ग्राहक तक्रार क्रमांक : १९०/२०१९.                   तक्रार दाखल दिनांक :   १०/०६/२०१९.                                                                                        तक्रार निर्णय दिनांक : १२/०७/२०२१.

लक्ष्मण ज्ञानोबा पांढरे, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती,

रा. मु.पो. सिंदफळ, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.                                            तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(१) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि.,

     विभागीय कार्यालय, तुळजापूर, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.          

(२) उप-कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि.,

     तुळजापूर, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.                                                    विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य

                                    मा. श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. देविदास वडगांवकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- विनायक बाबासाहेब देशमुख (बावीकर)

आदेश

मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(१)        तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांची मौजे सिंदफळ, ता. तुळजापूर येथे गट क्र.४७२व ४७३ शेतजमीन आहे. शेतीकरिता त्यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्याकडून विद्युत पुरवठा घेतला असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक ५९३४२०८६७९९० आहे. गट क्र.४७२ शेतजमिनीमध्ये सन २०१६-२०१७ मध्ये त्यांनी साडेतीन एकर ऊस पिकाची लागवड केली. ऊस पीक तोडणीसाठी १५-२० कांड्याचे असताना दि.२७/११/२०१८ रोजी दुपारी २.०० ते २.३० च्या दरम्यान ऊस पिकावरुन गेलेल्या विरुध्द पक्ष यांच्या विद्युत तारांमध्ये घर्षण झाले. त्याच्या ठिणग्या ऊस पिकावर पडून परिणामी त्यांचे ऊस पीक व ऊस पिकामध्ये असणारा ठिबक सिंचन संच जळून खाक झाले.

(२)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे वादकथन आहे की, घटनेबाबत तलाठी, सिंदफळ यांनी दि.२८/११/२०१८ रोजी स्थळ पंचनामा केला. पंचनाम्यानुसार त्यांचे रु.५,७९,०००/- नुकसान झाले. तक्रारकर्ता यांनी माहिती दिल्यानंतर विद्युत निरीक्षक, उस्मानाबाद यांनी तपासणी करुन दि.४/१/२०१९ रोजी अहवाल दिला. अहवालानुसार विरुध्द पक्ष यांच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात घडल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्ता यांनी दि.२९/३/२०१९ रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे अर्ज देऊन नुकसान भरपाईची मागणी केली; परंतु विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही.

(३)        तक्रारकर्ता यांचे पुढे वादकथन आहे की, त्यांनी जळीत ऊस श्री. सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. कुमठे (सोलापूर) येथे गाळपासाठी पाठविला. जळीत ऊसाचे एकूण वजन ११२ टन झाले आणि त्याचा मोबदला मिळाला. परंतु जळीत ऊसामुळे त्यांना ५० टक्के रक्कम मिळाली आणि उर्वरीत ५० टक्के रकमेचे त्यांना नुकसान झाले. तसेच तक्रारकर्ता यांना एकरी ६० टन ऊस उत्पादन अपेक्षीत होते. त्यामुळे त्यांना ९२ टन ऊसाचे नुकसान झाले. तसेच ठिबक सिंचन संच, वायर व पाईप यांचे नुकसान झाले.

