1. तक्रारकर्ती ही अखील एंटरप्रायजेस या नावाने अनेक वर्षापासून किरायाने घेतलेल्या हरीश शिवदास पशिने व चंद्रकिरण शिवदास पशिने यांचे घर क्र. 2817/ए, प्लॉट क्र. 17 मध्ये राहून व्यवसाय करीत आहे. तिला तिच्या घरमालकांनी विज पुरवठा न दिल्याने, तिने आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज वि.प.कडे दाखल करुन विज पुरवठा करण्याची मागणी केली. वि.प.ने आवश्यक ती तपासणी करुन तिला मागणीपत्र दिले. तक्रारकर्तीने मागणीपत्रानुसार रक्कम भरली असता तिला विज पुरवठा देऊन सप्टेंबर 2013 रोजी ग्राहक क्र. 410018632172 अन्वये विज आकार देयक दिले. तक्रारकर्तीने नोव्हेंबर 2013 पर्यत देयकांचा भरणा केला.
दि.21.10.2013 रोजी वि.प.क्र. 2 यांनी तक्रारकर्तीला किरायाच्या जागेवर लावलेले विद्युत मीटर काढण्याची नोटीस बजावली आणि त्यात नमूद केले की, घरमालक गुरुदर्शन शिवदास पशीने यांची मान्यता नसतांना वि.प.क्र. 2 ने विद्युत पुरवठा दिल्यामुळे, नोटीस मिळाल्यापासून 7 दिवसाचे आत घरमालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले व तसे न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात येईल असे बजावले.
तक्रारकर्तीने सदर नोटीसला उत्तर देऊन ती सन 2001 पासून किरायेदार आहे व महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्ट 1999 च्या कलम 29 (7) अन्वये विद्युत पुरवठयासाठी घरमालकांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे नमूद केले. दि.07.12.2013 रोजी वि.प.क्र. 2 यांनी तक्रारकर्तीच्या व्यवसायाच्या जागेवर असलेला विद्युत पुरवठा हा खंडीत केला. म्हणून तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल करुन, त्यामध्ये सदर तक्रार न्यायाकरीता प्रलंबित असतांना वि.प.ने विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये याकरीता अंतरीम आदेश मिळावा म्हणून सदर अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13 (3) (बी) नुसार दाखल केले आहे.
2. तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केल्यानंतर वि.प.हजर झाले आणि त्यांनी प्राथमिक आक्षेपासह तक्रारकर्तीच्या अर्जास लेखी उत्तर दाखल केले. वि.प.ने आपले प्राथमिक आक्षेपात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीचे घर मालकाने तक्रारकर्तीस विद्युत पुरवठा दिल्यानंतर तो न देण्यासाठी आक्षेप घेऊन तसा अर्ज दाखल केल्यामुळे वि.प.ने तक्रारकर्तीचा विद्युत पुरवठा मुळ मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेतल्यामुळे खंडित केलेला आहे. तसेच त्यासोबतचे लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीचे कथनाला नाकारले आहे. तसेच त्यासोबत मुळ घर मालकाने दाखल केलेला अर्ज जे वि.प.चे कागदपत्रातील दस्तऐवज क्र. 1 आहे, तसेच वाटणी पत्राचा लेख व इतर आवश्यक सर्व कागदपत्रे जोडलेले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत नि.क्र.2 यादीप्रमाणे 1 ते 16 जोडले आहे, त्याचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता, तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला असता मंचाचे निष्कषार्थ मुद्दा असा की, विद्युत पुरवठा घेण्यासाठी किरायेदारास घर मालकाच्या परवानगीची आवश्यकता आहे काय ?
