(पारीत व्‍दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्‍या)

                                                                                       (पारीत दिनांक-27 ऑक्‍टोंबर, 2021)

01.  तक्रारकर्तीने  प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 च्‍या कलम-35(1) खाली विरुध्‍दपक्ष दि न्‍यु इंडीया एश्‍योरन्‍स  कंपनी आणि इतर  यांचे विरुध्‍द तिच्‍या मृतक पतीचे  अपघाती मृत्‍यू संबधात शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी आणि इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी दाखल केलेली आहे.

02.  तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-      

      तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी आहे  तर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी असून ते शासनाचे वतीने संबधित मृतक शेतक-यांचे वारसदारां कडून विमा दावे स्विकारतात व पुढे विमा दावे विमा सल्‍लागार कंपनीचे मार्फतीने पाठवितात. तिचा मृतक  पती   श्री गोपीचंद बाजीराव उके हा  व्‍यवसायाने शेतकरी होता व त्‍याचा  विमा शासनाने काढलेला होता आणि विम्‍याचे वैध कालावधीत त्‍याचा अपघाताने मृत्‍यू झाला. मृतकाची पत्‍नी आणि कायदेशीर वारसदार या नात्‍याने  विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळावी यासाठी तिने जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली. तक्रारी मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे मृतक श्री गोपीचंद बाजीराव उके याची माहिती खालील विवरणपत्रामध्‍ये देण्‍यात येते-

    तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, सदर विमा पॉलिसी प्रमाणे अपघाती मृत्‍यू संबधात कायदेशीर वारसदारास रुपये-1,00,000/- एवढी रक्‍कम मिळणार होती. तिने विमा दावा प्रस्‍ताव आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिका-यां कडे दिनांक-08.06.2012 रोजी दाखल केला होता. (या ठिकाणी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे नमुद करणे आवश्‍यक आहे की, प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये दोनच विरुध्‍दपक्ष असून त्‍यातील वि.प.क्रं 1 विमा कंपनी असून वि.प.क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी आहेत परंतु तक्रारकर्तीने तक्रारी मध्‍ये तिने विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 यांचे कडे विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍याचे नमुद केलेले आहे, जे चुकीचे दिसून येते त्‍या ऐवजी ते विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 असे समजण्‍यात यावे)  त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 यांचे कडे वेळोवेळी विचारणा केली असता त्‍यांनी दिनांक-13.01.2014 रोजी काही कागदपत्रांची पुर्तता करण्‍यास सांगितले होते, त्‍यांचे मागणी प्रमाणे तिने दिनांक-15.01.2014 रोजी दस्‍तऐवजाची पुर्तता केली होती. परंतु त्‍यानंतरही तिला विमा दावा प्रस्‍तावा संबधाने  तो मंजूर झाला कि नामंजूर झाला या बाबतीत विरुदपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून काहीही कळविले नाही.  शासकीय परिपत्रका नुसार उशिर झाला हे कारण देऊन विमा दावा नाकारता येणार नाही असे स्‍पष्‍ट नमुद केले. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1  विमा कंपनीने तिचा निष्‍कारण विमा दावा प्रलंबित ठेवला त्‍यामुळे विमा दावा रक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याजा पासून ती वंचीत झालेली आहे.  अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षांनी तिला दिलेल्‍या दोषपूर्ण सेवेमुळे  शारिरीक , मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्‍हणून शेवटी तिने  प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द खालील मागण्‍या केल्‍यात-

1. विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- तिने विरुध्‍दपक्षाकडे विमा दावा प्रस्‍ताव  दाखल केल्‍याचा दिनांक-08.06.2012  पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष  अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

2. तिला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्‍दपक्षां कडून मिळावा. या शिवाय योग्‍य  ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.

