Maharashtra

Pune

CC/11/499

धमेंद्र धाकड उर्फ शहा - Complainant(s)

Versus

जय शिवसमर्थ नागरी सहकारी संस्था2मर्या.पुणे शहर,अध्यपक्ष.श्री दत्ता त्रयलिंबाजी जाधव - Opp.Party(s)

अॅड किरण घोणे

02 Apr 2014

ORDER

 
Complaint Case No. CC/11/499
 
1. धमेंद्र धाकड उर्फ शहा
आर/ए.बी/2,तानाजीवाडी,शिवाजीनगर,पुणे5
पुणे
महाराष्‍ट्र
2. सौ.शालन धमेंद्र धाकड उर्फ शहा
आर/ए.बी/2,तानाजीवाडी,शिवाजीनगर,पुणे5
पुणे
महाराष्‍ट्र
3. कु शितल अभिजित शहा
आर/ए.बी/2,तानाजीवाडी,शिवाजीनगर,पुणे5
पुणे
महाराष्‍ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. जय शिवसमर्थ नागरी सहकारी संस्‍थामर्या.पुणे शहर,अध्‍यक्ष.श्री दत्‍तात्रयलिंबाजी जाधव
509/510,रास्‍तापेठ पुणे 11
पुणे
महाराष्‍ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. V. P. UTPAT PRESIDENT
 HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

तक्रारदारांतर्फे अ‍ॅड. श्री. घोणे हजर. 
जाबदेणारंतर्फे अ‍ॅड. श्रीमती चव्हाण हजर
 
 
 
 
द्वारा मा. श्रीमती. गीता. एस. घाटगे, सदस्य
 
** निकालपत्र **
      (02/04/2014)
                                           
            तक्रारदारांनी जाबदेणारांचेकडून देण्यात आलेल्या निकृष्ट सेवेबद्दल ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे :
 
