न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्यक्ष
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –
तक्रारदार हे शेती व्यवसाय करतात. त्यांनी स्वतःचे चरितार्थासाठी व व्यवसायासाठी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक लि. सातारा यांच्या जिहे ता.जि.सातारा या शाखेकडून ऊस तोडणी यंत्र (हार्वेस्टर) खरेदी करण्यासाठी रक्कम रु. 95,00,000/- कर्ज मंजूर करुन घेतले होते व या कर्ज रकमेतून ता. 26/12/2018 रोजी ऊस तोडणी यंत्र खरेदी केले होते. सदर यंत्राचा नोंदणी क्र. एमएच-11/सीक्यू-4331 असा आहे. सदर हार्वेस्टरचा विमा जाबदार यांचेकडे दि. 7/01/2019 ते दि. 06/01/2020 या कालावधीकरिता कमर्शियल पॅकेज पॉलिसीप्रमाणे उतरविला होता. सदरचे पॉलिसीची मुदत संपणेपूर्वी तक्रारदार यांनी सदर पॉलिसीचे नूतनीकरण दि. 7/01/2020 ते 6/01/2021 या कालावधीकरिता केले होते. सदर पॉलिसीचा क्र. 15170031190100011135 असा होता. सदर हार्वेस्टर तक्रारदार यांनी त्यांचे चरितार्थासाठी अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना लि. शाहूनगर, शेंद्रे यांचेकडे हंगाम 2019/20 या कालावधीसाठी करारबध्द केला होता. सदरील कराराप्रमाणे ऊस तोडणी हंगामास सुरुवात केली होती. दि. 28/2/2020 रोजी अंगापूर वंदन येथे ऊस तोडणी करीत असताना सदर हार्वेस्टरला आग लागून तो संपूर्णपणे जळून निकामी झाला. त्यामुळे तक्रारदाराचे रु.80 लाखापेक्षा जास्त रकमेचे नुकसान झाले. या बाबीची नोंद सातारा पोलिस स्टेशनला दि.29/2/2020 रोजी करण्यात आली तसेच सदर हार्वेस्टरचा पंचनामा करण्यात आला. तदनंतर तक्रारदार यांनी जाबदार यांना याबाबत कळविले व स्पॉट सर्व्हे करण्याची विनंती केली. त्यानुसार जाबदार यांनी श्री जोशी सर्व्हेअर यांचेकडून स्पॉट सर्व्हे केला. तदनंतर तक्रारदार यांनी सदर हार्वेस्टरचे न्यू हॉलंड अॅग्रीकल्चर यांचे अधिकृत विक्रते देशमुख ट्रॅक्टर्स यांचेकडून दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक घेतले. त्यांनी रक्कम रु.1,07,64,675/- या रकमेचे एस्टिमेट दिले. त्यानुसार तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांसोबत क्लेम फॉर्म सादर केला. तदनंतर सदर हार्वेस्टरचा फायनल सर्व्हे श्री चंद्रशेखर कलीब यांनी केला. परंतु जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम तक्रारदार यांनी अपुरा प्रिमियम भरल्यामुळे नाकारल्याचे पत्र पाठविले. वस्तुतः तक्रारदार यांनी जाबदार यांचे संबंधीत अधिकारी यांनी सांगितल्याप्रमाणे व आकारणी केल्याप्रमाणे प्रिमियमची रक्कम जमा केली होती. सदर हार्वेस्टर तक्रारदार यांनी कर्ज घेवून खरेदी केला होता. जाबदार यांनी क्लेम नाकारल्यामुळे तक्रारदार यांना लोकांकडून कर्ज घेवून जादा व्याजाचे पैसे भरावे लागत आहेत. अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून विम्याच्या लाभाची रक्कम रु.80 लाख मिळावेत, सदर रकमेवर विमादावा नाकारले तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,00,000/- जाबदारकडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.
3. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत सातारा तालुका पोलिस स्टेशन यांचेकडील खबरी जबाबाची प्रत, पंचनाम्याची प्रत, हार्वेस्टरचे टॅक्स इन्व्हॉइसची प्रत, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, नोंदणीचे स्मार्ट कार्ड, वाहन चालकाचे लायसेन्स, विमा पॉलिसी, जाबदार यांना दिलेल्या पत्राची प्रत, हार्वेस्टरचे दुरुस्तीचे एस्टिमेट, जाबदार यांचे क्लेम नाकारलेचे पत्र, तक्रारदार यांनी जाबदार यांचे पूणे कार्यालयास दिलेले पत्र, हार्वेस्टरसाठी घेतलेल्या कर्जाचे मंजूरीचे पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने बॅंकेचा थकीत कर्जाचा दाखला व कर्जखात्याचा उतारा दाखल केला आहे. तसेच पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे.
