(पारित दिनांक-22 जुलै, 2022)
(पारीत व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य)
01. तक्रारकर्ता यांनी उभय विरुध्दपक्षां विरुध्द त्याने भरलेली पिक कर्जाची रक्कम परत मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम 35 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 ही संस्था नोंदणीकृत असून ती गरजू शेतक-यांना शेतीचे कामासाठी कर्ज पुरवठा करते. तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 ही एक नोंदणीकृत सहकारी बॅंक आहे. तक्रारकर्त्याने सन-2017 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 1 संसथे कडून एकूण रुपये-49,000/- रकमेचे पिक कर्ज घेतले होते व तो दिनांक-22.03.2018 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेतगेला असता त्याला दिलेले पिक कर्ज मुदतीत परत करण्याची सुचना करण्यातआली असता तक्रारकर्त्याने त्याच दिवशी दिनांक-22.03.2018 रोजी रकमेची जुळवाजुळव करुन विरुदपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्या शहापूर येथील खात्यात कर्जाची रक्कम रुपये-49,100/-जमा केली व बॅंके कडून पावती प्राप्त केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पिक कर्ज देणा-या विरुध्दपक्ष क्रं1 संस्थेत येऊन वि.प.क्रं 2 बॅंकेच्या शाखेत पिक कर्जाची रक्कम भरल्याची पावती दाखवून कर्ज फेडल्याची नोंद कर्ज खात्यात घेण्यास सांगितले असता त्यांनी काम झाल्याचे सांगितले.
तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार अशी आहे की, त्याने दिनांक-22.03.2018 रोजी कर्ज रकमेची संपूर्णपणे परतफेड केलेली असताना सन-2020 मध्ये तो विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्या शाखेमध्ये आला असता महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सन-2019 चे यादीतत्याचे नाव दिसून आले आणि तक्रारकर्त्याचे नावे कर्ज मुक्ती योजने अंतर्गत कर्ज रक्कम व थकीत रकमे वरील व्याज असे मिळून शासनाने एकूण रुपये-61,533/- विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेला अदा केल्याचे समजले. वस्तुतः तक्रारकर्त्याने पिक कर्जाचे रकमेची संपूर्णपणे दिनांक-22.03.2018 रोजी परतफेड केलेली असताना त्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी पिक कर्ज थकबाकीदार दर्शवून शासनाच्या कर्जमुक्ती योजना 2019 चे लाभ घेतले. तक्रारकर्त्याने या बाबत सहाय्यक निबंधक, सहकारी सस्था, भंडारा यांचे कडे लेखी तक्रार केली. विरुध्दपक्ष क्रं1 कर्ज पुरवठा करणा-या संस्थेनी दिनांक-23.07.2020 रोजीचे पत्राव्दारे तक्रारकर्त्याने पिक कर्जाची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंके मध्ये भरली परंतु सदर पिक कर्जाची रक्कम भरल्या बाबतची पावती विरुध्दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणा-या संस्थे मध्ये दाखविली नसल्याने तक्रारकर्त्याचे नाव पिक कर्ज थकबाकीदार म्हणून दर्शविल्या गेले असे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने दोन्ही विरुदपक्षांना वकीलांचे मार्फतीने नोटीस पाठवून दिनांक-22.03.2018 रोजी पिक कर्जाची जमा केलेली रक्कम परत करण्याची मागणी केली, सदर नोटीस उभय पक्षांना मिळाली. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणा-या संस्थेनी वकीलांचे मार्फतीने नोटीसला दिलेल्या उत्तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेत पिक कर्जापोटी भरलेल्या रकमेची पावती विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेत दाखविली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे नाव पिक कर्जाचे यादीत थकबाकीदार राहिले. या मध्ये तक्रारकर्त्याची चुक आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेनी लेखी उत्तरात असेही नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी बॅंक खाते क्रं 827 मध्ये कर्ज मुक्ती लाभ वळते केले असून तक्रारकर्त्याचे नावे आलेली कर्जमुक्तीची रक्कम शासनास परत केलेली आहे. तक्रारकर्त्याला पिक कर्ज मुक्ती योजनेचा लाभार्थी दर्शवून विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी सेवेत निषकाळजीपणा केला आणि त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष विरुदध्दपक्षां विरुध्द दाखल करुन खालील मागण्या केल्यात-
1. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंके मध्ये जमा केलेल्या पिक कर्जाची रक्कम रुपये-49,000/- वार्षिक-18 टक्के व्याज दराने परत करण्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 1व क्रं 2 याना आदेशित व्हावे.
2. विरुध्दपक्षांच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक,शारिरीक व आर्थिक त्रासा बद्दलरुपये-20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे.