(४)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे वादकथन आहे की, ९८ टन ऊसाचे नुकसान प्रतिटन रु.२,३००/- प्रमाणे रु.२,२५,४००/-, जळीत ५० टक्के कमी नुकसान भरपाई रु.१,२८,८००/-, ठिबक सिंचन संच रु.२,१०,०००/-, पाईप रु.१४,०००/-, वायर रु.२५,०००/- यासह मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.१,५०,०००/- व तक्रार खर्च रु.२०,०००/- याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मिळणे आवश्यक आहेत. विरुध्द पक्ष यांच्याकडून वरील रक्कम व्याजासह मिळावी, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(५)       विरुध्द पक्ष यांनी दि.१६/८/२०१९ रोजी लेखी निवेदन दाखल केले. ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश विधाने त्यांनी अमान्य केली आहेत. तक्रारकर्ता यांनी शेतीसाठी विद्युत पुरवठा घेतल्याचे व त्यांचा ग्राहक क्रमांक ५९३४२०८६७९९० असल्याचे विरुध्द पक्ष यांना मान्य आहे. त्यांचे कथन आहे की, तलाठी यांनी घटनेचा पंचनामा त्यांच्या अपरोक्ष केला आहे. तक्रारकर्ता यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीकोनातून पंचनामा केला असल्यामुळे तो अमान्य केला आहे.  तक्रारकर्ता यांनी विद्युत निरीक्षक यांचा अहवाल दाखल न करता उपकार्यकारी अभियंता यांना दिलेले पत्र दाखल केले आहे. ते पत्र घटनेनंतर तात्काळ देणे आवश्यक होते. परंतु ते घटनेनंतर ३७ दिवसांनी दिलेले आहे. विद्युत निरीक्षक यांनी कोणत्या तारखेस अपघात स्थळाची पाहणी केली, कोणती निरीक्षणे केली, कोणाची तपासणी केली, कोणाचे जबाब नोंदविले याबाबत सविस्तर उल्लेख पत्रामध्ये नाही. ते पत्र तक्रारकर्ता यांच्या सूचनेनुसार दिल्यामुळे अमान्य केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी ऊसाची किंमत, दर, कारखान्याकडून कपात रक्कम, ठिबक सिंचन संच, पाईप, वायर, ऊस उत्पन्न व देयकाचा पुरावा दाखल केला नाही. ऊसाने पेट घेतल्यास पाचट जळते आणि ऊस जळत नाही. तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक तात्काळ कारखान्याकडे गाळपासाठी नेल्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे घटना घडल्यामुळे व घटनेकरिता त्यांचा निष्काळजीपणा नसल्यामुळे ते जबाबदार नाहीत. विद्युत पुरवठा विद्युत वाहिनीवरुन दिलेला नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना ग्राहक म्हणून तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. घटनेबाबत त्यांना तात्काळ कळविण्यात आले नाही. तसेच पोलीस पंचनामा दाखल केलेला नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(६)       तक्रारकर्ता यांची वादकथने, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन, उभय पक्षांनी दाखल केलेले कागदपत्रे इ. चे अवलोकन करण्यात आले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.

                        मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(१)        तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ आहेत काय ?                                          होय.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण

            केल्याचे सिध्द होते काय ?                                                                                  होय.

(३)        तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                                                            होय.

(४)       काय आदेश ?                                                                                       शेवटी दिल्याप्रमाणे

कारणमीमांसा

(७)       मुद्दा क्र. १ :- विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे विधिज्ञांनी सर्वप्रथम युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता यांना दिलेला विद्युत पुरवठा हा सदर वाहिनीवरुन दिलेला नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना ग्राहक नात्याने तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी अभिलेखावर मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाच्‍या ‘महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसिटी बोर्ड /विरुध्‍द/ बाबुलाल कुबेरचंद गांधी’, प्रथम अपिल क्र.१३६९/२००१; तसेच ‘महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कं.लि. /विरुध्‍द/ कृष्णदेव बब्रुवान वाघचवरे’, प्रथम अपिल क्र.१४२३/२००८; तसेच औरंगाबाद परिक्रमा पिठाच्या ‘महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कं.लि. /विरुध्‍द/ मोतीलाल भगवानदास सोमाणी’, प्रथम अपिल क्र.९५/२०१० व ‘महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कं.लि. /विरुध्‍द/ रमेश मनोज देशमुख’, प्रथम अपिल क्र.७१०/२००८ या निवाडयांचा दाखला दिला.  सदर निवाडयामध्ये शेतजमीन क्षेत्रावरुन विद्युत वाहिनीच्या तारा गेल्यामुळे ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ नाते निर्माण होत नाही आणि ग्राहक विवाद निर्माण होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.

