ग्राहक तक्रार क्रमांक : ९५/२०१९.                     तक्रार दाखल दिनांक :   ०५/०३/२०१९.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : १३/०७/२०२१.

अब्दूल हमीद कुंजअहमद आरकल, वय ५१ वर्षे,

व्यवसाय : व्यापार, रा. नळदूर्ग, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.                           तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(१) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वीज वितरण कं.लि.,

     सोलापूर रोड, उस्मानाबाद / तुळजापूर.         

(२) सहायक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वीज वितरण कं.लि.,

     तुळजापूर, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.   

(३) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वीज वितरण कं.लि.,

     नळदूर्ग, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.                                                        विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य

                                    मा. श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- बी.आर. माने

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- वि.बा. देशमुख (बावीकर)

आदेश

मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(१)        तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, ते मौजे नळदूर्ग, ता. तुळजापूर येथे ‘दिल्ली दरबार’ नांवाने हॉटेल व्यवसाय करतात. त्याकरिता त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून व्यवसायिक ३ फेज विद्युत पुरवठा घेतलेला असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक ५९३५७०००१०१० व मीटर क्रमांक ०७८-०५४७०७६१ आहे. विद्युत पुरवठा सुरु केल्यानंतर तक्रारकर्ता यांना वीज वापर युनीटप्रमाणे प्रतिमहा देयकांची आकारणी करण्यात आली आणि त्यानुसार त्यांनी प्रतिमहा देयकांचा भरणा केला आहे. तक्रारकर्ता यांना जुन २०१८ चे दि.५/७/२०१८ रोजी रु.१,०३,७००/- चे देयक देण्यात आले. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे त्या देयकाबाबत विचारणा केली असता देयकाचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात येईल, अशी धमकी दिल्यामुळे देयकाचा भरणा केला. त्यानंतर जुलै २०१८, ऑगस्ट २०१८ व सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या देयकाचा भरणा त्यांनी केला.

(२)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे वादकथन आहे की, मीटरमध्ये रिडींग दिसत नसल्याबाबत त्यांनी दि.१२/१०/२०१८ रोजी विरुध्द पक्ष क्र.३ यांच्याकडे अर्ज देऊन मीटर बदलून मिळण्यासाठी अर्ज केला. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी त्या अर्जाची दखल घेतली नाही. त्यानंतर ऑक्टोंबर २०१८ चे रु.१२,२५०/- देयकाचा त्यांनी भरणा केला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी नोव्हेंबर २०१८ चे दि.४/१२/२०१८ रोजी रु.३,७१,१४०/- चे देयक दिले. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.३ यांच्याकडे दि.११/१२/२०१८ रोजी अर्ज देऊन मीटरमध्ये रिडींग दिसत नसल्याबाबत व देयक कमी करण्याबाबत विनंती अर्ज केला असता दखल घेण्यात आली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना चुक व अंदाजे देयक दिले असून त्याचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी दिली. हॉटेल व्यवसाय हा त्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन असून हॉटेलचा विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यास त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. वादकथनाच्या अनुषंगाने नोव्हेंबर २०१८ चे दि.४/१२/२०१८ रोजी रु.३,७१,१४०/- चे देयक बेकायदेशीर व चुक घोषीत करुन त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा; मीटर बदलून देण्याचा; विद्युत पुरवठा खंडीत न करण्याचा व शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.५०,०००/- नुकसान भरपाई देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष यांनी दि.२७/५/२०१९ रोजी लेखी निवेदन दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी हॉटेल व्यवसायाकरिता ग्राहक क्रमांक ५९३५७०००१०१० नुसार विद्युत पुरवठा घेतल्याचे व त्यांचा मीटर क्रमांक ०७८०५४७०७६१ असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना नोव्हेंबर २०१८ चे रु.३,७१,१४०/- चे देयक दिले. तक्रारकर्ता यांना वापराप्रमाणे विद्युत देयक दिलेले असल्यामुळे मीटर बदलून देण्याचा किंवा देयक दुरुस्त करुन देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तक्रारकर्ता यांना नियमाप्रमाणे योग्य देयक दिले असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी त्याचा भरणा करावयास पाहिजे. 

