-निकालपत्र–

           (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

                  ( पारित दिनांक-08 ऑगस्‍ट, 2016)

01.   नमुद दोन्‍ही तक्रारदारांनी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्‍या तक्रारी हया जरी वेगवेगळया दाखल केलेल्‍या असल्‍या तरी दोन्‍ही तक्रारींमधील विरुध्‍दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता ज्‍या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्‍या कायदे विषयक तरतुदी सुध्‍दा दोन्‍ही तक्रारींमध्‍ये एक सारख्‍याच आहेत आणि म्‍हणून आम्‍ही दोन्‍ही  तक्रारीं मध्‍ये एकत्रितरित्‍या निकाल पारीत करीत आहोत.

02.    दोन्‍ही तक्रारीं मधील मजकूर थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-  

       उभय तक्रारदार नात्‍याने पती-पत्‍नी असून, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) कोटक लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीचे अनुक्रमे शाखा आणि प्रधान कार्यालय आहे. दिनांक-24/09/2008 रोजी उभय तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाच्‍या प्रतिनिधी कडून कोटक स्‍मॉर्ट एडव्‍हान्‍टेज (Kotak Smart Advantage) नावाची स्‍वतंत्रपणे विमा पॉलिसी काढली

होती. प्रत्‍येक विमा पॉलिसीची विमा राशी ही रुपये-5,00,000/- एवढी असून उभय तक्रारदारांना प्रत्‍येकी पॉलिसीचा वार्षिक हप्‍ता रुपये-50,000/- देणे होता. पॉलिसीच्‍या अटी नुसार 03 वार्षिक हप्‍ते भरल्‍या शिवाय तक्रारकर्त्‍यांना भरलेली रक्‍कम व त्‍यावरील देय लाभ देता येणार नव्‍हते, त्‍याप्रमाणे उभय तक्रारदारांनी 03 वर्ष लागोपाठ म्‍हणजे सन-2008, सन-2009 आणि सन-2010 मध्‍ये विमा प्रिमियमचे हप्‍ते वार्षिक रुपये-50,000/- प्रमाणे एकूण 03 वर्षां करीता प्रत्‍येकी रुपये-1,50,000/- या प्रमाणे भरलेत. सन-2011 साली तक्रारकर्त्‍यांचे वित्‍तीय नुकसान झाल्‍यामुळे तसेच त्‍यांची प्रकृती बरी नसल्‍याने त्‍यांनी 2011 नंतरचे प्रिमियमचे हप्‍ते भरले नाहीत. त्‍यानंतर पैशाची अडचण असल्‍या कारणाने त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक-05/01/2013 रोजी विम्‍याची रक्‍कम त्‍यातील देय सर्व लाभांसह परत मिळावा यासाठी विनंती अर्ज केला. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) यांनी दिलेल्‍या दिनांक-07/01/2013 च्‍या खाते उता-या नुसार  तक्रारकर्त्‍यांना मिळणारी रक्‍कम प्रत्‍येकी रुपये-1,08,137.45/- दर्शविली. परंतु उभय तक्रारदारांना प्रत्‍येकी रुपये-1,50,000/- व त्‍यावरील व्‍याज मिळणे अपेक्षीत होते, म्‍हणून त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे तशी विनंती केली परंतु त्‍याचा फायदा झाला नाही, त्‍यामुळे त्‍यांना आपली फसवणूक झाली असे वाटले.

