निकालपत्र
दिनांक 05.12.2013
(घोषित द्वारा ः-श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष)
तक्रारदार श्रीमती नजमाबी अतिक बेग यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे,तक्रारदार हे कामखेडा येथे राहतात. तक्रारदार यांची शेतजमिन कामखेडा ता.व जि.बीड येथे असून ते व्यवसायाने शेतकरी आहेत. तक्रारदार यांचे पती अतिक बेग यांचा दि.24.12.2011 रोजी मोटार अपघातात मृतयू झाला. तक्रारदाराचे पती शेतकरी होते. त्यांचे नांवे शेत जमिन नोंदलेली होती. महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक शेतक-याचा विमा काढलेला असल्यामुळे ते शेतकरी वैयक्तीक जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभधारक आहेत. तक्रारदार यांनी सर्व कागदपत्राची पुर्तता करुन दि.29.1.2012 रोजी सामनेवाले क्र.2 कृषी अधिकारी यांचेकडे क्लेम दाखल केला. तक्रारदार यांनी क्लेम दाखल केल्यानंतर तो सामनेवाले क्र.4 कडे पाठविण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्र.2 यांची होती. तक्रारदार यांनी रितसर अर्ज देऊनही व आवश्यक कागदपत्राची पुर्तता करुनही तक्रारदार यांना विम्याची रक्कम देण्याची टाळाटाळ केली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम मूदतीत न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. सबब, तक्रारदार यांनी रक्कम रु.1,36,000/- नुकसान भरपाई मिळावी व त्यावरील व्याज मिळावे याकामी सदरील तक्रार दाखल केली आहे.
सामनेवाले क्र.1 हे मंचासमोर हजर झाले व दि.13.8.2013 रोजीचे पत्र हजर केले. सदरील केस बाबत महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाकडे योग्य ती कार्यवाही करावी असे सूचित केले.
सामनेवाले क्र.2 तालुका कृषी अधिकारी हे हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.7 अन्वये दाखल केले. सामनेवाले क्र.2 यांचे कथनि की, तक्रारदार यांचे पती दि.24.12.2011 रोजी मयत झाले. सदर शेतक-याचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा प्रस्ताव दि.1.2.2013 रोजी तालुका कृषी अधिकारी बीड या कार्यालयास उशिराने सादर केला आहे. सदरील प्रस्ताव दि.14.11.2012 रोजीचे आंत सादर करावयास पाहिजे होता. सदरील प्रस्ताव इन्शुरन्स कंपनी स्विकारत नसल्याने परत पाठविण्यात येत आहे.
सामनेवाले क्र.3 हे मंचापूढे हजर झाले. सामनेवाले क्र.3 यांचे कथन की, ते कृषी अधिकारी यांचेकडून आलेले प्रस्ताव इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविण्याचे काम ते करतात. त्या बाबत त्यांना कोणताही आर्थिक लाभ होत नाही. त्यांचे कार्य इन्शुरन्स ब्रोकर म्हणून आहे. त्यांनी सेवेत कोणतीही त्रहुटी ठेवलेली नाही.
सामनेवाले क्र.4 इन्शुरन्स कंपनी ही मंचासमोर हजर झाली व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. सामनेवाले क्र.4 यांचे कथन की, त्यांना तक्रारदार यांचा प्रस्ताव मिळाला नाही. त्यांनी तक्रारदार यांचा प्रस्ताव नाकारलेला नाही. तक्रारदार यांनी प्रस्ताव मुदतीत कृषी अधिका-याकडे दाखल करणे आवश्यक होते. त्या सोबत योग्य ते कागदपत्र जोडणे आवश्यक होते. तक्रारदार यांनी पुरेसे कागदपत्र नसताना व शेतकी अधिका-याकडे अर्ज दाखल केलेला आहे. कोणताही क्लेम सामनेवाले क्र.4 यांना मिळाला नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र.4 यांनी सेवेत कोणतीही त्रूटी ठेवलेली नाही.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्राचे अवलोकन केले. सामनेवाले क्र.2 यांनी दाखल केलेले कागदपत्राचे अवलोकन केले. सामनेवाले क्र.4 यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्राचे अवलोकन केले. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार
यांनी शाबीत केली आहे काय ? नाही.
