तक्रारदारांतर्फे अ‍ॅड. श्री. अवताडे हजर.
जाबदेणार क्र. 1 ते 3 तर्फे अ‍ॅड. श्री. गजेंद्रगडकर
जाबदेणार क्र. 4 व 5 गैरहजर
द्वारा मा. श्रीमती. गीता. एस. घाटगे, सदस्य
** निकालपत्र **
(23/01/2014)
तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे :
1] तक्रारदारांचा मे. गजानन डिस्ट्रीब्युटर्स या नावाने व्यवसाय असून ते रुग्णोपयोगी साहित्य विकतात व भाड्याने देतात. त्यांच्या व्यवसायाकरीता त्यांना वेळोवेळी कर्जाची आवश्यकता निर्माण होते. अशी आवश्यकता तक्रारदार यांना 1997 मध्ये निर्माण झाली होती, त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणार बँकेकडे रक्कम रु. 10 लाखाच्या कॅश क्रेडीट कर्जाची मागणी केली. जाबदेणार बँकेने तक्रारदार यांना रक्कम रु.8,75,000/- इतके कॅश क्रेडीट कर्ज मंजूर केले. या कर्जासाठी तक्रारदार यांनी जाबदेणार बँकेकडे आवश्यक ती कागदपत्रे, म्हणजे सोसायटीचे खरेदीखत व सूची क्र. 2 ही मुळ कागदपत्रे जमा केली. दि. 3/4/2008 रोजी तक्रारदार यांनी या कर्जाची संपूर्ण व्याजासह परतफेड केली. कर्जफेड झाल्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणार यांचेकडे त्यांनी जमा केलेल्या मुळ कागदपत्रांची, शेअर्सच्या रकमेची आणि डिव्हीडंडच्या रकमेची मागणी केली. परंतु जाबदेणार यांनी कोणतीही दाद दिली नाही. याकरीता तक्रारदार यांनी पुन्हा जाबदेणार यांचेकडे तसेच मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचेकडे तसेच रिझर्व्ह बँक, मुंबई येथे वारंवार पत्र लिहून बँकेला कागदपत्रे, शेअर्सची रक्कम आणि डिव्हीडंडची रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी विनंती केली. यावर सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी तक्रारदारांची मुळ कागदपत्रे त्याचप्रमाणे शेअर्सची आणि डिव्हीडंडची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. परंतु तरीदेखील तक्रारदारांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे कागदपत्रे व रक्कम जाबदेणार बँकेकडून देण्यात आली नाहीत. अशी तक्रारदारांची जाबदेणारांविरुद्ध तक्रार आहे. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांची मुळ कागदपत्रे तीन वर्षांपासून अडवून ठेवलेली आहेत, त्यामुळे तक्रारदारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी लागणारे कर्ज काढता आले नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रतिवर्षी रक्कम रु.1,00,000/- लाख नुकसान झाले. त्याकरीता तक्रारदारांना जो मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास झाला त्याबद्दल भरपाई मिळावी म्हणून तक्रारदार यांना सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला आहे. या तक्रारीअन्वये तक्रारदारांनी बँकेकडे जमा असलेले मुळ कागदपत्रे, शेअर्सची रक्कम आणि डिव्हीडंडची रक्कम, तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई, असे रक्कम रु. 5,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु. 10,000/- मिळावेत, अशी मागणी केलेली आहे.
2] तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
3] प्रस्तुत प्रकरणी मंचाच्या नोटीसीची बजावणी जाबदेणारांचेवर झाली. तथापी, जाबदेणार क्र. 4 व 5 हे प्रस्तुत प्रकरणी मंचासमोर हजर न राहील्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. जाबदेणार क्र. 1 ते 3 हे नोटीस बजावणी झाल्यानंतर विधीज्ञामार्फत हजर झाले व त्यांनी त्यांचे म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केले. त्यांच्या म्हणण्यामध्ये त्यांनी तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज व त्यातील विधाने अमान्य केली आहेत, परंतु तक्रारदारांची कागदपत्रे या जाबदेणारांच्या ताब्यात होती ही बाब मान्य करुन त्याबाबत त्यांनी असे कारण नमुद केले आहे की, तक्रारदार हे मे. वेदीका उद्योग यांनी काढलेल्या कर्जास जामीनदार होते. सदर मे. वेदीका उद्योग यांनी कर्ज न फेडल्यामुळे जाबदेणार बँकेने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र को-ऑप. सोसा. अ‍ॅक्ट, 1960 मधील कलम 101 नुसार वसुली प्रमाणपत्र मिळविले होते व त्या प्रमाणपत्राआधारे त्यांनी तक्रारदारांची मालमत्ता जप्त केली होती. त्यामुळे तक्रारदार यांनी जरी त्यांचे कर्ज फेडले, तरी त्यांची कागदपत्रे त्यांना परत देण्यात आली नाही. या संपूर्ण बाबीची कल्पना तक्रारदार यांना होती. इंडियन कॉंट्रॅक्ट अ‍ॅक्ट प्रमाणे तक्रारदार हे जामीनदार असल्याकारणाने ते कर्जदाराच्या बरोबरीने कर्जासाठी जबाबदार धरले जातात. जामीनदार हा कर्जदारच मानला जातो, त्यामुळे जाबदेणार बँकेने तक्रारदार यांना त्यांची कागदपत्रे परत दिली नाहीत. तक्रारदार यांची मालमत्ता विकुन जाबदेणार बँकेला त्यांच्या थकीत कर्जाची फेड करुन घेण्याची होती, म्हणून तक्रारदार यांना कागदपत्रे देण्यास नकार देण्यात आला. या सर्व बाबींचा विचार करता, तक्रारदार यांच्या कथनानुसार त्यांनी तक्रारदार यांना कोणत्याही प्रकारची दुषित सेवा दिलेली नाही. जाबदेणार यांची वर्तणुक ही कायद्याला धरुनच आहे, असे म्हणणे मांडून जाबदेणार अशी विनंती करतात की, तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
4] जाबदेणार यांनी त्यांच्या लेखी जाबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5] तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, त्यासोबतची दाखल कागदपत्रे तसेच जाबदेणारांचे म्हणणे, प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबतची दाखल पत्रे यांचे साकल्याने अवलोकन करता प्रस्तुत प्रकरणी खालील मुद्दे मंचापुढे विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्दे आणि उत्तरे खालीलप्रमाणे –
अ.क्र. | मुद्ये | निष्कर्ष |
1. | यातील जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दुषित सेवा दिली आहे, ही बाब शाबीत होते का? | नाही |
2. | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार फेटाळण्यात येते |
विवेचन मुद्दा क्र. 1
तक्रारदार यांनी त्यांच्या व्यवसायासाठी जाबदेणार बँकेकडून कर्ज घेतले होते व त्याकरीता बँकेकडे त्यांच्या दुकानाचे मुळ खरेदीखत व सूची क्र. 2 ही दोन कागदपत्रे जमा केलेली होती. तक्रारदार यांनी हे कर्ज दि. 3/4/2008 रोजी संपूर्णपणे फेडले. परंतु कर्जाची संपूर्ण फेड करुनदेखील जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना त्यांनी जमा केलेली मुळ कागदपत्रे दिली नाहीत, अशी तक्रारदार यांची जाबदेणारांविरुद्ध तक्रार आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगे जाबदेणार यांनी जे म्हणणे दिलेले आहे, त्यामध्ये जाबदेणार असे कथन करतात की तक्रारदारांचे पूर्ण कर्ज फिटले तरी ते मे. वेदीका उद्योग यंच्या कर्जप्रकरणी जामीनदार होते. मे. वेदीका उद्योग यांनी जाबदेणार बँकेचे कर्ज फेडले नाही व तक्रारदार हे या कर्जासाठी जामीनदार असल्याकारणाने मे. वेदीका उद्योगाने कर्जाची संपूर्ण फेड करेपर्यंत तक्रारदार यांची कागदपत्रे जाबदेणार यांनी त्यांच्या ताब्यामध्ये ठेवली व तक्रारदार यांनी मागणी करुनही ती तक्रारदार यांना दिली नाहीत. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, जामीनदर हा कायद्याने सह-कर्जदार असल्याने, त्याच्याकडे मुळ कर्जदार म्हणूनच पाहीले जाते. अशा परिस्थितीमध्ये, जोपर्यंत कर्जाची पूर्ण फेड होत नाही तोपर्यंत जामीनदारांचे कागदपत्रे किंवा तारण ठेवलेली कोणतीही वस्तु परत देणे बँकेला कायद्याने शक्य नसते. प्रस्तुतची तक्रार दाखल केल्यानंतर दि. 