4. जाबदार यांनी याकामी हजर होवून म्हणणे, शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत. जाबदार यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथने परिच्छेदनिहाय नाकारली आहेत. तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे विमा उतरविल्याचे कथन जाबदारांनी मान्य केले आहे. तक्रारदाराने त्याचा हार्वेस्टर कराराने अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना लि. यांना चालवणेसाठी दिला होता. म्हणजेच तक्रारदार हा सदर हार्वेस्टरचा वापर व्यापारी कारणासाठी करीत होता. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत. सदर कराराची कोणतीही कल्पना तक्रारदारांनी जाबदार विमा कंपनीला दिली नव्हती. विमा पॉलिसी उतरविताना तक्रारदाराने सदर हार्वेस्टरचा वापर हा व्यापारी कारणासाठी करणार आहे किंवा कारखान्यास हार्वेस्टर चालवण्यास देणार आहे याची कोणतीही माहिती जाबदार यांना दिलेली नव्हती. जादा विमा हप्ता भरावा लागू नये म्हणून सदरची माहिती तक्रारदाराने जाबदार यांचपासून लपवून ठेवली. सदरची माहिती तक्रारदाराने जाबदारांना दिली असती तर जाबदार यांनी विमा उतरवितेवेळी जादा 25 टक्के विमा प्रिमियम आकारुन तक्रारदारांची जादाची जोखमीची हमी घेतली असती. परंतु तक्रारदाराने सदरची माहिती जाबदार विमा कंपनीला न दिल्यामुळे तक्रारदाराने utmost good faith या तत्वाचा भंग केला आहे. तक्रारदारांनी अपुरा प्रिमियम भरल्यामुळे तक्रारदार हे कोणतीही रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत. सबब, योग्य व पुरेसे कारण देवून जाबदारांनी तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारला आहे. सबब, जाबदारांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी दिलेली नाही. सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.
5. जाबदारांनी याकामी शपथपत्र, कागदयादीसोबत विमा पॉलिसीची प्रत, तक्रारदारांनी साखर कारखान्याशी केलेला करार, अजिंक्यतारा साखर कारखान्याने साखर आयुक्त यांना पाठविलेल्या पत्राची प्रत, तक्रारदार यांनी अंजिंक्यतारा सहकारी कृषी औद्योगिक ऊस तोडणी व वाहतुक संस्था यांचेकडे दिलेल्या अर्जांच्या प्रती, अंजिंक्यतारा सहकारी कृषी औद्योगिक ऊस तोडणी व वाहतुक संस्था यांनी तक्रारदारांना अदा केलेल्या रकमांचा खातेउतारा, फायनल सर्व्हे रिपोर्ट, तक्रारदार यांनी सर्व्हेअर यांना दिलेले संमती पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व पुरावा शपथपत्र, तसेच जाबदार यांचे म्हणणे व शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे तसेच उभय पक्षांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक आहे काय ? | होय. |
2 | प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र या आयोगास आहे काय ? | होय. |
2 | जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार जाबदार विमा कंपनीकडून विमा रक्कम मिळणेस व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील कथनानुसार, तक्रारदार हे शेती व्यवसाय करतात. त्यांनी स्वतःचे चरितार्थासाठी व व्यवसायासाठी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक लि. सातारा यांच्या जिहे ता.जि.सातारा या शाखेकडून ऊस तोडणी यंत्र (हार्वेस्टर) खरेदी करण्यासाठी रक्कम रु. 95,00,000/- कर्ज मंजूर करुन घेतले होते व या कर्ज रकमेतून ता. 26/12/2018 रोजी ऊस तोडणी यंत्र खरेदी केले होते. सदर यंत्राचा नोंदणी क्र. एमएच-11/सीक्यू-4331 असा आहे. सदर हार्वेस्टरचा विमा जाबदार यांचेकडे दि. 7/01/2019 ते दि. 06/01/2020 या कालावधीकरिता कमर्शियल पॅकेज पॉलिसीप्रमाणे उतरविला होता. सदरचे पॉलिसीची मुदत संपणेपूर्वी तक्रारदार यांनी सदर पॉलिसीचे नूतनीकरण दि. 7/01/2020 ते 6/01/2021 या कालावधीकरिता केले होते. सदर पॉलिसीचा क्र. 15170031190100011135 असा होता असे तक्रारदाराचे कथन आहे. सदर पॉलिसीची प्रत उभय पक्षांनी याकामी दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदार ही जाबदार यांची ग्राहक आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
8. तक्रारदारांनी त्यांचे मालकीच्या हार्वेस्टरचा विमा जाबदार यांचेकडे दि. 7/01/2019 ते दि. 06/01/2020 या कालावधीकरिता कमर्शियल पॅकेज पॉलिसीप्रमाणे उतरविला होता. सदरचे पॉलिसीची मुदत संपणेपूर्वी तक्रारदार यांनी सदर पॉलिसीचे नूतनीकरण दि. 7/01/2020 ते 6/01/2021 या कालावधीकरिता केले होते. सदर पॉलिसीचा क्र. 15170031190100011135 असा होता. सदर पॉलिसीकरिता तक्रारदाराने जाबदार यांना रक्कम रु.35,159/- इतकी रक्कम प्रिमिअमपोटी अदा केली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील तरतुदींनुसार आयोगाचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र निश्चित करताना ग्राहकाने सेवापुरवठादार यांना अदा केलेली मोबदला रक्कम विचारात घ्यावी अशी तरतूद आहे. सबब, सदरची रक्कम रु.35,159/- ही रक्कम या आयोगाचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र रु.50,00,000/- च्या मर्यादेत असलेने प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र या आयोगास आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सदरकामी जाबदारयांनी मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांचा खालील निवाडा दाखल केला आहे.