(८)       तक्रारकर्ता यांनी शेतीसाठी विद्युत पुरवठा घेतल्याचे व त्यांचा ग्राहक क्रमांक ५९३४२०८६७९९० असल्याचे विरुध्द पक्ष यांना मान्य आहे. त्याप्रमाणे विद्युत आकार देयक अभिलेखावर दाखल आहे. देयकाचे अवलोकन केले असता कृषि प्रयोजनार्थ ७.५० अश्वशक्ती विद्युत पुरवठयाचा संलग्न भार आढळून येतो.

(९)       तक्रारकर्ता यांनी कृषि प्रयोजनार्थ विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे. तसेच शेती विद्युत पंपाकरिता विद्युत पुरवठा करणा-या विद्युत वाहिनीच्या तारा तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीवर गेलेल्या आहेत. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व विधिज्ञांचा युक्तिवाद पाहता अशा घटनाच्या अनुषंगाने संबंधीत वीज ग्राहक शेतकरी ‘ग्राहक’ होऊ शकतो का ? आणि त्यांच्यामध्ये ‘ग्राहक विवाद’ होतो काय ? असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्या अनुषंगाने आम्‍ही या ठिकाणी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘अंकूश भगवानराव तौर /विरुध्‍द/ अधीक्षक अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि.’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं.२०५४/२०१५  मध्‍ये दि. २४/११/२०१५ रोजी दिलेल्‍या निवाडयाचा संदर्भ या ठिकाणी घेऊ इच्छित आहोत. ज्‍यामध्‍ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.

7.  We have heard the counsel for the parties.  The counsel for the respondents/OP vehemently argued that the complainants are their ‘consumers’, so far as “service-line” is  concerned, but this is a case of ‘transmission line’, which has nothing to do with the ‘service line’. Consequently, the complainants are not their ‘consumers’.  In support of his case, he has cited the judgment of the State Commission, titled as  Maharashtra  State Electricity Distribution Co. Ltd., & Ors. Vs. Babulal Kuberchand Gandhi, First Appeal Nos. A/07/227 & A/07/228, dated 10.03.2010. In the said judgment, the State Commission has referred to authorities Shankar Sitaram Jadhav Vs. Maharashtra State Electricity Board, reported in 1994 STPL (CL) 582 NC, Haryana State Electricity Board Vs. Ganga Devi, reported in 1997 CCJ 1541, U.P. State Electricity Board & Anr. Vs. Munnoo, reported  in 2004 CCJ 390,  Hemlatha Vs. APSEB & Ors., reported in 1999 (1) CPR 132. 

            8.      All these authorities  have  not got the similar facts.  In para No. 22 of the said judgment, dated 10.03.2010, it was mentioned  “The learned counsel for the complainant tried to reply upon the case  decided  by  the Haryana State Consumer Disputes Redressal Commission, wherein it has been held that once the consumer is connected  with any line of  the electric supply, he becomes an integrated part of  the said  system  and he is entitled to get benefit under the C.P.Act, is not approved by us, in view of the authorities referred to above and also the view taken by the Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi, and therefore, the contention  which has been  raised by the complainant  is hereby rejected”. 

9.   However, we took the opposite view similar to the one taken by the Haryana State Consumer  Disputes  Redressal  Commission in the order dated 10.03.2010 (already quoted above) in  Original  Petition No.  253  of  2002,  titled  Smt. Munesh  Devi   Vs.  The  U.P. Power Corporation Ltd., dated 03.02.2014.  The S.L.P. filed against it, was dismissed.

            10.    Counsel for the petitioners/complainants submitted that the ‘transmission’ belongs to the OPs and  was  installed by them.  The OPs have  approved its power. Consequently, it clearly goes to establish the ‘negligence’ on  the part of the OPs.  It is not out of place to mention here that a number  of farmers have committed suicide in the State of Maharashtra due to poverty and starvation.  The farmers should have been treated with kid gloves by all and sundry but it is painful  and  galling that State and its functionaries care not even a fig for them.  Consequently, we  allow the revision petition and set aside the order passed by the State Commission.  The order of the District Forum is confirmed.

