(पारीत व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक– 22/07 /2022)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 व क्रं 2 अनुक्रमे विभागीय कार्यालय, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर आणि व पुणे आणि ईतर एक यांचे विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे. तक्रार चालू असताना दरम्यानचे काळात तक्रारकर्ती हिचे निधन झालेले असल्याने तिचे कायदेशीर वारसदार तिची दोन अज्ञान मुले आणि अज्ञान असल्यामुळे अज्ञान पालनकर्ती सदर मुलांची आजी यांची नावे अभिलेखावर घेण्यात आलीत.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती ही उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तिचा पती श्री विजय नरहरी माकडे हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे नावाची शेत जमिन ही मौजा- कोसरा तालुका-पवनी, जिल्हा- भंडारा येथे असून तिचा भुमापन क्रं -653 या वर्णनाची होती व सदर शेतीचे उत्पन्नावर कुटूंबाचे पालनपोषण तो करीत होता. तिने पुढे असे नमुद केले की,यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 अनुक्रमे विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी, पवनी, जिल्हा भंडारा असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचा विमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीकडे काढण्यात आला असल्याने ती पतीचे अपघाती मृत्यू नंतर पत्नी या नात्याने विमा योजने मध्ये “लाभार्थी” आहे. तिचा पती हा शेतात गेला असता तो शेतात मृत अवस्थेत सापडला होता. त्याचा पतीचा अपघाती मृत्यू दिनांक-02.09.2018 रोजी झाला होता. तिने पतीचे मृत्यू नंतर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी पवनी, तालुका-जिल्हा- भंडारा यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्ताव दिनांक-04.09.2018 रोजी दाखल केला होता. विरुध्दपक्षाने ज्या दस्ताऐवजाची मागणी केली त्या दस्ताऐवजांची पुर्तता तिने केली होती. तिने पुढे नमुद केले आहे की,विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दिनांक-21.11.2019 राजीचे पत्राव्दारे तिचे कोणतेही समर्थनीय कारण न देता तिचा विमा दावा मुद्दा क्रं 5 अनुसार 6 ड हा सदर पॉलिसी सुरु झाल्या नंतरच्या तारखेचा म्हणजे दिनांक-07.12.2017 नंतरचा आहे. त्रीपक्षीय करारा नुसार 6 -ड हा पॉसिल सुरु होण्यापूर्वीचा असणे आवश्यक आहे करीता विमा दावा बंद करण्यात येतो असे कळविले. या संदर्भात तिचे असे म्हणणे आहे की, तिचे पतीचे मृत्यू पूर्वीच म्हणजे दिनांक-16.08.2018 रोजी फेरफाराची नोंद करण्यासाठी अर्ज दिलेला आहे त्यामुळे ती विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. तिचे पतीचा दिनांक-02.09.2018 रोजी अपघाती मृत्यू झाला होता परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तिचा विमा दावा नामंजूर केला. ज्या उद्देश्याने शासनाचे मृतक शेतक-याचे पत्नी आणि मुलांसाठी ही योजना सुरु केली, त्या उद्देश्यालाच विरुध्दपक्ष तडा देत आहेत. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने चुकीचे कारण दर्शवून विमा दावा नाकारुन तिला दिलेली दोषपूर्ण सेवा दिलेली असून, त्यामुळे तिला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षां विरुध्द जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा कडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,दाखल करुन त्याव्दारे खालील प्रकारच्या मागण्या विरुध्दपक्षां विरुध्द केल्यात-
- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- आणि सदर रकमेवर तिने विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे कडे विमा दावा प्रस्ताव सादर केल्याचे दिनांका पासून द.सा.द.शे.-18 टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तिला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रुपये-40,000/-नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- अशा रकमांची मागणी विरुध्दपक्षा विरुध्द केलेली आहे.
