ग्राहक तक्रार क्रमांक : 132/2023.                               तक्रार नोंदणी दिनांक : 05/06/2023.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 12/06/2023.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 26/09/2024.

सुरेखा शेषेराव बरगे, वय 49 वर्षे, व्यवसाय : शेती व गृहिणी,

रा. साकोळ, ता. शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर.                                         :-         तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) चेअरमन, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सो. लि.,

     रा. साकोळ, ता. शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर.

(2) सचिव, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सो. लि.,

     रा. साकोळ, ता. शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर.

(3) शाखाधिकारी (शेती व कर्ज विभाग),

     लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., मुख्य कार्यालय,

     टिळक नगर, मेन रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.

(4) विभागीय व्यवस्थापक, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कं. लि.,

     कार्यालय : लोखंडे कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, सिंध टॉकीजसमोर,

     सुभाष चौक, लातूर, तालुका व जिल्हा : लातूर.                         :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. अमोल बा. गिराम, अध्यक्ष

                        श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. अनिल क. जवळकर

विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 :-  अनुपस्थित / एकतर्फा

विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. काशिनाथ जी. देशपांडे (साताळकर)

आदेश 

मा. श्री. अमोल बा. गिराम, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की, त्यांचे पती शेषेराव चंदरराव बरगे (यापुढे "मयत शेषेराव") हे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 (यापुढे "सहकारी सोसायटी") यांचे कर्जदार होते.  मयत शेषेराव यांनी दि.18/3/2020 रोजी गट जनता अपघात विमापत्राकरिता हप्ता रु.215/- सहकारी सोसायटी व विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "जिल्हा बँक") यांच्याकडे भरणा केला आणि विमा यादीमध्ये त्यांचा क्रमांक 289 आहे. त्यानंतर विमा हप्ता विरुध्द पक्ष क्र.4 (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे पाठविण्यात आला आणि विमा कंपनीने रु.2,00,000/- चे विमापत्र निर्गमीत केले.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, दि.10/3/2022 रोजी मयत शेषेराव हे शेतातील झोपडीमध्ये झोपले असता मध्यरात्री 1.30 वाजता त्यांना सर्पदंश होऊन मृत्यू पावले. त्यांना शासकीय रुग्णालय, साकोळ येथे वैद्यकीय उपचारास्तव नेले असता उजव्या पायाच्या घोट्याजवळ सर्पदंश झाल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. घटनेबाबत पोलीस ठाणे, साकोळ येथे आ. मृ. क्र. 10/2022 नोंद करण्यात येऊन मरणोत्तर पंचनामा, शवचिकित्सा, घटनास्थळ पंचनामा इ. करण्यात आले. शवचिकित्सा अहवालामध्ये मृत्यूचे कारण "Death due to snake bite - Neurotoxic" असे नमूद केलेले आहे.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी सहकारी सोसायटीकडे विमा रकमेची मागणी केली आणि सहकारी सोसायटीने ठराव मंजूर करुन पूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर केला. तसेच जिल्हा बँकेने दि.31/3/2022 रोजी तो विमा प्रस्ताव पूर्ण कागदपत्रांसह विमा कंपनीकडे दाखल केला. त्यानंतर विमा कंपनीने काढलेल्या त्रुटीयुक्त पूर्तता तक्रारकर्ती यांनी केली. मात्र, विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवलेला आहे. अशाप्रकारे, सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे नमूद करुन उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमापत्राप्रमाणे रु.2,00,000/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा सहकारी सोसायटी, जिल्हा बँक व विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.

(4)       जिल्हा आयोगाच्या सूचनापत्राची बजावणी झाल्यानंतर सहकारी सोसायटी व जिल्हा बँक   अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फी चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(5)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केलेले आहेत. त्यांचे कथन असे की, मागणी करुनही तक्रारकर्ती यांनी दाव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेले नाहीत. मयत शेषेराव यांचा मृत्यू अन्य कारणामुळे असताना खोटे कागदपत्रे व पुरावे निर्माण करुन तक्रारकर्ती ह्या सहकारी सोसायटी व जिल्हा बँकेच्या संगनमताने विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

(6)       विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, मयत शेषेराव हे व्यापारी होते. त्यांनी कर्ज व गृहकलहामुळे कंटाळून विष प्राशन करुन आत्महत्या केलेली आहे. मयत शेषेराव यांच्या नांवे शेतजमीन नसताना सहकारी सोसायटीचे त्यांना सदस्य केलेले आहे. पोलीस कार्यवाही व शवचिकित्सेबद्दल विमा कंपनीतर्फे आक्षेप नोंदविण्यात आलेला आहे. अंतिमत: ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीतर्फे करण्यात आलेली आहे.

(7)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                 होय (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.    

     असल्‍यास किती ?                                                                            अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                 अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 एकमेकांना परस्परपूरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्रित विवेचन करण्यात येते. उभय पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाने विमापत्र किंवा अनुषंगिक कागदपत्रे दाखल केले नसले तरी विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना दि.2/9/2022 रोजी पाठविलेल्या पत्राची दखल घेतली असता त्यामध्ये तक्रारकर्ती यांचा दावा क्र. 164400/47/2023/0002 व विमापत्र क्र.164400/47/2020/695 नमूद करण्यात आलेला आहे. अशा स्थितीत, जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून सहकारी सोसायटीच्या सभासदांचा विमा कंपनीकडे वैयक्तिक जनता अपघात विमा संरक्षण घेतले होते, हे नाकारता येत नाही.

(9)       सहकारी सोसायटीच्या ठराव क्र.2 ची प्रत अभिलेखावर दाखल करण्यात आलेली असून ज्यामध्ये जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत 719 कर्जदार सभासदांचा प्रत्येकी रु.215/- विमा हप्ता स्वीकारल्याचे व सभासद यादीमध्ये मयत शेषेराव यांचा क्रमांक 289 असल्याचे निदर्शनास येते. ज्याअर्थी, विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना दि.2/9/2022 रोजी पत्र पाठवून कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबद्दल कळविले; त्याअर्थी, तक्रारकर्ती यांनी मयत शेषेराव यांच्या मृत्यूनंतर विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला, हे स्पष्ट होते. असे दिसते की, विमा कंपनीने दि.2/9/2022 रोजीच्या पत्राद्वारे अपघात खबरी जबाब / एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, तालुका दंडाधिकारी यांचा मयताबाबत अंतिम आदेश प्रत, संस्थेच्या यादीचा क्रमांक व सभासद क्रमांक, अपघाती अपंगत्वाबाबत सिव्हील सर्जन यांचे प्रमाणपत्र संबंधीत डॉक्टरने सत्यप्रीत केलेले असणे, मृत्यू नोंदणीचा दाखला, वयाचा पुरावा, दावा प्रपत्र, साक्षीदारांचे पोलिसांनी घेतलेले जबाब इ. कागदपत्रांची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्ती यांनी त्या पत्राच्या उत्तरामध्ये दावा फॉर्म, आकस्मित मृत्यूची खबर नं. 10/22, मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, मयत शेषेराव यांचे आधार कार्ड, सोसायटीचा विमा ठराव व यादी इ. कागदपत्रे सादर करीत असल्याचे व साक्षीदार जबाब, पोलीस अंतीम अहवाल व तहसीलदार आदेश आवश्यक नसल्याचे विमा कंपनीस कळविलेले आहे.  

(10)     विमा कंपनीने बचाव असा की, मागणी करुनही तक्रारकर्ती यांनी दाव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेले नाहीत. तसेच, मयत शेषेराव यांनी कर्ज व गृहकलहामुळे कंटाळून विष प्राशन करुन आत्महत्या केलेली आहे आणि खोटे कागदपत्रे व पुरावे निर्माण करुन तक्रारकर्ती ह्या विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

(11)     उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ती यांनी सादर केलेला विमा दावा जिल्हा बँकेने दि.31/3/2022 रोजी विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला आणि विमा कंपनीने दि.2/9/2022 रोजी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबद्दल तक्रारकर्ती यांना कळविल्याचे निदर्शनास येते. त्यानंतर तक्रारकर्ती यांनी दि.1/12/2022 रोजी नोंदणीकृत डाकेद्वारे विमा कंपनीकडे कागदपत्रे दाखल करुन दावा मंजुरीकरिता विनंती केल्याचे दिसून येते. मात्र, तक्रारकर्ती यांच्या विमा दाव्याबद्दल काय निर्णय घेतला, हे सिध्द होण्याकरिता पुरावा नाही किंवा त्याबद्दल विमा कंपनीचे उचित निवेदन नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे आणि तो निर्णयीत केलेला नाही, हेच अनुमान निघते.

(12)     तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार विमा योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता विमा कंपनीकडे दावा फॉर्म, आकस्मित मृत्यूची खबर नं. 10/22, मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, मयत शेषेराव यांचे आधार कार्ड, सोसायटीचा विमा ठराव व यादी इ. कागदपत्रे सादर केलेले आहेत. त्यापैकी ठराव क्र.2, आकस्मित मृत्यू खबर, मरणोत्तर पंचनामा (अपूर्ण), घटनास्थळ पंचनामा, शवचिकित्सा अहवाल इ. कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल आहेत. नमूद कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत शेषेराव यांचा मृत्यू सर्पदंशामुळे झालेला असून जो केवळ अपघात दर्शवितो. मयत शेषेराव यांचे नांव कर्जदार सभासद यादीमध्ये नमूद आहे. मयत शेषेराव हे शेतकरी आहेत किंवा कसे ? याबद्दल विमा कंपनीचा कोणताही आक्षेप असला तरी विमा कंपनीने त्यांचा विमा हप्ता स्वीकारुन अपघाती मृत्यूची विमा जोखीम स्वीकारली, हे स्पष्ट आहे. उलटपक्षी, तक्रारकर्ती यांच्या विमा दाव्याबद्दल विहीत मुदतीमध्ये निर्णय न घेता विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्रामध्ये खोटे कागदपत्रे व पुरावे निर्माण करणे, मयत शेषेराव यांनी विष प्राशन करुन आत्महत्या केलेली असणे, मयत शेषेराव यांच्या नांवे शेतजमीन नसताना सहकारी सोसायटीने त्यांना सदस्य करणे, पोलीस कार्यवाही व शवचिकित्सेबद्दल आक्षेप इ. हरकती उपस्थित केल्या. आमच्या मते, विमा कंपनीने विमा दावा कागदपत्रांसंबंधी जे आक्षेप नोंदविले, त्याबद्दल स्वतंत्रपणे त्यांच्या स्तरावरुन कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे स्वातंत्र्य होते व आहे. इतकेच नव्हेतर, मयत शेषेराव किंवा तक्रारकर्ती यांच्याकडून विमापत्राच्या किंवा अन्य कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाले, असा पुरावा दाखल केलेला नाही.

(13)     पोलीस कागदपत्रे व शवचिकित्सा अहवाल पाहता मयत शेषेराव यांचा मृत्यू सर्पदंशामुळे झाला, हे सिध्द होते. तक्रारकर्ती यांच्या विमा दाव्यासंबंधी उचित निर्णय न घेता तो प्रलंबीत का ठेवला, याचे कोणतेही विवेचन न करता पोलीस यंत्रणेने जबाब व साक्ष घेण्याबद्दल करावयाची कार्यवाही व वैद्यकीय अधिका-यांनी शवचिकित्सा अहवालामध्ये नोंदविण्याचे कारण इ. बद्दल विमा कंपनीने घेतलेले आक्षेप पुराव्याअभावी तथ्यहीन व तर्कहीन आहेत.

(14)     आमच्या मते, मयत शेषेराव हे विमाधारक होते आणि सर्पदंशामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सिध्द झालेले असताना विमा दावा प्रलंबीत ठेवून व तक्रारकर्ती यांना विमा रकमेपासून वंचित ठेवून विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. विमा कंपनीने मयत शेषेराव यांच्या वारसांना विमा लाभ देण्याबद्दल अत्यंत अनुचित व उदासिन भुमिका ठेवलेली असून त्यांच्या अशाप्रकारच्या व्यवसायिक दृष्टीकोनाचे कदापि समर्थन होऊ शकत नाही.

(15)     सहकारी सोसायटीच्या कर्जदार सभासदांना प्रत्येकी रु.2,00,000/- चे विमा संरक्षण असल्यामुळे रु.2,00,000/- विमा रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती पात्र आहेत. विमा रक्कम अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मिळण्यासंबंधी तक्रारकर्ती यांची विनंती पाहता ग्राहक तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि. 5/6/2023 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने विमा रकमेवर व्‍याज मंजूर करणे न्यायोचित ठरते.        

(16)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना वस्तुस्थितीदर्शक गृहीतक मान्य करावे लागतात. असे दिसते की, विमा कंपनीने विमा दावा प्रलंबीत ठेवल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. शिवाय, तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.7,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.5,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(17)     वाद-तथ्ये व पुराव्यानुसार सहकारी सोसायटी व जिल्हा बँकेच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही.                   

(18)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र. 4 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम द्यावी.

तसेच, उक्त विमा रकमेवर दि.5/6/2023 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र. 4 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.7,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र. 4 विमा कंपनीने आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत उक्त आदेशाची अंमलबजावणी करावी.

(श्रीमती वैशाली म. बोराडे)                                                                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                              अध्यक्ष           

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-