::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा- श्री मनोहर गोपाळराव चिलबुले, मा.अध्यक्ष ) (पारीत दिनांक –30 डिसेंबर, 2013 ) 1. तक्रारकर्त्याने विक्रीचे करारनाम्या नुसार प्रस्तावित 02 रो-हाऊसचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्याचे नावे करुन देण्यास विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे व ते शक्य नसल्यास सदर 02 रो-हाऊस पोटी जमा केलेली संपूर्ण रक्कम रुपये-3,22,000/- द.सा.द.शे.15% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षा कडून परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली मंचा समक्ष दाखल केली.
2. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे- तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षास दि.16.09.2010 रोजी, धनादेश क्रं-103242, दि.16.09.2010 अन्वये रुपये-22,000/- अदा केले व पावती क्रं-1519 प्राप्त केली. विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित कन्हैयासिटी या आवास योजने मधील बी.एच.के. एकूण-02 रो-हाऊसची नोंदणी केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने धनादेश क्रं-303054, दि.26.12.2010 अन्वये रुपये-3,00,000/- विरुध्दपक्षास अदा केले व रसिद क्रं-2646 प्राप्त केली. (तक्रारकर्त्याने तक्रारीत धनादेश क्रं 303054 दि.17.12.2010 नमुद केले ते चुकीचे असून ते दि.26.12.2010 असे असल्याचे पावतीचे प्रतीवरुन दिसून येते) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे 2 बी.एच.के. रो-हाऊस एकूण-02 करीता विक्रीचा करारानामा दि.29.12.2010 रोजी करुन दिला व निश्चीत कालावधीत उपरोक्त वर्णनातीत दोन्ही रो-हाऊसचे विक्रीपत्र करुन गाळयाचा कब्जा देण्याचे कबुल केले होते. परंतु करारनाम्या प्रमाणे विरुध्दपक्षाने ते करुन दिले नाही. करारनाम्या प्रमाणे विरुध्दपक्षाने उपरोक्त नमुद दोन्ही निवासी गाळयांचे विक्रीपत्र व कब्जा निश्चीत अवधी नंतरही न दिल्यामुळे
तक्रारकर्त्याला अवासीय त्रास भोगावा लागला. परंतु विरुध्दपक्षाने दोन्ही गाळयाचे विक्रीपत्र व कब्जा देण्यास टाळाटाळ केली व यामध्ये 03 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला. विरुध्दपक्षाचे अशा प्रकारच्या वागणुकीमुळे तक्रारकर्त्यास व त्याच्या कुटूंबियास मानसिक त्रास आणि आर्थिक हानी सहन करावी लागली. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने उपरोक्त नमुद दोन्ही निवासी गाळयांचे विक्रीपत्र आणि कब्जा करीता सतत 03 वर्ष पर्यंत विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात चकरा लावल्या परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे विनंतीवर कोणतेही लक्ष दिले नाही, त्यावरुन, तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने फसवणूक केल्याचे लक्षात आले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दि.22.05.2013 रोजी खाजगी कोरीअर सर्व्हीस मार्फतीने पत्र पाठवून करारा नुसार गाळयाचे विक्रीपत्र व कब्जा देण्याची मागणी केली परंतु विरुध्दपक्षाने त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही वा सदर पत्रास उत्तरही दिले नाही. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली. तक्रारकर्त्याची प्रार्थना- 1) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास विक्रीचा करारनामा दि.29.12.2010 प्रमाणे नोंदणी केलेल्या गाळयांचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देऊन कब्जा देण्याचे आदेशित व्हावे. 2) विरुध्दपक्षाने गाळयाचे विक्रीपत्र व कब्जा न दिल्यास तक्रारकर्त्याने गाळयाचे बुकींगपोटी भरलेली संपूर्ण रक्कम रु.3,22,000/- रक्कम, द.सा.द.शे. 15 % दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. 3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मिळावी. 3. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्षाने निर्गमित केलेली पावती क्रं 2646, विक्रीचा करारनामा, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास पाठविलेले पत्र, कोरीअर कंपनीची पावती, आममुखत्यारपत्राचा मूळ लेख अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. 4. प्रस्तुत तक्रारीचे अनुषंगाने, या न्यायमंचाचे मार्फतीने विरुध्दपक्षास नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविली असता, सदर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्या बद्दल पोस्टाची पोच निशाणी क्रं 6 वर उपलब्ध आहे. परंतु रजि .नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्षा तर्फे कोणीही न्यायमंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा आपले लेखी निवेदनही न्यायमंचा समक्ष सादर केले नाही. म्हणून सदरची तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश न्यायमंचाने दि.05/10/2013 रोजी प्रकरणात पारीत केला. 5. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री धनविज यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 6. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मुद्दे उत्तर (1) करारा प्रमाणे वि.प.ने, त.क.ला विहित मुदतीत निवासी गाळयांचे बांधकाम पूर्ण करुन न देता व विक्रीपत्र/ ताबा न देता वा रक्कम परत न करता आपले सेवेत त्रृटी ठेवली आहे काय?.......................................................... होय. (2) काय आदेश?................................................अंतिम आदेशा नुसार ::कारण मिमांसा:: मु्द्दा क्रं 1 बाबत- 7. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्दची प्रस्तुत तक्रार (यातील “विरुध्दपक्ष” म्हणजे-मे.झाम बिल्डर्स व डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे प्रबंधकीय संचालक श्री हेमंत सिकंदर झाम) प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीत आममुखत्यार म्हणून श्री पवन पांडूरंग मडके यांना नेमले असल्या बाबत आममुखत्यारपत्र दाखल केले. 8. तक्रारकर्त्याने आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित मौजा वडोदरा, जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रं 92 आणि 94, पटवारी हलका नं.46 यावरील बांधण्यात येणा-या कन्हैया सिटी फेज-2 मधील टू बिएचके रो-हाऊस क्रं 322 आणि 323 खरेदी संबधाने उभय पक्षांमध्ये दि.29 डिसेंबर, 2010 रोजी झालेल्या विक्री करारनाम्याची प्रत (Agreement to Sale) (पान क्रं 23 ते 25) दाखल केली. करारा नुसार सदर दोन्ही रो-हाऊसची एकूण किंमत रुपये-20,000,00/- एवढी निश्चीत करण्यात आली होती. प्रस्तावित नोंदणी केलेल्या रो-हाऊस पोटी तक्रारकर्त्या कडून खालील प्रमाणे रक्कम प्राप्त केल्याचे विरुध्दपक्षाने विक्री करारनाम्या मध्ये मान्य केले-
अ.क्रं | धनादेशाचा क्रमांक | पावती क्रमांक | पावती दिनांक | धनादेशाची रक्कम | शेरा | 1 | 103242 | 1519 | 16/09/2010 | 22000/- | | 2 | 303054 | 2646 | 27/12/2010 | 300000/- | उपलब्ध पावतीचे प्रतीवरुन सदर पावती दि.26.12.2010 रोजीची असल्याचे दिसून येते. |
उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे करारनाम्यातच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून गाळया पोटी रुपये-3,22,000/- मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रुपये-3,00,000/- धनादेश क्रं-303054, दि.26.12.2010 रोजी पावती क्रं-2646, दि.26.12.2010 अनुसार दिल्या बाबतची पावती प्रत सुध्दा तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर दाखल केली आहे. यातील विरुध्दपक्षास न्यायमंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही, विरुध्दपक्षा तर्फे कोणीही न्यायमंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा आपले लेखी निवेदन दाखल केले नाही वा तक्रारकर्त्याचे म्हणणेही खोडून काढले नाही.
तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास गाळयापोटी रुपये-3,22,000/- दिल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते, असे न्यायमंचाचे मत आहे. 9. उभय पक्षातील विक्रीचे करारात असेही नमुद आहे की, उर्वरीत रक्कम गाळयाचे बांधकामाचे प्रगतीनुसार टप्प्या-टप्प्याने देण्यात यावी. गाळयाचे किंमतीचा शेवटचा हप्ता जमा केल्या नंतर खरेदीदाराने 15 दिवसांचे आत खरेदीखत करुन घ्यावे असे देखील नमुद करण्यात आले. परंतु गाळयाचा नेमका ताबा कोणत्या तारखेस विरुध्दपक्ष देतील ही बाब विरुध्दपक्षाने कटाक्षाने सदर विक्रीचे करारनाम्यात उल्लेख करण्याचे टाळले. तसेच सदर करारनाम्यातील परिच्छेद क्रं (8) मध्ये विरुध्दपक्षाने असेही नमुद केलेले आहे की- “ That, if by any means the purchaser wants to cancel this agreement, the payment made by him will be returned to him/her after deducting 20% of the total consideration amount” सदर विरुध्दपक्षानेच स्वतः तयार केलेल्या करारनाम्यातील उपरोक्त नमुद अटीचे वाचन केले असता, विरुध्दपक्षाने स्वतःचे फायदया साठीच लागू असलेल्या अटींचा समावेश करारनाम्यात केला. परंतु विरुध्दपक्षाने जर स्वतः अटीचा भंग केल्यास, विरुध्दपक्ष, करार करणा-या ग्राहकास/तक्रारकर्त्यास काय नुकसान भरपाई देतील? याचा मात्र कोठेही उल्लेख केल्याचे दिसून येत नाही. त्यानंतर सदरचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित जागेवर कोणतेही बांधकाम सुरु केलेले नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दि.20 मे, 2013 रोजीची (पान क्रं 26 व 27) कायदेशीर नोटीस पाठवून त्याव्दारे विरुध्दपक्षाने अदयापही बांधकाम सुरु केलेले नसल्याने योग्य ती कार्यवाही व्हावी अशी मागणी केली. सदर नोटीस विरुध्दपक्षास पाठविल्याची कुरीअरची पावती (पान क्रं 29) दाखल केली परंतु सदर नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्षाने नोटीसला साधे उत्तर दिले नाही वा कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. 