- या शिवाय योग्य ती दात तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक, ओरिएटंल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर यांनी लेखी उत्तर अभिलेखावर पान क्रं 52 ते 55 वर दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्याची बाब नामंजूर केली, तिचे पतीचा दिनांक-02.09.2018 रोजी मृत्यू झाला होता ही बाब मान्य केली. तसेच तिचे पतीचे नावाने शेतजमीन भूमापन क्रं 653 होती ही बाब नामंजूर करुन असे नमुद केले की, तिचे मृतक पतीचे वडीलांचे नावे गट क्रं 693, 569/2, 672 हे गट क्रमांक होते. तिचे मृतक पतीचे वडील श्री नरहरी हे दिनांक-19.02.2018 रोजी मृत्यू पावलेत आणि जमीनीच्या फेरफार पत्रका नुसार वारसदारांची नावाची नोंद दिनांक-03.09.2018 रोजी घेण्यात आली. याचाच अर्थ तक्रारकर्तीचे पतीचे नाव दिनांक-03.09.2018 रोजी 7/12 उता-यात समाविष्ट करण्यात आले, जेंव्हा तो मृत झालेला होता. शासन नियमा प्रमाणे विम्याचे वेळी ज्या शेतक-यांचे नावाची नोंद 7/12 उता-या मध्ये असते त्याच शेतक-यांचा विमा हप्ता शासनाव्दारे विमा कंपनीला प्राप्त होतो. प्रस्तुत तक्रारी मधील मृतकाचे नाव 7/12 उता-यामध्ये नसल्याने त्याचा विमा हप्ता भरण्याचा कोणताही प्रश्नच उदभवत नाही, त्यामुळे मृतकाचा विमा नसल्याने विमा रक्कम देता येत नाही. तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्तावा सोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून आले की, तिचे मृतक पतीचे नावाची मृत्यूपूर्वी 7/12 उता-यामध्ये नोंद नव्हती आणि त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने तिचा विमा दावा दिनांक-21.11.2019 रोजी नामंजूर केला. मृतकाचा महाराष्ट्र शासनाचे वतीने रुपये-2,00,000/- चा विमा काढला होता ही बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्तीने तिचे पतीचा मृत्यू दिनांक-02.09.2018 पूर्वीचा 7/12 उतारा दाखल केला नाही. तिचे पतीचे मृत्यू पूर्वीच म्हणजे दिनांक-16.08.2018 रोजी फेरफाराची नोंद करण्यासाठी अर्ज दिलेला होता ही बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्तीने केलेल्या सर्व मागण्या या नामंजूर करुन तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, पवनी जिल्हा भंडारा यांनी आपले लेखी उत्तर पान क्रं 46 वर दाखल केले. त्यांनी तक्रारकर्ती श्रीमती ममता विजय माकडे यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा कार्यालयीन आवक क्रं-3620, दिनांक-25.10.2018 रोजी दाखल केला होता. त्यांनी विमा दावा प्रस्तावाची पाहणी करुन सदर विमा दावा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भंडारा यांचे कार्यालयात दिनांक-25.10.2018 रोजी सादर केला होता. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी सदर विमा दावा विमा कंपनीकडे पाठविला होता. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विभागीय व्यवस्थापक, ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड नागपूर यांनी दिनांक-21.11.2019 राजीचे पत्राव्दारे तिचा विमा दावा मृतकाचा 6 ड हा सदर पॉलिसी सुरु झाल्या नंतरच्या तारखेचा म्हणजे दिनांक-07.12.2017 नंतरचा आहे. त्रीपक्षीय करारा नुसार 6 –ड हा पॉसिल सुरु होण्यापूर्वीचा असणे आवश्यक आहे करीता विमा दावा बंद करण्यात येतो असे कळविले होते. त्यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने विहित मुदतीत केलेले असल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
05. तक्रारकर्तीची तक्रार,05. तक्रारकर्तीची तक्रार, तिने दाखल केलेले दस्तऐवज व लेखी युक्तीवाद तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-1 व क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे दाखल लेखी उत्तर व शपथे वरील पुरावा त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे लेखी उत्तर इत्यादीचे जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे मौखीक युक्तीवादाचे वेळी कोणीही उपस्थित नव्हते. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे वकील श्रीमती निला नशिने यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीची ग्राहक होते काय? | -होय- |