3. या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थे मार्फतीने लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष संस्थेचा सदस्य असल्याने ग्राहक होत नाही. तक्रारकर्ता हा दिनांक-22.03.2018 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेत आला असता त्याला दिलेले पिक कर्ज मुदतीत परत करण्याची सुचना करण्यात आली होती व कर्ज रकमेचा तपशिल दिला होता ही बाब मान्य केली. मात्र तक्रारकर्त्याने त्याच दिवशी दिनांक-22.03.2018 रोजी रकमेची जुळवाजुळव करुन विरुदपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्या शहापूर येथील खात्यात कर्जाची रक्कम रुपये-49,100/-जमा केली व बॅंके कडून पावती प्राप्त केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पिक कर्ज देणा-या विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेत येऊन वि.प.क्रं 2 बॅंकेच्या शाखेत पिक कर्जाची रक्कम भरल्याची पावती दाखवून कर्ज फेडल्याची नोंद कर्ज खात्यात घेण्यास सांगितले या बाबी नामंजूर केल्यात. तक्रारकर्त्याने तो कोणत्या दिवशी विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थे मध्ये कर्ज फेडल्याची पावती घेऊन आला होता या बाबत स्पष्टीकरण दिले नाही. तक्रारकर्ता हा दिनांक-16.03.2020 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेत पिक कर्ज जमा केल्या बाबत पावती घेऊन आला होता, त्याच दिवशी विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेनी रक्कम रुपये-49,100/- ची पावती क्रं 115076 तक्रारकर्त्याला दिली होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंके मध्ये त्याचे पिक कर्जाची परतफेड म्हणून जमा केलेल्या पावतीची प्रत विरुध्दपक्ष क्रं 1 ला त्याचे वेळी दिली नाही. सन-2019 मध्ये शासनाने महात्मा ज्योतीबा फुले कर्जमुक्ती योजना-2019 जाहिर केली, त्यामध्ये दिनांक-30.09.2019 पर्यंत थकीत कर्जदारांची नावे विरुदपक्ष क्रं 1 संस्थेव्दारे कळविण्यात आले, त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव थकबाकीदारांचे यादीमध्ये होते. शासना कडून तक्रारकर्त्याला पिक कर्जाची मुद्दल रुपये-49,000/- आणि व्याज रुपये-12,533/- असे मिळून एकूण रुपये-61,533/- प्राप्त झाले होते ते विरुध्दपक्ष क्रं 1 सस्थे मार्फतीने विरुदपक्ष क्रं 2 बॅंकेला दिनांक-16.03.2020 रोजी प्राप्त झाले. थोडक्यात तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं2 बॅंकेत पिक कर्ज जमा केल्याची पावती वेळीच विरुध्दपक्षद क्रं1 संस्थे मध्ये आणून जमा केली असती तर तक्रारकर्त्याचे नाव पिक कर्जाचे थकबाकीदाराचे यादीत आलेच नसते. त्यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा तक्रारकर्त्याला दिलेली नसल्याने तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांना जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने रजि. पोस्टाने पाठविलेली नोटीस तामील होऊनही ते अनुपस्थित राहिल्याने त्यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगाने प्रकरणात दिनांक-10.02.2021 रोजी पारीत केला.
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथे वरील पुरावा तसेच प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेचे लेखी उत्तर व दाखल केलेले दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थे तर्फे श्री डी.जी. बोरकर, गटसचिव, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित पिपरी भंडारा यांचा शपथे वरील पुरावा ईत्यादीचे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री विनय भोयर तर विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थे तर्फे वकील श्री सतिश तवले यांचे अधिवक्ता यांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | वि.प.क्रं 1 सहकारी संस्था आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -नाही- |
2 | काय आदेश? | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
06. यामध्ये तक्रारकर्त्याचा विवाद हा संक्षीप्त मुद्दावरील आहे. तक्रारकर्त्याने त्याचे पिक कर्जाची थकीत रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंके मध्ये दिनांक-22.03.2018रोजी पावती क्रं-841780 अन्वये एकूण रुपये-49,100/- जमा केल्या बाबत पावतीची प्रत पुराव्या दाखल सादर केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्यानंतर त्याने पिक कर्ज देणा-या विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेत येऊन वि.प.क्रं 2 बॅंकेच्या शाखेत पिक कर्जाची रक्कम भरल्याची पावती दाखवून कर्ज फेडल्याची नोंद कर्ज खात्यात घेण्यास सांगितले होते व त्यांनी नोंद घेण्याचे आश्वासन दिले होते.
