(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 20 एप्रिल, 2018)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. विरुध्दपक्ष क्र.2 हे विरुध्दपक्ष क्र.1 चे अधिकृत एजंट असून तक्रारकर्त्याचा चुलतभाऊ आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ता हे दोन्ही विरुध्दपक्षाला चांगल्या प्रकारे ओळखतो. विरुध्दपक्ष क्र.1 तर्फे त्याचे मॅनेजर विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत दिनांक 11.6.1994 ला त्याच्या ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 2 ज्याची आराजी 1800 चौरस फुट मौजा – बेलतरोडी, प.ह.क्र.38 एकूण विक्री किंमत रुपये 26,600/- मध्ये विकण्याचा करार केला होता. या किंमतीपैकी तक्रारकर्त्याने कराराच्या तारखेला म्हणजेच दिनांक 11.6.1994 रोजी रुपये 5,000/- इसारा दाखल दिले होते व उर्वरीत रक्कम रुपये 18,400/- विक्रीपत्र नोंदविण्याचे दिवशी म्हणजे दिनांक 10.6.1995 किंवा त्या अगोदर देण्याचे ठरले होते. त्याचप्रमाणे, विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत पुन्हा दिनांक 11.6.1994 ला त्याच्या ले-आऊटमधील दुसरा भूखंड क्रमांक 20 ज्याची आराजी 2000 चौरस फुट मौजा – बेलतरोडी, प.ह.क्र.38 एकंदर विक्री किंमत रुपये 26,520/- मध्ये विकण्याचा करार केला होता. त्याकरीता, देखील तक्रारकर्त्याने इसारा दाखल रुपये 5,000/- विरुध्दपक्ष क्र.1 ला दिले होते व उर्वरीत रक्कम रुपये 21,530/- विक्रीपत्र नोंदविण्यासाठी दिनांक 10.6.1995 ला किंवा त्याअगोदर देण्याचे ठरले होते. उपरोक्त नमुद करारनाम्याशिवाय चार भूखंडाचे इतर विक्रीपत्र करारनामा देखील विरुध्दपक्ष क्र.1 सोबत केला होता, ते भूखंड क्रमांक 18, 3, 19 व 21 असे होते. त्या भूखंडाची आराजी अनुक्रमे 1500 चौरस फुट, 1800 चौरस फुट व 2250 चौरस फुटे असे होते. हे सर्व भूखंडाची एकंदर विक्री किंमत अनुक्रमे रुपये 19,500/-, रुपये 23,400/-, रुपये 29,250/- व रुपये 37,700/- असे अनुक्रमे ठरली होती व तक्रारकर्त्याने प्रत्येक भूखंडाच्या खरेदीकरीता प्रत्येकी रुपये 5,000/- इसारा दाखल विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे जमा केले होते. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास नमूद भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे यासंबंधी वारंवार विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याची विनंती सरसकट फेटाळली.
3. त्यानंतर, सप्टेंबर 2008 ला तक्रारकर्त्याचे असे लक्षात आले की, सदरचा संपूर्ण लेआऊटची जागा इतरांना दाखवून त्याची दिनांक 11.2.2003 ला विक्रीपत्र करुन दिले होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे उपरोक्त सर्व भूखंड मिळून रुपये 1,72,000/- दिले होते व तक्रारकर्त्याकडे त्याच्या रसिदा आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याने जीवनभर खाजगी नोकरी करुन त्याच्या अल्प उत्पन्नातून आणि भविष्यकालीन ठेव म्हणून सदर रक्कम खर्च केली होती. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत झालेल्या करारनाम्याचा भंग करुन त्याविरुध्द वागत आहे व ही त्याच्या सेवेतील कमतरता आहे. तक्रारकर्ता पुढे नमुद करतो की, त्यांनी दिनांक 21.11.2006 ला विरुध्दपक्षाविरुध्द अजनी पोलीस स्टेशन, नागपुर येथे लेखी तक्रार दर्ज केली होती व त्याचे वकीला मार्फत नोटीस सुध्दा पाठविली होती. सदर नोटीस विरुध्दपक्षाला मिळूनही त्यांनी त्याचे उत्तर दिले नाही व करारनाम्याप्रमाणे पालनही केले नाही. यावरुन, तक्रारकर्त्याने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असल्याचे दिसून येते व सेवेत त्रुटी केल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे, तक्रारकर्त्यास न्याय मागण्याकरीता मंचात येणे भाग पडले, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास भूखंड क्रमांक 20, 02, 03, 18 व 19 या या प्रत्येक भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे व उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्याकडून स्विकारावी.
2) हे शक्य नसल्यास विरुध्दपक्षास आदेशीत करावे की, तक्रारकर्त्यास इसाराची रक्कम रुपये 1,72,000/- द.सा.द.शे.18 % व्याजासह देण्याची आदेशीत करावे.
