ग्राहक तक्रार क्रमांक : ११९/२०१८.                   तक्रार दाखल दिनांक :   ०२/०४/२०१८.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : १५/०७/२०२१.

अनिल शंकर कुलकर्णी, वय ६८ वर्षे, धंदा : व्यापार,

रा. मु.पो. जेवळी, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद.                                                    तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(१) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि.,

     विभागीय कार्यालय, तुळजापूर.         

(२) उप-कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि.,

     लोहारा, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद.                                                             विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य

                                    मा. श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. देविदास वडगांवकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- विनायक बाबासाहेब देशमुख (बावीकर)

आदेश

मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(१)        तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांनी पेट्रोल पंपाकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून दि.८/१०/२०११ रोजी विद्युत पुरवठा घेतला असून त्यांचा ग्राहक क्र. ५९६७६००००२७३४ आहे. त्यांचा प्रतिमहा २०० युनीट विद्युत वापर आहे. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये त्यांचे विद्युत मीटर कारण नसताना बदलण्यात येऊन नवीन मीटर क्र. ७६१९४७१४३२ स्थापित करण्यात आले. सुरुवातीपासून विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्ता यांना विद्युत वापराच्या तुलनेमध्ये देयके देत नव्हते. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, सप्टेंबर २०१६ मध्ये त्यांना ३५६९ युनीटचे रु.४२,१२२/- देयक देण्यात आले. फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत ते देयकामध्ये वाढ होऊन रु.१,६४,६८८/- झाले. त्यानंतर मार्च २०१७ मध्ये विरुध्द पक्ष यांनी फेब्रुवारी २०१७ च्या देयकामधून रु.१,०३,३७२/- वजा दर्शवून रु.१,१६,४०२/- चे देयक दिले. मे २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ दरम्यान विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना अवाजवी देयके दिलेली आहेत. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये विरुध्द पक्ष यांनी रु.१,३७,२५५/- चे देयक दिले असून त्यामध्ये थकबाकी दर्शविलेली आहे. तसेच देयकाचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी दिली. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांनी दि.२१/३/२०१८ रोजी रु.८०,०००/- व रु.५०,०००/- धनादेशाद्वारे भरणा केले आहेत. वादकथनाच्या अनुषंगाने सप्टेंबर २०१६ पासून वापराच्या तुलनेमध्ये देयके देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.१,००,०००/- नुकसान भरपाई देण्याचा व रु.२,०००/- तक्रार खर्च देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी दि.२७/६/२०१८ रोजी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांची पेट्रोल व डिझेलची विक्री मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. तक्रारकर्ता जेवढे युनीट विद्युत वापर करतात, तेवढ्या वापरलेल्या युनीटचे देयक त्यांना देण्यात येत आहे. त्यांच्या योजनेनुसार फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मीटर बदलण्यात आले. तक्रारकर्ता यांनी देयकाबाबत तक्रार केल्यानंतर मीटरची पाहणी केली असता फेब्रुवारी २०१७ पूर्वीच्या कालावधीमध्ये तक्रारकर्ता यांना वापरलेल्या युनीटपेक्षा कमी युनीटचे देयके आकारली होती. परंतु फेब्रवारी २०१७ मध्ये तक्रारकर्ता यांना प्रत्यक्ष वापर एकूण ६७७३ दिसून आला. त्यामुळे त्यांना एकदम घेतलेल्या युनीटचे रु.१,६४,६८८/- देयक देण्यात आले. एकदम घेतलेल्या युनीटची विभागणी करुन जास्त आकारलेली रक्कम रु.१,०३,३७२/- ही मार्च २०१७ च्या देयकातून कमी करुन वापरानुसार योग्य देयक दिले आहे.  फेब्रुवारी २०१८ मध्ये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.१,३७,२५५/- चे देयक दिले असून त्यामध्ये रु.१,१७,८००/- थकबाकी व थकबाकीवरील व्याज रु.१,५००/- समाविष्ठ होते. देयकाचा भरणा न केल्यामुळे थकबाकी दर्शवली आहे. दि.२१/१०/२०१७ रोजी देयकापैकी रु.३०,०००/- चा भरणा केला असून तक्रारकर्ता थकबाकीमध्ये राहिले आहेत. तक्रारकर्ता यांनी जी रक्कम विरुध्द पक्ष यांच्याकडे जमा केली, ती संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्ता यांच्या खात्यावर जमा केली. तक्रारकर्ता हे व्यापारी हेतुने विद्युत पुरवठयाचा वापर करीत असल्यामुळे जिल्हा आयोगास तक्रार निर्णयीत करण्याचा अधिकार नाही. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्याची विनंती केली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची वादकथने, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.

                        मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(१)        तक्रारकर्ता हे ‘ग्राहक’ संज्ञेमध्ये येतात काय ?                                                       नाही.   

(२)       काय आदेश ?                                                                                       शेवटी दिल्याप्रमाणे

कारणमीमांसा

(४)       मुद्दा क्र. १ :- विरुध्द पक्ष यांनी सर्वप्रथम तक्रारकर्ता हे व्यापारी हेतुने विद्युत पुरवठयाचा वापर करीत असल्यामुळे जिल्हा आयोगास तक्रार निर्णयीत करण्याचा अधिकार नाही, अशी हरकत घेतलेली आहे. तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, त्यांनी स्वंयरोजगारातून स्वत:च्या उपजीविकेसाठी पेट्रोल पंप सुरु केला आहे. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी कृषि सेवा देण्यासाठी पेट्रोल पंप घेतला असून पेट्रोल पंपाकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून दि.८/१०/२०११ रोजी विद्युत पुरवठा घेतला आणि त्यांचा ग्राहक क्र. ५९६७६००००२७३४ आहे, ही बाब विवादीत नाही.

(५)       तक्रारकर्ता यांनी वादकथित देयके अभिलेखावर दाखल केलेली नाहीत. परंतु दाखल केलेल्या Consumer Personal Ledger चे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे नांवे विद्युत पुरवठा दिल्याचे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्ता हे विद्युत पुरवठयाचा वापर पेट्रोल पंपाकरिता करतात, ही बाब विवादीत नाही. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता यांनी स्वंयरोजगाराच्या माध्यमातून पेट्रोल पंप सुरु केला काय ? आणि त्यांची उपजीविका पेट्रोल पंपावर आधारीत आहे काय ? हा प्रश्न निर्माण होतो.

(६)       असे दिसते की, सप्टेंबर २०१६ व तेथून तक्रारकर्ता यांचा वाद उपस्थित झालेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार सन २०१८ मध्ये दाखल झालेली आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ च्या तरतुदी त्यांना लागू पडतील, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम २ (१)(डी) खालीलप्रमाणे आहे.

          (d) "consumer" means any person who— (i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or

(ii) hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who 'hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purposes;

Explanation.— For the purposes of this clause, “commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood by means of self-employment;

(७)       संज्ञेमध्ये दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार ‘वाणिज्यिक प्रयोजन’ यामध्ये व्यक्तीने खरेदी केलेली व स्वत: वापरलेली आणि स्वत: उपभोगलेली सेवा केवळ स्वंयरोजगाराच्या माध्यमातून उपजीविका भागविण्यासाठी असेल तर त्याचा अंतर्भाव होणार नाही.

(८)       तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, स्वंयरोजगारातून स्वत:च्या उपजीविकेसाठी त्यांनी पेट्रोल पंप घेतलेला आहे. वास्तविक शासनाद्वारे किंवा शासनमान्य योजनेद्वारे त्यांनी स्वंयरोजगार म्हणून पेट्राल पंप सुरु केल्याबाबत पुरावा नाही. पेट्रोल पंप सुरु करण्यामागे उपजीविका भागविण्याचा उद्देश नमूद केला असला तरी तक्रारकर्ता यांचे कथन तार्कीकदृष्टया पटण्यायोग्य नाही. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार ३ अश्वशक्ती मोटारीद्वारे प्रतिदिवस ५०० लिटर पेट्रोल व १२०० लिटर डिझेल उपसले जाते. वास्तविक त्यांनी पेट्रोल पंपाद्वारे किती प्रमाणामध्ये पेट्रोल व डिझेलची खरेदी-विक्री होते, हे कागदोपत्री सिध्द  केलेले नाही. पेट्रोल पंपाद्वारे मिळणारे उत्पन्न हे तक्रारकर्ता यांच्या उपजीविकेचे साधन किंवा माध्यम असले तरी पेट्रोल पंपाद्वारे मिळणारे उत्पन्न हे वाणिज्यिक स्वरुपाचे आहे. पेट्रोल पंपाकरिता आवश्यक पायाभूत बाबी व कर्मचारी वर्ग पाहता पेट्रोल पंपाचे वाणिज्यिक किंवा व्यापारी स्वरुप आढळते. तसेच केवळ उपजीविकेच्या मर्यादीत पेट्रोल पंपाद्वारे उत्पन्न मिळते, असेही तक्रारकर्ता यांचे कथन नाही. पेट्रोल पंप व्यवसायाकडे पाहिले असता त्यातून नफा मिळतो. आमच्या मते, पेट्रोल पंपाद्वारे मिळणारे उत्पन्न केवळ व केवळ त्यांच्या उपजीविकेचे साधन आहे, हे सिध्द करण्यास तक्रारकर्ता असमर्थ ठरले आहेत. 

(९)       आमच्या मते, तक्रारकर्ता हे ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ (तत्कालीन) चे कलम २ (१)(डी) अन्वये ‘ग्राहक’ संज्ञेत येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे तक्रारीमध्ये उपस्थित इतर प्रश्नांना स्पर्श न करता तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरते. मुद्दा क्र.१ चे उत्तर नकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(१) तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द करण्यात येते.

(२) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)

(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते)                              अध्यक्ष                     (श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर)

            सदस्य                                                                                            सदस्य

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

-०-