या उलट विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेनी तक्रारकर्त्याने तो कोणत्या दिवशी विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थे मध्ये कर्ज फेडल्याची पावती घेऊन आला होता या बाबत स्पष्टीकरण दिले नाही. तक्रारकर्ता हा दिनांक-16.03.2020 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेत पिक कर्ज जमा केल्या बाबत पावती घेऊन आला होता, त्याच दिवशी विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेनी रक्कम रुपये-49,100/- ची पावती क्रं 115076 तक्रारकर्त्याला दिली होती, या आपल्या म्हणण्याच्या पुराव्यार्थ विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेनी दिनांक-16.03.2020 रोजीच्या पावती क्रं 115076 ची प्रत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंके मध्ये त्याचे पिक कर्जाची परतफेड म्हणून जमा केलेल्या पावतीची प्रत विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेला त्याच वेळी दिली नाही. सन-2019 मध्ये शासनाने महात्मा ज्योतीबा फुले कर्जमुक्ती योजना-2019 जाहिर केली, त्यामध्ये दिनांक-30.09.2019 पर्यंत थकीत कर्जदारांची नावे विरुदपक्ष क्रं 1 संस्थेव्दारे कळविण्यात आले, त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव थकबाकीदारांचे यादी मध्ये होते. शासना कडून तक्रारकर्त्याला पिक कर्जाची मुद्दल रुपये-49,000/- आणि व्याज रुपये-12,533/- असे मिळून एकूण रुपये-61,533/- प्राप्त झाले होते ती रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 सस्थे मार्फतीने विरुदपक्ष क्रं 2 बॅंके मध्ये दिनांक-16.03.2020 रोजी जमा केली होती आणि सदरची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी दिनांक-16.03.2020 रोजी शासनाचे खाते क्रं 827 मध्ये परत केली या आपले कथनाचे पुराव्यार्थ विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेनी त्यांचे संस्थेच्या जमा खर्च खाते उता-याची प्रत पुराव्यार्थ दाखल केली, त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे नावे शासना कडून आलेली कर्जमुक्तीची सदरची रक्कम रुपये-61,533/- विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्या मार्फतीने शासन खाते क्रं 827 मध्ये परत जमा करण्यात आलेली आहे ही बाब प्रामुख्याने दिसून येते.
07. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याचे पिक कर्जाची थकीत रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंके मध्ये दिनांक-22.03.2018 रोजी पावती क्रं-841780 अन्वये एकूण रुपये-49,100/- जमा केल्या बाबत पावतीची प्रत त्याच वेळी विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थे मध्ये जमा केल्या बाबत कोणताही लेखी पुरावा दाखल केलेला नाही किंवा त्याने सदरची पिक कर्जाची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेत जमा केल्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेला त्याच वेळी माहितीवजा पत्र दिल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने वेळेत विहित मुदतीत जर विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेला त्याने पिक कर्जाची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेत जमा केल्याचे कळविले असते तर त्याचे नाव पिक कर्ज थकबाकीदाराचे यादी मध्ये आलेच नसते आणि असे जर नाव आले नसते तर शासना कडून त्याचे नावे पिक मुक्ती कर्जाची रक्कम देण्याचा प्रशनच उदभवला नसता. विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेला तक्रारकर्ता हा दिनांक-16.03.2020 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेत पिक कर्ज जमा केल्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेची पावती घेऊन आला होता त्याच दिवशी ही बाब समजल्याने विरुध्दपक्ष क्रं1 संस्थेनी तक्रारकर्त्याचे नावे शासना कडून आलेली कर्जमुक्तीची सदरची रक्कम रुपये-61,533/- विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्या मार्फतीने शासन खाते क्रं 827 मध्ये परत केली. या आपले कथनाचे पुराव्यार्थ विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेचे गट सचिव यांनी आपले प्रतिज्ञापत्र जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेच्या कथनावर अविश्वास ठेवण्याचे कोणतेही प्रयोजन जिल्हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याने पिक कर्जाची रक्कम स्वतःहून विहित मुदतीत विरुध्दपक्ष क्रं 2 बॅंके मध्ये जमा केलेली असल्याने व ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं 1 संस्थेला विहित मुदतीत न कळविल्याने शासनाकडून तक्रारकर्त्याला चुकीने कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभाची रक्कम विरुध्दपक्ष संस्थे मार्फत मंजूर झाली होती परंतु नंतर ही चुक लक्षात आल्या नंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 संसथे तर्फे तक्रारकर्त्याची कर्जमुक्ती लाभाची मिळालेली रक्कम पुन्हा शासनाचे खात्यात परत करण्यात आली. या सर्व घटनाक्रमा मध्ये तक्रारकर्त्याचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. तक्रारकर्त्याने जर पिक कर्जाची रक्कम परतफेउ केली नसती तर त्याला निश्चीतच पिक कर्ज मुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला असता परंतु तक्रारकर्त्याने पिक कर्जाची रक्कम विहित मुदतीत भरलेली असल्याने शासना कडून चुकीने मंजूर झालेली आणि शासनास परत गेलेली पिक कर्जमुक्त योजनेची रक्कम व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे कडून मिळावी अशी तक्रारकर्त्याने तक्रारीतून केलेली मागणी ही चुकीची दिसून येते.
08. वरील सर्व वस्तुस्थिती पाहता विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याचा जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निष्कर्ष आहे, त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविल्याने मुद्दा क्रं 2 अनुसार तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे, त्यावरुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतीम आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्री दत्तोपंता रामकृष्ण घुले यांची विरुध्दपक्ष क्रं-1 गटसचिव, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पिपरी (पुनर्वसन) पोस्ट शहापूर, तालुका जिल्हा भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 प्रधान व्यवस्थापक, मुख्य शाखा, दि भंडारा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रलको ऑपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेड, भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3. सर्व पक्षकारांना निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी.
- सर्व पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.