(आदेश पारीत व्दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी- मा.अध्यक्ष )
निशाणी 3 वर प्राथमिक आदेश पारीत.
1. अर्जदाराने सदर अर्जात असे नमुद केले आहे की, अर्जदार ही सोशल अँन्ड एज्युकेशनल फौंडेशन संस्था असून सोसायटी रजिस्ट्रेशन अॅक्ट प्रमाणे नोंदणीकृत संस्था आहे. अर्जदार संस्थेने सामनेवालाकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला असून सामनेवालाने वांरवार अर्जदारांना चुकीची देयक पाठविली आहेत. अर्जदार यांनी सामनेवालांना अर्जदार संस्थेचे मिटर फॉल्टी असल्याची सूचना देऊन सामनेवालानी त्यावर कोणतीही दखल घेतली नाही. तसेच सामनेवालांनी अर्जदाराचे वारंवार श्रेणी प्रत्येक बिलामध्ये कोणतेही कारण नसताना बदलवले आहे. सामनेवाला यांनी अर्जदारास दिनांक 05.07.2018 रोजी रक्कम रु.10,15,830/- चे 93000 युनीटचे विद्युत पुरवठयाचे देयक चुकीचे दिले. सदर देयक चुकीचे व बेकायदेशिर आहे. अर्जदाराने सदरचे बिल न भरल्यास अर्जदार संस्थेचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात येईल तसेच कारवाई करण्याबाबत सामनेवालाने अर्जदाराला सांगितले होते. अर्जदार ही एज्युकेशनल संस्था असून जर त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आला तर संस्थेमध्ये शैक्षणिक कामावर प्रभाव होऊ शकतो. म्हणून सदर तक्रार निकाली होईपर्यंत सामनेवालाने तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये असा मनाई हुकूम आदेश व्हावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. अर्जदाराचे वकीलांनी तोंडी युक्तीवादात असे सांगितले आहे की, सद्या विद्युत वापराचे देयक अर्जदार भरत आहेत. सामनेवालाने वादातील देयकाचे विषयी तक्रार निकाली होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये व विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये असा आदेश करण्यात यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.
2. सामनेवालाने सदर अर्जावर त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केलेले असून त्यात सामनेवालाने असे कथन केलेले आहे की, काही तांत्रिक अडचणीमुळे अर्जदाराचे मिटरचे रिडींग घेण्यात आले नसून फक्त 1 युनिटचे बिल पाठविण्यात आहे आहे. सामनेवालाना अर्जदाराने वापरलेले विद्युत देयक घेण्याचे अधिकार आहे. सामनेवालाने योग्य प्रमाणे अर्जदाराला देयक दिलेले आहे. तसेच अर्जदार संस्था ही पब्लीक ट्रस्ट असून ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2(1)(ड) प्रमाणे ग्राहक संज्ञेत बसत नाही. म्हणून सदर तक्रार चालविण्यास या मंचाला अधिकारक्षेत्र नाही. त्यातील सामनेवालाने तक्रारदाराचे नोंदणी प्रमाणपत्र कैफियतीसोबत दाखल केलेले आहे.
3. उभय पक्षकाराचे तोंडी युक्तीवाद ऐकले. सदर अर्ज या मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्राबाबतचा मुद्दा काढण्यात आला आहे आणि सदर मुद्दा अर्जदाराची संस्था सोसायटी रजिस्टर अॅक्ट व धर्मदायकडे नोंदणीकृत असल्याचे प्रमाणपत्रावर अवलंबून असून सदर प्रमाणपत्र सिध्द करण्याकरीता पुराव्याची आवश्यकता आहे. सदरचा मुद्दा तक्रार निकाली झाल्यावर ग्राहय धरता येईल व त्यानुसार निर्णय घेता येईल. सामनेवालाने तक्रारदाराला वादातील दिनांक 05.07.2018 रोजीचा 10,15,830/- रुपयाचे विद्युत देयक बिल दिले आहे, यावर कोणताही वाद नाही. अर्जदार व सामनेवाले हया दोन्हीही संस्था आहेत ही बाब ग्राहय धरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
- आदेश -
1. अर्जदार संस्था यांनी वादातील विद्युत देयकाचे रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम सामनेवालाकडे भरावी.
2. अर्जदार संस्था यांनी वरील नमुद रक्कम भरल्यानंतर सामनेवाला यांनी विद्युत पुरवठा खंडीत बाबत कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये.
3. सदर आदेश तक्रार निकाली होईपर्यंत लागू राहील.
4. अर्जदार संस्था यांनी सामनेवालाकडे नियमित विद्युत देयकाची रक्कम भरणा करावी.
5. या आदेशाची प्रत उभय पक्षकार यांना निशुल्क देण्यात यावी.