1]         तक्रारदार हे एकाच कुटुंबातील सदस्य असून त्यांनी जाबदेणार पतसंस्थेकडे वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळ्या ठेवीत मिळून एकुण रक्कम रु. 1,03,000/- गुंतविले होते. सर्व ठेवींच्या मुदती सन 2010 मध्ये पूर्ण झाल्या. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी जाबदेणार पतसंस्थेकडे ठेवींच्या रकमेची व्याजासह मागणी केली. तथापी, जाबदेणार पतसंस्थेने सदरच्या रकमा तक्रारदारांना देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, जाबदेणार पतसंस्थेने त्यांना असे सांगितले की, तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांचा मुलगा श्री. नवीन धर्मेंद्र शहा यांनी दोन अन्य व्यक्तींना कर्ज मंजूर केलेले होते, व सदरच्या कर्जाची फेड न झाल्यास, श्री नवीन शहा व त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे पतसंस्थेमध्ये असलेल्या ठेवींमधून कर्जाच्या रकमेची परतफेड करण्यात येईल, असे हमीपत्र नवीन शहा यांनी जाबदेणार पतसंस्थेस दिलेले होते. या दोन व्यक्तींनी कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे जाबदेणार पतसंस्थेने तक्रारदारांच्या ठेवींची रक्कम परत करण्यास नकार दिला. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार पतसंस्थेकडे त्यांनी कोणत्याही कर्जापोटी त्यांच्या ठेवी तारण म्हणून ठेवलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे तक्रारदार यांनी अनेकवेळा जाबदेणार पतसंस्थेकडे ठेवींच्या रकमेची व्याजासह मागणी केली, मात्र पतसंस्थेने सदरच्या रकमा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे तक्रारदार यांनी उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना पत्र देऊन ठेवींच्या रकमा परत मिळाव्यात, अशी विनंती केले. तक्रारदार यांच्या या पत्रानुसार उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी जाबदेणार पतसंस्थेस तक्रारदार यांच्या ठेवींची सर्व रक्कम ठरल्याप्रमाणे देण्याबाबत पत्र दिले. त्यानंतर जाबदेणार पतसंस्थेने दि.6/5/2010 रोजी उपनिबंधक, सहकारी संस्था व तक्रारदार यांना पत्र लिहून तक्रारदार क्र. 2 यांच्या ठेव पावतीची रक्कम परत करण्याची हमी दिली, असे तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये नमुद केले आहे. उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी जाबदेणार पतसंस्थेस पत्र देऊनदेखील त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही, म्हणून तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना विधीज्ञामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविली. तथापी, उत्तरी नोटीसीमध्ये देखाल जाबदेणार पतसंस्थेने तक्रारदारांना ठेवींची रक्कम परत करण्यास वादातील ठेवींची अन्य कर्जास हमी देण्यात आल्याच्या कारणावरुन स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे ठेवीतील मुदतीनंतर मिळणार्‍या रकमा द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने परत मिळाव्यात अशी विनंती तक्रारदार यांनी प्रस्तुतच्या तक्रार अर्जामध्ये केलेली आहे. या विनंतीबरोबर तक्रारदार यांनी त्यांना झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/-, तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 10,000/- ची मागणी केलेली आहे.
2]    तक्रारदार यांनी सदरहू तक्रार अर्जाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र, ठेव पावत्यांच्या झेरॉक्स प्रती व अन्य आवश्यक कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
3]    मंचाच्या नोटीसीची जाबदेणार यांचेवर बजावणी झाल्यानंतर विधीज्ञामार्फत हजर होवून त्यांनी लेखी कैफियत प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केली. प्रस्तुत प्रकरणी जाबदेणार पतसंस्थेने त्यांच्या कैफियतीमध्ये तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडे काही ठेवी गुतविल्या होत्या व त्या ठेवींच्या मुदती पूर्ण झालेल्या आहेत, या बाबी कबुल केल्या आहेत. परंतु विनाकारण पतसंस्थेने तक्रारदारांच्या ठेवींची रक्कम दिली नाही, ही तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. जाबदेणार पतसंस्थेने त्यांच्या लेखी म्हणण्यामध्ये असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांचा मुलगा श्री. नवीन धर्मेंद्र शाह हा त्यांच्या पतसंस्थेचा संचालक असताना त्यांनी श्री. आनंद कुमार देवता व श्री. योगेश डिकोंडा या व्यक्तींना पतसंस्थेकडून कर्ज मिळवून दिले होते व सदरील दोन व्यक्तींनी म्हणजे श्री.आनंद कुमार देवता व श्री. योगेश डिकोंडा यांनी कर्जाची रक्कम न फेडल्यास, श्री.नवीन शहा व त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे पतसंस्थेमध्ये असलेल्या ठेवींच्या रकमा या कर्जरकमेपोटी समायोजित करण्याचे शिफारसपत्र लिहून दिले होते. श्री.आनंद कुमार देवता व श्री. योगेश डिकोंडा यांनी पतसंस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नाही, म्हणून जाबदेणार पतसंस्थेने तक्रारदारांच्या नावावर असलेल्या ठेवींच्या रकमा परत केल्या नाहीत. यामध्ये जाबदेणार पतसंस्थेने तक्रारदार यांना कोणत्याही प्रकारची त्रुटीयुक्त सेवा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे म्हणणे जाबदेणार यांनी मांडले आहे. जाबदेणार यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, श्री. नवीन शहा यांनी वेगवेगळ्या लोकांकडून मोठी कर्जाऊ रक्कम घेवून लोकांची घोर फसवणुक केली आहे, हे निदर्शनास आल्यानंतर जाबदेणार पतसंस्थेने श्री. नविन शहा यांना संचालक पदावरुन बरखास्त केले आहे. सध्या नविन शहा हे फरार असून अजूनदेखील लाखो रुपयांच्या वसुलीसाठी लोक जाबदेणार पतसंस्थेत येत आहेत. तक्रारदार यांच्या ठेवींची रक्कम परत करण्यासंबंधी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली व त्या सभेमध्ये, जोपर्यंत सदरील थकीत कर्जदारांची कर्जे पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत श्री नविन शहा व त्यांचे नातेवाईकांचे ठेव खाती गोठवून ठेवावीत असा ठराव करण्यात आलेला आहे. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार श्री.आनंद कुमार देवता व श्री. योगेश डिकोंडा यांनी कर्जफेड केली असती तर जाबदेणार पतसंस्थेने तक्रारदारांच्या ठेवींच्या रकमा निश्चितच परत केल्या असत्या. या सर्व कारणांचा विचार करता तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा तसेच तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांचा मुलगा श्री नविन शहा यांना कोर्टासमोर हजर होण्याचा हुकुम करण्यात यावा, श्री. आनंद कुमार देवता व श्री. योगेश डिकोंडा यांच्या कर्जाच्या वसुलीबाबत श्री. नवीन शहा यांना आदेश देण्यात यावेत अशी विनंती जाबदेणार पतसंस्थेने केली आहे. त्याबरोबर तक्रारदारांच्या कृत्यामुळे जाबदेणार पतसंस्थेची जी मानहानी झाली आहे व आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई म्हणून रक्कम रु.50,000/- मिळावेत अशी मागणी जाबदेणार पतसंस्थेने केली आहे. 
 