2 | वि.प क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
3 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
:: निष्कर्ष ::
मुद्दा क्रं 1 बाबत
06. तक्रारकर्तीचे मृतक पती कडे संयुक्त कुटूंबाची शेती असल्याने, तिचा मृतक पती हा शेतकरी होतो, त्यामुळे तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू नंतर विमा दावा रक्कम मिळण्यासाठी मृतकाची पत्नी व कायदेशीर वारसदार या नात्याने ती विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीची ग्राहक (लाभार्थी) ठरते करीता मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2 व 3 बाबत
07. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू, त्यानंतर तिने दाखल केलेला विमा दावा या बाबीं संबधाने उभय पक्षांमध्ये कोणताही विवाद नाही. या प्रकरणातील मुख्य विवादीत मुद्दा असा आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचे नावे दिनांक-21.11.2019 रोजीचे पत्र पाठवून त्याव्दारे तिचा विमा दावा तिचा मृतक पती याचे नावाचा 6 ड हा सदर पॉलिसी सुरु झाल्या नंतरच्या तारखेचा म्हणजे दिनांक-07.12.2017 नंतरचा आहे. त्रीपक्षीय करारा नुसार 6 –ड हा पॉसिल सुरु होण्यापूर्वीचा असणे आवश्यक आहे करीता विमा दावा बंद करण्यात येतो असे कळविले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीचे अधिवक्ता श्रीमती निला नशीने यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समोरील युक्तीवादा मध्ये असे सांगितले की, तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे वडीलांचे नावे गट क्रं 693, 569/2, 672 हे गट क्रमांक होते. तिचे मृतक पतीचे वडील श्री नरहरी हे दिनांक-19.02.2018 रोजी मृत्यू पावलेत आणि जमीनीच्या फेरफार पत्रका नुसार वारसदारांची नावाची नोंद दिनांक-03.09.2018 रोजी घेण्यात आली. याचाच अर्थ तक्रारकर्तीचे पतीचे नाव दिनांक-03.09.2018 रोजी 7/12 उता-यात समाविष्ट करण्यात आले आणि त्या तारखेच्या पूर्वीच तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू झालेला होता. शासन नियमा प्रमाणे विम्याचे वेळी ज्या शेतक-यांचे नावाची नोंद 7/12 उता-या मध्ये असते त्याच शेतक-यांचा विमा हप्ता शासनाव्दारे विमा कंपनीला प्राप्त होतो. प्रस्तुत तक्रारी मधील मृतकाचे नाव 7/12 उता-यामध्ये नसल्याने त्याचा विमा हप्ता भरण्याचा कोणताही प्रश्नच उदभवत नाही, त्यामुळे मृतकाचा विमा नसल्याने विमा रक्कम देय होत नाही.
08. तक्रारकर्तीचा पती श्री विजय नरहरी माकडे याचा दिनांक-02.09.2018 रोजी मृत्यू झाल्या बाबत वैद्दकीय अधिकारी, रुरल हॉस्पीटल अडयाळ यांचे शवविच्छेदन अहवाल दाखल आहे. तसेच तिचे पतीचा मृत्यू दिनांक-02.09.2018 रोजी झाला असल्या बाबत मृत्यू दाखल आहे. तसेच मृत्यू संबधाने पोलीस दस्तऐवज सुध्दा दाखल आहेत. महाराष्ट्र शासन कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय व मत्स व्यवसाय विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे शासन निर्णया प्रमाणे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यात आली असून अपघाती मृत्यू मुळे रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचे विमा संरक्षण देण्यात आलेले आहे.
09. तक्रारकर्तीने अभिलेखावर गाव नमुना 6 फेरफार नोंदवही दाखल केलेली असून त्या अनुसार मौजा कोसरा, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा येथील भूमापन क्रं-653, 659/2, 752 अशा शेतजमीनचे खातेदार श्री नरहरी देवाजी माकडे यांचा दिनांक-19.02.2018 रोजी मृत्यू झालेला असून त्याचे वारसदार खालील प्रमाणे आहेत-
1. विजय नरहरी माकडे, नाते-मुलगा, वय-40 वर्ष.
2. संजय नरहरी माकडे, नाते-मुलगा, वय-35 वर्ष.
- अरविंद नरहरी माकडे, नाते-मुलगा, वय-30 वर्ष.
- गिरधर नरहरी माकडे, नाते-मुलगा, वय-20 वर्ष.