तसेच मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने ‘महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि. /विरुध्‍द/ श्री. चंद्रशेखर तायप्प लेंडवे’, प्रथम अपिल क्र.२४३/२०१६ या प्रकरणामध्‍ये दि.२८/८/२०१८ रोजी दिलेल्‍या आदेशामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.

            In the present case, however, we find that Ld.Forum below have already relied upon identical cases in which crops were burnt on account of sparking which arose due to wires coming in contact with each other and mainly because the incident of fire had occurred at the agricultural land with supply of power on account of the fact that the complainant/consumer as farmer used to pay bills of electricity from time to time to service provider company. It is found that the opponent was negligent and careless to maintain the electric wires in properly maintained condition. Crucial facts of Panchanama, certificate from the Agricultural Officer were considered to hold that it was as “consumer dispute” and incident had occurred on account of negligence and deficiency in service on the part of the opponent.

(१०)      तक्रारीची वस्‍तुस्थिती व उपरोक्त निवाडयातील न्‍यायिक प्रमाण पाहता तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ ठरतात आणि त्यांच्यामध्ये उपस्थित विवाद हा ‘ग्राहक वाद’ ठरतो, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. त्यामुळे मुद्दा क्र.१ चे उत्‍तर होकारार्थी देण्यात येते.

(११)      मुद्दा क्र. २ :- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे नांवे कृषी प्रयोजनार्थ विद्युत पुरवठा दिलेला आहे. तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, विद्युत पुरवठा करण्यासाठी वापरलेल्या तारांमध्ये झोळ पडल्यामुळे व लघुदाब वाहिनीस स्पेसर्स न बसविल्यामुळे विद्युत वाहिनीमध्ये झोळ पडला आणि अपघात घडला. उलटपक्षी तक्रारकर्ता यांची वादकथने अमान्‍य करताना विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे घटना घडल्यामुळे व घटनेकरिता निष्काळजीपणा नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष जबाबदार नाहीत.

(१२)      असे दिसते की, तलाठी, सज्जा सिंदफळ यांनी तक्रारकर्ता यांच्या ऊस जळीत घटनेचा दि.२८/११/२०१८ रोजी पंचनामा केला आहे. घटनेच्या दुस-या दिवशी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीनंतर तो पंचनामा केलेला आहे. त्यामध्ये दि.२७/११/२०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजता विद्युत तारेच्या घर्षणाने ठिणग्या पडून ऊस जळाल्याचे सांगण्यात आल्याचे व शेताच्या मध्यभागातून विद्युत तारा गेल्याचे नमूद केले आहे. 

(१३)      विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षण विभाग, उस्‍मानाबाद यांनी तक्रारकर्ता यांच्‍या ऊस जळीत प्रकरणाच्या चौकशीअंती दि.४/१/२०१९ रोजीच्या पत्रामध्‍ये अपघाताचा निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नमूद आहे.

अपघाताचा निष्‍कर्ष :-

            महावितरण कंपनीकडून सदर अपघाताची सूचना व अहवाल, अपघात स्‍थळाचे प्रत्‍यक्ष केलेले निरीक्षण व तपासणी, नोंदविलेले जबाब, प्राप्‍त नमुना अ यावरुन खालीलप्रमाणे अभिप्राय देत आहोत.

            मौजे सिंदफळ, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद येथे गट नं. ४७२ मध्ये श्री. लक्ष्मण ज्ञानोबा पांढरे यांचे शेत आहे. त्यांचे शेतात महावितरण कंपनीची १०० केव्हीए सिंदखाना डिटीसीवरुन आलेली लघुदाब वाहिनी (३ फेज ४ वायर) आहे. सदर लघुदाब वाहिनीस स्पेसर्स बसविले नसल्यामुळे वाहिनीस झोळ पडलेला होता. दि.२७/११/२०१८ रोजी लघुदाब वाहिनीच्या संवाहक तारा वादळवा-याने एकमेकांच्या संपर्कात येऊन स्पार्कींग झाली. तसेच सदर १०० केव्हीए सिंदखाना रोहित्राच्या वितरणपेटीत अयोग्य क्षमतेच्या फ्युज तारा वापरल्यामुळे फ्युज वितळले नाहीत व त्या स्पार्कींगच्या ठिणग्या वाहिनीखालील श्री. लक्ष्मण ज्ञानोबा पांढरे यांच्या ऊसात पडल्या व ऊसास आग लागली व सदर जळीत प्रकरण घडले.