4]    जाबदेणार पतसंस्थेने त्यांच्या लेखी म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5]    तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, त्यासोबतची दाखल कागदपत्रे तसेच जाबदेणारांचे म्हणणे, प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबतची दाखल पत्रे यांचे साकल्याने अवलोकन करता प्रस्तुत प्रकरणी खालील मुद्दे मंचापुढे विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्दे आणि उत्तरे खालीलप्रमाणे
 

अ.क्र.
             मुद्ये
निष्‍कर्ष
 
1.
जाबदेणार पतसंस्थेने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारांना   त्रुटीयुक्त सेवा पुरविली, ही बाब शाबीत होते का?
होते.
2.   
कोणता आदेश ?  
तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो

 
विवेचन मुद्दा क्र. 1 व 2
 
6]    तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज व त्या अनुषंगे जाबदेणारांनी दाखल केलेले म्हणणे यांचे अवलोकन करता मंचास असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी जाबदेणार पतसंस्थेमध्ये वेगवेगळ्या दिवशी काही रकमा मुदत ठेवींमध्ये गुंतविल्या होत्या व त्यांची मुदत पूर्ण झालेली आहे, याबाबत उभय पक्षांमध्ये कोणताही वाद दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये प्रस्तुत प्रकरणी एकमेव वादाचा मुद्दा उरतो, तो म्हणजे, जाबदेणार पतसंस्थेने तक्रारदारांना ठेवींची रक्कम परत न करुन दोषयुक्त सेवा दिली किंवा कसे याबाबत. या अनुषंगे तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदारांनी खालीलप्रमाणे रकमा जाबदेणार पतसंस्थेकडे गुंतविल्या होत्या ज्यांच्या मुदती सन 2010 मध्ये पूर्ण झालेल्या आहेत.
 

अ.
क्र.
अर्जदाराचे नाव
पावती
क्र.
मुदत ठेव
ठेवल्याची तारीख
रक्कम
(रु.)
मुदत
 
मुदत पूर्ण
झाल्याची
तारीख
 
मुदत पूर्ण
झाल्यानंतर
मिळणारी
रक्कम
(रु)
 
1.
श्री.धर्मेंद्र धाकड
018
20/4/04
40,000/-
70
महिने
20/4/10
80,000/-
2.
सौ. शालन
धाकड
017
15/4/04
20,000/-
70
महिने
15/2/10
40,000/-
3.
सौ. शालन
धाकड
021
16/7/04
27,000/-
70
महिने
16/5/10
54,000/-
4.
कु. शीतल
शहा
014
04/1/04
10,000/-
70
महिने
04/11/10
20,000/-
5.
सौ. शितल
मेहता
016
20/2/04
3,000/-
70
महिने
20/12/10
6,000/-

   
     
