विरुध्‍द पारीत करण्‍यात येतात.
- तक्रारदारांची तक्रारीच्‍या प्रार्थना कलम 46 डी मध्‍ये तक्रारदारांचया लॉकर मधील रकमेवर 10/12/2010 पासून 18 % द.सा.द.शे दराने व्‍याज देण्‍यात यावे. याबाबतची तक्रारदाराची मागणी फेटाळण्‍यात येते.
- सामनेवाले क्रमांक 2 ते 4 यांचे तक्रारदार ग्राहक नसल्‍यामुळे वरील विवेचनात नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र 2 ते 4 विरुध्‍द केलेल्‍या मागण्‍या फेटाळण्‍यात येतात.
- वर नमुद केलल्‍या आदेशातील अनु. क्र 3 व 4 चे पालन सामनेवाले 1 यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 1 महिन्‍यात करण्‍याचे सामनेवाले 1 यांना आदेश देण्‍यात येतात.
- आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
- संचिकेच्‍या अतिरिक्‍त प्रती असल्‍यास तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.