5. शांताबाई नररही माकडे, नाते-पत्नी, वय-60 वर्ष
हित संबधितांना नोटीस बजावलयाचा दिनांक-03.09.2018
फेरफार नोंद निर्गतीचा दिनांक-26.09.2018
(जगदिश कुंभारे, तलाठी, कोसरा साझा, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा) असे नमुद आहे.
सदर फेरफारपत्रका वरुन असे दिसून येते की, ज्याअर्थी मृतक श्री नरहरी देवाजी माकडे (तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे वडील) यांचे मृत्यू नंतर हित संबधितांना नोटीस बजावल्याचा दिनांक-03.09.2018 असा आहे, त्याअर्थी मृतकाचे वारसदार (तक्रारकर्तीचा मृतक पती व त्याचे भाऊ आणि आई) यांनी त्यापूर्वीच तलाठी यांचेकडे वारसदारांचे नावाची नोंद घेण्यासाठी अर्ज केलेला आहे, ही बाब सिध्द होते.
10. तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री विजय नरहरी माकडे याचे वडील श्री नरहरी देवाजी माकडे यांचा दिनांक-09.02.2018 रोजी मृत्यू झाल्या नंतर त्यांची मुले सर्वश्री विजय नरहरी, संजय नरहरी, अरविंद नरहरी, गिरधर नरहरी माकडे आणि मृतक श्री नरहरी देवाजी माकडे यांची पत्नी व मुलांची आई श्रीमती शांताबाई नरहरी माकडे हे संयुक्त कुटूंबातील असल्याने आपोआपच शेतकरी झालेत. जरी तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री विजय नरहरी माकडे याचे नावाची फेरफार नोंद दिनांक-03.09.2018 रोजी शासकीय अभिलेखामध्ये उशिराने करण्यात आलेली असली तरीही मृतक हा संयुक्त कुटूंबातील शेती असल्याने कायदेशीर वारसदार या नात्याने वडीलांचे निधनानंतर शेतकरी झालेला आहे कारण शेताचे मालकी हक्क आपोआपच वडीलांचे निधना नंतर मृतक मुलगा आणि इतर वारसदार यांचेकडे हस्तांतरीत होतात. तक्रारकर्तीचे पती श्री विजय नरहरी माकडे यांचा मृत्यू दिनांक-02.09.2018 रोजी झालेला आहे ही बाब मृत्यू प्रमाणपत्रावरुन दिसून येते.
11. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे खालील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयावर आपली भिस्त ठेवण्यात येते.
- IV (2012) CPJ 51 (N.C.) NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI –“Reliance General Insu. co. ltd. – Vs- Sakorba Hetubha Jadeja & ors”
वर नमुद प्रकरणात शेतकरी अपघात विमा योजना लागू होण्यापूर्वी शेतक-याच्या वडिलांच्या मृत्युमुळे शेतजमिनीत वारसा हक्काने तो मालक झाला असेल परंतु त्याचे नावाचा वेळीच फेरफार घेण्यांत न आल्याने विमा योजना सुरू झाली त्या दिवशी अशा शेतक-याचे नांव 7/12 उता-या मध्ये नोंदविले नसेल आणि ते नंतर 7/12 उता-यामध्ये नोंदविण्यात आले असेल तर असा शेतकरी अपघाताने मरण पावल्यास त्याचे वारस शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरतात काय? असा मुद्दा माननीय राष्ट्रीय आयोगासमोर उपस्थित झाला होता, त्या संबधात मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.
“ Nothing among the records produced by Mr. Nandwani (from among those produced before and considered by the District Forum) is contrary to the cogent analysis of the documentary evidence by the District Forum. Moreover, if as per the entries in Village Form 6 extract, the date of death of Bharmalji Bapeeji Jadeja was nearly five months before the date of the said entry, i.e., 12.04.2002, Bharmalji died sometime in December 2001. Hence, all his legal heirs became registered farmers immediately after the death of their father and it was only the statutory process of registration of the legal heirs in the village record of rights after the death of a farmer that took time, leading to the final entry showing the names of Hetubha Jadeja and others as the legal right pertaining to the agricultural land owned by their father being made in Village Form 6 on 12.04.2002. Therefore, it has to be held that sometime in December 2001, i.e., well before 26.01.2002, the date of inception of the
insurance policy in question, Hetubha Jadeja become a registered farmer as one of the legal heir of his deceased father who was a registered farmer. Hence, on his death in May 2002, his heirs, i.e. the respondents/complainants were entitled to receive the sum assured within 30 days of the proposal for claim being submitted.”