            ज्‍या अर्थी सदर जळीत प्रकरण महावितरण कंपनीमार्फत वीज संच मांडणीच्या देखभाल व दुरुस्ती अभावी घडल्याचे व त्यात केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा व विद्युत पुरवठा संबंधीचे उपाय) विनियम, २०१० मधील विनिमय १२, ३५ व ५८ या विनियमांचा भंग झाल्‍याचे निदर्शनास आले आहे. त्‍या अर्थी जळीत प्रकरणी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची आहे.

(१४)      उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीमध्ये जळीत दुर्घटना घडल्यामुळे ऊस पीक जळाल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट आहे. दि.२८/११/२०१९ रोजी तलाठी, सज्जा सिंदफळ यांनी केलेल्या पंचनाम्यामध्ये शेतजमिनीच्या मध्यभागातून विद्युत तारा गेल्याचा उल्लेख आहे. विद्युत निरीक्षकांच्‍या निष्‍कर्षानुसार तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीतील लघुदाब वाहिनीच्या तारांना स्पेसर्स बसविलेले नसल्यामुळे वाहिनीस झोळ पडलेला होता. वादळ वा-यामुळे लघुदाब वाहिनीच्या तारा एकमेकांच्या संपर्कात येऊन निर्माण झालेल्या ठिणग्या तक्रारकर्ता यांच्या ऊसामध्ये पडल्या आणि ऊसास आग लागून ऊस जळीत प्रकरण घडले.

(१५)     विरुध्द पक्ष युक्तिवादामध्ये नमूद करतात की, विद्युत निरीक्षक यांनी कोणत्या तारखेस अपघात स्थळाची पाहणी केली, कोणती निरीक्षणे केली, कोणाची तपासणी केली, कोणाचे जबाब नोंदविले याबाबत सविस्तर उल्लेख पत्रामध्ये नाही. वास्‍तविक पाहता विरुध्‍द पक्ष यांनी त्यांचा प्रस्तुत आक्षेप विद्युत निरीक्षक यांच्‍याकडे नोंदविल्‍याचे किंवा त्‍या संदर्भाने पत्रव्‍यवहार केल्‍याचे आढळून येत नाही. विद्युत निरीक्षक यांची साक्ष नोंदविण्‍याची विरुध्द पक्ष यांना संधी होती. आमच्‍या मते, अशा दुर्घटनाची चौकशी करण्‍यासाठी विद्युत निरिक्षक हे शासकीय यंत्रणेतील सक्षम व तज्ञ व्‍यक्‍ती आहेत आणि उचित पुराव्‍याअभावी त्‍यांचा चौकशी अहवाल फेटाळणे किंवा अहवालाच्या विश्वासार्हतेवर संशय करणे उचित होणार नाही.

(१६)     ऊस जळीत घटनास्‍थळी दोन विद्युत खांबामध्‍ये किती अंतर होते ? खांबावरील विद्युत प्रवाही तारांमध्‍ये अंतर किती होते ? विद्युत तारांमध्ये झोळ होता काय ? याचे स्पष्‍टीकरण विरुध्‍द पक्ष यांनी दिलेले नाही. दोन खांब व तारांमध्ये असणारे अंतर यासाठी कायद्याने कोणते निकष ठरवून दिलेले आहेत, याचाही ऊहापोह केलेला नाही. विद्युत तारांचा एकमेकांना स्‍पर्श न होण्‍यासाठी लाकडी काठी किंवा पी.व्‍ही.सी. पाईपचा वापर केला होता काय किंवा कसे, याचा खुलासा केलेला नाही. जळीत घटनेबाबत विद्युत निरीक्षकांचा निष्‍कर्ष पाहता विरुध्द पक्ष यांनी विद्युत तारा योग्य व सुस्थितीत ठेवलेल्या नव्हत्या, ही बाब स्पष्ट होते.

