न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      तक्रारदार यांनी जाबदार पतसंस्थेत मुदत ठेव योजनेपोटी रकमा ठेवलेल्या आहेत. त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे –

तक्रारदार यांना त्यांचे बचत खाते क्र. 309/472 वर ठेव रक्कम रु.1,50,000/- वर दरमहा व्याज रु.1,608/- प्रमाणे दि. 22/11/2021 अखेर रक्कम मिळाली आहे.  त्यानंतर शिल्लक रक्कम रु.429/- व त्यानंतरची रक्कम व मुद्दल तक्रारदारांना मिळालेली नाही.  ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे अनेकवेळा ठेव रकमेची मागणी केली. परंतु जाबदार यांनी वर नमूद रकमा देण्यास टाळाटाळ केली आहे.  म्हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि. 08/09/2022 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु तरीही जाबदार यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.  अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून मुदत ठेवींची एकूण रक्कम रु.1,50,000/- व त्यावर दि. 07/07/2022 अखेर होणा-या व्याजाची रक्कम मिळावी, तसेच बचत खात्यातील शिल्लक रक्कम रु. 429/- व सदर खात्यातील दि. 22/11/2021 नंतर रक्कम व मुद्दल मिळावी, मुदत ठेवीची रक्कम वसुल होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के प्रमाणे होणारे व्याज मिळावे,  मानसिक त्रासापोटी रु.30,000/- व अर्जाचा खर्च रु.30,000/- जाबदारांकडून मिळावा अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, जाबदार यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, नोटीसची पोचपावती, नोटीस न बजावता परत आलेले लखोटे इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. 

4.    जाबदार क्र. 6 यांना नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.  जाबदार क्र.1 ते 5 व 7 ते 9 हे याकामी वकीलामार्फत हजर झाले.  परंतु विहीत मुदतीत त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही.  सबब, जाबदार क्र.1 ते 5 व 7 ते 9 यांचेविरुध्द म्हणणे नाही असा आदेश करण्यात आला.

5.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र तसेच युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

6.         तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदाराने दाखल केलेल्या ठेव पावत्‍यांचे प्रतींवरुन शाबीत होते. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदारांनी याकामी हजर होवून नाकारलेले नाही. सबब, तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्र.2

7.    तक्रारदाराचे कथनानुसार, ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदाराने मागणी करुनही जाबदार यांनी त्‍यांना ठेवरक्‍कम व्‍याजासह अदा केलेली नाही.  जाबदार क्र.1 ते 9  यांनी याकामी हजर होवून सदरची बाब नाकारलेली नाही.  ग्राहकाच्‍या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्‍याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे.  त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही.  तक्रारदाराने जाबदारांना नोटीस पाठवूनही जाबदारांनी तक्रारदारांना ठेवीच्या रकमा अदा केलेल्या नाहीत.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षास हे आयोग येत आहे.

8.         सदरकामी तक्रारदारांची ठेव रक्कम व बचत खात्यातील रक्कम अदा करण्यास जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 9 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सदरकामी हे आयोग खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.

      Appeal No. A/21/438 dated 11^th May 2023

      Namdevrao Mohite

            Vs.

      Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi

      Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act.  But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise.  As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act.  As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.

      वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार संस्थेचे संचालक जाबदार क्र.2 ते 9 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

मुद्दा क्र.3

9.    सबब, तक्रारदार हे खालील कोष्टकात नमूद ठेव रकमा परत मिळणेस पात्र आहेत.

तसेच वर नमूद ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेव ठेवले तारखेपासून ठेवीची मुदत संपले तारखेपर्यंत ठेवपावतीमध्ये नमूद केलेल्या व्याजदराने व ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  तसेच तक्रारदार हे बचत खाते क्र. 309/472 या खात्यातील शिल्लक रक्कम व सदर रकमेवर बचत खात्याचे नियमाप्रमाणे देय असलेले व्याज मिळण्यास पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

10.   तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 9 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास परिच्छेद क्र.9 मधील कोष्टकात नमूद केलेप्रमाणे ठेवींच्या मूळ रकमा व सदर ठेवींच्या रकमेवर ठेव ठेवले तारखेपासून ठेवीची मुदत संपले तारखेपर्यंत ठेवपावतीमध्ये नमूद केलेल्या व्याजदराने व ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 9 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास बचत खाते क्र. 309/472 या खात्यातील शिल्लक रक्कम व सदर रकमेवर बचत खात्याचे नियमाप्रमाणे देय असलेले व्याज अदा करावे.
4. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 9 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
5. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.