जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 255/2021. तक्रार नोंदणी दिनांक : 12/11/2021.
तक्रार दाखल दिनांक : 02/12/2021. तक्रार निर्णय दिनांक : 21/11/2024.
कालावधी : 03 वर्षे 00 महिने 09 दिवस
खालेख अब्दुलसमी शेख, वय 50 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,
रा. खोरी गल्ली, वेद प्रतिष्ठानसमोर, लातूर. :- तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं. लि., शाखा : लातूर,
अशोक हॉटेलजवळ, अशोक हॉटल ते बीग बाजार रस्त्यावर, लातूर.
(2) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं. लि.,
तिसरा मजला, वेल्सली कोर्ट, बावरिया, बी.एम.डब्ल्यू., डॉ. आंबेडकर
रोड, नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ व्हिरोलॉजीच्या समोर, पुणे - 411001.
(3) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं. लि.,
मुख्य शाखा, दारे हाऊस, दुसरा मजला, नं. 2,
नेताजी सुभाषचंद्र बोस रोड, चेन्नई - 600 001. :- विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष
श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. अनिल के. जवळकर
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. सु. गो. डोईजोडे
आदेश
श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी दि.31/3/2021 रोजी अजिंक्य मोटार्स, लातूर यांच्याकडून होंडा कंपनीचे 'युनिकॉर्न 160' (यापुढे "विमा संरक्षीत दुचाकी") वाहन खरेदी केले आणि त्या दुचाकीचा नोंदणी क्रमांक एम.एच. 24 बी.के. 3344 आहे. विमा संरक्षीत दुचाकीचा विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे विमापत्र क्र. 3397/02320811/000/00 अन्वये दि.31/3/2021 ते 30/6/2026 कालावधीकरिता विमा घेतलेला होता.
(2) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.27/5/2021 रोजी तक्रारकर्ता व त्यांचे नातेवाईक अश्फाक अकबरखान पठाण हे विमा संरक्षीत दुचाकीवरुन जात असताना पी.व्ही.आर. चौक ते औसा रोड रिंगरोडवर ट्रकने पाठीमागून धडक दिली आणि ट्रक न थांबता निघून गेला. अपघातामध्ये विमा संरक्षीत वाहनाचे नुकसान झाले आणि तक्रारकर्ता यांना किरकोळ इजा झाली.
(3) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी क्षतीग्रस्त विमा संरक्षीत दुचाकी दुरुस्तीसाठी अजिंक्य मोटार्स यांच्याकडे जमा केली. विमा संरक्षीत दुचाकीच्या दुरुस्तीकरिता रु.49,255.65 खर्च आला. परंतु विमा कंपनीने त्यापैकी रु.25,225.65 जमा केले आणि उर्वरीत तक्रारकर्ता यांना भरणा करण्यास सांगण्यात आले. त्याबद्दल विमा कंपनीकडे पाठपुरावा केला असता व लेखी सूचनापत्र पाठविले असता दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना अजिंक्य मोटार्स यांच्याकडे रु.23,523/- रोख भरणा करुन विमा संरक्षीत दुचाकी ताब्यात घ्यावी लागली. अशाप्रकारे विमा कंपनीने सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे नमूद करुन उर्वरीत विमा रक्कम रु.23,522/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(4) विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, सर्वेक्षण अहवालानुसार त्यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.25,225.65 नुकसान भरपाई अदा केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना उर्वरीत रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.
(5) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय
असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(6) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत दुचाकीचा विमा कंपनीकडे विमा घेण्यात आला, याबद्दल उभय पक्षांमध्ये मान्यस्थिती आहे. विमा संरक्षीत दुचाकीचा अपघात झाला आणि विमा कंपनीने रु.25,225.65 नुकसान भरपाई मंजूर केली, याबद्दल विवाद नाही.
(7) तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, विमा संरक्षीत दुचाकीच्या दुरुस्तीकरिता त्यांनी रु.49,255.65 खर्च केलेला असताना विमा कंपनीने केवळ रु.25,225.65 जमा केले. त्यामुळे उर्वरीत रकमेबद्दल विमा कंपनीकडे पाठपुरावा केला; परंतु त्यांना उर्वरीत विमा रक्कम दिलेली नाही. विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, सर्वेक्षण अहवालानुसार त्यांनी रु.25,225.65 नुकसान भरपाई अदा केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना उर्वरीत रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही.