तक्रारदार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी त्यांच्या कथनांच्या पुष्ठ्यर्थ मुदत ठेवींच्या पावत्यांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.   तक्रार अर्जामध्ये तक्रारदारांनी मुदत पूर्ण झाल्यानंतर रकमेची मागणी केली असता, अन्य कर्जास सदरच्या पावत्या हमी म्हणून ठेवल्याने मुदत ठेवीच्या रकमा देण्यास जाबदेणार पतसंस्थेने नकार दिला अशी तक्रार केलेली आहे. या अनुषंगे जाबदेणार यांच्या लेखी म्हणण्याचे अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांचा मुलगा श्री. नवीन धर्मेंद्र शाह हा त्यांच्या पतसंस्थेचा संचालक असताना त्यांनी श्री. आनंद कुमार देवता व श्री. योगेश डिकोंडा या व्यक्तींना पतसंस्थेकडून कर्ज मिळवून देण्यासाठी शिफारस दिली होती सदरील दोन कर्जाची परतफेड न झाल्यास, श्री.नवीन शहा स्वत: जबाबदार राहतील व त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे पतसंस्थेमध्ये ज्या ठेवी असतील त्या ठेवीतील रकमा या व्यवहारापोटी वळत्या करुन घेण्याची हमी जाबदेणार यांना दिली होती.   जाबदेणार पतसंस्थेने त्यांच्या या कथनाच्या पुष्ठ्यर्थ प्रस्तुत प्रकरणी संचालकां श्री. नविन शहा यांचे शिफारस पत्र व संबंधीत कर्जदारांचे कर्ज मंजूर तपशील दाखल केलेले आहे. परंतु तक्रारदार यांनी पान क्र. 53 वर उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर(2), पुणे यांचे जे पत्र दाखल केलेले आहे, ते पत्र मंचास महत्वाचे वाटते. सदर पत्र हे जाबदेणार पतसंस्थेचे चेअरमन/सेक्रेटरी यांना दि.27/04/2010 रोजी लिहिलेले आहे. या पत्रामध्ये अर्जदार सौ. शालीनी धाकड शाह यांच्या अर्जाची दि. 25/3/2010 रोजी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर(2), पुणे या कार्यालयामध्ये सुनावणी घेण्यात आली असे नमुद करुन खालीलप्रमाणे मजकुर लिहिला आहे,
      “सर्व कागदपत्रांवरुन व सुनावणीवरुन असे निदर्शनास आले आहे की,
       सौ. शालीनी यांनी संस्थेकडे ठेवी ठेवलेल्या आहेत. ही बाब आपणांस
       मान्य आहे. मात्र त्यांचा मुलगा श्री. शहा यांनी संचालक        असताना
 संस्थेस दिलेल्या कर्जाचे शिफारशीवर अशी हमी दिलेली आहे की,
       त्यांनी जी कर्ज मंजूर करण्यास शिफारस केलेली आहे, ती कर्जे
       वसुल न झाल्यास त्यांची किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या ज्या ठेवी
       संस्थेमध्ये आहेत त्यामधून या कर्जाची वसुली करण्यात यावी अशी
       शिफारस घेताना संस्थेने मुळ ठेवीदारांचे संमती घेणे आवश्यक होते.
       संस्थेने मुळ ठेवीदारांची संमंती न घेतल्यामुळे श्री. शहा (धाकड)
       यांच्या कुटुंबियांच्या ठेवी सदर कर्जास समांतर तारण किंवा
       collateral security ठरु शकत नाही. श्री. शहा यांनी कुटुंबियांची
परवानगी घेवून अशा ठेवींबाबत संस्थेशी पत्र व्यवहार करणे आवश्यक
 होते. तथापी श्री शहा यांनी अशी परवानगी घेतलेली नाही. त्याचप्रमाणे
 ठेवींच्या पावत्या कर्जास जामीन ठेवताना त्या मुळ पावत्या संस्थेकडे
 जमा करणे आवश्यक होते. मात्र त्या पावत्या जमा केलेल्या नाहीत.
 अशा परिस्थितीत आपणास कळविण्यात येते की, सौ. शालीनी धाकड
यांच्या सर्व ठेवींची रक्कम ज्या-ज्या तारखेस देय होईल त्या-त्या
 तारखेस परत देण्यात यावी. तसेच या ठेवी ज्या कर्जांना जामीन
आहेत असे आपले म्हणणे आहे, त्या कर्जाच्या वसुलीबाबत कायदेशिर
 कार्यवाही करावी.”
 
यावरुन मंचापुढे एक बाब स्पष्ट होते, ती म्हणजे उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर(2), पुणे यांनी सदर ठेवींच्या रकमा ज्या-ज्या तारखेस देय असतील त्या-त्या तारखेस परत देण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. सदर पत्रामध्ये शेवटी, “या ठेवी ज्या कर्जांना जामीन आहेत असे आपले म्हणणे आहे, त्या कर्जाच्या वसुलीबाबत कायदेशिर कार्यवाही करावी”, असे नमुद केले आहे. परंतु तक्रारदार क्र. 1 ते 3 यांच्या ठेवीसंबंधीत कर्जास जामीन आहेत ही बाब शाबीत करण्यासाठी जाबदेणार पतसंस्थेने त्यांना संधी उपलब्ध असतानादेखील कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्याचप्रमाणे जाबदेणार पतसंस्थेने दि. 17/7/2004 रोजीचे संचालकांचे जे शिफारस पत्र दाखल केलेले आहे, त्यानुसार जाबदेणार यांनी तक्रारदारांच्या मुदत ठेवींच्या रकमा त्यांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही कर्जाकरीता म्हणून परस्पर वळते करुन घेण्याचा कायदेशिर हक्क प्राप्त होत नाही. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या मुदत ठेव पावत्यांचे अवलोकन करता, त्यावर ‘कर्जास तारण’ असा शेरा मारल्याचे दिसून येते नाही. अशा परिस्थितीमध्ये, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर(2), पुणे यांचे आदेश मुदत ठेवींच्या रकमा परत देण्याचे असतानासुद्धा, ते आदेश न जुमानता स्वत:च पतसंस्थेने तयार केलेल्या नियमांनुसार तक्रारदारांची रक्कम परस्पर, संमतीविना वळती करुन घेणे, ही बाब गंभीर असून ती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब व दुषित सेवा या सदराखाली येते, असा मंचाचा स्पष्ट निष्कर्ष निघतो व या निष्कर्षास अनुसरुन मंच मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देते.
विवेचन मुद्दा क्र. 2
 