उपरोक्त मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया मध्ये श्री भारमलजी बापजी जडेजा यांचा मृत्यू हा डिसेंबर-2011 मध्ये झाला होता आणि त्यांचे मृत्यू नंतर त्यांचे कायदेशीर वारसदारांची नावाची नोंद शासकीय अभिलेखामध्ये दिनांक-12.04.2002 रोजी घेण्यात आली होती आणि शेतकरी अपघात विमा योजनेचा कालावधी हा दिनांक-26.01.2002 ते 25.01.2003 असा होता. वडील श्री भारमलजी बापजी जडेजा यांचे मृत्यू नंतर त्यांचा मुलगा मृतक श्री हेतूभा जडेजा व ईतर कायदेशीर वारसदार यांचेकडे आपोआपच शेताचे मालकी हक्क हस्तांतरीत झाल्यामुळे ते शेतकरी झालेत. सदर शेतकरी अपघात विमा योजना ही दिनांक-26 जानेवारी, 2002 रोजी सुरु झाली होती परंतु कायदेशीर वारसदारांचे नावाची फेरफार नोंद दिनांक-12.04.2002 रोजी घेण्यात आली. मे-2002 मध्ये हेतूबा जडेजा याचा मृत्यू झाल्यामुळे त्याचे कायदेशीर वारसदार हे विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतात असा निर्वाळा मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिलेला आहे.
12. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री विजय नरहरी माकडे याचे वडील श्री नरहरी देवाजी माकडे यांचा दिनांक-09.02.2018 रोजी मृत्यू झाल्या नंतर त्यांची मुले सर्वश्री विजय नरहरी, संजय नरहरी, अरविंद नरहरी, गिरधर नरहरी माकडे आणि मृतक श्री नरहरी देवाजी माकडे यांची पत्नी व मुलांची आई श्रीमती शांताबाई नरहरी माकडे हे संयुक्त कुटूंबातील असल्याने आपोआपच शेतकरी झालेत. जरी तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री विजय नरहरी माकडे याचे नावाची फेरफार नोंद दिनांक-03.09.2018 रोजी शासकीय अभिलेखामध्ये उशिराने करण्यात आलेली असली तरीही मृतक हा संयुक्त कुटूंबातील शेती असल्याने कायदेशीर वारसदार या नात्याने वडीलांचे निधनानंतर शेतकरी झालेला आहे कारण शेताचे मालकी हक्क आपोआपच वडीलांचे निधना नंतर मृतक मुलगा आणि इतर वारसदार यांचेकडे हस्तांतरीत होतात. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू झाल्याने व सदर अपघाती मृत्यू हा विम्याचे वैध कालावधी मध्ये झाला असल्याने तक्रारकर्ती ही कायदेशीर वारसदार या नात्याने विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
13. तक्रारकर्तीचे वकीलांनी खालील मा.राज्य ग्राहक आयोगाचे निकालावर आपली भिस्त ठेवली-
I) Order of Hon’ble State Commission Circuit Bench Nagpur in First Appeal No.-A/16/149 –“Tata AIG General Insurance Company Ltd.-Versus-Smt. Asha Gunwant Koche” Order Dated-20/03/2019
उपरोक्त मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील अपिलीय निवाडया मध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, दिल्ली यांचे समोरील प्रकरण IV (2012) CPJ 51 (N.C.) NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – “Reliance General Insu. co. ltd.. – Vs Sakorba Hetubha Jadeja & ors”या निवाडयाचा आधार घेऊन विमा कंपनीचे अपिल नामंजूर केले होते. सदर मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचा न्यायनिवाडा हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू होतो, असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
II) Order of Hon’ble State Commission Mumbai in First Appeal No.-A/15/581 –“Future Generali Insurance Company Ltd.-Versus-Smt.Kavita Balkrishna Beluse” Order Dated-16/02/2018
सदर प्रकरणात मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी महाराष्ट्र शासनाचे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे परिपत्रका मध्ये कुठेही नमुद नाही की, फक्त नोंदणीकृत शेतकरी यांनाच शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळेल. विमा पॉलिसी जारी दिनांकास जे शेतकरी नोंदणीकृत नाहीत त्यांना विमा योजनेच्या लाभापासून वगळण्यात येईल अशी (exclusion clause) तरतुद कुठेही नमुद नाही असे नमुद केलेले आहे. तसेच सदर विमा योजना ही सार्वजनिक सामाजिक दायीत्व योजना असलयाचे नमुद केलेले आहे.
14. जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे मा. राज्य ग्राहक आयोगाच्या आणखी एका निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात येते-
III) Order of Hon’ble State Commission Circuit Bench Aurangabad in First Appeal No.-307 of 2018 –“National Insurance Company Ltd.-Versus-Smt. Rukhmini Kharat” Order Dated-08/08/2019
उपरोक्त मा.राज्य आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांचे निवाडया मध्ये तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचा अपघाती मृत्यू हा दिनांक-06.06.2016 रोजी झाला होता आणि शासकीय जमीन अभिलेखा मध्ये त्याचे नावाची नोंद दिनांक-16.05.2016 रोजी घेण्यात आली होती. विमा कंपनीने मृतकाचे नावची नोंद 7/12 उता-यामध्ये दिनांक-01.12.2015 रोजी म्हणजे विमा योजना सुरु झाल्याचे दिनांकास आवश्यक होती असे म्हणून विमा दावा फेटाळला होता परंतु मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, दिल्ली यांचे समोरील प्रकरण IV (2012) CPJ 51 (N.C.) NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – “Reliance General Insu. co. ltd.. – Vs Sakorba Hetubha Jadeja & ors”या
निवाडयाचा आधार घेऊन विमा कंपनीचे अपिल खारीज केले होते. ज्या शेतक-यांचे वय 12 वर्ष पूर्ण झाले असे शेतकरी हे आपोआपच सदर अपघाती विमा योजने मध्ये अंर्तभूत होतात असे सुध्दा नमुद केलेले आहे. सदर मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांचा न्यायनिवाडा हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू होतो, असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
15. आम्ही महाराष्ट्र शासनाचे कृषी, पशुसवंर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दिनांक-19 सप्टेंबर, 2019 रोजीचे परिपत्रकाचे वाचन केले, त्यामध्ये विमा कंपनी या सदरा खाली विमा कंपनीस सुचना दिलेल्या आहेत, त्यामधील विमा दावा निकाली काढण्यासाठी काही सुचना पुढील प्रमाणे आहेत.
अक्रं-9 विमा कंपन्यांना सुस्पष्ट कारणां शिवाय विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. विमा कंपन्यांनी नामंजूर विमा दाव्या प्रकरणी सुस्पष्ट कारणमीमांसा संबधित शेतक-यांना कटाक्षाने मराठी भाषेतच कळविले व त्याची प्रत विमा सल्लागार कंपनी/आयुक्त कृषी/ सहसंचालक कृषी/ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे पाठविणे व विमा संगणक प्रणाली मध्ये नोंद घेणे अनिवार्य आहे.
अक्रं-10 विमा प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्या बाबतचे पत्र संबधित अर्जदारास पोहोच करावे व त्याची प्रत विमा सल्लागार कंपनी/ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना दयावी. परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्या पासून 21 दिवसाच्या आत उचित कार्यवाही करावी (मंजूरी, नामंजूरी, त्रुटी कळविणे) न केलास तीन महिन्यां पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर पुढे 15 टक्के व्याज देय राहील.
अक्रं-11 प्रकरण मंजूर केल्यावर पंधरा दिवसांच्या आत अनुज्ञेय नुकसान भरपाई संबधित लाभार्थ्यांच्या खात्या वर जमा करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा तीन महिन्या पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर 15 टक्के व्याज देय राहील.