03.   विरुध्‍दपक्ष क्रं 1  न्‍यु इंडीया  एश्‍योरन्‍स  कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करण्‍यात आले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरा मध्‍ये असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा दाखल केला होता परंतु तिने दाव्‍याच्‍या दस्‍तऐवजा मध्‍ये खोडातोड केल्‍याचे दिसून येते तसेच तिचा विमा दावा का फेटाळल्‍या गेला या संबधीचे पत्र तिने दाखल केलेले नाही. सन-2012 च्‍या एका पत्रा वरुन असे दिसून येते की, विमा दाव्‍याच्‍या रकमे संबधात तिला भंडारा येथील कॅम्‍प मध्‍ये बोलाविण्‍यात आले होते. सन-2012 नंतर एक वर्षाचे आत तिने विमा दावा दाखल करणे आवश्‍यक होते परंतु कोणतेही कारण नसताना 09 ते 10 वर्षा नंतर दाखल केलेला विमा दावा हा कालमर्यादेच्‍या कक्षेत मोडत नाही तसेच तिला विमा दावा दाखल करण्‍यास एवढा विलंब का झाला याची समाधानकारक कारण मीमांसा तिने दिलेली नाही असे नमुद केले. तिचे पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा होता व ती मृतकाची पत्‍नी असल्‍याने कायदेशीर वारसदार असल्‍याची बाब मान्‍य आहे. तिचे पतीचा मृत्‍यू दिनांक-09.09.2011 रोजी झाला परंतु तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत दावा 10 वर्षा नंतर दाखल केलेला आहे, जो या योजनेच्‍या कालमर्यादेच्‍या अटी व शर्ती नुसार कालबाहय ठरतो. तक्रारकर्तीने विमा कंपनी कडे विमा दावा दिनांक-08.06.2012 रोजी दाखल केला होता ही बाब नामंजूर करण्‍यात येते. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडे विमा दावा दाखल केल्‍या बाबत काहीही दस्‍तऐवज दाखल  केलेले नाहीत. तक्रारकर्तीचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तिचा विमा दावा प्रलंबित ठेऊन तिची फसवणूक केली ही बाब नाकारण्‍यात येते. वस्‍तुतः तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विमा दावाच दाखल केलेला नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर झाल्‍या बाबत कळविण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती नुसार विमा दावा दाखल करावा लागतो. वास्‍तविक तक्रारकर्तीने सन-2011 नंतर 02 वर्षाच्‍या आत विमा दावा दाखल करणे क्रमप्राप्‍त होते परंतु तिने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल करुन कागदपत्रांची पुर्तता केली किंवा नाही या बाबत तिच्‍याकडे प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये काहीही पुरावा नाही, यावरुन तिने विमा दावा दाखल केलेला नाही असे निष्‍पन्‍न होते. तक्रारकर्तीने तिचा विमा दावा केंव्‍हा फेटाळल्‍या गेला याचे दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाहीत, यावरुन ती  जिल्‍हा ग्राहक आयोगा पासून काही लपवित आहे असे वाटते. विमा दावा नामंजूरी नंतर दोन वर्षाच्‍या आत तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी विरुध्‍द केलेल्‍या सर्व मागण्‍या या अमान्‍य करण्‍यात येतात. तक्रारकर्तीने दिनांक-08.06.2012 ला तक्रार दाखल केलेली नाही तसेच तिचे हे म्‍हणणे प्रकर्षाने नाकारण्‍यात येते की, दिनांक-13.01.2014 ला विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 ने दस्‍तऐवजांची मागणी केली व तिने दिनांक-15.01.2014 ला पुर्तता केली. तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.

04.    विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी, साकोली, तालुका साकोली जिल्‍हा भंडारा यांनी लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तरा मध्‍ये तक्रारकर्ती ही मृतक श्री गोपीचंद बाजीराव उके  याची विवाहित पत्‍नी असून मौजा सोनपुरी, तहसिल साकोली येथे राहत आहे  या बाबी मान्‍य केल्‍यात. तक्रारकर्तीने तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधात शेतकरी अपघात विमा दावा प्रस्‍ताव त्‍यांचे कार्यालयात दिनांक-04.06.2012  रोजी दाखल केला होता आणि त्‍यांनी तो विमा दावा प्रस्‍ताव कोणताही विलंब न लावता आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांचेकडे त्‍यांचे कार्यालयीन पत्र क्रं-727, दिनांक-08.06.2012 रोजी पाठविला होता असे नमुद केले. विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणे ही त्‍यांचे अधिकारातील बाब नसल्‍याचे नमुद केले.

