ग्राहक तक्रार क्रमांक : ११८/२०१९.                 तक्रार दाखल दिनांक :   २६/०३/२०१९.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : ०८/०७/२०२१.

सुरेश पि. गोपीनाथ कुलकर्णी, वय ५७ वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,

रा. समर्थ नगर, उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद.                                               तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(१) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,

     शाखा उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद.       

(२) उपकार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,

     शाखा उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद.                                                        विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.बी. मसलेकर

विरुध्द पक्ष क्र.२ यांचेकरिता विधिज्ञ :- खंडेराव हरिश्चंद्र चौरे

आदेश

मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(१)        तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून दि.१०/३/१९९५ रोजी विद्युत पुरवठा घेतला आणि त्यांचा ग्राहक क्रमांक ५९००१००९५५९१ आहे. माहे डिसेंबर २०१८ पर्यंत त्यांनी नियमीत विद्युत देयकांचा नियमीत भरणा केला. दि.९/२/२०१९ रोजी त्यांना ४९९८ युनीटचे रु.५६,४८०/- चे देयक देण्यात आले. त्याबाबत तक्रार करुनही विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी परस्पर त्यांचे विद्युत मीटर काढले आणि नवीन मीटर बसविले. जुन्या मीटरची तपासणी करुन OK अहवाल दिला असून जो चुक आहे. त्यानंतर मार्च २०१९ चे रु.५७,१५०/- चे देयक दिले. देयकाचा भरणा दि.२९/३/२०१९ असताना दि.२१/३/२०१९ रोजी तक्रारकर्ता यांचा विद्युत पुरवठा बंद केला. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने दि.९/२/२०१९ चे देयक रद्द करण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.५०,०००/- नुकसान भरपाई देण्याचा व रु.१०,०००/- तक्रार खर्च देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(२)       विरुध्द पक्ष क्र.१ व २ तर्फे दि.९/५/२०१९ रोजी लेखी निवेदन दाखल करण्यात आले. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद असणारा बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांना फेब्रुवारी २०१९ च्या देयकामध्ये मीटर रिडींग ४७८३ ते ९७८१ चे ४९९८ युनीटचे रु.५५,७९०/- चे देयक देण्यात आले. तक्रारकर्ता यांना जानेवारी २०१६ ते जानेवारी २०१९ दरम्यान कमी युनीटचे देयके देण्यात आले. वास्तविक तक्रारकर्ता यांचा त्या कालावधीतील प्रतिमहा १५८ युनीट विद्युत वापर आहे. त्यामुळे उर्वरीत युनीटचे देयक नियमानुसार देण्यात आले. जानेवारी २०१६ ते फेब्रुवारी २०१९ या ३८ महिन्यामध्ये ६००६ युनीटचे ३८ महिन्यांमध्ये विभागणी करुन देण्यात आलेले देयक योग्य आहे. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. अंतिमत: तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(३)        तक्रारकर्ता यांची वादकथने, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.

                        मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(१)        विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण

            केल्याचे सिध्द होते काय ?                                                                                  होय.

(२)       तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                                                            होय.    

(३)        काय आदेश ?                                                                                       शेवटी दिल्याप्रमाणे

कारणमीमांसा

(४)       मुद्दा क्र. १ व २ :- तक्रारकर्ता यांनी विद्युत वितरण कंपनीकडून निवासी वापराकरिता ग्राहक क्र.५९००१००९५५९१ अन्‍वये वीज पुरवठा घेतला, ही बाब विवादीत नाही. दि.९/२/२०१९ रोजी तक्रारकर्ता यांना ४९९८ युनीट वीज वापराचे रु.५५,७९०/- चे देयक देण्यात आले, ही बाब विवादीत नाही. परंतु ते देयक चुक आहे आणि त्या देयकाबाबत तक्रार करुनही विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही, असे तक्रारकर्ता यांचे वादकथन आहे. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांना जानेवारी २०१६ ते जानेवारी २०१९ दरम्यान कमी युनीटचे देयके देण्यात आल्यामुळे जानेवारी २०१६ ते फेब्रुवारी २०१९ या ३८ महिन्यामध्ये ६००६ युनीटचे ३८ महिन्यांमध्ये विभागणी करुन योग्य देयक देण्यात आले.

(५)       तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना दि.५/३/२०१९ रोजी दिलेल्या अर्जामध्ये चालू रिडींग व मागील रिडींगचे आकडे प्रत्येक महिन्यात ब-याच देयकात तेच तेच आलेले आहेत आणि चुकीची रिडींग दर्शविली, असे नमूद केले आहे.

(६)       विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे युक्तिवाद आहे की, तक्रारकर्ता यांना जानेवारी २०१६ ते जानेवारी २०१९ दरम्यान कमी युनीटचे देयके आकारणी केले; परंतु त्या कालावधीमध्ये त्यांचा प्रतिमहा १५८ युनीट विद्युत वापर होता. त्यामुळे उर्वरीत युनीटचे देयक नियमानुसार देण्यात आले.