(१७)     विद्युत वितरणासाठी उभारलेले उपरी तारमार्ग, विद्युत खांब व विद्युत रोहित्र यास संलग्‍न विद्युत संच मांडणीची वेळोवेळी आवश्‍यक देखभाल, दुरुस्‍ती व ते सुरक्षीत ठेवणे ही विरुध्‍द पक्ष यांची जबाबदारी आहे. कोणत्याही विद्युत दुर्घटनेमागे मानवी चुका, निकृष्‍ठ देखभाल, विद्युत उपकरणांची चूक मांडणी, अप्रशिक्षीत कर्मचारी वर्ग, त्‍यांच्‍यातील समन्‍वय, इतर तांत्रिक दोष कारणीभूत असू शकतात. दोन खांबातील विद्युत तारांमध्ये स्पेसर्स नसल्यास तारा ढिल्‍या पडून तारांमध्‍ये झोळ निर्माण होऊ शकतो. विद्युतभारीत तारा एकमेकांच्‍या संपर्कात आल्‍यानंतर आगीच्‍या ठिणग्‍या पडणे स्‍वाभाविक बाब आहे. अभिलेखावर दाखल असणा-या पुराव्यानुसार तक्रारकर्ता यांचे ऊस जळण्याच्या घटनेमागे विद्युत तारांचा दोष होता आणि घडलेल्‍या अपघाताच्‍या अनुषंगाने विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत. वरील विवेचनावरुन आम्‍ही मुद्दा क्र.२ चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.

(१८)      मुद्दा क्र. ३ :- तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, जळीत ऊस पीक, ठिबक सिंचन संच व पाईप यांची नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत. त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांना एकरी ६० टन याप्रमाणे २१० टन ऊस उत्पादन झाले असते. परंतु जळीत ऊसाचे वजन ११२ टन झाल्यामुळे उर्वरीत ९८ टन ऊसाचे नुकसान प्रतिटन रु.२,३००/- याप्रमाणे रु.२,२५,४००/-नुकसान झाले. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांचे जळालेले ऊस पीक हे खोडवा होते. त्या खोडवा ऊस पिकाचे प्रतिएकर ६० टन उत्पादन झाले असते, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. वास्तविक सुरु/प्रथम वर्षामध्ये साखर कारखान्याकडे किती टन ऊस गाळपासाठी पाठविला, हे पुराव्याद्वारे सिध्द केलेले नाही. तक्रारकर्ता यांना ६० टन ऊस उत्पादन मिळाले असते, याबद्दल उचित पुरावा नाही. ऊस पीक जळाल्‍यामुळे त्‍याच्‍या वजनामध्‍ये तफावत किंवा घट येऊ शकते काय ? याचा विचार केला असता ऊस पिकामध्‍ये द्रव रुपामध्ये शर्करायुक्‍त रस असतो, ही बाब सत्य आहे. आगीमध्‍ये ऊस जळाल्‍यानंतर ऊसातील शर्करायुक्‍त रसाचे बाष्‍पीभवन होऊ शकते काय किंवा निश्चित किती स्‍वरुपात वजनामध्‍ये तफावत येऊ शकते, याबद्दल शास्‍त्रीय पुरावा नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या उर्वरीत ९८ टन ऊस पिकाचे नुकसान झाले, हा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही. त्या अनुषंगाने उर्वरीत अतिरिक्त ऊस पिकाच्या नुकसान भरपाईची मागणी मान्य करता येणार नाही.