05.    तक्रारकर्तीची तक्रार, तिचा शपथे वरील पुरावा, लेखी युक्‍तीवाद  व दाखल दस्‍तऐवज, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी यांचे  लेखी उत्‍तर, तसेच तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍दपक्ष विमा कपंनीचा  दाखल लेखी युक्‍तीवाद इत्‍यादीचे  अवलोकन करण्‍यात आले. तक्रारकर्तीचे वकील श्री उदय क्षिरसागर यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दिनांक-12.07.2021 रोजी पुरसिस दाखल करुन त्‍यांचे लेखी युक्‍तीवादालाच मौखीक युक्‍तीवाद समजावा असे नमुद केले. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे वकील श्रीमती निला नशीने यांचा  मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला  यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर खालील मुद्दे न्‍यायनिवारणार्थ उपस्थित होतात-

मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 बाबत-

06.     या प्रकरणातील तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री गोपीचंद बाजीराव उके याचे मालकीची मौजा सोनपुरी, तहसिल साकोली,  जिल्‍हा भंडारा येथे भूमापन क्रं 154 शेती होती व तो व्‍यवसायाने शेतकरी होता या बाबी दाखल 7/12 उतारा, गाव नमुना-6 क व फेरफार पत्रक  यावरुन सिध्‍द होतात व त्‍या संबधी कोणताही विवाद नाही.  तसेच विम्‍याचे वैध कालावधीत त्‍याचा विमा होता या बाबी संबधात सर्व पक्षां मध्‍ये  कोणताही विवाद नाही. मृतक श्री गोपीचंद बाजीराव उके  याचे मृत्‍यू संबधात पोलीस स्‍टेशन साकोली यांचे अकस्‍मात मृत्‍यू सुचनेच्‍या दस्‍तऐवजा वरुन मृतक श्री गोपीचंद उके हा दिनांक-09.09.2011 रोजी सोनपूरी गावाजवळील नाल्‍या वरील कोल्‍हापूरी बंधा-यावर मासोळया पकडण्‍यासाठी जाळे घेउन गेला असता बंधा-या वरुन त्‍याचा पाय घसरुन बंधा-या खालील पाण्‍यात त्‍याचा बुडून मृत्‍यू झाल्‍याचे नमुद आहे. पोलीस स्‍टेशन साकोली यांचे  मरणान्‍वेषन प्रतीवृत्‍ता मध्‍ये  तसेच घटनास्‍थळ पंचनाम्‍या मध्‍ये अशाच प्रकारचा मजकूर नमुद आहे. सब डिस्‍ट्रीक्‍ट हॉस्‍पीटल यांचा शवविच्‍छेदन अहवाल सुध्‍दा अभिलेखावर दाखल आहे त्‍यामध्‍ये मृतकाचे मृत्‍यूचे कारण हे  “The  probable cause of death is due asphyxia due to drowning “ असे स्‍पष्‍ट नमुद केलेले आहे. सदर पोलीस दस्‍तऐवज आणि शवविच्‍छेदन अहवाल पाहता तक्रारकर्तीचे पतीचा कोल्‍हापूर बंधा-या खालील  पाण्‍या मध्‍ये बुडून अपघाती मृत्‍यू झाल्‍याची बाब सिध्‍द होते.

07.    विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 दि न्‍यु इंडीया एश्‍योरन्‍स कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तरा मध्‍ये असे नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा त्‍यांना मिळालेलाच नाही त्‍यामुळे विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही.

       विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की,  आम्‍ही महाराष्‍ट्र शासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍ध व्‍यवसाय व मत्‍स व्‍यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शेतकरी अपघात विमा योजना सन-2012-13 या वर्षाचे दिनांक-09 ऑगस्‍ट, 2012 चे शासन निर्णयाचे अवलोकन केले, त्‍यानुसार अमरावती, नागपूर, नाशीक विभागा करीता कबाल इनुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस प्रायव्‍हेट लिमिटेड, मुंबई यांची विमा सल्‍लागार कंपनी म्‍हणून नेमणूक केलेली आहे. तसेच सदर शासन निर्णयात अक्रं 10 मध्‍ये  विमा कंपनीकडे विमा दावा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍या पासून  त्‍यावर 60 दिवसांच आत कार्यवाही करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील असे नमुद केलेले आहे तर अक्रं 11 मध्‍ये अपु-या कागदपत्रांमुळे प्रलंबित राहिलेल्‍या /नाकारलेल्‍या प्रस्‍तावां प्रकरणी कागदपत्रांची प्रर्तता करण्‍याची जबाबदारी विभागीय कृषी सहसंचालक/ जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी/ तालुका कृषी अधिकारी यांची राहिल असे नमुद आहे. सदर शासन निर्णया प्रमाणे  विमा सल्‍लागार कंपनी ही त्‍यांचेकडे जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे कडून प्राप्‍त विमा दावा प्रस्‍तावांची छाननी करुन त्रुटींची पुर्तता संबधितां कडून करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा प्रस्‍ताव मंजूरी साठी विरुदपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे पाठविते. परंतु असे दिसून येते की, प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस प्रायव्‍हेट लिमिटेड यांना तक्रारकर्तीने प्रतिपक्ष केलेले नाही त्‍यामुळे त्‍यांचे लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष आलेले नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांना तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्‍तावच प्राप्‍त झालेला नाही तर ते पुराव्‍यानिशी सिध्‍द करण्‍याची संपूर्ण जबाबदारी ही विरुध्‍दपक्ष क्रमांक-1 विमा कंपनीची आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमा सल्‍लागार कंपनी कडे  जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे कडून प्राप्‍त विमा दावा प्रस्‍ताव नोंदीचे रजिस्‍टरची प्रत तसेच परिपूर्ण विमा दावे प्रस्‍ताव विरुध्‍दपक्ष क्रं 1  विमा कंपनीकडे विमा दावा निश्‍चीतीसाठी  पाठविल्‍या बाबत नोंदीचे रजिस्‍टरची प्रत प्रकरणात पुराव्‍या  दाखल  सादर  केलेली नाही, ज्‍यावरुन ही बाब सिध्‍द होईल की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा विमा सल्‍लागार कंपनी आणि पुढे विमा सल्‍लागार कंपनी कडून  विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे पाठविलेलाच नाही. विमा सल्‍लागार कंपनी आणि विमा कंपनी हया एकमेकांना पुरक असून विमा सल्‍लागार कंपनी कडील रेकॉर्ड विमा कंपनी पुराव्‍या दाखल सादर करु शकते परंतु तसे या प्रकरणात वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने केलेले नाही तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले कथनाचे पुराव्‍यार्थ शपथे वरील पुरावा दाखल केलेला नाही, यालट तक्रारकर्तीने आपले शपथे वरील पुराव्‍यात नमुद केले की, तिने विमा दावा हा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयात दिनांक-04.06.2012 रोजी सादर केला होता ही बाब  विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी मान्‍य केलेली आहे तसेच त्‍यांनी सुध्‍दा विमा दावा फेटाळल्‍या बाबत काहीही नमुद केलेले नाही. सदर विमा दाव्‍या बाबत तिला कृषी पर्यवेक्षक साकोली यांनी दिनांक-13.01.2014 रोजी तालुका फळरोप वाटीका येथे हजर राहण्‍यास कळविले होते व त्‍यानुसार दिनांक-15.01.2014 रोजी तिने सर्व दस्‍तऐवज तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दिल्‍या बाबत त्‍यांचे पत्र तिने दाखल केलेले आहे परंतु त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 कडून तिचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्‍या बाबतचे कोणतेही पत्र तिला मिळालेले नसल्‍याचे नमुद केले. अशा परिस्थितीत योग्‍य त्‍या पुराव्‍या अभावी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे म्‍हणणे की, त्‍यांना तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा मिळालेलाच नाही हे विधान विशेषत्‍वाने जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे  नामंजूर करण्‍यात येते.

      तक्रारकर्तीने  जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भंडारा यांचे पत्र दिनांक-01.01.2014 नुसार दिनांक-15.01.2014 रोजी भारतीय स्‍टेट बॅंक साकोलीचे प्रमाणीत झेरॉक्‍स कॉपी  आणि तलाठी प्रमाणपत्राची प्रत अशा दस्‍तऐवजाची पुर्तता केल्‍या बाबत  तालुका कृषी अधिकारी, साकोली यांनी जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांना दिलेल्‍या दिनांक-15.01.2014 चे पत्राची प्रतपुराव्‍या दाखल सादर केलेली आहे. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीने जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे पत्रा प्रमाणे दिनांक-15.01.2014 रोजीच त्रुटींची पुर्तता करुन आवश्‍यक दस्‍तऐवज सादर केल्‍याची बाब सिध्‍द होते.

     जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे निदर्शनास या प्रकरणा मध्‍ये एक बाब विशेषत्‍वाने अशी आलेली आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी यांनी आपले लेखी उत्‍तरात त्‍यांचे कार्यालयास तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्‍ताव  दिनांक-04.06.2012 रोजी मिळाल्‍याचे व पुढे त्‍यांनी तो विमा दावा प्रस्‍ताव जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भंडारा यांचे कार्यालयात दिनांक-08.06.2012 रोजी पाठविल्‍याचे नमुद केलेले आहे. परंतु तक्रारकर्तीला जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भंडारा यांनी 01.01.2014 रोजीचे पत्र देऊन कागदपत्रांची पुर्तता करण्‍या बाबत कळविले व त्‍यानुसार तक्रारकर्तीने दिनांक-15.01.2014 रोजी पुर्तता केलेली आहे ही बाब तालुका कृषी अधिकारी यांचे दिनांक-15.01.2014 रोजीचे पत्रा वरुन दिसून येते परंतु ही बाब अनाकलनीय आहे की, दिनांक-04.06.2012 रोजी विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍या नंतर जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भंडारा यांनी दिनांक-01.01.2014 रोजी म्‍हणजे विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍या पासून  जवळपास 01 वर्ष 07 महिन्‍या नंतर त्रुटी पुर्तते बाबतचे पत्र दिलेले आहे, यावरुन विमा दावा निश्‍चीतीसाठी जो काही विलंब होत आहे त्‍यासाठी विमा सल्‍लागार कंपनी तसेच विमा कंपनी जबाबदार आहे ही बाब सिध्‍द होते.

08.     विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने लेखी उत्‍तरा मध्‍ये असाही आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू दिनांक-09.09.2011 रोजी झालेला आहे परंतु तिने विमा दावा प्रस्‍ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक-04.06.2012 रोजी उशिराने दाखल केलेला आहे.

    या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे महाराष्‍ट्र शासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍ध व्‍यवसाय व मत्‍स व्‍यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शेतकरी अपघात विमा योजना सन-2012-13 या वर्षाचे दिनांक-09 ऑगस्‍ट, 2012 चे शासन निर्णयाचे अवलोकन करण्‍यात आले त्‍यामधील अक्रं 8 मध्‍ये विमा प्रस्‍ताव विहित कागदपत्रांसह योजनेच्‍या कालावधीत कधीही प्राप्‍त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्‍या अखेरच्‍या दिवसात झालेल्‍या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्‍या नंतर 90 दिवसा पर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्‍त झालेले प्रस्‍ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहिल शिवाय समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसा नंतर प्राप्‍त होणारे विमा प्रस्‍ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. प्रस्‍ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्‍तव  विमा कंपन्‍यांना प्रस्‍ताव नाकारता येणार नाही असे शासन निर्णया मध्‍ये नमुद आहे. तसेच सदर शासन निर्णया नुसार विमा योजनेचा कालावधी हा दिनांक-15.08.2010 ते दिनांक-14.08.2011 असा जरी नमुद असला तरी या योजनेचा फायदा राज्‍यातील नोंदणीकृत अपघातग्रस्‍त शेतक-यांना देण्‍यात येतो. सदर शेतकरी संख्‍या 2010-11 ते 2012-13 या तीन वर्षाच्‍या कालावधीसाठी ग्राहय धरण्‍यात येत आहे असे स्‍पष्‍ट नमुद आहे. हातातील प्रकरणात शेतक-याचा मृत्‍यू दिनांक-09.09.2011 रोजी झालेला असून हा कालावधी विमा योजने मध्‍ये मोडतो असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.

     तक्रारकर्तीने वि.प.क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात  विमा दावा प्रस्‍ताव उशिराने दाखल केला या विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने घेतलेल्‍या आक्षेपा संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयांवर भिस्‍त ठेवण्‍यात येते-

1.  Hon’ble Maharashtra State Disputes Redressal Commission, Mumbai-Appeal No.- A/15/580, Decided on- 25^th April, 2018- “Futere Generali India Insurance Co.Ltd.-Versus- Mrs. Kalpana Rajendra Rajpure”

       आदरणीय राज्‍य ग्राहक आयोग यांचे निवाडयात असे नमुद आहे  की, मृतकाचे कायदेशीर वारसदारांना विमा दावा दाखल करण्‍यास 05 महिन्‍याचा उशिर  केला परंतु अशिक्षीत कुटूंबातील सदस्‍य असल्‍याने त्‍यांना विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे ज्ञान नसते. त्‍याच प्रमाणे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्‍या शासन परिपत्रकातील अटी व शर्ती प्रमाणे उशिरा प्राप्‍त झालेल्‍या विमा दाव्‍यांची योग्‍य ती शहानिशा करुन विमा दावे विमा कंपनीने मंजूर करावेत.