10. मंचाचे मते, करारनामा करुनही विरुध्दपक्षाने त्याचे पालन केले नाही. विहित मुदतीत तक्रारकर्त्याला दोन्ही रो-हाऊसचे विक्रीपत्र करुन देऊन ताबा दिला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याची नोटीस विरुध्दपक्षास प्राप्त होऊनही नोटीसचे साधे उत्तरही दिले नाही वा तक्रारकर्त्यास त्याने जमा केलेली रक्कम परत केली नाही. विरुध्दपक्षाने रो-हाऊस विक्रीचे नावाखाली तक्रारकर्त्या कडून बुकींगपोटी रुपये-3,22,000/- एवढी रक्कम वसूल केल्याची बाब सिध्द झालेली आहे आणि करारा प्रमाणे बांधकामाचे प्रगती नुसार टप्प्या टप्प्याने उर्वरीत रक्कम भरुन विहित मुदतीत रो-हाऊसची विक्री करुन घेण्यास तक्रारकर्ता तयार होता. परंतु बराच कालावधी उलटून गेल्या नंतरही विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित जागेवर साधे बांधकामही सुरु केले नसल्याचे तक्रारकर्त्याने प्रतिज्ञालेखावरील तक्रारीत नमुद केले. तसेच नोटीस पाठवूनही आज पावेतो करारातील दोन्ही रो-हाऊचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन दिलेले नाही. कोणताही ग्राहक व त्याचे कुटूंबिय राहण्यासाठीचे घराचा सौद्दा केल्या नंतर त्यामध्ये राहण्याचे स्वप्न रंगवितात व त्या अनुषंगाने संबधित व्यवसायिक बिल्डरांकडे निवासी घराचे मोबदल्यापोटीची रक्कमही जमा करतात व घर खरेदीची वाट बघतात. परंतु जेंव्हा बराच कालावधी उलटून गेल्या नंतरही कोणत्या तरी कारणा वरुन, करारा नुसार घराची खरेदी संबधित ग्राहकाचे नावे होत नाही, तेंव्हा त्याचे व त्याचे कुटूंबियांचे स्वतःचे मालकीचे घरामध्ये राहण्याचे स्वप्नांचा चुराडा होऊन त्यांचे मनावर मोठया प्रमाणावर मानसिक धक्का पोहचतो. कारण दरम्यानचे काळात एकतर महानगरा सारख्या ठिकाणी निवासी घराच्या किंमती दिवसें दिवस जलद गतीने वाढून गेलेल्या असतात आणि वाट पाहून बराच कालावधी उलटून गेल्यामुळे निवासी घराच्या वाढलेल्या किंमतीमध्ये दुसरीकडे सुध्दा संबधित ग्राहक निवासी घर विकत घेऊ शकत नाही, ही एक सत्य वस्तुस्थिती आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून 02 निवासी घराचे बुकींगपोटी आंशिक मोबदला स्विकारुन करारा नुसार प्रस्तावित जागेवर रो-हाऊसचे बांधकाम सुरु केले नसल्यामुळे तक्रारकर्त्यास विक्रीपत्र व ताबा देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रारकर्त्याने नोटीसव्दारे मागणी करुनही योग्य ती कारवाई न करणे वा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा कडे रो-हाऊसपोटी भरणा केलेली रक्कम त्यास परत न करणे, अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते. या सर्व प्रकारामुळे तक्रारकर्त्यास निश्चीतच शारिरीक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानी होणे स्वाभाविक आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. मु्द्दा क्रं 2 बाबत- 11. विरुध्दपक्षाने करारा नुसार, तक्रारकर्त्यास ठरलेल्या मुदतीत रो-हाऊसचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही व विक्रीपत्र तसेच ताबा दिलेला नाही. तक्रारकर्त्याने सुध्दा प्रस्तावित रो-हाऊस संबधाने सद्दस्थिती काय आहे या
बद्दल न्यायमंचास अवगत केलेले नाही. तसेच नोटीस व्दारे मागणी करुनही योग्य ती कार्यवाही केली नाही वा तक्रारकर्त्यास त्याने प्रस्तावित रो-हाऊसचे बुकींगपोटी जमा केलेली रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे, प्रस्तावित डयुप्लेक्सचे बुकींग पोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-3,22,000/- रक्कम जमा केल्याचा दिनांक-27/12/2010 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह तसेच शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि तक्रारखर्चा बद्दल रुपये-3000/- तक्रारकर्ता, विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 12. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास त्याने रो-हाऊस बुकींगपोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-3,22,000/-(अक्षरी रु. तीन लक्ष बाविस हजार फक्त) दि.-27/12/2010 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह परत करावी. 3) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल व आर्थिक नुकसानी बद्दल रु.-5000/-(अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-3000/-(अक्षरी रु.तीन हजार फक्त) द्दावेत. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |