निकाल
दिनांक- 28.10.2014
(द्वारा- श्री.रविंद्र राठोडकर, सदस्‍य )
तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्‍वये सामनेवाले मुदत ठेवीची रक्‍कम न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्‍हणून मुदत ठेवीची रक्‍कम व नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे आहे,तक्रारदार हे मौजे आष्‍टी ता.आष्‍टी जि.बीड येथील रहीवाशी आहेत. ते व्‍यवसायाने वकिल असून आष्‍टी न्‍यायालयात वकिली व्‍यवसाय करतात. सामनेवाले क्र. 1 हे सदरील संस्‍थेचे चेअरमन आहेत व सामनेवाले क्र.2 हे सदर संस्‍थेचे व्‍यवस्‍थापक आहेत. तक्रारदार यांनी खालील प्रमाणे सामनेवाले यांचेकडे ठेवी ठेवल्‍या होत्‍या.
अ.क्र. | मुदत ठेव पावती क्रमांक | ठेवीची रककम | ठेव भरतीची तारीख | 9 टकके व्‍याजासह दि.31.01.2014 पर्यत होणारी रक्‍कम |
1 | 066 | 1,00,000 | 2.10.2013 | 1,12,000 |
2 | 067 | 1,00,000 | 2.08.2013 | 1,12,000 |
3 | 068 | 1,00,000 | 2.10.2013 | 1,12,000 |
4 | 069 | 50,000 | 2.08.2013 | 6,000 |
| एकूण 4 | 3,50,000 | | 3,92,000 |
तक्रारदाराच्‍या वडिलांना रक्‍तदाबाचा व हदयविकाराचा आजार होता. त्‍या आजारासाठी केव्‍हाही रक्‍कमेची आवश्‍यकता भासले म्‍हणून तक्रारदारांनी रक्‍कम मुदत ठेवी मध्‍ये ठेवल्‍या होत्‍या. तक्रारदाराचे वडील शेवटी हदयविकाराच्‍या झटक्‍याने मयत झाले. परंतु सामनेवाले यांनी ठेवीच्‍या रक्‍कमा दिल्‍या नाहीत. तक्रारदाराने दि.16.12.2013 रोजी वरील रककमा व्‍याजासह परत मागितल्‍या असता त्‍यांना सामनेवाले यांनी नकार दिला. म्‍हणून तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, एकूण रक्‍कम रु.3,50,000/- व त्‍यावर दि.01.10.2012 पासून संपूर्ण रक्‍कम वसूल होईपर्यत 9 टकके व्‍याजासह होणारी रक्‍कम, तसेच रु.35,000/- तक्रारदारास रक्‍कम देण्‍या उशिर केल्‍याबददल, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रककम रु.10,000/- मिळावेत.
सामनेवाले क्र.1 तर्फे वकील हजर झाले व त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले आहे. ते सन 2011-2013 पर्यतच चेअरमन होते पंरतु सदरहू संस्‍थेवर मा.सहायक निबंधक सहकारी संस्‍था ता.आष्‍टी जि.बीड यांनी महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 102, 103 (1) नुसार अवसायकाची कार्यवाही सुरु केलेने सदरहू संस्‍थेचे कामकाज बंद करणेत आले होते. तसेच कार्यवाही सूरु असल्‍याने मा. न्‍याय मंचास अधिकार क्षेत्र येत नाही. तक्रारदाराने व्‍यक्‍तीशः सामनेवाले यांना पाटी केलेने तक्रारदाराची तक्रार चालू शकत नाही. मुदत ठेवी बाबत कोणताही पुरावा तक्रारदाराने दिलेला नाही. दि.2.8.2013 ते 2.10.2013 या कालावधीत पतसंस्‍थेत सहा महिने व एक वर्ष मुदत ठेव योजनेत रक्‍कम गुंतवलेचा मजकूर खोटा व चूक आहे. मुदत ठेव पावतीवर रोखपालाच व ठेवीदाराची सही नाही, रक्‍कम संस्‍थेत रोख भरणा केलेची पावती नाही. तसेच तक्रारदाराने मुदत ठेवीच्‍या मुळ पावत्‍या मंचात हजर केलेल्‍या नाहीत. तक्रारदाराने तक्रारीत आवश्‍यक पाटी न केल्यामुळे (non joinder of necessary party) आवश्‍यक पार्टीचा बांध येतो. तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्‍ये कोणताही करार झालेले नसलेने व सदर तक्रार दाखल करणेस तक्रारदाराने सक्षम कार्यालयाची पूर्व परवानगी घेतली नसलेने सदर तक्रार या मंचात चालविण्‍यास पात्र नाही.तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.
सामनेवाले क्र.2 यांनी या मंचाची नोटीस घेण्‍यास इन्‍कार केला म्‍हणून दि.27.3.2014 रोजी या मंचाने सामनेवाले क्र.2 यांचे विरुध्‍द नि.1 वर एकतर्फा आदेश केला.
तक्रारदार यांचे विधीज्ञ श्री.बी.एस.बोडखे व सामनेवाले क्र.1 यांचे विधीज्ञ श्री. पळसोकर यांचा यूक्‍तीवाद ऐकला. त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्‍तर
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास मुदत ठेवीची रककम देण्‍यास
नकार देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार
शाबीत करतात काय ? नाही.
2. तक्रारदार हे मुदत ठेवीतील रक्‍कमेवर व्‍याज मिळण्‍यास
पात्र आहेत काय ? नाही
3. तक्रारदार मुदत ठेवीची रककम व शारीरिक व आर्थिक नुकसान
भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? नाही.
4. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 ते 3 ः-
तक्रारदार यांचे विधीज्ञ श्री. बी.एस.बोडखे यांनी या मंचाचे लक्ष तक्रारदाराची तक्रार, दाखल केलेले कागदपत्र व शपथपत्र यांचेकडे वेधले. तक्रारदार यांचे विधीज्ञ श्री.बी.एस.बोडखे यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारदार हा व्‍यवसायाने वकिल असून मौजे आष्‍टी येथील रहीवासी आहे. तसेच तो आष्‍टी न्‍यायालयात वकिली व्‍यवसाय करतो. पूढे असा यूक्‍तीवाद केला की, सामनेवाले क्र.1 हे स्‍व.महावीर मेहेर बिगरशेती सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित कडा ता.आष्‍टी जि.बीड या पतसंस्‍थेचे चेअरमन असून सामनेवाले क्र.2 हे व्‍यवस्‍थापक आहेत. त्‍या पतसंस्‍थेचे सर्व व्‍यवहार सामनेवाले क्र.1 यांचे आदेशाने चालतात. सदरील पतसंस्‍था ही बिगरशेती कर्ज पुरवठा करणे, ठेवीदाराची ठेवी स्विकारणे, कराराप्रमाणे व्‍याज व मुददल रक्‍कमेसह ठरलेल्‍या मुदतीनंतर संबंधीत ठेवीदारास रक्‍कम परत करणे असे विविध कार्य करतात. पूढे असा यूक्‍तीवाद केला आहे की, तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे अनुक्रमे चार मुदत ठेवी तक्रारीत दिल्‍या प्रमाणे ठेवल्‍या आहेत.सदरील मुदत ठेवीची एकूण रककम रु.3,50,000/- अशी आहे.
त्‍या मुदत ठेवीची मुदत संपल्‍यानंतर ती परत मिळण्‍यासाठी तक्रारदाराने मागणी केली आहे. पूढे असा यूक्‍तीवाद केला आहे की, तक्रारदाराचे वडील शिवाजीराव निंबाळकर हे आष्‍टी येथील विधीज्ञ होते व त्‍यांना रक्‍तदाबाचा व हदयविकाराचा आजार होता. त्‍या आजारासाठी तक्रारदाराने सामनेवाले कडे सदरील रक्‍कमेची तरतूद करुन ठेवली होती. शेवटी तक्रारदाराचे वडील हदयविकाराने मयत झाले परंतु सामनेवाले यांचेकडून सदरील रक्‍कम मिळाली नाही. शेवटी तक्रारदाराने दि.16.12.2013 रोजी सदरील रक्‍कम व्‍याजासह परत मागितली असता सामनेवाले यांनी ती देण्‍यास नकार देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. म्‍हणून सदरील मुदत ठेवीतील रक्‍कम रु.3,50,000/- व्‍याजासह आणि शारीरिक व मानसिक आर्थिक त्रासापोटी रु.25,000/- व खर्चापोटी रु.10,000/- देण्‍याची मागणी केली आहे.
सामनेवाले क्र.1 यांचे विधीज्ञ श्री. ए.पी. पळसोकर यांनी या मंचाचे लक्ष त्‍यांनी दाखल केलेले लेखी म्‍हणणे आणि कागदपत्राकडे वेधले. श्री. पळसोकर यांनी असा यूक्‍तीवाद केला की, तक्रारदाराची तक्रार पूर्णपणे खोटी व बनावट वस्‍तूस्थितीवर दाखल केली आहे. तसेच पूढे असा यूक्‍तीवाद केला आहे की, सदरील पतसंस्‍थेवर मा.सहायक निबंधक सहकारी संस्‍था आष्‍टी जि.बीड यांनी महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 102, 103 (1) नुसार अवसायकाची कार्यवाही सूरु केलेली आहे. त्‍यामुळे सदरील संस्‍थेचे कामकाज बंद करण्‍यात आले आहे. यांच कारणामुळे सदरील तक्रार या न्‍यायमंचा समोर चालू शकत नाही.
पूढे असा यूक्‍तीवाद केला की, तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे कसल्‍याही प्रकारच्‍या मुदत ठेवी ठेवल्‍या नाहीत. कारण सदरील मुदत ठेवीच्‍या पावत्‍या हया बनावट व बेकायदेशीर आहेत. त्‍या पावत्‍यावर व्‍यवस्‍थापकाच्‍या सहया असून त्‍या सहया वेगवेगळया आहेत. तसेच ठेवीदाराची व रोखपालाची स्‍वाक्षरी नाही. तसेच किती कालावधीसाठी मुदत ठेवी ठेवलेली आहेत या रकान्‍यात काहीच लिहीलेले नाही. फक्‍त त्‍या पावत्‍यावर मुदत ठेव ठेवलेली दिनांक व रक्‍कम परत करण्‍याची दिनांक लिहीलेली आहे.म्‍हणजेच सदरील पावत्‍या कायदेशीररित्‍या परिपूर्ण नाहीत. तसेच तक्रारदाराने या मंचासमोर मूळ पावत्‍या किंवा ठेवी ठेवलेल्‍या पावत्‍याचा कसलाही कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही. या पूढे असे कथन केले आहे की, सामनेवाले यांने दि.18.07.2014 रोजी अवसायकाला पत्र पाठवून तक्रारदार अविनाश निंबाळकर यांनी दि.1.10.2012 रोजी रु.3,50,000/- रक्‍कम मुदत ठेवी मध्‍ये गुंतवली आहे किंवा नाही या बाबत माहीती मिळण्‍यासाठी विनंती अर्ज केला आहे. त्‍यांने त्‍या अर्जाचे उत्‍तर दि.19.7.2014 रोजी सामनेवाले क्र.1 यांना जा.क्र.65/14 नुसार दिले. जे नि.19 वर आहे. त्‍यानुसार अवसायकाने असे कळविले की, अविनाश निंबाळकर रा. आष्‍टी यांचे उपरोक्‍त रककमेची संस्‍थेच्‍या उपलब्‍ध मुदत ठेव खतावणी तसेच संस्‍थेचे अभिलेख व लेखा परिक्षण अहवाल यांचे अवलोकन केले असता वरील मुदत ठेव रक्‍कमेची नोंद त्‍यांचे नांवे दिसून आलेली नाही. त्‍यामुळे त्‍यांने पतसंस्‍थेत वरील रक्‍कम गुंतवलेली नाही. पूढे असा यूक्‍तीवाद केला की, तक्रारदाराने तक्रारीत आवश्‍यक ते पक्षकार सामील न केल्‍याने सदरच्‍या तक्रारीस आवश्‍यक त्‍या पक्षकाराची असंयोजनाची बांधा (non joinder of necessary party) येत आहे. त्‍यांच बरोबर तक्रारदाराचा व सामनेवाले यांचे दरम्‍यान कोणताही करार झालेला नाही. तसेच प्रस्‍तूतची तक्रार दाखल करण्‍यासाठी योग्‍य त्‍या कार्यालयाची पूर्वपरवानगी घेतली नाही. त्‍या पूष्‍टयर्थ सामनेवाला क्र.1 यांनी खालील न्‍यायनिर्णय या मंचासमोर दाखल केले. ते म्‍हणजे
1.मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली 2013(1) सीपीआर 305 (एनसी) बाळकृष्‍ण रामचंद्र तावसे व इतर विरुध्‍द लिक्‍वीडेटर यांनी दिलेल्‍या निर्णयावर या मंचाचे लक्ष वेधले.
सदरील दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाचे अवलोकन केले असता, महाराष्‍ट्र
सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 नुसार व्‍यवस्‍थापक समितीच्‍या सदस्‍या संदर्भात चौकशी केल्‍याशिवाय नुकसान भरपाई ठरतवा येणार नाही व त्‍यांचेकडून नुकसान भरपाई वसूल करता येणार नाही.
2.मा.राज्‍य आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेला न्‍यायनिर्णय अपिल क्र.320/2014 निकाल दि.12.09.2014 गोकूळदास विरुध्‍द मंगल कटारिया व इतर
सदरील दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिवाडया मार्फत या मंचाचे लक्ष वेधले की, जर पतसंस्‍थेचे अवसायकाची नेमणूक असेल तर त्‍या पतसंस्‍थे विरुध्‍द तक्रार अथवा दावा दाखल करावयाचा असेल तर कलम 107 महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 नुसार प्रबंधकाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक आहे.
म्‍हणून वरील सर्व पुराव्‍या नुसार असे निदर्शनास आणून दिले की, तक्रारदाराची तक्रार बनावट, खोटी असून केवळ संस्‍थेचे हितशत्रू किंवा कर्मचा-याच्‍या संगनमताने रक्‍कम रु.3,50,000/- मिळावेत म्‍हणून दाखल केली आहे. जी खारीज करण्‍यात यावी.
सामनेवाले क्र.2 यांनी या मंचाची नोटीस घेण्‍यास इन्‍कार केल्यामुळे त्‍यांना नोटीसची बजावणी झाली असे गृहीत धरुन या मंचाने त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फा प्रकरण चालविण्‍याचा निर्णय घेतला.
वरील सर्व वस्‍तूस्थितीचा आणि यूक्‍तीवादाचा विचार केला असता असे दिसून येते की, तक्रारदार हे व्‍यवसायाने वकील असून ते आष्‍टी न्‍यायालयात वकिली व्‍यवसाय करतो. म्‍हणजेच तक्रारदाराला कायदयाचे पूर्ण ज्ञान आहे. तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे मुदत ठेव ठेवीत असताना कायदेशीर बाबीची व नियमाची पूर्तता करावी लागते, ती केलेली दिसत नाही. म्‍हणजेच तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे एकूण रक्‍कम रु.3,50,000/- च्‍या चार मुदत ठेवी अनुक्रमे मुदत ठेव पावती क्र.66 ते 69 वर ठेवीदाराची स्‍वाक्षरी केलेली नाही. तसेच त्‍या पावत्‍यावर रोखपाल यांची पण स्‍वाक्षरी नाही. तसेच सदरील मुदत ठेव किती कालावधीसाठी ठेवली होती या रकान्‍यात कोणताही उल्‍लेख केलेला नाही. फक्‍त मुदत ठेवीची दिनांक आणि रक्‍कम परत करण्‍याची दिनांक यांचाच उल्‍लेख केलेला आहे. यापलीकडेही पावती क्र.69 यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, आकडयात रक्‍कम रु.50,000/- तर त्‍यांच पावतीवर अक्षरी रक्‍कम रुपये एक लाख असा उल्‍लेख केलेला आहे. म्‍हणजेच सदरील पावत्‍या बनावट आहे असे दिसते. तसेच पतसंस्‍थेतील मुदती ठेवीच्‍या रजिस्‍ट्ररवर तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्‍याकडे मुदत ठेवी ठेवल्‍या बाबत कसल्‍याही प्रकारची नोंद/कागदोपत्री पुरावा नाही. यावरुन या मंचाचे असे लक्षात आले की, तक्रारदार हा सामनेवाले यांचा ग्राहक नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत त्रूटी केली आहे ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केलेली नाही.
मा.राज्‍य आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेला न्‍यायनिर्णय अपिल क्र.320/2014 निकाल दि.12.09.2014 गोकूळदास विरुध्‍द मंगल कटारिया व इतर या निकालाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, जर एखादया पतसंस्‍थेवर अवसायाकाची नियूक्‍ती झाली असल्‍यास त्‍या पतसंस्‍थेवर दावा/तक्रार दाखल करायची असेल तर महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 107 नुसार सक्षम अधिका-याची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्‍याशिवाय पतसंस्‍थेवर तक्रारदारास दावा करता येत नाही. तसेच तक्रारदाराने अवसायकाला कायदेशीररित्‍या सदरील प्रकरणात पक्षकार करावयास पाहिजे होते. परंतु तसे केले नाही म्‍हणून सदरील तक्रारीस आवश्‍यक त्‍या पक्षकाराची असंयोजनाची बांधा येत (non joinder of necessary party) आहे. सदरील प्रकरणामध्‍ये सामनेवाले यांचे पतसंस्‍थेवर अवसायकाची नियूक्‍ती झालेली आहे. म्‍हणून तक्रारदाराला सामनेवाले यांचे विरुध्‍द सदरील तक्रार दाखल करताना कलम 107 नुसार सक्षम अधिका-याची परवानगी घेणे आवश्‍यक होते. परंतु ती परवानगी तक्रारदाराने घेतली नाही. म्‍हणून सदरील तक्रार कायदेशीर नाही.
वरील सर्व बाबीचा विचार करुन या मंचाचे मत की, सदरील तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
मुददा क्र..1 ते 3 चे उत्‍तर नकारार्थी देत आहोत.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
2)
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्री.रविंद राठोडकर श्रीमती मंजूषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे,
सदस्‍य सदस्‍या अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
