न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      जाबदार क्र.1 ही सहकारी पतसंस्‍था आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव योजनेमध्‍ये रकमा गुंतविल्‍या आहेत.  त्यांचा तपशील पुढील प्रमाणे –

अ)  तक्रारदार क्र.1 यांचे नावे असलेल्‍या ठेवपावतींचा तपशील

ब)  तक्रारदार क्र.1 यांचे पती व तक्रारदार क्र.2 व 3 यांचे वडील कै.श्री विलास बाजीराव पाटील यांचे नावे असलेल्‍या ठेवपावतींचा तपशील

तक्रारदार क्र.1 यांचे पती व तक्रारदार क्र.2 व 3 यांचे वडील कै.श्री विलास बाजीराव पाटील हे दि.27/03/2020 रोजी मयत झाले आहेत. त्‍यांना तक्रारदार क्र.1 ते 3 एवढेच कायदेशीर वारस आहेत.  त्‍यामुळे मयत विलास पाटील यांचे पश्‍चात ठेवीच्‍या रकमा कायद्याने तक्रारदार यांना मिळणे आवश्‍यक आहे.  म्‍हणून त्‍यांना तक्रारदार म्‍हणून सामील केले आहे. सदर ठेवीची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांचे पूर्वहक्‍कदारांनी व तक्रारदारांनी ठेव रक्कम व त्यावरील व्याजाची मागणी केली असता जाबदारांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली.  म्‍हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि. 9/12/2020 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली.  परंतु तरीही जाबदार यांनी त्‍यास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदारांनी याकामी जाबदार यांचेकडून ठेवीची व्‍याजासहीत होणारी एकूण रक्कम व सदर रकमेवर रक्कम प्रत्यक्ष वसूल होऊन मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च जाबदारांकडून मिळावा अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावत्‍यांच्‍या प्रती, वारसा दाखला, तक्रारदारांनी जाबदार यांना पाठविलेल्‍या नोटीसची प्रत व पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

4.    जाबदार क्र.6 यांना रजि.पोस्‍टाने नोटीस बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत.  तसेच जाबदार क्र. 1, 2, 5, 8, 11 व 12 यांना जाहीर नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्‍यांनी त्‍यांचे म्हणणे दाखल केले नाही.  सबब, सदर त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आला.

5.    जाबदार क्र.3, 4, 7, 9, 10 यांनी याकामी हजर होवून म्‍हणणे दाखल केले आहे.  त्‍यांनी तक्रारदाराचे तक्रारीतील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे.  जाबदारांचे कथनानुसार, तक्रारदार हे ठेवीची रक्‍कम मागण्‍यासाठी जाबदार यांचेकडे कधीही आले नव्‍हते.  तक्रारदार यांनी ठेवीची मुदत संपल्‍यानंतर अवाजवी व्‍याजदराची मागणी केलेली आहे.  ती जाबदार संस्‍थेच्‍या पोटनियमातील तरतुदींविरुध्‍द आहे.  तक्रारअर्ज दाखल करणेस कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारदार यांना महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 मधील कलम 91 अन्‍वये सहकार न्‍यायालय येथे दावा दाखल करुन ठेवीची रक्‍कम मागण्‍याचा अधिकार आहे.  तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे संबंध नाहीत.  तक्रारदार यांनी सरनाम्‍यामध्‍ये विलासराव असा उल्‍लेख केला आहे.  तसेच सरपंच, ग्रामपंचायत, आटके यांनी दिलेल्‍या दाखल्‍यातही विलासराव असा उल्‍लेख आहे.  परंतु ठेवपावत्‍यांमध्‍ये विलास बाजीराव पाटील असा उल्‍लेख आहे.  सबब, सदरच्‍या दोन्‍ही व्‍यक्‍ती एक असल्‍याचा सबळ पुरावा याकामी दाखल झाल्‍याशिवाय ठेवीच्‍या रकमेवर तक्रारदारांना हक्‍क सांगता येणार नाही.  श्री विलास बाजीराव पाटील हे मयत झालेनंतर त्‍यांचे वारस ठरविण्‍याचा अधिकार हा सरपंच यांना नाही.  तक्रारदारांनी याबाबत सक्षम न्‍यायालयातून दाखला घेणे आवश्‍यक आहे.  जाबदार संस्‍थेने संस्‍थेच्‍या थकीत कर्जदारांविरुध्‍द कलम 101 अन्‍वये कारवाई सुरु केली आहे.  कोव्‍हीड 2019 मुळे संस्‍थेच्‍या वसुलीवर परिणाम झालेला आहे.  थकीत कर्जदार व जामीनदार यांचेविरुध्‍द जाहीर लिलावाची प्रक्रिया सुरु केली आहे.  त्‍यामधून वसूली झालेल्‍या रकमेतून ठेवीदारांचे पैसे टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने परत केले जाणार आहेत.  सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह रद्द करणेत यावा अशी मागणी  जाबदार यांनी केली आहे.

