(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 11 एप्रिल 2017)

1.    तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार कोटक महिंन्‍द्रा बँक लिमिटेड यांचेकडून घेतलेल्‍या वाहन कर्जासंबंधी अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍या संबंधीची आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्तीने स्‍वतःच्‍या उपजिवीकेसाठी अशोक ले-लॅन्‍ड कंपनीच्‍या ट्रकची चेसीस विकत घेतली होती, ज्‍यासाठी तीने विरुध्‍दपक्षाकडून रुपये 15,95,000/- चे आर्थिक सहाय्य घेतले होते.  तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍दपक्षामध्‍ये त्‍याअनुषंगाने कर्जासंबंधी एक करारनामा तयार करण्‍यात आला, परंतु त्‍याची प्रत तक्रारकर्तीला देण्‍यात आली नव्‍हती.  करारानुसार तक्रारकर्तीला कर्जाची परतफेड रुपये 37,810/- प्रतिमाहप्रमाणे 56 हप्‍त्‍यात करावयाची होती.  तसेच, चेसीसवर बॉडी बांधण्‍यासाठी सुध्‍दा तिला रुपये 1,00,000/- चे कर्ज घेणे भाग पडले.  चेसीससाठी आणि बॉडी बांधण्‍यासाठी घेतलेले कर्ज याचे दोन वेग-वेगळे खाते विरुध्‍दपक्षाने केले.  चेसीस विकत घेतल्‍यानंतर दिनांक 16.3.2012 रोजी तिला कर्ज वाटप झाले, परंतु चेसीस बांधण्‍याचे काम त्‍वरीत न झाल्‍याने ते तिच्‍या कामात पडले नाही.  दिनांक 3.4.2012 पासून तिची किस्‍त सुरु झाली होती व तीने पहिली किस्‍त सुध्‍दा वेळेवर भरलेली होती.   तक्रारकर्तीला कुठलाही हप्‍ता थकीत करावयाचा नव्‍हता, परंतु जुलै महिण्‍यामध्‍ये धंदा फारच मंदावल्‍यामुळे तीने  विरुध्‍दपक्षला दिलेले धनादेश बँकेत टाकू नये आणि जसे जमेल तसे ती स्‍वतः रक्‍कम जमा करेल असे कळवीले.  त्‍यानंतर, एल.बी.टी. मुळे व्‍यापारी संपावर गेल्‍या कारणाने बरेच दिवस व्‍यवहार झाला नव्‍हता, त्‍या कारणाने सुध्‍दा तिला हप्‍ते भरता आले नव्‍हते.  तक्रारकर्तीने घेतलेल्‍या कर्जापैकी एकूण रुपये 6,60,950/- जमा केलेले आहे. 