Consumer Case No. 833/2020
Pyaridevi Chabiraj Steels Pvt.Ltd.
Vs.
National Insurance Co.Ltd.
सदर निवाडयात मा.राष्ट्रीय आयोगाने असे निरिक्षण नोंदविलेले आहे की, From the reading of the provisions of sections 34(1), 47(1)(a)(i) and 58(1)(a)(i) of the Consumer Protection Act, 2019, it is amply clear that for determining the pecuniary jurisdiction of the District Commission, State Commission or National Commission, the value of the goods or services paid as consideration alone has to be taken and not the value of the goods or services purchased/taken. Therefore, we are of the view that the provisions of Section 58(1)(a)(i) of the Act of 2019 are very clear and does not call for any two interpretations.
सदर निवाडयाचा विचार करता प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र या आयोगास आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
9. जाबदारांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये “ तक्रारदाराने त्याचा हार्वेस्टर कराराने अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना लि. यांना चालवणेसाठी दिला होता, म्हणजेच तक्रारदार हा सदर हार्वेस्टरचा वापर व्यापारी कारणासाठी करीत होता, त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत, सदर कराराची कोणतीही कल्पना तक्रारदारांनी जाबदार विमा कंपनीला दिली नव्हती, विमा पॉलिसी उतरविताना तक्रारदाराने सदर हार्वेस्टरचा वापर हा व्यापारी कारणासाठी करणार आहे किंवा कारखान्यास हार्वेस्टर चालवण्यास देणार आहे याची कोणतीही माहिती जाबदार यांना दिलेली नव्हती, जादा विमा हप्ता भरावा लागू नये म्हणून सदरची माहिती तक्रारदाराने जाबदार यांचपासून लपवून ठेवली, सदरची माहिती तक्रारदाराने जाबदारांना दिली असती तर जाबदार यांनी विमा उतरवितेवेळी जादा 25 टक्के विमा प्रिमियम आकारुन तक्रारदारांची जादाची जोखमीची हमी घेतली असती, तक्रारदारांनी अपुरा प्रिमियम भरल्यामुळे तक्रारदार हे कोणतीही रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत.” असे जाबदार यांचे कथन आहे.
10. तक्रारदाराने त्याचे तक्रारअर्जात तक्रारदाराने सदरचा हार्वेस्टर हा स्वतःचे चरितार्थासाठी घेतला असल्याचे कथन केले आहे. स्वतःचे चरितार्थासाठी जोडधंदा म्हणून त्याने सदरचे वाहन अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना लि. यांचेकडे कराराने लावले होते. याचा अर्थ तक्रारदार सदर वाहनाचा वापर हा स्वयंरोजगारासाठी करीत होता. तक्रारदाराकडे एकापेक्षा जास्त वाहने आहेत व त्या वाहनाच्या माध्यमातून तक्रारदार हा ऊसतोडणी व्यवसाय करीत आहेत, तसेच तो वाहनांवर ड्रायव्हर नेमून काम करुन घेत आहे अशी तक्रारदाराची तक्रार नाही किंवा जाबदारचेही कथन नाही. दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदाराकडे एकच वाहन असून त्याचा वापर तो स्वयंरोजगारासाठी व शेतीस जोडधंदा म्हणून करीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार हा सदर वाहनाचा वापर हा व्यापारी कारणास्तव करीत होता ही बाब जाबदार यांनी शाबीत केलेली नाही असे या आयोगाचे मत आहे. तसेच जाबदार यांनी तक्रारदारांना त्यांचेकडून हप्ता भरुन घेतलेनंतर विम्याचे प्रमाणपत्र व शेडयुल दिले आहे. सदर पॉलिसी घेत असताना जाबदारांनी तक्रारदाराचे वाहनाच्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करणे अभिप्रेत आहे व तशी पडताळणी जाबदारांनी केल्याचे ग्राहय धरण्यात येते. म्हणजेच तक्रारदारांना त्यांचे वाहन कोणत्या कारणाकरिता आवश्यक होते याची संपूर्ण माहिती जाबदारांना होती. जाबदारांनी तक्रारदारांना दिलेल्या पॉलिसीचे अवलोकन करता, सदर वाहनाचे विमा कव्हरेज Limits of liability या कलमामध्ये रु.80,00,000/- असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी त्यांचे व्यवसायाबाबतची माहिती जाबदारांपासून लपवून ठेवली असे म्हणता येणार नाही. तसेच जाबदारांनी दाखल केलेल्या तक्रारदार व अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना यांचेमधील कराराचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी कोणत्याही कमिशनच्या आधारावर त्यांचे वाहन भाडयाने दिलेले नव्हते हे दिसून येते. तक्रारदार यांनी त्यांचे चरितार्थासाठी सदरचे वाहन कारखान्याला भाडयाने दिलेचे दिसते. तसेच जर सदर पॉलिसीचा प्रिमिअम ही तक्रारदाराने कमी भरला असे जाबदारचे कथन असेल तर जाबदारांनी पॉलिसी उतरवितानाच तक्रारदाराकडून जादा प्रिमिअम भरुन घेणे अपेक्षित होते. केवळ कराराच्या आधारावर तक्रारदाराकडून जादा प्रिमिअम आकारणे ही बाब संयुक्तिक वाटत नाही.