2. Hon’ble N.C.D.R.C. New-Delhi-Revision Petition No.-3216 of 2016 Decided on-01^st August, 2018-“National Insurance Company-Versus-Hukam Bai Meena and others.

          उपरोक्‍त नमुद आदरणीय राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात विमा कंपनीने विमा दावा दाखल करण्‍यास का उशिर झाला याचे स्‍पष्‍टीकरण संबधितां कडून मागविण्‍यासाठी संधी देणे आवश्‍यक असल्‍याचे सप्‍ष्‍टपणे नमुद केलेले आहे. हातातील प्रकरणात मृतकाची पत्‍नी ही ग्रामीण भागातील राहणारी असून पतीचे मृत्‍यू नंतर विमा योजनेची माहिती तिला उशिराने मिळाली तसेच  विमा दाव्‍या संबधी  आवश्‍यक दस्‍तऐवज गोळा करण्‍यासाठी तिला उशिर लागणे स्‍वाभाविक आहे.

      उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडे पाहता तक्रारकर्तीला वि.प.क्रं 2 यांचे कडे विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यासाठी जो काही विलंब झालेला आहे तो क्षमापित होण्‍यास पात्र आह असे जिल्‍हा आयोगाचे मत आहे.

09    विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने लेखी उत्‍तरात असाही आक्षेप घेतला की,  संबधित शेतक-याचा मृत्‍यू हा दिनांक-09.09.2011 रोजी झालेला असताना तक्रारकर्तीने जवळपास 10 वर्षा नंतर उशिराने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे त्‍यामुळे तक्रार ही मुदतबाहय आहे.

     जो पर्यंत विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्‍या जात नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते या संदर्भात खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयाचा आधार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा  तर्फे घेण्‍यात येतो-

1.  “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.” I (2006) CPJ-53 (NC)

    या प्रकरणा मध्‍ये विमा कंपनीने विमा दावा खारीज केल्‍याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केले नव्‍हते तसेच त्‍या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याची बाब  पुराव्‍यानिशी सिध्‍द झाली  नव्‍हती परंतु तरीही जिल्‍हा ग्राहक मंचाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्‍हा ग्राहक मंचाचा तो निर्णय मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्‍याचे नमुद केले. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीचा विमा दावा विमा कंपनीने प्रलंबित ठेवला तसेच विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्‍या बाबतचे पत्र तिला दिल्‍या बाबत विमा कंपनीचे म्‍हणणे सुध्‍दा नाही आणि  जो पर्यंत विमा कंपनी विमा दावा मंजूरी संबधात निर्णय घेत नाही तो पर्यंत तक्रार दाखल करण्‍यासाठीचे कारण हे सतत घडत असल्‍याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही. विमा कंपनीचा असा युक्‍तीवाद आहे की, त्‍यांना विमा दावाच मिळाला नाही परंतु या म्‍हणण्‍याचे कथनार्थ विमा सल्‍लागार कंपनीचे कार्यालयातील प्राप्‍त विमा दाव्‍या संबधीचे नोंदीचे रजिस्‍टरची प्रत पुराव्‍या दाखल सादर केलेली नाही त्‍यामुळे हा युक्‍तीवाद योग्‍य वाटत नाही.

2. Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-  REVISION PETTTION NO. 3118-3144 OF 2010  “Lakshmi Bai & Ors.-Verus- ICICI Lombard General Insurance Company” Order   Dated 05 August, 2011

       या न्‍यायनिवाडयामधील परिच्‍छेद क्रं. 13 मधील अनुक्रंमांक 2) मध्‍ये असे नमुद केलेले आहे की-  “Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/insurance Company pays or rejects the claim”.

     हातातील प्रकरणात सुध्‍दा विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्‍याचा कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दाखल केलेला नाही त्‍यामुळे  जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रार दाखल करण्‍यासाठीचे कारण सतत घडत आहे.(Cause of action is continuing)

3.  Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01^st December,2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others”. 

       उपरोक्‍त नमुद आदरणीय राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात स्‍पष्‍टपणे नमुद आहे की, विमा दावा नाकारल्‍याचे दिनांका पासून तक्रार दाखल
करण्‍यासाठीची  मुदत सुरु होते. हातातील प्रकरणात विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्‍या बाबत कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दाखल केलेला नसल्‍याने तक्रार दाखल करण्‍यासाठीचे कारण जो पर्यंत विमा दाव्‍या संबधी विमा कपंनी निर्णय घेत नाही तो पर्यंत सतत घडत आहे. विमा कंपनीचा असा युक्‍तीवाद आहे की, त्‍यांना विमा दावाच मिळाला नाही परंतु या म्‍हणण्‍याचे कथनार्थ विमा सल्‍लागार कंपनीचे कार्यालयातील प्राप्‍त विमा दाव्‍या संबधीचे नोंदीचे रजिस्‍टरची प्रत पुराव्‍या दाखल सादर केलेली नाही त्‍यामुळे हा युक्‍तीवाद योग्‍य वाटत नाही.