3.    तक्रारकर्तीने दिनांक 7.9.2013 ला विरुध्‍दपक्षाला पञ पाठवून उर्वरीत थकीत रक्‍कम भरण्‍यास मुदत देण्‍यास विनंती केली आणि तीने दिलेले 20 धनादेश बँकेत जमा करु नये, कारण संपामुळे धंदा बंद होता अशाप्रकारची विनंती केली होती.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष तिला थकीत रक्‍कम न भरल्‍यास ट्रक जप्‍त करण्‍याची धमकी देत राहिले.  व्‍यापाराचा संप आणि त्‍या वर्षी झालेला पाऊस या सर्व कारणांमुळे धंदा जवळपास बंद होता, ज्‍यामुळे ती हप्‍ते वेळेवर भरु शकली नव्‍हती, परंतु विरुध्‍दपक्ष तिला रुपये 13,50,000/- थकीत रक्‍कम एकमुस्‍त भरण्‍यास सांगत होता, जे करारनाम्‍याच्‍या अटीच्‍या विपरीत होते.  त्‍यामुळे तिला भिती होती की, विरुध्‍दपक्ष हप्‍ते न भरल्‍यास तिचा ट्रक जप्‍त करेल.  मध्‍यंतरीच्‍या काळात तक्रार प्रलंबित असतांना दिनांक 5.12.2013 ला विरुध्‍दपक्षाने कुठलाही नोटीस न देता तीचा ट्रक बळजबरीने जप्‍त केला आणि तो विकायच्‍या तयारीत आहे.  जप्‍ती करण्‍यापूर्वी कायदेशिर प्रक्रीयेचा अवलंब केला नव्‍हता, जी विरुध्‍दपक्षाची अनुचित व्‍यापारी पध्‍दती आहे.  त्‍यानंतर, विरुध्‍दपक्षाने तीला कळविले की, त्‍यांनी तिच्‍याविरुध्‍द आरबीट्रेटर लवादाकडे प्रकरण दाखल केले असून त्‍यामध्‍ये दिनांक 22.1.2014 ला तिच्‍याविरुध्‍द एकतर्फी अंतरीम आदेश पारीत झाला आणि विरुध्‍दपक्षाला तो ट्रक जप्‍त करुन विकरण्‍याची परवानगी देण्‍यात आली.  त्‍याव्‍यतिरिक्‍त सर्वेअरच्‍या अहवालानुसार तो ट्रक चांगल्‍या स्थितीत होता आणि त्‍याची किंमत रुपये 10,00,000/- होती, परंतु तो कुठलेही कोटेशन न घेता रुपये 7,60,000/- मध्‍ये विकण्‍यात आला.  गाडीची मुळ किंमत रुपये 15,95,000/- आणि त्‍यावर बांधण्‍यात आलेला बॉडीचा खर्च रुपये 2,70,000/- यावरुन गाडीची मुळ किंमत अंदाजे रुपये 18,65,000/- होते आणि जप्‍त करतेवेळी तो ट्रक फक्‍त 22 महिने जुना होता.  गाडीच्‍या किंमतीच्‍या अनुषंगाने 10 % टक्‍के घसारा वजा केला असता, ट्रक कमीत-कमी रुपये 15,00,000/- मध्‍ये विकल्‍या जाऊ शकत होता.  परंतु, तो कमी किंमतीला विकून विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस रुपये 7,50,000/- चे नुकसान केले आहे.  त्‍याशिवाय, विरुध्‍दपक्षाने रुपये 7,77,202/- तक्रारकर्तीकडून घेणे असल्‍यासंबंधीचा नोटीस पाठविला आहे, जी बेकायदेशिर आहे.  अशाप्रकारे तक्रारकर्तीने तक्रारीव्‍दारे अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाने जप्‍त केलेला ट्रक ज्‍यास्थितीत जप्‍त करण्‍यात आला त्‍यास्थितीत तिला परत करावे व जप्‍तीमुळे झालेले नुकसान रुपयेय 15,000/- प्रतीमाहप्रमाणे ट्रक परत मिळेपर्यंत तिला देण्‍यात यावे.  तसेच, बेकायदेशिररित्‍या ट्रक विकून टाकल्‍यामुळे झालेले रुपये 7,50,000/- चे नुकसान 15 % टक्‍के व्‍याजाने तिला देण्‍यात यावे.  तसेच, विरुध्‍दपक्षाने पाठविलेली मागणीची नोटीस खारीज करण्‍यात यावी आणि तिला झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक ञासाबद्दल रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई आणि रुपये 15,000/- तक्रारीचा खर्च देण्‍यात यावा, अशा विनंत्‍या केलेल्‍या आहेत.