     म्‍हणून या दोन्‍ही तक्रारींव्‍दारे त्‍यांनी विनंती केली की, विरुध्‍दपक्षांना आदेशित करण्‍यात यावे की, त्‍यांनी प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍यास त्‍यांनी विम्‍यापोटी भरलेली रक्‍कम प्रत्‍येकी रुपये-1,50,000/- व त्‍यावर 15% व्‍याज या प्रमाणे प्रत्‍येकी रुपये-70,000/- तसेच मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्‍येकी रुपये-30,000/- या प्रमाणे प्रत्‍येकी एकूण रक्‍कम रुपये-2,50,000/- आणि त्‍यावर तक्रार दाखल दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्‍याज यासह येणारी रक्‍कम देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तसेच तक्रारीचे खर्चा बद्दल प्रत्‍येकी रुपये-25,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

03.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी एकत्रित लेखी जबाब तक्रारनिहाय मंचा समक्ष दाखल केला. त्‍यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, या तक्रारी ग्राहक तक्रारी म्‍हणून मंचा समक्ष चालू शकत नाही. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, उभय तक्रारदारांनी युनिट लिंक इन्‍शुरन्‍स पॉलिसीज (Unit Linked Insurance Policies) काढल्‍या होत्‍या व त्‍या शेअर मार्केट मध्‍ये गुंतवणूकीसाठी घेतलेल्‍या असल्‍यामुळे ते ग्राहक होऊ शकत नाहीत. या पॉलिसीज केवळ नफा कमाविण्‍याचे उद्देश्‍याने घेतलेल्‍या आहेत. तसेच पॉलिसी नुसार उभय तक्रारदारांना 15 दिवसांचा फ्री लुक पिरियेड (Free Look Period) मिळाला होता, त्‍या अवधी मध्‍ये, जर ते विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीशी सहमत नसतील, तर विमा करार रद्द करण्‍याचा अधिकार उभय तक्रारदारांना होता.

तसेच दोन्‍ही तक्रारदारांनी पॉलिसीज पोटी एकूण 25 वर्षा करीता विमा हप्‍ते भरण्‍याचे कबुल केले होते. विमा करारातील अटी व शर्ती तसेच त्‍यातील संभाव्‍य जोखीम (Risk) आणि लाभ या सर्वांची माहिती करुन घेऊन व समाधान झाल्‍या नंतरच त्‍यांनी विमा पॉलिसीज घेतल्‍या होत्‍या व त्‍या प्रमाणे त्‍यांनी घोषणापत्र पण लिहून दिले होते.

     विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ने पुढे असे नमुद केले की, दोन्‍ही तक्रारदारांना  (पती व पत्‍नी) विमा पॉलिसीचा वार्षिक हप्‍ता प्रत्‍येकी रुपये-50,000/- प्रमाणे अनुक्रमे एकूण 25 वर्ष व 30 वर्षां  करीता भरावयाचा होता आणि विम्‍याची राशी प्रत्‍येकी (पती व पत्‍नी) अनुक्रमे रुपये-5,00,000/- आणि रुपये-3,00,000/- एवढी होती. परंतु दोन्‍ही तक्रारदारांनी प्रत्‍येकी रुपये-50,000/- वार्षिक हप्‍त्‍या प्रमाणे 03 वर्षां करीता प्रत्‍येकी रुपये-1,50,000/- एवढी रक्‍कम पॉलिसीपोटी भरली व त्‍यानुसार त्‍यांचे पॉलिसीच्‍या अनुक्रमे दिनांक-07/01/2013 आणि दिनांक-17.01.2013 रोजीचे खाते उता-या प्रमाणे तक्रारदार (पती व पत्‍नी) प्रत्‍येकी रुपये-1,08,137.45 पैसे इतकी रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र होते व त्‍याप्रमाणे पॉलिसीज पोटी प्रत्‍येक तक्रारदाराला अनुक्रमे पती व पत्‍नीला रुपये-96,154.46 पैसे आणि रुपये-1,04,622.15 पैसे धनादेशाव्‍दांरे अदा केलेली आहे. सदर पॉलिसीज नुसार सरेंडर व्‍हॅल्‍यु (Surrender Value) ही सरेंडर चॉर्जेस वजा केल्‍या नंतर युनिटच्‍या किंमती एवढी राहणार होती पण ज्‍याअर्थी संपूर्ण प्रिमियम भरल्‍या गेले नसल्‍यामुळे दोन्‍ही विमा पॉलिसीज “Forfeit” झाल्‍या होत्‍या. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाचे सेवेत कमतरता नव्‍हती. या तक्रारी ग्राहक तक्रारी म्‍हणून होऊ शकत नसल्‍याने खारीज करण्‍याची विनंती केली.

