जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 40/2022. तक्रार दाखल दिनांक : 09/02/2022. तक्रार निर्णय दिनांक : 16/02/2023.
कालावधी : 01 वर्षे 00 महिने 07 दिवस
सूर्यकांत विठ्ठल कुंभार, वय 47 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. हलगरा, ता. निलंगा, जि. लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) चेअरमन / सचिव, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी,
हलगरा, ता. निलंगा, जि. लातूर.
(2) मुख्य व्यवस्थापक, (कर्ज व नियंत्रण विभाग),
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., मुख्य कार्यालय,
सात मजली इमारत, मेन रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.
(3) शाखा व्यवस्थापक, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि.,
लोखंडे कॉम्प्लेक्स, सिंध टॉकीजसमोर, सुभाष चौक, लातूर. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. ए.एम.के. पटेल
विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 अनुपस्थित / एकतर्फा
विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. काशिनाथ जी. देशपांडे (साताळकर)
आदेश
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की, त्यांच्या आई ताराबाई ऊर्फ नारायणबाई विठ्ठल कुंभार (यापुढे "मयत ताराबाई") ह्या विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे "सोसायटी") यांच्या कर्जदार सभासद होत्या. सोसायटीने सर्व कर्जदार सभासदांचा विमा हप्ता स्वीकारुन विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जिल्हा बँक") यांच्याकडे जमा केला. मयत ताराबाई यांच्या खात्यातून विमा हप्त्याकरिता रक्कम नांवे टाकण्यात आली. मयत ताराबाई यांचा यादीमध्ये क्रमांक 308 होता. जिल्हा बँकेने विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे विमा हप्ता जमा करुन विमापत्र घेतले. विमापत्र क्रमांक 164400/47/2018/48 आहे. विमा कालावधी दि.30/6/2017 ते 29/6/2020 होता. विमाधारकास कायमचे अपंगत्व आल्यास किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास रु.2,00,000/- देण्याची जोखीम विमा कंपनीने स्वीकारलेली होती.
(2) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, दि.21/6/2020 रोजी मयत ताराबाई शेतामध्ये काम करण्यासाठी गेल्या होत्या. रात्री उशिरापर्यंत घराकडे न आल्यामुळे शोध घेतला असता तानाजी व्यंकटराव पाटील यांच्या विहिरीमध्ये त्यांचा मृतदेह आढळून आला. विहिरीमध्ये तोल जाऊन पाण्यामध्ये बुडल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. घटनेबाबत पोलीस ठाणे, औराद शहाजनी, ता. निलंगा, जि. लातूर येथे गुन्हा क्र.12/2020 अन्वये आकस्मित मृत्यू नोंद करण्यात आली.
(3) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, सोसायटीने सभेमध्ये ठराव मंजूर करुन ठराव प्रस्तावासोबत विमा योजनेनुसार संपूर्ण कागदपत्रे व पोलीस कागदपत्रे बँकेमार्फत विमा कंपनी सादर केलेले आहेत. त्यानंतर पाठपुरावा करुनही विमा दावा मंजूर करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली आणि विमा दावा प्रलंबीत ठेवला. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमापत्राप्रमाणे रु.2,00,000/- विमा रक्कम अपघात तारखेपासून व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
(4) सोसायटी व जिल्हा बँकेस सूचनापत्र प्राप्त झाले; परंतु ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.
(5) विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केले आहेत. विमा कंपनीचे कथन असे की, दि.21/6/2020 रोजी मयत ताराबाई ह्या शेतामध्ये कामासाठी गेल्या नाहीत. मयत ताराबाई यांचे घरातील मंडळीशी आपसात प्रचंड टोकाचे मतभेद झाले आणि तो त्रास सहन न झाल्यामुळे त्यांनी गावालगत असलेल्या तानाजी पाटील यांच्या विहिरीमध्ये उडी मारुन आत्महत्या केली. गावकरी यांना ती बाब माहीत आहे आणि पंचनाम्यावर विहीर व शेतमालक यांची स्वाक्षरी असून त्यांनी मृत्यूचे कारण नमूद केले आहे.
(6) विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, सोसायटी व बँकेकडून त्यांना विमा दावा प्राप्त झालेला नाही. अन्य विरुध्द पक्ष व तक्रारकर्ता यांच्याकडून मौखिक अथवा लेखी माहिती प्राप्त झाली नाही. जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारीची बाब माहीत झाली. विमापत्रानुसार 70 वर्षापर्यंत विमा संरक्षण आहे आणि मयत ताराबाई यांचे वय 71 असल्यामुळे विमा जोखीम लागू नाही. विमा कंपनीने सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केलेली नाही, असे नमूद करुन ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करावी, अशी विनंती केली.
(7) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय (विमा कंपनीने)
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय.
असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(8) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 एकमेकांना परस्परपूरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्रित विवेचन करण्यात येते. विमापत्राचे अवलोकन केले असता जिल्हा बँकेने विमा कंपनीकडे जनता वैयक्तिक अपघात (गट) विमा विमापत्र क्र.164400/47/2018/48 अन्वये 116310 व्यक्तींसाठी प्रत्येकी रु.2,00,000/- करिता विमा संरक्षण घेतल्याचे निदर्शनास येते. सोसायटीच्या कर्जदार सभासद जनता अपघात विमा यांदीमध्ये अनुक्रमांक 308 वर मयत ताराबाई यांचे नांव नमूद दिसते. पोलीस कागदपत्रे व शवचिकित्सा अहवाल पाहता मयत ताराबाई यांचा विहिरीमध्ये पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास येते.
