Maharashtra

Pune

CC/12/244

साईदास तुकाराम कोत्‍तावार - Complainant(s)

Versus

तिर्थ डेव्‍हलपर्स अॅण्‍ड सुयोजित इन्‍प्रफास्‍ट्रक्‍चरलि - Opp.Party(s)

अॅड एम एम मोरे

06 Apr 2013

ORDER

 
Complaint Case No. CC/12/244
 
1. साईदास तुकाराम कोत्‍तावार
साईव्‍हीला पुणे सासवड,रस्‍ता फूरसुंगी पुणे38
पुणे
महाराष्‍ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. तिर्थ डेव्‍हलपर्स अॅण्‍ड सुयोजित इन्‍प्रफास्‍ट्रक्‍चरलि
ऑफिस न्र.2,साईएम्‍पायरसने 182,बाणेर रस्‍ता बाणेर पुणे
पुणे
महाराष्‍ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. V. P. UTPAT PRESIDENT
 HON'ABLE MR. S. M. KUMBHAR MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

अॅड एम. एस्. मोरे तक्रारदारांतर्फे
अॅड संदिप गुजराथी जाबदेणारांतर्फे
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 
द्वारा- मा. श्री. व्‍ही. पी. उत्‍पात, अध्‍यक्ष
 
     जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्‍या दिनांक 25/6/2012 रोजीच्‍या
     अर्जावरील आदेश
              आदेश दिनांक 6 एप्रिल 2013
1.        प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारदार यांनी जाबदेणार बिल्‍डर डेव्‍हलपर यांचे विरुध्‍द दाखल केली आहे. या तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांनी सेवा देण्‍यात कुचराई केली आहे, जाबदेणार यांनी मान्‍य व कबूल केल्‍याप्रमाणे करारनामा लिहून दिलेला नाही तरी करारनामा लिहून दयावा व नोंदवून दयावा असे जाबदेणार यांना हुकूम देण्‍यात यावेत अशी विनंती केली आहे.
2.        तक्रार प्रलंबित असतांना जाबदेणार क्र 1 ते 3 यांच्‍यातर्फे दिनांक 25/6/2012 रोजी या ग्राहक मंचास प्रस्‍तुतची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही म्‍हणून तक्रार फेटाळण्‍यात यावी असा अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारीतील कथनानुसार तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचे विरुध्‍द सदनिका क्र 602, आरोही सोसायटी मधील सदनिका मिळण्‍याकरिता तक्रार दाखल केली आहे. या सदनिकेची किंमत रुपये 22,05,000/- असल्‍यामुळे सदरची तक्रार जिल्‍हा ग्राहक मंचाच्‍या कक्षेत येत नाही सबब फेटाळण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
3.        तक्रारदार यांनी या अर्जावर दिनांक 3/12/2012 रोजी लेखी म्‍हणणे दिले. त्‍यामध्‍ये जाबदेणार यांच्‍या अर्जातील कथने तक्रारदारांनी नाकारलेली आहेत. तक्रारदार यांच्‍या कथनानुसार त्‍यांनी वादग्रस्‍त सदनिकेचा करारनामा लिहून व नोंदवून देण्‍याची विनंती केली आहे. त्‍यांनी पैशाच्‍या स्‍वरुपात कोणतीही भरपाई मागितलेली नाही. सदनिकेची किंमत जरी रुपये वीस लाखांपेक्षा अधिक असली तरीही मंचाकडून कोणतीही नुकसान भरपाई मागितलेली नसल्‍यामुळे या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चा‍लविण्‍याचा अधिकार नाही. सबब जाबदेणार यांचा अर्ज फेटाळण्‍यात यावा अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.
4.        दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व युक्‍तीवादाचा विचार करतात खालील मुद्ये निश्चित करण्‍यात येतात. मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे -

अ.क्र
मुद्ये 
निष्‍कर्ष
1
वादग्रस्‍त विषयाची किंमत रुपये वीस लाखांपेक्षा अधिक आहे काय ?
होय 
2   
प्रस्‍तुतची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार या मंचास आहे काय ? 
नाही 
3   
आदेश काय ?
अंतरिम अर्ज मंजूर

 
कारणे -
          या प्रकरणातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे स्‍पष्‍ट होते की वादग्रस्‍त सदनिकेची किंमत रुपये 22,05,000/- आहे याबाबत दोन्‍ही पक्षात दुमत नाही. तक्रारदार यांच्‍या वतीने असे कथन करण्‍यात आले की तक्रारदार यांनी केवळ सदनिके बाबतचा करारनामा लिहून व नोंदवून मागितलेला आहे, मिळकतीचा ताबा मागितलेला नाही. म्‍हणून प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येते. तर जाबदेणार यांच्‍या वतीने असे प्रतिपादन करतांना असे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले की या प्रकरणातील सदनिकेची किंमत रुपये 22,05,000/- आहे. त्‍यामुळे या सदनिकेचा करारनामा संबंधित किंमतीत योग्‍य त्‍या मुद्रांकावर लिहून देणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे वादग्रस्‍त विषयाची किंमत रुपये 22,05,000/- आहे असे गृहित धरावे लागेल. त्‍यामुळे जिल्‍हा ग्राहक मंचास ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. जिल्‍हा ग्राहक मंचास रुपये 20,00,000/- पर्यन्‍तची प्रकरणे चालविण्‍याचा अधिकार आहे याबाबत दोन्‍ही पक्षात दुमत नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे स्‍पष्‍ट होते की वादग्रस्‍त विषयाची किंमत रुपये 20,00,000/- पेक्षा अधिक असल्‍यामुळे ही तक्रार या मंचासमोर चालविणे इष्‍ट होणार नाही. सबब वरील मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणांचा विचार केला असता खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतो-
                        :- आदेश :-
    1.   जाबदेणार यांचा अर्ज मंजूर करण्‍यात येतो.
2.   प्रस्‍तुत विषयाची किंमत रुपये 20,00,000/- पेक्षा अधिक
असल्‍यामुळे तक्रार ग्राहक मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात येत नाही. सबब सदरची तक्रार तक्रारदार यांनी योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात दाखल करण्‍यासाठी परत करण्‍यात येत आहे.
3.                 खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
 
     आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
स्‍थळ पुणे
दिनांक 6 एप्रिल 2013
 
 
[HON'ABLE MR. V. P. UTPAT]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MR. S. M. KUMBHAR]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.