(७)       अभिलेखावर दाखल देयकांचे अवलोकन केले असता दि.२५/७/२०१८, १९/८/२०१८, १४/९/२०१८, ९/१०/२०१८, १०/११/२०१८, ११/१२/२०१८ या देयकांमध्ये चालू व मागील रिडींग ४७८३ याप्रमाणे नोंदविलेली आहे. परंतु देयकांमध्ये मात्र वेगवेगळे युनीट विद्युत वापर दर्शवून देयकाची आकारणी केलेली दिसते. एका अर्थाने तक्रारकर्ता यांना सरासरी युनीटप्रमाणे देयके आकारल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल. विवादाच्या अनुषंगाने जानेवारी २०१६ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीचा तक्रारकर्ता यांचा Consumer Personal Ledger दाखल नाही. त्यामुळे कोणत्या महिन्यापासून चालू व मागील रिडींग ४७८३ अशी देयके आकारण्यात आली, हे स्पष्ट होत नाही. 

(८)       असे दिसते की, ज्या विद्युत मीटरवर आधारीत वादकथित देयक देण्यात आले, त्या विद्युत मीटरची तपासणी विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे. त्याबाबत अहवाल अभिलेखावर दाखल केला असून मीटर योग्य आढळल्याचे नमूद केले. असे दिसते की, विद्युत मीटर विरुध्द पक्ष यांच्या यंत्रणेने तपासणी केले आहे. मीटर तपासणी करणारे तंत्रज्ञ व अभियंत्याची अहवालावर स्वाक्षरी दिसून येते. परंतु मीटर तपासणी स्वतंत्र यंत्रणेने केलेली नसून विरुध्द पक्ष यांच्या यंत्रणेने केलेली दिसते. मीटरची तपासणी तक्रारकर्ता यांच्या अपरोक्ष करण्यात आलेली आहे. तक्रारकर्ता यांचे तपासणी केलेले मीटर पुन्हा तक्रारकर्ता यांच्या निवासस्थानी स्थापित केल्याचे दिसून येत नाही. आमच्या मते विद्युत मीटरची तपासणी नैसर्गिक न्याय तत्वास अनुसरुन केलेली नाही. तसेच मीटर तपासणी करणारे तंत्रज्ञ व अभियंत्याचे शपथपत्र दिसून येत नाही. त्यामुळे विद्युत मीटरचा तपासणी अहवाल योग्य असल्याचे ग्राह्य धरता येणार नाही.

(९)       विरुध्द पक्ष यांचा युक्तिवाद आहे की, तक्रारकर्ता यांना जानेवारी २०१६ ते जानेवारी २०१९ दरम्यान कमी युनीटचे देयके देण्यात आल्यामुळे फेब्रुवारी २०१९ च्या देयकामध्ये मीटर रिडींग ४७८३ ते ९७८१ पर्यंत ४९९८ युनीटचे रु.५५,७९०/- चे देयक दिले. विरुध्द पक्ष यांच्या युक्तिवादापृष्ठयर्थ उचित स्पष्टीकरण व पुरावा दिसून येत नाही. विद्युत मीटरद्वारे नोंदविलेल्या रिडींगप्रमाणे देयके न देण्याकरिता विरुध्द पक्ष हेच जबाबदार आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना सरासरी स्वरुपाचे देयक आकारले असल्यास त्यामध्ये तक्रारकर्ता यांचा दोष आढळून येत नाही.  तक्रारकर्ता यांनी प्रतिमहा प्राप्त देयकांचा भरणा केलेला आहे. अशा स्थितीमध्ये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.९/२/२०१९ रोजी दिलेले रु.५५,७९०/- चे देयक रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरते. तक्रारकर्ता यांच्या नवीन विद्युत मीटरनुसार मार्च २०१९ ते जुन २०१९ या कालावधीचा विद्युत वापर प्रतिमहा सरासरी ११५ आढळून येतो. त्यामुळे दि.९/२/२०१९ च्या वादकथित रु.५५,७९०/- च्या देयकाऐवजी ११५ युनीटचे देयक विरुध्द पक्ष यांनी आकारणी करणे योग्य व संयुक्तिक ठरेल. तसेच तक्रारकर्ता यांनी जिल्हा आयोगाच्या अंतरीम आदेशाप्रमाणे रक्कम भरणा केली असल्यास ती रक्कम पुढील देयकामध्ये समायोजित करणे आवश्यक आहे, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(१०)      उपरोक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्ता हे मानसिक व शारीरिक त्रासासह तक्रार खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत. उपरोक्‍त  विवेचनावरुन आम्‍ही मुद्दा क्र.१ व २ चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे आणि शेवटी खालील आदेश देत आहोत.

आदेश

            १. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.९/२/२०१९ रोजी दिलेले रु.५५,७९०/- चे देयक रद्द करण्‍यात येते.  

            २. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना फेब्रुवारी २०१९ करिता ११५ युनीट विद्युत वापराचे स्‍वतंत्र वीज आकार देयक द्यावे.

            ३. तक्रारकर्ता यांनी जिल्हा आयोगाच्या अंतरीम आदेशानुसार रक्कम भरणा केली असल्यास ती रक्कम पुढील देयकांमध्ये समायोजीत करावी. 

            ४. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.३,०००/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.२,०००/- द्यावेत.

            ५. उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेश प्राप्‍तीपासून ४५ दिवसाचे आत करावी.

(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते)                                                                (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)

            सदस्य                                                                                             अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

                                   -००-