11. वरील मुदयाबाबत तक्रारदाराने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Sourashtra Chemicals Ltd. Vs. National Insurance Co.Ltd., Civil Appeal No 2059/2015 या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. सदर न्यायनिवाडयानुसार It was first time Respondent insurer raised issue of delayed intimation of claim – Insurance company cannot travel beyond grounds mentioned in the letter of repudiation. If insurer has taken delay in intimation s a specific ground in a letter of repudiation, they cannot do so at the stage of hearing of consumer complaint before NCDRC. वरील न्यायनिवाडयानुसार जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम नामंजूर करीत असताना 25 टक्के प्रिमिअमचा मुद्दा उपस्थित केलेनंतर तक्रारीचे सुनावणीचे वेळी व्यापारी कारणाचा मुद्दा उपस्थित करता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.
12. जाबदारांनी याकामी खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
- AIR Online 2019 SCC 1196
Sunil Kohli Vs. Pureearth Infrastructure
सदरचे निवाडयाचे अवलोकन करता, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरिक्षण नोंदविले आहे की, If the commercial use is by the purchaser himself for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment, such purchaser of goods is yet a “consumer”. In the illustration given above, if the purchaser himself works on typewriter or plies the car as a taxi himself, he does not cease to be a consumer. In other words, if the buyer of goods uses them himself, i.e. by self-employment, for earning his livelihood, it would not be treated as a “commercial purpose” and he does not cease to be a consumer.
- AIR Online 2023 SC 342
National Insurance Co.Ltd.Vs.Harsolia Motors
सदरचे निवाडयाचे अवलोकन करता, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरिक्षण नोंदविले आहे की, Whether an activity or transaction is for commercial purpose to generate profits has to be determined after examining each case, on its own facts and circumstances and there cannot be a straight-jacket formula. In facts of the case insurance service did not have close and direct nexus with profit generating activity and profit generation for insured was not dominant purpose of transaction.
वरील सर्व विवेचनावरुन व मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचा विचार करता जाबदार यांनी तक्रारदाराचा विमादावा फेटाळून तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4
13. जाबदार यांनी याकामी सर्व्हेअर चंदर शेखर कलीब यांनी वादातील वाहनाच्या केलेल्या सर्व्हेचा फायनल सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला आहे. सदर रिपोर्टनुसार अंतिमरित्या निश्चित केलेली रक्कम रु. 90,95,460/- इतकी आहे. परंतु तक्रारदाराने घेतलेल्या विमा पॉलिसीमध्ये Insured Declared Value ही रु.80,00,000/- इतकी असल्याचे दिसून येते. तसेच सदर वाहनाचे विमा कव्हरेज Limits of liability या कलमामध्ये रु.80,00,000/- असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. सदरची बाब विचारात घेता तक्रारदार हे जाबदार यांचेकडून विमाक्लेमपोटी रक्कम रु. 80,00,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे विमा दावा नाकारले तारखेपासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदारास मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी विमादावा नाकारल्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला. या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब आदेश.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- जाबदार यांनी तक्रारदारास विमा क्लेमपोटी रक्कम रु. 80,00,000/- अदा करावी तसेच सदर रकमेवर विमादावा नाकारले तारखेपासून संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
- जाबदार यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
- जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
- सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.