यावर मंचाची कारणमिमांसा अशी की, तक्रारकर्तीची तक्रार व कागदपत्रे यांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता तिने वि.प.यांचेकडे अर्ज देतांना घर क्र. 2817/ए, प्लॉट क्र. 17 व घरमालकाचे नाव हरीश शिवदास पशीने आणि चंद्रकिरण शिवदास पशिने असे नमूद केलेले आहे. जे कागदपत्र क्र. 2 आहे. तसेच कागदपत्र क्र. 3 हेसुध्दा सदर घर क्र. व मालकाने नाव तेच असल्याचे दर्शविते आणि त्यानुसार वि.प.ने आवश्यक त्या कागदपत्राची मागणी करुन व संपूर्ण शहानिशा करुनच तक्रारकर्तीस सप्टेंबर 2013 मध्ये विद्युत पुरवठा दिला आहे व नोव्हेंबर 2013 पर्यंत तक्रारकर्तीने विद्युत देयकांचा भरणा केलेला आहे. परंतू अचानकपणे दि.03.10.2013 रोजी गुरुदर्शन शिवदास पशीने, प्लॉट क्र. 17, यांनी तक्रारकर्तीस वि.प.ने दिलेल्या विद्युत पुरवठयावर आक्षेप घेऊन तिने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही म्हणून विद्युत पुरवठा खंडित करण्याकरीता पत्र दिले. जे वि.प.ने दाखल केलेले कागदपत्र क्र. 1 आहे. परंतू त्यात घर क्र. 2817/ए याबद्दल काहीही माहिती नाही. तसेच त्या पत्राचे परिच्छेद क्र. 2 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले की, मे. अखिल एंटरप्रायजेस हे माझे किरायेदार नाही. तसेच त्यांनी आपसी वाटणीपत्राचा लेखी दाखल केला.
प्रकरण मंचासमोर तोंडी युक्तीवादासाठी आल्यानंतर वि.प.ने सदरचे वाटणीपत्रानुसार तक्रारकर्तीच्या किरायाच्या जागेचा भाग हा गुरुदर्शन पशिने यांच्या वाटयाला आलेला आहे असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतू सदर तक्रारीत गुरुदर्शन पशिने आवश्यक विरुध्द पक्ष नसल्यामुळे, तसेच वि.प.ने या वाटणीपत्राची माहिती तक्रारकर्तीस होती याबद्दलचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही.
तसेच तक्रारकर्तीने दाखल कागदपत्रानुसार तिने वि.प.ला नोटीस पाठविल्याचे दिसून येते, त्यामध्ये तिने सदर प्लॉटवर सन 2001 पासून व्यवसाय करीत असल्याचे व हरीश शिवदास पशिने यांचे मालकीचे प्लॉटवर सदर व्यवसाय असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीला वि.प.ने दिलेल्या मिटर काढण्याच्या सुचनेवर उत्तर देतांना असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्ट 1999 च्या कलम 29 (7) अन्वये असे संबोधित आहे की, किरायेदाराने विद्यूत पुरवठयाकरीता अर्ज केला असेल तर त्याला घर मालकाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही. तसेच तोंडी युक्तीवादातील सर्वात महत्वाचा वाद म्हणजे तक्रारकर्तीचे म्हणण्यानुसार सदर गुरुदर्शन पशीने हे तिचे मालक नाहीत व त्यांची कबुली वि.प.ने दाखल केलेल्या कागदपत्र क्र. 1 नुसार स्पष्टपणे मंचास दिसून येत आहे. तसेच वि.प.ने दाखल केलेल्या सदर वाटणीपत्राची माहितीसुध्दा तक्रारकर्तीस दिलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे तिने वि.प.कडे अर्ज करतांना दाखल केलेला अर्ज सत्यतेवर आधारीत आहे असे मंचास वाटते. तसेच सदरचे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्ट 1999 च्या कलम 29 (7) नुसार ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याने व तक्रारीतील इतर मुद्दे निकाली निघेपर्यंत तसेच विज व पाणी ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने, तसेच तक्रारकर्तीचा व्यवसाय हा तिचे उदरनिर्वाहाचा भाग असल्यामुळे तिला तिच्या जिवनावश्यक गरजा पूर्ण करता येणार नाही, म्हणून वि.प.ने तक्रारकर्तीचा विद्युत पुरवठा खंडित करु नये या निष्कर्षाप्रत मंच पोहोचले आहे.
सदर अंतरीम अर्ज मंजूर करतांना मंच अशा निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, वि.प.ने सदर आक्षेपकाच्या आक्षेपावर प्रकरण निकाली निघेपर्यंत तक्रारकर्तीचा विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन द्यावा. करिता आदेश असा की, तक्रारकर्तीचा अंतरीम अर्ज निकाली काढण्यात येत असून वि.प.ने प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत तक्रारकर्तीच्या किरायाचे जागेवरील विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन द्यावा. खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.