7]    मुद्दा क्र. 1 मधील विवेचन व निष्कर्षावरुन तक्रारदारांना मुदत ठेवींच्या रकमा देण्यात याव्यात, असे आदेश करणे योग्य व न्याय होईल, असे मंचास वाटते.
 
      तक्रारदारांच्या मुदत ठेवींच्या मुदती पूर्ण झालेल्या आहेत. त्यामुळे ठेवीतील मुदतीनंतर मिळणार्‍या रकमा मुदत संपल्यानंतर दुसर्‍या दिवसापासून 9% व्याजदराने मंजूर करण्यात येत आहेत. प्रस्तुत प्रकर्णी दाखल केलेल्या मुदत ठेव पावत्यांचे अवलोकन केले असता, पावती नं. 14 ही तक्रारदार क्र. 3 यांच्या नावाची आहे, तर पावती क्र. 16 ही शितल अभिजीत मेहता यांच्या नावची आहे. तथापी, शितल अभिजीत मेहता हे तक्रारदार क्र. 3 यांचे लग्नानंतरचे नाव आहे, असे त्यांनी तक्रारीमध्ये नमुद केले आहे. सबब, पावती क्र.16 मध्ये नमुद केलेली रक्कम तक्रारदार क्र. 3 यांना मंजूर करण्यात येते. प्रस्तुत प्रकरणी मंजूर रकमेवर व्याज देण्यात आल्याने मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई देणेत आलेली नाही. जाबदेणारांनी तक्रारदारांना दिलेल्या दुषित सेवेमुळे तक्रारदारांना तक्रार अर्जास सामोरे जावे लागले, त्यामुळे तक्रार खर्च म्हणून रक्कम रु. 2,000/- मंजूर करण्यात येत आहेत. 
       सबब, मंचाचा आदेश की,
                              ** आदेश **
            1.     तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात
                  येतो.
            2.    यातील जाबदेणार पतसंस्थेने तक्रारदारांना पावती
                  क्र. 18 मधील रक्कम रु. 80,000/- (रु. ऐंशी
                  हजार फक्त) दि. 21/04/2010 पासून रकमेची
                  पूर्णफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने या
                  आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवद्यांच्या
                  आंत अदा करावी.
            3.    यातील जाबदेणार पतसंस्थेने तक्रारदारांना पावती
                  क्र. 17 मधील रक्कम रु. 40,000/- (रु. चाळीस
                  हजार फक्त) दि. 16/02/2010 पासून रकमेची
                  पूर्णफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने या
                  आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवद्यांच्या
                  आंत अदा करावी.
            4.    यातील जाबदेणार पतसंस्थेने तक्रारदारांना पावती
                  क्र. 21 मधील रक्कम रु. 54,000/- (रु. चोपन्न
                  हजार फक्त) दि. 17/05/2010 पासून रकमेची
                  पूर्णफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने या
                  आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवद्यांच्या
                  आंत अदा करावी.
            5.    यातील जाबदेणार पतसंस्थेने तक्रारदारांना पावती
                  क्र. 14 मधील रक्कम रु. 20,000/- (रु. वीस
                  हजार फक्त) दि. 05/11/2010 पासून रकमेची
                  पूर्णफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने या
                  आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवद्यांच्या
                  आंत अदा करावी.
            6.    यातील जाबदेणार पतसंस्थेने तक्रारदारांना पावती
                  क्र. 16 मधील रक्कम रु. 6,000/- (रु. सहा
                  हजार फक्त) दि. 21/12/2010 पासून रकमेची
                  पूर्णफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने या
                  आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवद्यांच्या
                  आंत अदा करावी.
 
7.    यातील जाबदेणारांनी तक्रारदारांना तक्रार अर्जाच्या
खर्चापोटी रक्कम रु. 2,000/- (रु. दोन हजार फक्त)
आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून सहा आठवड्यांच्या
आंत अदा करावी.
 
            8.         आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
 
9.    पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
 
 
 स्थळ : पुणे
दिनांक : 02/एप्रिल/2014
 
 
[HON'ABLE MR. V. P. UTPAT]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.