(9) प्रथमत: मयत ताराबाई यांनी आत्महत्या केलेली आहे, असा विमा कंपनीचा बचाव आहे. त्यांनी अभिलेखावर विमापत्राशी निगडीत माहितीपत्रक सादर केले आहे. त्यातील अपवर्जन कलम पाहता आत्महत्येकरिता विमा जोखीम नाही, असे दिसते. विमा कंपनीच्या बचावाची दखल घेतली असता मयत ताराबाई यांचा घरातील व्यक्तीसोबत वाद झाला किंवा त्या शेतामध्ये काम करण्यासाठी गेल्या नव्हत्या, याच्या सिध्दतेकरिता विमा कंपनीने उचित पुरावा सादर केलेला नाही. प्रामुख्याने, मयत ताराबाई यांच्याबद्दल जीवित दुर्घटना निश्चित कोणत्या वेळी घडली, याबद्दल स्पष्टता नाही. मयत ताराबाई जीवित असताना शेवटी कोणी पाहिले ? मयत ताराबाई यांचा घरामध्ये कोणाशी वाद झाला ? त्यांना विहिरीकडे जात असताना कोणी पाहिले ? त्यांना पोहता येत होते काय ? याबद्दल पोलीस कागदपत्रांद्वारे कोणताही प्रकाश पडत नाही. अशा स्थितीत, मयत ताराबाई यांनी आत्महत्या केली, ही बाब पुराव्याअभावी मान्य करता येणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
(10) विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, सोसायटी व बँकेकडून त्यांना विमा दावा प्राप्त झालेला नाही आणि अन्य विरुध्द पक्ष व तक्रारकर्ता यांच्याकडून मौखिक अथवा लेखी माहिती प्राप्त झालेली नाही. जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारीची बाब माहीत झाली. सोसायटी व बँक जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित आहेत. असे असले तरी, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे पाहता सोसायटीने मयत ताराबाई यांच्या विमा दाव्यासंबंधी प्रस्ताव दाखल करण्याचा ठराव घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सोसायटीने व बँकेने विमा कंपनीकडे विमा दावा व कागदपत्रे दाखल केले असावेत, हे ग्राह्य धरण्यास हरकत नाही. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा प्राप्त झाला नाही, याच्या सिध्दतेसाठी विमा कंपनीकडे प्राप्त होणा-या दाव्यासंबंधी आवक नोंदवही किंवा अन्य आवश्यक अभिलेख दाखल केलेले नाहीत. शिवाय, प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीसोबत विमा दाव्यासंबंधी विमा कंपनीस कागदपत्रे प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे विमा कंपनीकडे तक्रारकर्ता यांच्या विमा दाव्याची कागदपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत, हा विमा कंपनीचा बचाव मान्य करता येत नाही.
(11) विमा कंपनीचा पुढे बचाव असा की, विमापत्रानुसार केवळ 70 वर्षापर्यंत विमा संरक्षण आहे आणि मयत ताराबाई यांचे वय 71 वर्षे असल्यामुळे विमा जोखीम लागू नाही. विमा कंपनीतर्फे दाखल विमापत्राच्या माहितीपत्रकामध्ये Sailent Features : Any person irrespective of sex, occupation and profession in the age group of 10 to 70 years may be covered under JANATA PERSONAL ACCIDENT POLICY असे नमूद आहे. विमा सभासद यादीमध्ये मयत ताराबाई यांचे वय 58 वर्षे नमूद आहे. पोलीस कागदपत्रे व शवचिकित्सा अहवालामध्ये मयत ताराबाई यांचे वय 65 वर्षे नमूद आहे. विमा कंपनीतर्फे मयत ताराबाई यांचे आधार कार्ड दाखल करण्यात आले असून त्यामध्ये जन्म तारीख 1949 नमूद आहे. विमापत्राच्या माहितीपत्रकानुसार 10 ते 70 वर्षे वयोगटातील लिंग, धंदा व व्यवसाय विचारात न घेता कोणतीही व्यक्ती जनता वैयक्तिक अपघात धोरणांतर्गत समाविष्ट केली जाऊ शकते. आधार कार्डवर मयत ताराबाई यांची जन्म तारीख नमूद नाही. त्यामुळे काही क्षणाकरिता त्यांची जन्म तारीख 31/12/1949 गृहीत धरली तरी विमापत्र दि.30/6/2017 रोजी निर्गमीत केले तेव्हा मयत ताराबाई यांचे वय 67 वर्षे 5 महिने 30 दिवस इतके होते. विमापत्र निर्गमीत करताना मयत ताराबाई यांचे वय 10 ते 70 वयोगटामध्ये येत असल्यामुळे त्यांना विमा संरक्षण होते, हे मान्य कराव लागेल. अशा स्थितीत, विमा कंपनीने मयत ताराबाई यांच्या वयाबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा अनुचित व अयोग्य ठरतो, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
(12) तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे मा. राज्य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा पिठाने प्रथम अपिल क्र. 169/2018, "मुक्ताबाई लहानुअप्पा जाधव /विरुध्द/ नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि.", आदेश दि. 30/8/2018 ह्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. त्याची दखल घेण्यात आली.
(13) उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते आणि तक्रारकर्ता रु.2,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतात. तक्रारकर्ता यांनी अपघात तारखेपासून विमा रक्कम द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन ग्राहक तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.9/2/2022 पासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विमा कंपनीस आदेश करणे न्यायोचित होईल.
(14) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मिळविण्याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रक्कम न दिल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.
(15) वाद-तथ्यानुसार जिल्हा बँक व सोसायटी यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द तक्रारकर्ता यांची अनुतोषाची मागणी मान्य करता येणार नाही.
(16) उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.2,00,000/- विमा रक्कम द्यावी.
तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.2,00,000/- रकमेवर दि.9/2/2022 पासून संपूर्ण रक्कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-