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2 ः-
तक्रारदार यांचे वकील श्री.काकडे यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांचे पती हे दि.24.12.2011 रोजी मोटार अपघातात मृत्यू पावले. तक्रारदार यांचे पतीचे नांवे मौजे कामखेडा येथे गांवी शेत जमिन होती. तक्रारदार यांचे पती शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने शेतक-याचा अपघातात मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने सामनेवाले क्र.4 न्यू इंडिया अँशोरन्स कंपनी यांचेकडे विमा उतरविलेला आहे. तक्रारदार हे सदरील योजने अंतर्गत लाभार्थी ठरतात. तक्रारदार यांनी शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजने अंतर्गत प्रस्ताव कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर केला. कृषी अधिकारी यांनी सदरील प्रस्ताव तक्रारदार यांना परत पाठविला. सदरील प्रस्ताव हा उशिराने सादर केल्यामुळे तो स्विकारता येत नाही असे नमूद केले. तक्रारदार यांचे वकिलांनी असा यूक्तीवाद केला की, सामनेवाले यांनी सदर क्लेम प्रस्ताव कंपनीकडे न पाठवता सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. तक्रारदार हे शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेची विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. तक्रारदार यांनी या मंचाचे लक्ष सोबत दाखल केलेल्या कागदपत्राकडे वेधले व क्लेमकामी सर्व बाबीची पुर्तता करुनही सामनेवाले यांनी क्लेम स्विकारला नाही असे नमूद केले.
सामनेवाले यांचे वकील श्री. साळवे यांनी असा यूक्तीवाद केला की, सदरील प्रस्ताव सामनेवाले क्र.4 यांचेकडे प्राप्तच झाला नाही त्यामुळे त्यावर कोणतीही कारवाई करता आली नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र.4 यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली नाही. श्री.साळवे वकिलांनी असा यूक्तीवाद केला की, सदरील प्रस्ताव हा पॉलिसी क्लेम संपल्यानंतर तो कृषी अधिका-याकडे दाखल केलेला दिसतो, कृषी अधिकारी यांनी, तो प्रस्ताव तक्रारदार यांनी उशिराने दाखल केला या कारणास्तव परत केला आहे. तक्रारदार हे स्वतः निष्काळजीपणे वागलेले आहेत. त्यामुळे सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे असे म्हणता येणार नाही. सामनेवाले यांचे वकिलांनी या मंचाचे लक्ष सोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रावर वेधले.
वर नमूद केलेला यूक्तीवाद लक्षात घेतला. तक्रारदार यांनी सोबत दाखल केलेले कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले व तसेच सामनेवाले यांनी दाखल केलेले कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे पती हे दि.24.12.2011 रोजी मयत झाले. तक्रारदार यांनी जनता अपघात विमा योजना प्रस्ताव कृषी अधिकारी यांचेकडे दि.1.2.2013 रोजी सादर केला. तक्रारदार यांनी प्रस्ताव हा पॉलिसी संपूष्टात आल्यानंतर सादर केल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारदार हे स्वतः निष्काळजीपणे वागले. तक्रारदार यांनी मुदतीत प्रस्ताव का सादर केला नाही ? या बाबत कोणतेही संयूक्तीक कारण दिले नाही. सर्वसाधारणपणे पॉलिसीचा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांचे आंत सदरील प्रस्ताव दाखल करणे क्रमप्राप्त ठरते. पॉलिसीत नमूद केलेले कालावधी संपल्यानंतर ती पॉलिसी संपुष्टात येते. तक्रारदार यांनी प्रस्ताव हा उशिराने दाखल केले आहे.त्यांचा परिणामास तक्रारदार हे स्वतः जबाबदार आहेत. ग्राहक मंच यांचे अधिकार कायदयाने सिमीत केलेले आहेत. सामनेवाले यांनी सेवा देण्यास त्रूटी ठेवली आहे ही बाब सिध्द करणे तक्रारदार यांना आवश्यक आहे. तक्रारदार जर स्वतःच निष्काळजीपणे वागले असतील व त्यांनी वेळेत प्रस्ताव सादर केला नसेल तर सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे असे म्हणता येणार नाही, सबब, या मंचाचे मत की, तक्रारदार यांनी तक्रारीत मागणी केलेली दाद मिळण्यास पात्र नाहीत. तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.
जयंत पारवेकर
लघुलेखक