(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 18 जुलै 2016)
1. तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप असे आहे की,
2. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडून प्‍लॉट क्र.308, 2400 चौ.फुट चा भूखंड दिनांक 21.3.1994 रोजी विकत घेतला असून सदरचा भूखंड तक्रारकर्ता यांचे नावे सब रजिस्‍ट्रार, नागपूर यांचे दस्‍त क्र.420 दिनांक 21.3.1994 रोजी नोंदणीकृत करुन घेतलेला आहे. सदरचा भूखंड खसरा नं.3/1, 3/2 व प.ह.नं.17, वार्ड क्र.57 मौजा – वांजरी येथे अस्तित्‍वात आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चेअरमन नागपूर सुधार प्रन्‍यास, सिव्‍हील लाईन, सदर नागपूर हे भूमी सुधारणा (डेव्‍हलपमेंट) करुन सेवा प्रदान करण्‍याचे कार्य करते, तसेच भूखंड धारकाकडून भू सुधारणा वर्गणी खर्च वसूल करते व तसे पञ भूखंड धारकांना देवून नागपूर सुधार प्रन्‍यास सेवा प्रदान करणारी संस्‍था आहे.
3. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हे डेव्‍हलपमेंट करुन देण्‍याचे दृष्‍टीने सदर ले-आऊट मधील प्‍लॉट धारकांना मागणी पञ (डिमांड नोटीस) देण्‍याचे ठरविले व त्‍यांचेकडून भूखंड डेव्‍हलप करण्‍याकरीता लागणार खर्च डिमांड नोटीसव्‍दारे मागण्‍याचा नोटीस बजावण्‍यात आला, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी दिनांक 15.1.2007 ला मागणी पञ क्र.1900/WN/2464/103 काढून दिनांक 9.4.2007 पर्यंत भूसुधारणा रक्‍कम रुपये 37,399/- भरण्‍याकरीता नोटीस काढली व त्‍या मुदतीचे आत भरणा न केल्‍यास त्‍यांना तारखेनंतर रुपये 52,520/- भरण्‍याकरीता नमूद केले. सदरची नोटीस विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ताचे नावाने काढली, परंतु ती नोटीस विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचे पत्‍त्‍यावर पाठविण्‍यात आली, ती नोटीस विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सुचना न देता पुन्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे परत न पाठविता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी दिनांक 14.8.2012 पर्यंत स्‍वतः जवळ दाबून ठेवली. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 14.8.2012 ला नोटीसबाबत माहिती होताच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेशी संपर्क साधला, त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी सदरची डिमांड ड्राफ्ट नोटीस ही विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडून पाठविली असे कळविले. जेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचकडे सदर नोटीसबाबत विचारणा केली असता, त्‍यांनी मिळाल्‍याचे कबूल केले होते, तक्रारकर्त्‍याला नोटीसची झेरॉक्‍स प्रत देण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍यानी डिमांड नोटीसचे मागणीपञाप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेकडे डिमांड भरणा करावयास गेले असता, घेण्‍यास नाकारले व नाकारण्‍याचे कारण दिले नाही. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून डिमांडचे रकमेचा भरणा स्विकारण्‍यास नकार दिला, सदरची प्रक्रिया ही सेवतील ञुटी असून विरुध्‍दपक्ष हे टाळाटाळ करीत आहे. करीता तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 16.8.2012 रोजी अधिवक्‍ता मार्फत विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांना कायदेशिर नोटीस पाठविला, ती नोटीस विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी 21.8.2012 रोजी स्विकारली, परंतु नोटीसचे उत्‍तर आजपर्यंत दिले नाही. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी सुध्‍दा दिनांक 21.8.2012 रोजी नोटीस स्विकारली व त्‍याचेही उत्‍तर व स्‍पष्‍टीकरण दिले नाही. विरुध्‍दपक्ष यांनी सदरचे डिमांड ड्राफ्ट स्‍वतः कडे हेतुपुरुस्‍पर देवून सेवेतील ञुटी दिली आहे. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी सदर डिमांड ड्राफ्ट नोटीस चुकीच्‍या पत्‍तयावर पाठवून सेवा देण्‍यात कसूर केला आहे. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्ता सरकारी नोकरीत असल्‍यामुळे व नियमांचे बंधन असल्‍यामुळे बिना मंजूर नकाशा घर बांधू शकला नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांच्‍या संगनमतामुळे डिमांट ड्राफ्ट मिळू शकली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला अतिशय शारिरीक व मानसिक ञास झाला. करीता सदरची तक्रार तक्रारकर्त्‍याने मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
(1) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी योग्‍य निर्देश देवून प्‍लॉटचा डिमांड नोटनुसार रक्‍कम स्विकारुन सदरहू प्‍लॉट अर्जदाराचे नावाने रिलीज करावयाचा आदेश द्यावे.