 (१९)     श्री सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाला लि., कुमठे, सोलापूर यांचे दि.५/१२/२०१९ रोजीचे पत्र अभिलेखावर दाखल केले आहे. त्यामध्ये हंगाम २०१८-१९ मध्ये तक्रारकर्ता यांना जळीत ऊस देयकानुसार ९२.३७७ टन ऊसाकरिता ५० टक्के रु.१,०३७/- दर दिल्याचे दिसून येते. असे दिसते की, जळीत ऊसामुळे तक्रारकर्ता यांना ५० टक्के दर दिलेला आहे. त्यानुसार १०० दर रु.२,०७४/- ठरतो. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांचे रु.९५,७९५/- चे नुकसान झालेले दिसते आणि त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(२०)     तक्रारकर्ता यांची ठिबक सिंचन संच, वायर व पाईपबद्दल नुकसान भरपाईची दखल घेतली असता तलाठी यांच्या पंचनाम्यामध्ये त्याचा उल्लेख आढळतो. तक्रारकर्ता यांनी ठिबक सिंचन संच, वायर व पाईप खरेदीच्या पावत्या दाखल केलेल्या नाहीत. परंतु श्री सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाला लि., कुमठे, सोलापूर यांचा दाखला पाहता तक्रारकर्ता यांना बँक ऑफ बडोदा यांच्याकडून रु.२,५२,५७२/- ठिबक सिंचन संचाकरिता कर्ज मंजूर झाल्याचे व त्याचा भरणा केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी सन २०१४-१५ मध्ये ठिबक सिंचन संच घेतलेला होता. संपूर्ण ऊस पीक जळाल्यामुळे त्यामध्ये असणारा ठिबक सिंच संच, वायर व पाईप जळाले, ही बाब मान्य करावी लागेल. ठिबक सिंचन संच खरेदीच्या ४ वर्षांनंतर ठिबक सिंचन संच जळाला. त्यामुळे वापरानुसार होणारा घसारा व त्याचे आयुष्य पाहता तक्रारकर्ता यांची प्रतिएकर रु.६०,०००/- मागणी मान्य करता येत नाही. योग्य विचाराअंती तक्रारकर्ता हे ठिबक सिंचन संचाकरिता रु.२०,०००/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत आणि १५ पाईप व वायर याकरिता रु.३,०००/- नुकसान भरपाई योग्य आहे, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(२१)      तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम ठरविताना काही गृहीत त्‍या–त्‍या परिस्थितीवर आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे व्‍यवसायाने शेतकरी आहेत. ऊस जळीत घटनेनंतर तक्रारकर्ता यांना स्‍वत:चे दैनंदीन व्‍यवहार बाजुला ठेवून शासकीय यंत्रणाकडे जावे लागले. तसेच नुकसान भरपाई मिळविण्‍याकरिता करावा लागलेला पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना त्रास सहन करावा लागणे स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती त्‍याकरिता तक्रारकर्ता रु.५,०००/- नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(२२)     विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना नुकसान भरपाई न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला, कागदपत्रे गोळा करणे, छायाप्रती, कायदेशीर नोटीस, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती तक्रार खर्चाकरिता तक्रारकर्ता रु.३,०००/- मिळण्‍यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्‍ही येत आहोत. वरील विवेचनाअंती मुद्दा क्र. ३ चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

आदेश

            १. विरुध्‍द पक्ष क्र.१ व २ यांनी तक्रारकर्ता यांना जळीत ऊस पिकाकरिता रु.९५,७९५/- नुकसान भरपाई द्यावी.

            २. विरुध्द पक्ष क्र.१ व २ यांनी तक्रारकर्ता यांना ठिबक सिंचन संचाकरिता रु.२०,०००/- आणि पाईप व वायर याकरिता रु.३,०००/- नुकसान भरपाई द्यावी.

            ३. विरुध्‍द पक्ष क्र.१ व २ यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.५,०००/- नुकसान भरपाई द्यावी.

४. विरुध्‍द पक्ष क्र.१ व २ यांनी तक्रारकर्ता  यांना तक्रार खर्चापोटी रु.३,०००/- द्यावेत.

                ५. उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.१ व २ यांनी आदेश प्राप्‍तीपासून ४५ दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)

(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते)                              अध्यक्ष                     (श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर)

            सदस्य                                                                                            सदस्य

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

-०-