6.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद, जाबदार क्र. 3, 4, 7, 9, 10 यांचे म्‍हणणे व शपथपत्र यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

7.         तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या ठेव पावत्‍यांचे प्रतींवरुन शाबीत होत आहे. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदार यांनी त्‍यांचे म्हणणेमध्‍ये नाकारलेले नाही.  मयत ठेवीदार विलासराव बाजीराव पाटील यांचे तक्रारदार क्र.1 ही पत्‍नी या नात्‍याने व तक्रारदार क्र.2 व 3 ही मुले या नात्‍याने कायदेशीर वारस आहेत.  त्‍याबाबत तक्रारदार यांनी कागदयादीसोबत सरपंच, ग्रामपंचायत आटके यांनी दिलेला वारसा दाखला याकामी दाखल केलेला आहे. सबब, तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्र.2

8.    जाबदार क्र.3, 4, 7, 9 व 10 यांनी प्रस्‍तुत अर्जास म्‍हणणे दाखल केले आहे.  सदर म्‍हणण्‍यामध्‍ये जाबदार यांनी तक्रारदारांनी तक्रारअर्जात दिलेला प्रतिज्ञालेख विहीत नमुन्‍यात नाही, तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार कोणत्‍या कलमांतर्गत केली हे नमूद नाही, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवादाता असे संबंध प्रस्‍थापित होत नाहीत, या कारणास्‍तव तक्रारअर्ज रद्द होणेस पात्र आहे असे कथन केले आहे.  वास्‍तविक, ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्‍या तरतुदींचा मर्यादित वापर करता येतो.  दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्‍या तरतुदी या आयोगास तंतोतंत लागू होत नाहीत.  तसेच तक्रारदार यांनी जाबदार पतसंस्‍थेमध्‍ये ठेव ठेवलेची बाब जाबदार यांनी नाकारलेली नाही.  म्‍हणजेच तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवापुरवठादार असे नाते निर्माण होते.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुत अर्ज या आयोगासमोर चालणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर या आयोगाने होकारार्थी दिले आहे.

मुद्दा क्र.3

9.    तक्रारदारांचे कथनानुसार, ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी मागणी करुनही जाबदार यांनी त्‍यांना ठेव रक्‍कम व्‍याजासह अदा केलेली नाही.  जाबदार क्र. 3, 4, 7, 9 व 10 यांनी सदरची बाब नाकारलेली नाही.  जाबदार क्र. 1, 2, 5, 6, 8, 11 व 12 यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश करण्‍यात आलेला आहे.  यावरुन सदरचे जाबदार यांना तक्रारदारांची तक्रार मान्‍य आहे असा निष्‍कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही.  ग्राहकांच्‍या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्‍याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे.  त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षाप्रते हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

10.   जाबदार क्र. 3, 4, 7, 9, 10 यांनी, जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे.  तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद असलेने सदरचा वाद हा कलम 91 चे कक्षेत येतो असा बचाव घेतलेला आहे.  तथापि सदरच्या बचावाशी हे आयोग सहमत नाही कारण तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने जाबदार संस्थेत ठेव ठेवलेली आहे व सदरची ठेव परत मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदार व जाबदार संस्था यांचेमधील वाद हा सहकारी संस्थेचा सभासद व सहकारी संस्था यांचेमधील वाद नसून तो ग्राहक व सेवा देणार संस्था यांचेमधील वाद आहे.  तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी या in addition to any other law अशा स्‍वरुपाच्‍या आहेत.  त्‍यामुळे तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा देणार असे नाते निर्माण होते असे या आयोगाचे मत आहे. 