4.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने प्रकरणात हजर होऊन लेखी जबाब निशाणी क्र.12 खाली दाखल केला आणि दोन कारणास्‍तव ही तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.  पहिले कारण असे आहे की, तक्रारकर्ती ही त्‍याची ग्राहक होत नाही आणि दुसरा कारण असा की, ती आणि तिच्‍या पतीकडे बरेच ट्रक असून ते ट्रकचा व्‍यवसाय करुन नफा कमवितात म्‍हणून ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या अंतर्गत येत नाही.  तक्रारकर्तीने सांगितल्‍याप्रमाणे करारनाम्‍याबद्दल विरुध्‍दपक्षाने वाद केलेला नाही.  परंतु, करारानाम्‍याच्‍या अटीनुसार तक्रारकर्तीने तिचा भंग केला असल्‍या कारणाने विरुध्‍दपक्षाला तो ट्रक जप्‍त करुन लिलावात विकण्‍याऐवजी दुसरा पर्याय नव्‍हता.  करारानुसार तक्रारकर्तीने कर्जाचे हप्‍ते नियमीत भरले नाही आणि म्‍हणून तीने धनादेश बँकेत जमा न करण्‍याची जी विनंती केली होती ती अमान्‍य करण्‍यात आली होती आणि ते धनादेश बँकेत जमा करण्‍यात आले, परंतु ते अनादरीत झाले.  तक्रारकर्तीने हप्‍ते न भरल्‍यामुळे तो ट्रक जप्‍त करण्‍यात आला आणि दिनांक 28.4.2014 ला त्‍याचा लिलाव करण्‍यात आला.  त्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाने करारानुसार लवादासमोर प्रकरण दाखल केले होते आणि लवादाने दिलेल्‍या अंतरीम आदेशानुसार संपूर्ण कायदेशिर बाबीची पुर्तता केल्‍यानंतर ट्रक जप्‍त करण्‍यात आले होते.  ट्रकची किंमत काढण्‍यात आली व त्‍यानंतर तो ट्रक विकण्‍यात आला होता.  त्‍यानंतर, अंतिम अवार्ड सुध्‍दा झालेला आहे.  तक्रारकर्तीने कर्जाची परतफेड न केल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे नुकसान झाले आहे.  लवादाने तक्रारकर्तीला नोटीस काढली होती, परंतु तिच्‍या तर्फे कोणीही हजर झाले नव्‍हते.  तो ट्रक रुपये 7,60,000/- मध्‍ये विकला गेला आणि अजुनही कर्जाची उर्वरीत थकीत रक्‍कम रुपये 7,77,202/- तक्रारकर्तीकडून येणे आहे.  तक्रारीमधील इतर मजकूर नामंजूर करुन ती तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

5.    तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  विरुध्‍दपक्षातर्फे मौखीक युक्‍तीवाद केला नाही. परंतु, दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेला लेखी युक्‍तीवाद आणि अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे  निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

//  निष्‍कर्ष  //

6.    तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे ही बाब निर्विवादपणे स्‍पष्‍ट आहे की, तक्रारकर्तीने कर्जाच्‍या परतफेडीचे हप्‍ते नियमितपणे भरले नाही.  तीने आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये तिच्‍याविरुध्‍द पारीत झालेला एकतर्फा अंतरीम अवार्ड बद्दल लिहीले आहे. त्‍या आदेशाची प्रत विरुध्‍दपक्षाने दाखल केली आहे,  तो आदेश वाचल्‍यास हे स्‍पष्‍ट दिसून येते की, करारानुसार तक्रारकर्तीने कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची परतफेड कुठलेही सबळ कारण नसतांना नियमितपणे केले नाही आणि म्‍हणून लवादाने विरुध्‍दपक्षाला सदरहू ट्रक जप्‍त करुन विकण्‍याची परवानगी दिली.  हा अंतरीम अवार्ड हे प्रकरण प्रलंबित असतांना दिनांक 22.1.2014 ला देण्‍यात आला.  तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तो अंतरीम अवार्ड लवादाने तिच्‍यावर नोटीस न बजाविता एकतर्फा पारीत केला आहे.

