न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. श्रीमती रोहिणी बा. जाधव, सदस्य
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –
जाबदार क्र.1 ही नोंदणीकृत पतसंस्था असून जाबदार क्र. 2 ते 15 हे सदर संस्थेचे पदाधिकारी आहेत. तक्रारदार क्र.1 यांचा तक्रारदार क्र.2 हा मुलगा आहे. तक्रारदार क्र.2 व 3 हे नात्‍याने पती पत्‍नी आहेत. तक्रारदार क्र. 4 ते 6 ही तक्रारदार क्र. 2 व 3 यांचे मुले आहे. सर्व तक्रारदार हे एकच कुटुंबातील आहेत. तक्रारदारांनी जाबदार संस्थेच्या मल्हारपेठ शाखेत मुदत ठेव रकमा ठेवलेल्या होत्या. त्यांचा तपशील पुढील प्रमाणे –
तक्रारदार क्र.1 यांचे नांवे असलेल्‍या रकमांचा तपशील
अ.क्र. | नाव | रक्कम रु. | पावती क्र. | मुदत ठेव तारीख | रक्कम परतीची तारीख |
1 | श्री मारुती ज्ञानू पाटील | 25,000/- | 697 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
2 | श्री मारुती ज्ञानू पाटील | 25,000/- | 698 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
3 | श्री मारुती ज्ञानू पाटील | 25,000/- | 699 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
4 | श्री मारुती ज्ञानू पाटील | 25,000/- | 700 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
5 | श्री मारुती ज्ञानू पाटील | 25,000/- | 974 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
6 | श्री मारुती ज्ञानू पाटील | 25,000/- | 975 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
| एकूण रक्कम रु. | 1,50,000/- | | | |
तक्रारदार क्र.2 यांचे नांवे असलेल्‍या रकमांचा तपशील
अ.क्र. | नाव | रक्कम रु. | पावती क्र. | मुदत ठेव तारीख | रक्कम परतीची तारीख |
1 | श्री विजयकुमार मारुती पाटील | 50,000/- | 721 | 23/12/2015 | 23/12/2017 |
2 | श्री विजयकुमार मारुती पाटील | 65,874/- | 626 | 29/12/2015 | 29/12/2017 |
3 | श्री विजयकुमार मारुती पाटील | 95,386/- | 627 | 29/12/2015 | 29/12/2017 |
4 | श्री विजयकुमार मारुती पाटील | 1,11,642/- | 628 | 29/12/2015 | 29/12/2017 |
5 | श्री विजयकुमार मारुती पाटील | 1,12,373/- | 629 | 29/12/2015 | 29/12/2017 |
6 | श्री विजयकुमार मारुती पाटील | 1,33,336/- | 630 | 29/12/2015 | 29/12/2017 |
| एकूण रक्कम रु. | 5,68,611/- | | | |
तक्रारदार क्र.3 यांचे नांवे असलेल्‍या रकमांचा तपशील
अ.क्र. | नाव | रक्कम रु. | पावती क्र. | मुदत ठेव तारीख | रक्कम परतीची तारीख |
1 | सौ ज्‍योत्‍स्‍ना विजयकुमार पाटील | 39,000/- | 696 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
| एकूण रक्कम रु. | 39,000/- | | | |
तक्रारदार क्र.4 यांचे नांवे असलेल्‍या रकमांचा तपशील
अ.क्र. | नाव | रक्कम रु. | पावती क्र. | मुदत ठेव तारीख | रक्कम परतीची तारीख |
1 | कु. आसावरी विजयकुमार पाटील | 25,000/- | 981 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
2 | कु. आसावरी विजयकुमार पाटील | 25,000/- | 982 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
3 | कु. आसावरी विजयकुमार पाटील | 2,000/- | 126 | 5/12/2013 | 5/06/2020 |
| एकूण रक्कम रु. | 52,000/- | | | |
तक्रारदार क्र.5 यांचे नांवे असलेल्‍या रकमांचा तपशील
अ.क्र. | नाव | रक्कम रु. | पावती क्र. | मुदत ठेव तारीख | रक्कम परतीची तारीख |
1 | कु. सानिका विजयकुमार पाटील | 2,000/- | 102 | 1/11/2013 | 1/05/2020 |
2 | कु. सानिका विजयकुमार पाटील अ.पा.क. विजयकुमार मारुती पाटील | 25,000/- | 978 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
3 | कु. सानिका विजयकुमार पाटील अ.पा.क. विजयकुमार मारुती पाटील | 25,000/- | 979 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
4 | कु. सानिका विजयकुमार पाटील अ.पा.क. विजयकुमार मारुती पाटील | 25,000/- | 980 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
| एकूण रक्कम रु. | 77,000/- | | | |
तक्रारदार क्र.6 यांचे नांवे असलेल्‍या रकमांचा तपशील
अ.क्र. | नाव | रक्कम रु. | पावती क्र. | मुदत ठेव तारीख | रक्कम परतीची तारीख |
1 | कु. सार्थक विजयकुमार पाटील अ.पा.क. विजयकुमार मारुती पाटील | 2,000/- | 127 | 5/12/2013 | 5/06/2020 |
2 | कु. सार्थक विजयकुमार पाटील अ.पा.क. विजयकुमार मारुती पाटील | 25,000/- | 976 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
3 | कु. सार्थक विजयकुमार पाटील अ.पा.क. विजयकुमार मारुती पाटील | 25,000/- | 977 | 22/03/2017 | 2/04/2019 |
| एकूण रक्कम रु. | 52,000/- | | | |
संस्थेच्या हित-अनहिताच्‍या कृतीसाठी सर्वस्‍वी संचालक मंडळच जबाबदार असते. तक्रारदारांनी गुंत‍वलेल्‍या ठेव रक्कम मुदतीनंतर परत देणेचे अंतिम उत्‍तरदायित्‍व संचालक मंडळावर येते. परंतु जाबदार पतसंस्‍थेचा कारभार हा संचालक मंडळाने योग्य प्रकारे न केलेने तसेच संचालक मंडळाने गैरव्‍यवस्‍थापन केलेने तक्रारदारांची ठेव मिळणे दुरापास्‍त झालेले आहे. तक्रारदारांनी ठेव रकमांची मागणी जाबदार यांचेकडे वारंवार केली. परंतु सदरची रक्कम तक्रारदारांना देण्यास जाबदारांनी टाळाटाळ केली आहे. अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून ठेवींची व्याजासहीत होणारी एकूण रक्कम अदा करावी व सदर रकमेवर रक्कम प्रत्यक्ष वसूल होऊन मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 13 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/-, दूषित सेवेबाबत व अवलंबिलेल्‍या अनुचित व्‍यापारी प्रथेबाबत रक्कम रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च रु.25,000/- जाबदारकडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.
3. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, जाबदार संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या यादीची प्रत, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. जाबदार क्र.1, 2, 9, 10 व 15 यांना नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही. जाबदार क्र. 3 ते 8 व 11 ते 14 यांना जाहीर नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत. सबब, जाबदार क्र.1 ते 15 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आले.
5. तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक आहे काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार जाबदार यांचेकडून ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1
6. तक्रारदार हे जाबदारांचे ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या ठेव पावत्‍यांचे प्रतींवरुन शाबीत होते आहे. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदारांनी याकामी हजर होवून नाकारलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.
मुद्दा क्र.2
7. तक्रारदाराचे कथनानुसार, संस्थेच्या हित-अनहिताच्‍या कृतीसाठी सर्वस्‍वी संचालक मंडळच जबाबदार असते. तक्रारदारांनी गुंत‍वलेल्‍या ठेव रक्कम मुदतीनंतर परत देणेचे अंतिम उत्‍तरदायित्‍व संचालक मंडळावर येते. परंतु जाबदार पतसंस्‍थेचा कारभार हा संचालक मंडळाने योग्य प्रकारे न केलेने तसेच संचालक मंडळाने गैरव्‍यवस्‍थापन केलेने तक्रारदारांची ठेव मिळणे दुरापास्‍त झालेले आहे. तक्रारदारांनी ठेव रकमांची मागणी जाबदार यांचेकडे वारंवार केली. परंतु सदरची रक्कम तक्रारदारांना देण्यास जाबदारांनी टाळाटाळ केली आहे असे तक्रारदारांचे कथन आहे. जाबदार क्र.1 ते 15 यांनी याकामी हजर होवून सदरची बाब नाकारलेली नाही. सबब, सदरचे जाबदारांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश करण्यात आला आहे. यावरुन जाबदारांना तक्रारदाराची तक्रार त्यांना मान्‍य आहे असा निष्‍कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही. ग्राहकाच्‍या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे. त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही. सबब, जाबदार क्र. 1 ते 15 यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.
8. सदरकामी या आयोगाने मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.
Namdevrao Mohite
Vs.
Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi
Appeal No. A/21/438 dated 11th May 2023
Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act. But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise. As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act. As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.
वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे. वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार संस्थेचे संचालक जाबदार क्र.2 ते 14 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
9. जाबदार क्र.15 हे संस्थेचे कर्मचारी असलेने त्यांना तक्रारदाराच्या ठेव रकमा परत करणेस जबाबदार धरण्यात येत नाही.
मुद्दा क्र.3
10. सबब, तक्रारदार हे वरील कोष्टकांत नमूद ठेवपावत्यांवरील मूळ ठेव रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेव ठेवले तारखेपासून ठेवीची मुदत संपले तारखेपर्यंत ठेवपावतीमध्‍ये नमूद केलेल्या व्‍याजदराने व ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते ठेवीची संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
11. तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला. या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 10,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे. सबब आदेश.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना ठेवपावती क्र. 697, 698, 699, 700, 974, 975, 721, 626, 627, 628, 629, 630, 696, 981, 982, 126, 102, 978, 979, 980, 127, 976, 977 वरील मूळ ठेव रक्कम अदा करावी. तसेच सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेव ठेवले तारखेपासून ठेवीची मुदत संपले तारखेपर्यंत ठेवपावतीमध्‍ये नमूद केलेल्या व्‍याजदराने व ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते ठेवीची संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
- जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- अदा करावेत.
- जर जाबदार यांनी या निकाल तारखेपूर्वी वर नमूद ठेवपावत्‍यांपोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असल्यास सदरच्या रकमेची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो.
- सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 14 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
- जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
- सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.