04.    तक्रारदारांचे वकीलांनी पुरसिस दाखल करुन नमुद केले की, त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या लेखी युक्‍तीवादालाच मौखीक युक्‍तीवाद समजण्‍यात यावे, त्‍यामुळे आम्‍ही विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकला. त्‍याच प्रमाणे पॉलिसीचे कागदपत्र आणि इतर दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले व त्‍यानुसार मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे देण्‍यात येतो-

::निष्‍कर्ष ::

05.   दोन्‍ही तक्रारी ग्राहक मंचा समक्ष चालण्‍यायोग्‍य नाही (Maintainability) यावर युक्‍तीवाद करताना विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी असे सांगितले की, उभय तक्रारदारानीं घेतलेल्‍या विमा पॉलिसीज या युनिट लिंक इन्‍शुरन्‍स पॉलिसीज (Unit Linked Insurance Policies) होत्‍या व त्‍या केवळ गुंतवणूकीच्‍या दृष्‍टीने घेण्‍यात आल्‍या होत्‍या तसेच या पॉलिसीजचा प्रकार हा “Speculative” असा असल्‍याने तक्रारदार हे

त्‍यांचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत आणि अशा विमा पॉलिसीज संदर्भातील कुठलीही तक्रार ग्राहक मंचा समोर चालविता येत नाही, केवळ या एकाच कारणास्‍तव दोन्‍ही तक्रारी या खारीज होण्‍यास पात्र आहेत. आपल्‍या या युक्‍तीवादाचे समर्थनार्थ त्‍यांनी काही मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकालांचा आधार घेतला, ज्‍यामध्‍ये असे नमुद केले आहे की, अशा प्रकारच्‍या पॉलिसीज या केवळ नफा कमाविण्‍याच्‍या दृष्‍टीने गुंतवणूकीच्‍या स्‍वरुपातील असतात. कारण अशा पॉलिसीज मध्‍ये विमाधारकाचा पैसा हा शेअर मार्केट मध्‍ये गुंतविल्‍या जातो आणि म्‍हणून त्‍या पॉलिसीवर मिळणारे लाभ हे “Speculative” असल्‍याने त्‍या संबधीचे वाद ग्राहक संरक्षण कायद्दा अंतर्गत येत नाहीत.

06.    आम्‍ही, या ठिकाणी स्‍पष्‍ट करतो की, उभय तक्रारदारांनी घेतलेल्‍या पॉलिसीज या युनिट लिंक इन्‍शुरन्‍स पॉलिसीज (Unit Linked Insurance Policies) होत्‍या व ही बाब पॉलिसीचे प्रस्‍ताव फॉर्म (Proposal Form) व पॉलिसीचे कागदपत्र या वरुन सिध्‍द होते. प्रिमियमची राशी वार्षिक 50,000/- होती व तक्रारदारांनी केवळ 03 वर्षा करीताच पॉलिसीचे प्रिमियम भरलेत या बद्दल वाद नाही. प्रिमियम भरण्‍याचा अवधी 30 वर्ष होता, या मुद्दांवर कुठलाही वाद असू शकत नाही कारण कागदपत्रांवरुन हे सिध्‍द होते. पॉलिसीजचे प्रस्‍ताव फॉर्म तक्रारकर्त्‍यांनी स्‍वतः भरले होते आणि पॉलिसी अंतर्गत त्‍यांना 15 दिवसांचा फ्री लुक पिरियेड (Free Look Period) मिळाला होता, जर, ते पॉलिसी संबधाने समाधानी नव्‍हते, तर त्‍या 15 दिवसांच्‍या अवधीत, त्‍यांनी पॉलिसी रद्द करुन, भरलेली रक्‍कम परत मागण्‍याचा अधिकार त्‍यांना होता परंतु त्‍यांनी पॉलिसी 03 वर्ष चालू ठेवली, त्‍यानंतर पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती नुसार काही शुल्‍क/चॉर्जेस वजा करुन सरेंडर व्‍हॅल्‍यू (“Surrender Value”)  त्‍यांना देण्‍यात आली, त्‍यामुळे  तक्रारदारांचे तक्रारी प्रमाणे त्‍यांनी भरलेल्‍या प्रिमियमची संपूर्ण रक्‍कम त्‍यांना परत मिळाली नाही हे म्‍हणणे बरोबर नाही.