7.    लवादाने आपला अंतिम अवार्ड सुध्‍दा दिलेला असून तो वाचल्‍यावर तक्रारकर्तीच्‍या या म्‍हणण्‍याला अर्थ दिसत नाही.  दिनांक 10.2.2014 च्‍या अंतिम अवार्ड नुसार तक्रारकर्ती वकीलामार्फत लवादासमोर हजर झाली होती आणि तीने वेळ मागितला होता.  परंतु, त्‍यानंतर कुठल्‍याही कारणाशिवाय ती गैरहजर राहिली.  लवादाने तिला सुचीत सुध्‍दा केले होते की, ती गैरहजर राहिले तर प्रकरण तिच्‍याविरुध्‍द एकतर्फा ऐकण्‍यात येईल.  परंतु, ती हजर न झाल्‍याने लवादाने एकतर्फा प्रकरण ऐकूण अंतरीम अवार्ड दिनांक 22.1.2014 ला पारीत केला.  त्‍यादिवशी अंतिम अवार्ड सुध्‍दा एकतर्फा पारीत झाला, कारण तक्रारकर्ती नोटीस मिळूनही त्‍या प्रकरणात हजर झाली नाही.  त्‍यामुळे आता त्‍या अवार्डला आव्‍हान देण्‍यासाठी या मंचात दाद मागता येणार नाही.  त्‍यासाठी, तक्रारकर्तीने जिल्‍हा न्‍यायालयात अपील दाखल केलेली आहे.  विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरुन हे दिसून येते की, तक्रारकर्तीला ट्रक विकण्‍यापूर्वी नोटीस देण्‍यात आला होता, तसेच ट्रक जप्‍तीची संबंधी सुचना पोलीस स्‍टेशनला सुध्‍दा देण्‍यात आली होती.  तिला थकीत रक्‍कम भरण्‍याची पुरेशी संधी दिल्‍यानंतरही तीने रक्‍कम न भरल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने ट्रकचा लिलाव केला, हे दस्‍ताऐवजावरुन दिसून येते. 

8.    याबद्दल वाद नाही की, लवादापुढे प्रकरण ही तक्रार प्रलंबित असतांना सुरु करण्‍यात आले होते.  ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार ही Additional Remedy  असल्‍याने ग्राहक तक्रार दाखल करण्‍यास तक्रारकर्तीला कुठलिही बाधा नव्‍हती.  परंतु, एकदा लवादाने जर अवार्ड जारी केला असेल आणि जरी तो ग्राहक तक्रार प्रलंबित असतांना जारी केला असेल तरी आता या मंचाला या तक्रारीवर निकाल देण्‍याचा अधिकार राहात नाही.  याला दुसरेही कारण असे आहे की,  लवादाने जारी केलेल्‍या अवार्डच्‍या विरुध्‍द ग्राहक मंचाला तो अवार्ड रद्दबादल करण्‍याचा किंवा लवादाने दिलेले निर्देश रद्द करण्‍याचा अधिकार मंचाला नाही.  “Arbitration Consolation Act 1996” नुसार लवादाने पारीत केलेल्‍या अवार्डच्‍या विरुध्‍द जिल्‍हा न्‍यायाधिशाकडे अपील करण्‍याची तरतूद केलेली आहे.  अवार्ड नुसार तक्रारकर्तीला आदेश देण्‍यात आले आहे की, तीने थकीत कर्जाऊ रक्‍कम व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षाकडे जमा करावी आणि विरुध्‍दपक्षाला परवानगी दिली आहे की, त्‍यांनी त्‍या ट्रकचा कब्‍जा घेवून आणि विकून आलेली रक्‍कम थकीत कर्जाच्‍या रकमेपोटी समायोजीत करावी आणि त्‍यानंतरही काही रक्‍कम येणे शिल्‍लक असल्‍यास ती तक्रारकर्तीकडून कायदेशिररित्‍या वसूल करण्‍याचा अधिकार सुध्‍दा दिला आहे.  या तक्रारीत अशी विनंती आहे की, विरुध्‍दपक्षाने थकीत रकमेच्‍या मागणीची जी नोटीस दिली आहे ती बेकायदेशिर म्‍हणून रद्द करावी आणि तिला ट्रक विकल्‍यामुळे झालेले नुकसान रुपये 7,50,000/- विरुध्‍दपक्षाने द्यावे, तक्रारकर्तीच्‍या ह्या विनंत्‍या मान्‍य केल्‍यातर त्‍या लवादाने दिलेल्‍या अवार्डच्‍या विरुध्‍द होतीलच पण तो अवार्ड सर्वस्‍वी रद्दबादल होण्‍याचा परिणाम सुध्‍दा होईल,  परंतु कायद्यानुसार हे करता येत नाही आणि शक्‍य नाही.  त्‍यासाठी तक्रारकर्तीला योग्‍य ती दाद मागण्‍यासाठी जिल्‍हा न्‍यायधिशाकडे अवार्डच्‍या विरुध्‍द अपील दाखल करावी लागली, जी तीने केलेली आहे. 

      वरील कारणास्‍तव ही तक्रार खारीज होण्‍या लायक आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येते.

  //  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- 11/04/2017