(8) विमा कंपनीतर्फे अभिलेखावर विमा संरक्षीत दुचाकीचा सर्वेक्षण अहवाल दाखल केलेला असून त्यामध्ये दुचाकी दुरुस्तीकरिता खर्चाचे रु.25,225.65 इतके मुल्यनिर्धारण करण्यात आलेले आहे. वास्तविक पाहता, सर्वेक्षण अहवालामध्ये दुचाकीचा एकूण खर्च रु.45,143/- नमूद दिसतो. तसेच तक्रारकर्ता यांनी विमा संरक्षीत दुचाकीसाठी केलेल्या खर्चाचे देयक पाहता त्यामध्ये एकूण खर्च रु.48,748.09 नमूद आहे. सर्वेक्षण अहवाल व दुरुस्ती देयकामध्ये नमूद खर्च रकमेच्या तफावतीबद्दल उभय पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही. असे असले तरी, तक्रारकर्ता यांच्या दुचाकीच्या दुरुस्ती देयकाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षकांनी कोणते खर्च विचारात घेतले नाहीत आणि सर्वेक्षण अहवालामध्ये स्वीकारलेला खर्च कसा योग्य आहे, याचा खुलासा करण्याचे दायित्व विमा कंपनीवर येते. आमच्या मते, सर्वेक्षकांद्वारे दुचाकीच्या दुरुस्तीबद्दल केलेल्या खर्चाचे मुल्यांकन केल्यामुळे तो अहवाल व त्यातील मुल्यांकन स्वीकारार्ह ठरणार नाही. इतकेच नव्हेतर, सर्वेक्षकांनी विमा कंपनीचे निव्वळ दायित्व रु.25,225.65 निर्धारीत करताना त्याकरिता कोणता आधार घेतला, हे नमूद नाही. तसेच, संबंधीत सर्वेक्षकांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. आमच्या मते, ज्या सर्वेक्षण अहवालाचा आधार घेऊन तक्रारकर्ता यांना रु.25,225.65 विमा रक्कम देण्यात आली, तो सर्वेक्षण अहवाल दोषयुक्त ठरतो. अंतिमत: तक्रारकर्ता हे विमा संरक्षीत दुचाकीसाठी केलेला संपूर्ण खर्च मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र असताना अंशत: रक्कम अदा करुन विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आणि तक्रारकर्ता यांना अजिंक्य मोटार्स यांच्याकडे भरणा करावी लागलेली रक्कम रु.23,522/- मिळण्यास ते पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
(9) तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लिमिटेड /विरुध्द/ प्रदीप कुमार" 2016 (1) CPR 434 (SC); मा. राष्ट्रीय आयोगाचे "मल्लिकार्जून साक्री /विरुध्द/ ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि." 2014 (1) CLT 476; "राकेश कुमार /विरुध्द/ मे. वाटिका लँडबेस प्रा.लि." 2019 (2) CPR 289 (NC); "मॅगपी इंटरनॅशनल लि. /विरुध्द/ ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि." 2017 (1) CLT 572; "नॉर्थ इंडिया कोटींग प्रा.लि. /विरुध्द/ मे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि." 2021 (1) CPR 192 (NC) व "रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ डॉ. पी.एस. प्रमोद" 2014 (4) CLT 256 या न्यायनिर्णयाचे संदर्भ सादर केले. त्यामध्ये नमूद न्यायिक प्रमाण विचारात घेण्यात आले.
(10) तक्रारकर्ता यांनी रु.23,522/- रकमेवर अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन अजिंक्य मोटार्स यांच्याकडे रु.23,522/- भरणा केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.8/10/2021 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विमा कंपनीस आदेश करणे न्यायोचित राहील.
(11) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मिळविण्याकरिता विमा कंपनीकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.
(12) उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.23,522/- द्यावेत.
तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना उक्त रकमेवर दि.8/10/2021 पासून रक्कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्रीमती वैशाली म. बोराडे) (श्री. अमोल बा. गिराम)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-