10.     उपरोक्‍त नमुद सर्व घटनाक्रमा वरुन असे दिसून येते की, मृतकाचा विमा दावा अकारण विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने  कोणतेही कारण नसताना ईतके दिवस प्रलंबित ठेऊन तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली असल्‍याची बाब सिध्‍द होते. मृतक हा शेतकरी होता व त्‍याचा अपघाती मृत्‍यू झाला होता या बाबी दस्‍तऐवजी पुराव्‍या वरुन सिध्‍द झालेल्‍या  आहेत.  तसेच तक्रारकर्तीचा विमा दावा कोणत्‍या कारणास्‍तव प्रलंबित ठेवला या बाबत तिचेशी कोणताही पत्रव्‍यवहार केल्‍याचे दिसून येत नाही वा तसा पत्रव्‍यवहार केल्‍याचे विमा कंपनीचे म्‍हणणे सुध्‍दा नाही.  तक्रारकर्तीने दिनांक-15.01.2014 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिका-यांकडे विमा दावा प्रस्‍तावातील त्रुटी बाबत दस्‍तऐवजाची पुर्तता केल्‍याची बाब तालुका कृषी अधिकारी यांचे पत्रा वरुन सिध्‍द झालेली आहे. परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने अपघाती मृत्‍यू संबधिचा विमा दावा प्रस्‍ताव निषकारण प्रलंबित ठेऊन तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा  दिलेली आहे आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला  शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून शेवटी प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करावी लागली त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर “होकारार्थी” आल्‍याने मुद्दा क्रं 2 अनुसार तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

11.     आम्‍ही महाराष्‍ट्र शासनाचे कृषी, पशुसवंर्धन, दुग्‍ध व्‍यवसाय व मत्‍स्‍य व्‍यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दिनांक-09.08.2012 रोजीचे परिपत्रकाचे वाचन केले, त्‍यामध्‍ये  विमा कंपनीने विमा दावा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून दोन महिन्‍यात निर्णया बाबत कार्यवाही करावी असे नमुद आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1  विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला  विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- आणि सदर रकमेवर तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्‍तावातील त्रुटीची पुर्तता केल्‍याचा दिनांक-15.01.2014 पासून दोन महिन्‍याची मुदत सोडून म्‍हणजे दिनांक-15.03.2014 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष  अदायगी पावेतो  द.सा.द.शे.-9 टक्‍के दराने व्‍याजाची रक्‍कम मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. त्‍याच बरोबर तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- अशा रकमा मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी यांनी त्‍यांचे कर्तव्‍य योग्‍यरितीने पार पाडल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

12.  उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                                                                                   ::अंतिम आदेश::

1. तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 1  न्‍यु इंडीया एश्‍योरन्‍स  कंपनी लिमिटेड तर्फे  क्षेत्रीय व्‍यवस्‍थापक, नागपूर यांचे विरुध्‍द  खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिचा पती श्री गोपीचंद बाजीराव उके याचे अपघाती मृत्‍यू संबधाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्‍कम रुपये-1,000,00/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त) अदा करावी आणि सदर रकमेवर दिनांक-15.03.2014 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्‍के दराने व्‍याजाची रक्‍कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.

3. तक्रारकर्तीला  झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला अदा कराव्‍यात.

4. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी, साकोली, जिल्‍हा भंडारा यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

5. सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1  विमा कंपनीने निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत वि.प.क्रं 1  विमा कंपनीने सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्‍यास अंतिम आदेशातील मुद्दा क्रं-(02) अनुसार देय विमा रक्‍कम रुपये-1,00,000/- दिनांक-15.03.2014 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्‍के ऐवजी द.सा.द.शे.-12 टक्‍के दराने दंडनीय व्‍याजासह तक्रारकर्तीला देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी जबाबदार राहिल.

6. निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकांराना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.

7. सर्व पक्षकारांनी अतिरिक्‍त संच  जिल्‍हा आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.