3) तसेच, तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- देण्याचे आदेश पारीत व्हावे.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, विरुध्दपक्ष क्र.2 हे विरुध्दपक्ष क्र.1 चे अधिकृत एजंट आहे हे म्हणणे खोटे आहे. विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्यास मंजुर नकाशा व इतर सबंधीत कागदपत्र दाखविले हे म्हणणे खोटे आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून कुठले भूखंड घेतले हे विरुध्दपक्ष क्र.2 ला माहीत नाही. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 ला इसारा दाखल किती रक्कम दिली व त्याच्या विक्रीपत्र नोंदविण्याकरीता कोणती तारीख निर्धारीत झाली होती हे देखील विरुध्दपक्ष क्र.2 ला माहीत नाही. तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे खोटे आहे की, त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे सबंधीत भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता विनंती केली होती. विरुध्दपक्ष क्र.2 ला वकीलाचा कुठलाही नोटीस प्राप्त झाला नाही. हे म्हणणे खोटे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी संपूर्ण भूखंडापोटी रुपये 1,72,000/- विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना प्राप्त झाले. विरुध्दपक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्यास कोणत्याही रसिदा दिल्या नाही. विरुध्दपक्ष क्र.2 च्या म्हणण्यानुसार त्याची संदर्भीत जमिनीवर कुठलीही मालकी नाही. त्याचप्रमाणे, विरुध्दपक्ष क्र.2 याचा तक्रारकर्त्याशी कुठल्याही प्रकारचा करार केला नाही. तक्रारकर्त्याने केवळ त्रास देण्याचे उद्देशाने त्यांना याप्रकरणात गोवले आहे. विरुध्दपक्ष क्र.2 हे विरुध्दपक्ष क्र.1 चे एजंट सुध्दा नाही. विरुध्दपक्षा क्र.2 च्या म्हणण्यानुसार सदरची तक्रार चुकीची आहे. तक्रारकर्ता ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही, तसेच सदर तक्रारीस विलंब झाल्यामुळे तक्रार मंचाला चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक 21.11.2006 ला विरुध्दपक्षा विरुध्द अजनी पोलीस स्टेशन येथे लेखी तक्रार दर्ज केली होती हे म्हणणे खोटे आहे. त्याचप्रमाणे, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्यास मुळ रसिदा गुन्हे अन्वेषन शाखेत सन 2010 ला तक्रारकर्त्यास दिले व ऑक्टोंबर 2012 प्रत्यक्ष ताबा दिला, याबाबत कुठलीही माहिती विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना नाही. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र.2 हे तक्रारकर्त्याची कोणतीही रक्कम देण्यास पात्र नाही व तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची यावी, अशी विनंती केली.
5. विरुध्दपक्ष क्र.1 ला मंचाची नोटीस मिळूनही तो मंचात हजर झाला नाही व आपले उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे मंचाने निशाणी क्रमांक 1 वर विरुध्दपक्ष क्र.1 चे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 16.6.2016 रोजी केला.
6. विरुध्दपक्ष क्र.2 चे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्र.1 विरुध्द अगोदरच एकतर्फा प्रकरण पुढे चालविण्याचा आदेश पारीत केला. तक्रारकर्ता तर्फे युक्तीवाद केला नाही. उभय पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखी बयाण, दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, तसेच लेखी युक्तीवादाचे आधारे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : नाही.
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशा प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्ता श्री सुरेश गंगाराम डुब्बलवार यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून पाच भूखंड विकत घेण्याचा करार दिनांक 11.6.1994 ला केला होता, त्याकरीता त्यांनी प्रत्येक भूखंडाकरीता इसारा दाखल प्रत्येकी रुपये 5000/- भरले व त्यानंतर अजुन काही रक्कम भरुन एकूण रक्कम रुपये 1,72,000/- विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे भरले त्यात त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या ले-आऊटमध्ये भूखंड क्रमांक 2, 3, 18, 19 व 20 असे एकूण पाच भूखंड विकत घेण्याचा करार केला. विरुध्दपक्ष क्र.1 ला मंचा तर्फे नोटीस पाठवून सुध्दा ते अनुपस्थित राहीले, त्यामुळे त्याचे विरुध्द दिनांक 16.6.2016 रोजी एकतर्फा प्रकरण पुढे चालविण्याचा आदेश झाला. विरुध्दपक्ष क्र.2 हे विरुध्दपक्ष क्र.1 चे एंजट आहे असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या बयाणापत्र किंवा रसिदांवर विरुध्दपक्ष क्र.2 चे हस्ताक्षर दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.2 ने आपल्या उत्तरात म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी तक्रारकर्ता व्दारे कोणतीही रक्कम स्विकारली नाही. त्याचप्रमाणे, सदरचे ले-आऊटचे जमिनीचे मालक विरुध्दपक्ष क्र.2 नाही. त्यामुळे त्यांना संदर्भीत प्रकरणात जबाबदार धरु नये असे त्याचे म्हणणे आहे.
8. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून अंदाजे 1800 ते 2000 चौरस फुटाचे पाच भूखंड विकत घेण्याचा करार केला. यावरुन असे दिसून येते की, त्यांनी सदरचे भूखंड गुंतवणुक करण्याकरीता खरेदी केले असल्याचे दिसून येते व सर्व पाच भूखंडाची रक्कम तक्रारकर्त्याने स्वतःच्या मिळकतीमधून भरली आहे व त्यामुळे हे प्रकरण ग्राहकवाद होऊ शकत नाही. हे खरे आहे की, तक्रारकर्त्याची रक्कम विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे गुंतुन पडली आहे व विरुध्दपक्ष क्र.1 ने त्यांना नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही. परंतु, त्याकरीता त्यांनी दिवाणी न्यायालयात दाद मागणे सोयीस्कर होईल. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज येते.
(2) तक्रारकर्त्याने उपरोक्त भूखंड क्रमांक 2, 3, 18, 19 व 20 संदर्भात न्याय मिळण्याकरीता योग्य त्या न्यायालयात दावा दाखल करावा.
(3) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
(4) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
दिनांक :- 20/04/2018