(४)       विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे की, मीटर रिडींग घेण्या-या एजन्सीने वेळोवेळी रिडींग घेतली नाही. त्यामुळे मीटरवर वापरलेले रिडींग शिल्लक राहिले होते. नांदेड येथील दक्षता पथक परिमंडल यांचे अधिका-यांनी दि.१९/८/२०१८ रोजी तक्रारकर्ता यांच्या मीटरची प्रत्यक्ष तपासणी केली असता तपासणीमध्ये एकूण ३७३१९ KWH इतके रिडींग आढळून आले. त्यानुसार तक्रारकर्ता यांच्या मीटरचे २८३०५ युनीट साचल्याचे आढळून आल्यामुळे दक्षता पथकाच्या अहवालानुसार नोव्हेंबर २०१८ चे रु.३,७५,७८०/- चे देयक दिले. तसेच तक्रारकर्ता हे व्यापारी वापराकरिता विद्युत पुरवठ्याचा वापर करीत असल्यामुळे जिल्हा आयोगास तक्रार निर्णयीत करता येणार नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केली आहे.

(५)       तक्रारकर्ता यांची वादकथने, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.

                        मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(१)        तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ?                                            होय.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण

            केल्याचे सिध्द होते काय ?                                                                                  होय.

(३)        तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                                                            होय.

(४)       काय आदेश ?                                                                                       शेवटी दिल्याप्रमाणे

कारणमीमांसा

(६)       मुद्दा क्र. १ :- विरुध्द पक्ष यांनी सर्वप्रथम आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता हे व्यापारी वापराकरिता विद्युत पुरवठ्याचा वापर करीत असल्यामुळे जिल्हा आयोगास तक्रार निर्णयीत करता येणार नाही. तक्रारकर्ता यांनी आपल्या ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे की, हॉटेल व्यवसाय हा त्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन असून हॉटेलचा विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यास त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता हे हॉटेल व्यवसायाकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विद्युत पुरवठ्याची सेवा घेत आहेत, ही बाब विवादीत नाही. तसेच हॉटेलचे स्वरुप हे व्यवसायिक असल्याचे स्पष्ट आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मध्ये ‘ग्राहक’ शब्‍दाची संज्ञा स्‍पष्‍ट करण्‍यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रतिफल देऊन वस्‍तू किंवा सेवा घेणारी व्‍यक्‍ती ग्राहक ठरते;  परंतु व्‍यवसायिक/व्‍यापारी हेतुने वस्तू किंवा सेवा खरेदी करणारी व्यक्ती 'ग्राहक' संज्ञेत येऊ शकत नाही. संज्ञेमध्ये असणा-या परंतुकानुसार खरेदी केलेली वस्तू किंवा सेवा स्वंयरोजगाराच्या माध्यमातून उपजीविकेसाठी असल्यास त्यास व्यवसायिक/व्यापारी हेतुमधून वगळण्यात आले आहे. तक्रारकर्ता हे कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून हॉटेल व्यवसाय करीत असल्याचे तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे. तक्रारकर्ता हे हॉटेलशिवाय इतर व्यवसाय किंवा नोकरी करतात, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन नाही. तसेच हॉटेल व्यवसायाशिवाय तक्रारकर्ता यांना इतर उत्पन्नाचे स्त्रोत असल्याचे विरुध्द पक्ष यांचे कथन नाही किंवा तसे सिध्द केले नाही. आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांचा विद्युत वापर हॉटेलकरिता व्यवसायिक हेतुने होत असला तरी तो व्यवसाय त्यांच्या उपजीविकेचे साधन असल्यामुळे ते ‘ग्राहक’ संज्ञेत येतात. त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.

(७)       मुद्दा क्र. २ व ३ :- तक्रारकर्ता यांनी हॉटेल व्यवसायाकरिता ग्राहक क्रमांक ५९३५७०००१०१० अन्वये विद्युत पुरवठा घेतल्याचे व मीटर क्रमांक ०७८०५४७०७६१ असल्याची बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, त्यांना नोव्हेंबर २०१८ चे दि.४/१२/२०१८ रोजी रु.३,७१,१४०/- रकमेचे दिलेले देयक कमी करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.३ यांच्याकडे विनंती अर्ज केला असता दखल घेण्यात आली नाही. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांच्या कथनानुसार त्यांनी तक्रारकर्ता यांना वापराप्रमाणे विद्युत देयक दिलेले असल्यामुळे देयक दुरुस्त करुन देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(८)       विरुध्द पक्ष यांचा युक्तिवाद आहे की, मीटर रिडींग घेण्या-या एजन्सीने वेळोवेळी रिडींग घेतली नाही आणि त्यामुळे मीटरवर वापरलेले रिडींग शिल्लक राहिले होते. नांदेड येथील दक्षता पथक परिमंडल यांचे अधिका-यांनी दि.१९/८/२०१८ रोजी तक्रारकर्ता यांच्या मीटरची प्रत्यक्ष तपासणी केली असता तपासणीमध्ये एकूण ३७३१९ KWH इतके रिडींग आढळून आले आणि त्यानुसार दक्षता पथकाच्या अहवालानुसार साचलेल्या २८३०५ युनीटचे नोव्हेंबर २०१८ चे रु.३,७५,७८०/- चे देयक देण्यात आले. 

(९)       उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना नोव्हेंबर २०१८ चे रु.३,७१,१४०/- रकमेचे देयक दिलेले असून उभयतांमध्ये ते देयक वादोत्पत्तीचे कारण असल्याचे निदर्शनास येते. नांदेड येथील दक्षता पथक परिमंडल यांच्या अधिका-यांद्वारे तक्रारकर्ता यांच्या मीटरच्या प्रत्यक्ष तपासणीअंती केलेल्या अहवालानुसार वादकथित देयक दिले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर तपासणी अहवाल दाखल केला आहे. त्यामध्ये मीटर रिडींग ३७३१९ दर्शविलेली आहे. तसेच २८३०५ युनीटचा संचय असल्यामुळे त्याप्रमाणे देयक आकारण्याचे निर्देशीत केलेले आहे.  विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे की, मीटर रिडींग घेण्या-या एजन्सीने वेळोवेळी रिडींग घेतली नसल्यामुळे मीटरवर वापरलेले रिडींग शिल्लक राहिले होते. तक्रारकर्ता यांचा Consumer Personal Ledger अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. विद्युत आकार देयकावरील नोंदीनुसार तक्रारकर्ता यांना दि.१०/३/२०१५ रोजी विद्युत जोडणी दिल्याचे निदर्शनास येते. त्या अनुषंगाने मार्च २०१५ पासून तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी विद्युत आकार देयके दिलेली आहेत. दि.४/१२/२०१८ रोजीचे वादोत्पत्तीचे देयक देईपर्यंत तक्रारकर्ता यांनी देयकांचा भरणा केलेला दिसते आणि त्यांच्याकडे थकबाकी नव्हती. तक्रारकर्ता यांच्या विद्युत आकार देयकांमध्ये नोंदवलेला युनीटनुसार जुन २०१७ – १६१, जुलै २०१७ – ९३, ऑगस्ट २०१७ – ९६, सप्टेंबर २०१७ – ३७, ऑक्टोबर २०१७ – ५५, नोव्हेंबर २०१७ – ३२, डिसेंबर २०१७ – २००, जानेवारी २०१८ – २१२, फेब्रुवारी २०१८ – २०६,  मार्च २०१८ – ५५२१, एप्रिल २०१८ – २०००, मे २०१८ – ३००, जुन २०१८ – २६५, जुलै २०१८ – २००,  ऑगस्ट २०१८ – २१९, सप्टेंबर २०१८ – २५७, ऑक्टोंबर २०१८ – ३०० याप्रमाणे विद्युत वापर झालेला आढळतो. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांना दिलेल्या देयकांचा भरणा वेळोवेळी केलेला आहे. विद्युत मीटरवर नोंदलेल्या युनीटनुसार तक्रारकर्ता यांना विद्युत देयके आकारणी केली नसल्यामुळे मीटरमध्ये युनीटचा संचय झाला, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे. परंतु मीटर वाचकाने तक्रारकर्ता यांच्या मीटरवर नोंदलेल्या रिडींगऐवजी अंदाजे किंवा सरासरी पध्दतीने युनीटची नोंद केली, असे विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे नाही. केवळ दक्षता पथकाने केलेल्या तपासणीमध्ये युनीटचा फरक आढळून आल्यामुळे संचित युनीट हे तक्रारकर्ता यांच्या विद्युत वापराचे आहेत, असा विरुध्द पक्ष यांचा बचाव दिसतो. आमच्या मते, त्यांचा प्रस्तुत बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही. कारण विरुध्द पक्ष यांनी बचावापृष्ठयर्थ मीटर वाचक एजन्सीधारकाचे किंवा मीटर वाचक कर्मचा-याचे शपथपत्र दाखल केले नाही. तसेच दक्षता पथकातील ज्या अधिका-यांनी तपासणी केली, त्या अधिका-यांचे शपथपत्र अभिलेखावर दाखल नाही. मीटरमध्ये रिडींग दिसत नसल्याबाबत तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.३ यांना दि.१२/१०/२०१८ व दि.११/१२/२०१८ रोजी अर्ज दिलेले दिसतात. त्यांच्या अर्जानुसार विरुध्द पक्ष केलेल्या कार्यवाहीबाबत उचित खुलासा दिसून येत नाही.