11.   जाबदार क्र. 3, 4, 7, 9, 10 यांनी, तक्रारदार यांनी सरनाम्‍यामध्‍ये विलासराव असा उल्‍लेख केला आहे.  तसेच सरपंच, ग्रामपंचायत, आटके यांनी दिलेल्‍या दाखल्‍यातही विलासराव असा उल्‍लेख आहे.  परंतु ठेवपावत्‍यांमध्‍ये विलास बाजीराव पाटील असा उल्‍लेख आहे.  सबब, सदरच्‍या दोन्‍ही व्‍यक्‍ती एक असल्‍याचा सबळ पुरावा याकामी दाखल झाल्‍याशिवाय ठेवीच्‍या रकमेवर तक्रारदारांना हक्‍क सांगता येणार नाही.  श्री विलास बाजीराव पाटील हे मयत झालेनंतर त्‍यांचे वारस ठरविण्‍याचा अधिकार हा सरपंच यांना नाही.  तक्रारदारांनी याबाबत सक्षम न्‍यायालयातून दाखला घेणे आवश्‍यक आहे असे जाबदार यांचे कथन आहे.  तथापि केवळ मयत ठेवीदाराचे नावांत “विलास” व “विलासराव” अशी तफावत आहे, म्‍हणून जाबदार यांना त्‍यांचे देयत्‍व नाकारता येणार नाही.  तसेच तक्रारदार क्र.1 ही पत्‍नी या नात्‍याने व तक्रारदार क्र.2 व 3 ही मुले या नात्‍याने मयत ठेवीदाराचे कायदेशीर वारस आहेत.  त्‍याबाबतचा सरपंच, ग्रामपंचायत आटके यांनी दिलेला वारसा दाखला त्‍यांनी याकामी दाखल केलेला आहे.  सदरचा दाखला हा चुकीचा आहे असे जाबदारांचे कथन नाही.  केवळ सदरचा दाखला हा सरपंच, ग्रामपंचायत आटके यांनी दिला म्‍हणून तक्रारदार क्र.1 ते 3 हे मयत ठेवीदाराचे वारस नाहीत असे म्‍हणता येणार नाही.  सबब, सरळ व कायदेशीर वारस या नात्‍याने तक्रारदारांना मयत ठेवीदार विलास बाजीराव पाटील यांचे ठेवींच्‍या रकमा मिळणेचा कायदेशीर अधिकार आहे असे या आयोगाचे मत आहे.

12.   सबब, तक्रारदारांची व्याजासह होणारी ठेव रक्कम परत करण्यास जाबदार क्र. 1 संस्‍था वैयक्तिक व संयुक्तरित्या व जाबदार क्र.2 ते 12 हे संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत असे या आयोगाचे मत आहे. याकामी या आयोगाने मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयातील दंडकाचा आधार घेतला आहे.

      Appeal No. A/21/438 decided on 11^th May 2023

      Namdevrao Mohite

            Vs.

      Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi

      Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act.  But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise.  As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act.  As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.

      वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार संस्थेचे संचालक जाबदार क्र.2 ते 12 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

मुद्दा क्र.4

13.   सबब, तक्रारदार हे नमूद ठेवपावत्यांवरील व्याजासह मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत.

अ)  तक्रारदार क्र.1 यांचे नावे असलेल्‍या ठेवपावतींचा तपशील

ब)  तक्रारदार क्र.1 यांचे पती व तक्रारदार क्र.2 व 3 यांचे वडील कै.श्री विलास बाजीराव पाटील यांचे नावे असलेल्‍या ठेवपावतींचा तपशील

तसेच सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.4 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

14.   तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 12 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारांना ठेवपावती क्र. 12445, 12440 व 14132 वरील मुदतीनंतर व्याजासह मिळणारी रक्कम अदा करावी तसेच सदर ठेवीच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 12 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. जर जाबदार यांनी या निकाल तारखेपूर्वी वर नमूद ठेवपावत्यांपोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असल्यास सदरच्या रकमेची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो. 
5. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 12 यांनी निकालाची प्रत मिळालेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.