07.    मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने Revision Petition No.-2870 of 2012- “Mohan Lal Benal-Versus-M/s.ICICI Prudential Life Insurance Co.Ltd.” या प्रकरणामध्‍ये दिनांक-16/10/2012 ला दिलेल्‍या निवाडयात असे नमुद केले आहे की, जर तक्रारकर्ते पॉलिसीच्‍या संदर्भात समाधानी नसतील, तर त्‍यांना फ्री लुक पिरियेड (Free Look Period) अंतर्गत 15 दिवसांचे आत पॉलिसी परत करता येते. तक्रारकर्त्‍यांनी भरलेली रक्‍कम आणि विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांच्‍या खात्‍यात जमा केलेली रक्‍कम, जरी एकूण रकमे पेक्षा कमी असली, तरी त्‍यावरुन असे ठरविता येत नाही की, त्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्षाचे सेवेत काही कमतरता होती. हे सर्वश्रुत आहे की, जेंव्‍हा विमा पॉलिसी ही मुदतपूर्व “Surrender” केल्‍या जातात आणि पैशाची मागणी केल्‍या

जाते, त्‍यावेळी “Surrender Value” ही एकूण भरलेल्‍या हप्‍त्‍याच्‍या रकमे पेक्षा नेहमीच कमी असते, त्‍या निवाडयातील प्रकरणाची वस्‍तुस्थिती, ब-याच अंशी हातातील प्रकरणाशी मिळती जुळती आहे.

08.  विरुध्‍दपक्षाने दोन्‍ही तक्रारी या ग्राहक मंचा समक्ष चालविण्‍यास (Maintainability) योग्‍य नाही, या घेतलेल्‍या आक्षेपाशी, आम्‍ही सहमत आहोत व त्‍या आक्षेपाला समर्थन म्‍हणून मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडे दाखल केलेले आहेत, त्‍यावरुन असे ठरविण्‍यात येते की, दोन्‍ही तक्रारी या ग्राहक मंचा समक्ष चालविण्‍यास योग्‍य नाहीत. उभय तक्रारदारांनी त्‍यांचे पैसे नफा कमाविण्‍याच्‍या उद्देश्‍याने पॉलिसी मार्फत शेअर मार्केट मध्‍ये गुंतवणूक केले हेते म्‍हणून ते ग्राहक होऊ शकत नाहीत आणि म्‍हणून या ग्राहक तक्रारी म्‍हणून ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकत नसल्‍याने दोन्‍ही तक्रारी खारीज होण्‍यास पात्र आहेत.

09.   वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही दोन्‍ही तक्रारींमध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                      ::आदेश  ::

(01)  ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/13/142 आणि RBT/CC/13/143 मधील तक्रारकर्त्‍यांची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विरुध्‍दच्‍या तक्रारी खारीज करण्‍यात येतात.

(02)   खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

(03)   प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन

       देण्‍यात याव्‍यात.

(04)   दोन्‍ही तक्रारीं मध्‍ये एकत्रितरित्‍या निकाल पारीत करण्‍यात आला असल्‍याने निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/142 लावण्‍यात यावी व निकालपत्राची प्रमाणित प्रत ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/143 लावण्‍यात यावी.