1/8/2012 रोजी जाबदेणार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी अर्ज दाखल केला व त्यामध्ये असे नमुद केले की मे. वेदीका उद्योग यांनी जाबदेणार यांचेकडून घेतलेल्या कर्जाची पूर्णफेड केली आहे आणि त्यांनी तक्रारदार यांनी मागणी केलेली सर्व कागदपत्रे त्यांना परत केली आहेत. जाबदेणार यांनी त्यांच्या या कथनाच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी तक्रारदार यांना दि. 11/6/2012 रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली आहे. या पत्रामध्ये जाबदेणार यांनी असे नमुद केले आहे की, मे. वेदीका उद्योगचे भागीदार श्री.सुरेंद्र वसंत आठवले व श्री. भरत मारुती जागडे यांनी एकरकमी कर्जाच्या रकमेचा भरणा केला असून त्यांचे कर्ज खाते दि. 2/6/2012 रोजी बंद करण्यात आलेले आहे व तक्रारदार यांनी मागणी केलेली कागदपत्रे परत घेऊन जावीत, त्याचप्रमाणे त्या पत्रावरती करारनामा, नोंदणी फी पावती, इंडेक्स टू मिळाल्याचे तक्रारदार यांनी लिहून दिल्याचे दिसून येते व त्यावरती तक्रारदारांची सही व तारीख दि. 13/6/2012 दिसून येते. यावरुन मंचापुढे एक बाब स्पष्ट होते की तक्रारदार यांनी मागणी केलेली कागदपत्रे जाबदेणार यांचेकडे अन्य कर्जासाठी जामीन म्हणून ठेवण्यात आलेली होती व या कर्जाची संपूर्ण फेड झाल्यानंतर बँकेने तक्रारदारांची कागदपत्रे तक्रारदार यांना 15 दिवसांच्या आंत परत दिलेली आहेत. जाबदेणार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी “Code of Bank’s Commitment to Customer” ची प्रत दाखल केलेली आहे. त्यातील Table of Contents मधील 8.11 व 8.12 चे अवलोकन केले असता, मंचास असे दिसून येते की, तारण म्हणून ठेवलेले कागदपत्रे, हे कर्जफेड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आंत परत करण्यात यावेत, असे त्यामध्ये नमुद केलेले आहे. त्यामुळे जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या दि. 11/6/2012 च्या पत्राचा विचार करता, जाबदेणार यांनी मे. वेदीका उद्योग यांची कर्जफेड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आंत तक्रारदारांना त्यांची कागदपत्रे दिलेली आहेत. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता जाबदेणार यांनी तक्रारदारांची कागदपत्रे त्यांच्या ताब्यात ठेवून तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची दुषित सेवा दिल्याचे दिसून येत नाही. उलट कायदेशीर कारणावरुन जाबदेणार यांनी तक्रारदारांची कागदपत्रे स्वत:च्या ताब्यामध्ये ठेवली व ज्या कर्जासाठी कागदपत्रे त्यांच्या ताब्यामध्ये ठेवली होती, त्याची फेड झाल्यानंतर “Code of Bank’s Commitment to Customer” च्या नियमानुसार मुदतीमध्ये ती तक्रारदार परत केली, हे प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत होते, असा या मंचाचा निष्कर्ष निघतो. यावरुन मंच मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी देते.
विवेचन मुद्दा क्र. 2
तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारीअन्वये ज्या कागदपत्रांची मागणी केलेली होती ती कागदपत्रे त्यांना परत मिळाल्याचे मुद्दा क्र. 1 मध्ये शाबीत झाल्याने तक्रारदार यांची ही मागणी निकाली काढण्यात येते. तक्रारदार यांनी बँकेने कागदपत्रे त्यांच्या ताब्यात ठेवल्यामौळे त्यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास झाल्यामुळे नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. परंतु मुद्दा क्र. 1 मध्ये मुळातच जाबदेणार यांची सेवेमधील त्रुटी शाबीत न झालेने तक्रारदारांची ही मागणीदेखील अमान्य करण्यात येते.
तक्रारदार यांनी शेअर्सची रक्कम आणि डिव्हीडंडची रक्कम व्याजासह मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. तथापी तक्रारदार हे जाबदेणार बँकेचे भाग-भांडवलदार असल्याकारणाने त्यांचे व जाबदेणार बँकेचे ‘ग्राहक’ आणि ‘सेवा पुरवठादार’ असे नाते निर्माण होत नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची ही मागणीही मंचास मान्य करता येणार नाही. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2. तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणताही हुकुम नाही.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
4. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 23/जाने./2014