अक्रं-12 परिपूर्ण विमा दावा कंपनीकडे सादर झाल्या पासून त्यावर 21 दिवसांच्या आत कार्यवाही करणे विमा कंपनी वर बंधनकारक राहील. मात्र तरीही विमा कंपनीने कागदपत्रांची पुर्तता झालेल्या प्रकरणी मंजूरी योग्य प्रस्ताव नाकारल्यास विमा सल्लागार कंपनीने शेतक-यांच्या वतीने इर्डा ग्राहक तक्रार कक्ष/ विमा न्यायाधीश/ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच/ राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग/न्यायालय येथे दावे दाखल करेल.
अक्रं-13 शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील.
अक्रं-14 तथापी विमा पॉलिसी कालावधीच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसा पर्यंत पूर्वसूचना प्राप्त होणारे व संगणक प्रणाली मध्ये विहित कालावधीत कागदपत्रांसह नोंद झालेल्या पूर्वसूचना पत्रा नुसार विमा प्रस्ताव सुध्दा स्विकारणे विमा कंपनीस बंधनकारक राहील.
वरील प्रमाणे शासन परिपत्रकात सुचना विमा कंपनीसाठी निर्गमित केलेल्या आहेत.
16. उपरोक्त सखोल विवेचन आणि मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे पाहता तक्रारकर्तीला तिच्या पतीचे अपघाती मृत्यू बाबत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) आणि सदर विमा रकमेवर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केल्याचे पत्र दिनांक-21.11.2019 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15 टक्के दराने व्याज मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल. याशिवाय तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- अशा नुकसान भरपाईच्या रकमा मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे येथे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, तक्रारकर्तीने जिल्हा ग्राहक आयोग भंडारा यांचे समक्ष तक्रार दाखल केल्या नंतर तिचा मृत्यू झालेला असल्याने तक्रारकर्तीचे अज्ञान मुले कायदेशीर वारसदार आणि त्यांचे अज्ञानपालनकर्ती आजी हे विमा रक्कम आणि नुकसानभरपाईच्या तसेच तक्रारीच्या रकमा मिळण्यास पात्र आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी पवनी, जिल्हा भंडारा यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विहित मुदतीत दाखल केल्याने त्यांचे सेवेत कोणतीही त्रृटी दिसून येत नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी पवनी, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
17. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: अंतिम आदेश ::
- मृतक तक्रारकर्ती श्रीमती ममता विजय माकडे यांचे तर्फे कायदेशीर वारसदार त्यांची अज्ञान मुले अनुक्रमे कु. दिपाली विजय माकडे आणि श्री कृणाल विजय माकडे आणि सदर अज्ञान मुलां तर्फे त्यांचे नैसर्गिक पालक व आजी श्रीमती शांताबाई नरहरी माकडे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 अनुक्रमे विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय,पुणे आणि नागपूर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष 1 व क्रं 2 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की , त्यांनी मृतक तक्रारकर्तीचे वर नमुद कायदेशीर वारसदारांना तिचे शेतकरी पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) अदा करावी आणि सदर विमा रकमेवर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-21.11.2019 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने व्याज तक्रारकर्तीचे वर नमुद कायदेशीर वारसदार यांना निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत दयावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं.-1 व क्रं 2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने मृतक तक्रारकर्तीचे वर नमुद कायदेशीर वारसदार यांना द्यावेत.
- विरुध्दपक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 अनुक्रमे विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय,पुणे आणि नागपूर यांना असेही आदेशित करण्यात येते की ,प्रस्तुत निकालपत्रा मध्ये अंतीम आदेशातील अ.क्रं-2 व 3 प्रमाणे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे आदेशा प्रमाणे आदेशित रकमा आणि त्यावरील आदेशित व्याजासह येणारी एकूण रक्कम ही अज्ञान तक्रारकर्ता क्रं-1-अ) दिपाली विजय माकडे आणि अज्ञान तक्रारकर्ता क्रं-1-ब) कुणाल विजय माकडे यांचे संयुक्त नावे राष्ट्रीयकृत बॅंकेत फीक्स डिपॉझीट मध्ये एकूण तीन वर्षाचे कालावधी करीता गुंतवणूक करावी आणि अज्ञान तक्रारदार हे सज्ञान झाल्या नंतर सदर आदेशित एकूण रक्कम राष्ट्रीयकृत बॅंके मधून काढू शकतील.
- विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी पवनी जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.