(१०)      तक्रारकर्ता यांच्या विद्युत मीटरनुसार जुलै २०१८ ची मागील रिडींग ८६०४ व चालू रिडींग ८८०४, ऑगस्ट २०१८ ची मागील रिडींग ८८०४ व चालू रिडींग ९०१४, सप्टेंबर २०१८ ची मागील रिडींग ९०१४ व चालू रिडींग ९२७१, ऑक्टोंबर २०१८ ची मागील रिडींग ९२७१ व चालू रिडींग ९२७१ आहे. परंतु ऑक्टोंबर २०१८ मध्ये मागील रिडींग ९२७१ व चालू रिडींग ३७३१९ दर्शवली आहे. तक्रारकर्ता हे हॉटेलकरिता विद्युत वापर करतात. त्यांचा मंजूर भार ७.४७ कि.वॅ. आहे. तपासणीमध्ये त्यांचा १०.४५ कि.वॅ. अधिभार आढळून आला. त्यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत नाही. तक्रारकर्ता यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये २८०४८ युनीट विद्युत वापर केला, असाही पुरावा नाही. तपासणी पथकाच्या पाहणीनुसार तक्रारकर्ता यांना देण्यात आलेले देयक योग्य पुराव्या अभावी असंयुक्तिक व अयोग्य ठरते. मीटर वाचकाने रिडींग घेतली नाही आणि युनीटचा संचय झाला, हा विरुध्द पक्ष यांचा बचाव तथ्यहीन आहे. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांना दि.४/१२/२०१८ रोजी दिलेले रु.३,७१,१४०/- रकमेचे  विद्युत देयक रद्द करणे न्यायोचित ठरते. तक्रारकर्ता यांचा जुन २०१८ ते ऑक्टोंबर २०१८ या कालावधीचा सरासरी वीज वापर २४८ युनीट आढळून येतो. आमच्या मते, नोव्हेंबर २०१८ करिता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना २४८ युनीटचे देयक देणे योग्य ठरेल. तक्रारीच्या वस्तुस्थितीनुसार तक्रारकर्ता यांची मीटर बदलून देण्याची विनंती मान्य करणे उचित वाटते. तसेच प्रस्तुत प्रकरणामध्ये पारीत केलेल्या अंतरीम आदेशानुसार तक्रारकर्ता यांनी भरणा केलेली रक्कम रु.१५,०००/- पुढील देयकांमध्ये समायोजित करण्यात यावी, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.  

(११)      तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.५०,०००/- नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. प्रकरणाच्‍या वस्‍तुस्थितीचा सारासार विचार करुन मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.३,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.२,०००/- मंजूर करणे न्‍यायोचित वाटते. वरील विवेचानाच्या आधारे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना वादकथित देयक आकारणी करुन सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केल्‍याचे व तक्रारकर्ता वर नमूद अनुतोषास पात्र असल्‍याचे घोषीत करुन आम्‍ही मुद्दा क्र.२ व ३ चे उत्‍तर होकारार्थी देतो आणि खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.

आदेश

(१) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(२) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या हॉटेलसाठी नवीन विद्युत मीटर बसवावे. त्याकरिता असणारे शुल्क तक्रारकर्ता यांनी भरणा करावेत.

(३) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.४/१२/२०१८ रोजी दिलेले नोव्हेंबर २०१८ चे रु.३,७१,१४०/- चे देयक रद्द करण्‍यात येते.

(४) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना नोव्हेंबर २०१८ करिता २४८ युनीट विद्युत वापराचे स्वतंत्र देयक द्यावे.

(५) तक्रारकर्ता यांनी जिल्हा आयोगाच्या अंतरीम आदेशाप्रमाणे भरणा केलेली रक्कम पुढील विद्युत देयकामध्ये समायोजित करण्यात यावी.    

(६) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.३,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.२,०००/- द्यावेत.

(७) उपरोक्‍त संपूर्ण आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रस्‍तुत आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून ४५ दिवसाचे आत करावी.

(श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)

(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते)                              अध्यक्ष                     (श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर)

            सदस्य                                                                                            सदस्य

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

-०-