(2) विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी हेतुपुरस्‍पर सदरचा डिमांड ड्राफ्ट नोटीस दाबून ठेवला त्‍याबद्दल तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 50,000/- दंड देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
(3) तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने चुकीच्‍या पत्‍त्‍यावर पाठविलेली डिमांड ड्राफ्ट नोटीसमुळे झालेल्‍या ञासाबद्दल विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला रुपये 50,000/- दंड ठोठावण्‍यात यावा व सद्याच्‍या परिस्थितीत बांधकाम खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे हे लक्षात घेवून नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 2,50,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
4. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना तक्रारीच्‍या अनुषंगाने नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी मंचात उपस्थित होऊन तक्रारीला आपले लेखीउत्‍तर निशाणी क्र.9 वर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दाखल केला. त्‍यात त्‍यांनी असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याची ही बाब बरोबर आहे की, एन.आय.टी. ही प्‍लॅनिंग अॅथोरिटी असून ले-आऊटचे नागपूर शहरात विकसीत करण्‍याचे काम करीत असून महाराष्‍ट्र गुंठेवारी विकासीत कायदा 2001 प्रमाणे भूखंड धारकांच्‍या आवेदनानुसार विकासीत शुल्‍क लावून, विकासीत शुल्‍क भरण्‍यास आदेशीत करतात. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच्‍या आवंटीत क्रमांक 308, खसरा नं.3/1, 3/2, 2/2 (G) मौजा – वांजरी यांचे नोंदणीकरण फी रुपये 1000/- भरुन दिनांक 29.6.2002 सालात भूखंड विकासीत करण्‍यास अर्ज केलेला होता. सदरच्‍या अर्जानुसार तक्रारकर्त्‍याला विकासीत शुल्‍क भरण्‍याची डिमांड रुपये 37,399/- दिनांक 10.4.2007 रोजी त्‍याच्‍या राहत्‍या पत्‍त्‍यावर पाठविला होता. तसेच डिमांडची रक्‍कम मुदतीच्‍या आत न भरल्‍यास अतिरिक्‍त रक्‍कम भरावी लागेल असे नमूद केले होते. पुढे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आपले लेखीउत्‍तरात असे नमूद करतो की, डिमांड नोटीस ही विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांच्‍या पत्‍त्‍यावर पाठविली आहे असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोटे आहे. तसेच इतर दोषारोपन फेटाळून दिलेले आहे. तसेच वादातील भूखंड व तेथील खसरा क्रमांक यामध्‍ये दोन सोसायटीचे मालकी हक्‍काबाबत भांडण चालू आहे. त्‍याकारणास्‍तव सदरचे ले-आऊट मधील इतर भूखंडाचे डिमांड, विकासीत डिमांड काढण्‍याची प्रक्रिया स्‍थगित केली आहे. सदरची तक्रार तक्रारकर्त्‍याने विनाकारण विरुध्‍दपक्षास ञास देण्‍याकरीता मंचात टाकलेली आहे. तरी ती खारीज करण्‍यात यावी.
5. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांना मंचाची नोटीस मिळाली याबाबतचे पोष्‍टाची पोचपावती अभिलेखावर दाखल आहे. परंतु त्‍यांनी उपस्थित होऊन तक्रारील उत्‍तर न दाखल केल्‍यामुळे दिनांक 9.6.2013 ला विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला.
6. तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल करुन तयात 1 ते 10 प्रमाणे दस्‍ताऐवज दाखल केले आहे. त्‍यात प्रामुख्‍याने भूखंड विक्रीपञ, दिनांक 15.1.2007 ला नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांनी पाठविलेली डिमांड ड्राफ्टची नोटीस व डिमांड ड्राफ्ट मुदतीनंतर रुपये 52,520/- भरणा केल्‍याबाबतची पावती सादर केली आहे. महानगर पालिका नागपूर येथे 1994 पासून 2010 पर्यंत कर भरल्‍याबाबतची एकूण रुपये 29,646/- भरल्‍याची पावती, तसेच दिनांक 16.8.2012 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांना पाठविलेली कायदेशिर नोटीसची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे, तसेच पोष्‍टाच्‍या पोचपावत्‍या अभिलेखावर दाखल केले आहे.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक होतो काय ? : होय.
2) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सेवा देण्‍यात ञुटी केली : नाही.
आहे काय ?
- निष्‍कर्ष –
7. सदरची तक्रार ही तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांनी पाठविलेली भूखंडाबाबतची नोटीस, तसेच विकासीत शुल्‍क भरावयाची नोटीस तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्‍त्‍यावर न पाठविल्‍यामुळे तक्रारकर्ता विकासीत शुल्‍क मुदतीचे आत भुरु शकला नाही, याबाबतची दोषपूर्ण सेवा विरुध्‍दपक्षाकडून झालेली आहे, या मुद्यावरती आहे. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला भरावयाचे विकासीत शुल्‍काची नोटीस स्‍वतःकडे दाबून ठेवली, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला विकासीत शुल्‍क मुदतीत भरता आले नाही.
8. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही विरुध्‍दपक्षानी तक्रारकर्त्‍याच्‍या भूखंडाची डिमांड नोटीस त्‍याच्‍या राहत्‍या पत्‍त्‍यावर न पाठविता सोसायटीच्‍या कार्यालयाच्‍या पत्‍त्‍यावर पाठविली, अशी तक्रार आहे व त्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षानी पाठविलेली डिमांड नोटीसची रक्‍कम निर्धारीत वेळेत न भरल्‍यामुळे अतिरिक्‍त डिमांड रक्‍कम भरण्‍याचा भूर्दंड तक्रारकर्त्‍यावर बसलेला आहे. सदर तक्रारीत विरुध्‍दपक्षानी आपल्‍या उत्‍तरा बरोबर दाखल दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेली डिमांड नोटीस वरील पत्‍ता व तक्रारकर्त्‍याने अर्जात नमूद केलेला पत्‍ता सारखा दिसून येतो, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला सदरची डिमांड नोटीस चुकीच्‍या पत्‍त्‍यावर पाठविली आहे हे सिध्‍द होत नाही. तसेच वादीत भूखंड व सोसायटी तसेच सरच्‍या ले-आऊट मधील मालकीत्‍व याबाबत जिल्‍हा न्‍यायालय, नागपूर येथे प्रकरण क्रमांक 832/2010 तसेच सेकंड अपील क्रमांक 30/2016 मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर बेंच येथे न्‍यायप्रविष्‍ठ असल्‍या कारणाने या मंचाला अशा परिस्थितीत आदेश पारीत करता येत नाही. करीता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे, असे मंचाचे मत आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(2) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 18/07/2016
