(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 27 एप्रिल 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. विरुध्दपक्ष क्र.1 ही ए.के.गांधी मोटर्स अॅन्ड कार, 25, बैधनाथ चौक, नागपूर, विरुध्दपक्ष क्र.2 ही युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि., सदर, माऊन्ट रोड, पो.बॉ.नं.83, नागपूर, व विरुध्दपक्ष क्र.3 टाटा मोटर्स फायनान्स लिमिटेड, डीजीपी आऊस, 4 था माळा, जुना प्रभादेवी रोड मुंबई हे असून विरुध्दप्क्ष क्र.1 कार विक्रेता आहे. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 30.5.2011 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडून नॅनो LX मॉडेल नं. LXBX-III, इंजिन नं.273, MPF-10 CYYK17624, क्षमता 624 CC, नॅनो LX चेसीस नंबर MAT- 61225BKC117794, आणि ग्राहक क्रमांक 88888275 असा आहे. तक्रारकर्ता यांनी सुरुवातीला गाडी विकत घेण्याकरीता बुकींग रक्कम रुपये 3,500/- दिली व त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना तक्रारकर्त्याने आर.टी.ओ. कार्यालयाकडून पंजिकरण व आर.टी.ओ. पासींग चार्जेस असे एकूण रुपये 16,881/- व तसेच युनायटेड इंडिया विमा चार्जेस एकूण रुपये 5,531/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्याने वाहन घेतल्यानंतर वाहनाच्या गियरबॉक्स मध्ये तांत्रिक बिघाड असलेले वाहन तक्रारकर्त्याला देण्यात आले. तक्रारकर्त्याचे सदरचे वाहन पंजीकरण व पासींग न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीकडे विरुध्दपक्षाने दुर्लक्ष केले. तक्रारकर्त्याने सदरचे वाहन घेण्याकरीता कर्ज घेतले होते व कर्जाचा मासिक हप्ता रुपये 5,531/- तक्रारकर्ता नियमित भरीत होता. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांना परस्पर भेटून व प्रत्यक्ष भेटून सदर गाडीचे पंजीकरण व पासींग करुन द्यावे अशी विनंती केली. तसेच, वाहनामध्ये तांत्रिक बिघाड असल्यामुळे सदरचे वाहन दिनांक 22.9.2012 रोजी विरुध्दपक्षाचे ताब्यात दिली व तेंव्हापासून ते विरुध्दपक्षाकडे आहे.
3. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्ता यांनी विरुदपक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडे वाहनाची रक्कम नियमीतपणे भरली आहे, परंतु विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आश्वासन देवूनही आजपर्यंत वाहनाचे पंजीकरण व पासींग करुन दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला अतिशय शारीरीक व मानसिक ञास सहन करावा लागला. तक्रारकर्त्याच्या व्यवसायात अतिशय नुकसान झाले. तक्रारकर्ता वाहनाशिवाय दुसरा व्यवसाय करु शकत नव्हता, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे एकूण रुपये 18,00,,000/- चे नुकसान झाले करीता तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
(1) विरुध्दपक्ष यांचेकडे जमा असलेली नॅनो कार त्या वाहनाचे न झालेले पंजीकरण व पासींग, गियरबॉक्स मध्ये असलेले तांत्रिक बिघाड इत्यादी काम पूर्ण करुन तक्रारकर्त्याला नॅनो कार देण्यात यावी.
(2) तसेच, विरुध्दपक्ष यांच्या कृत्यांमुळे झालेल्या गैरसोयीमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसानीपोटी एकूण रुपये 18,00,000/- नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात यावे.
(3) तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 50,000/- व न्यायालयीन खर्च म्हणून रुपये 20,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारीला आपले उत्तर सादर करुन नमूद केले की, तक्रारकर्ता यांनी स्वतः आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन केलेले नाही. तक्रारकर्त्याला वाहनाचे पासींग व रजिस्ट्रेशन करीता कार आर.टी.ओ. कार्यालयात घेवून येण्याबाबत सुचना देवूनही तक्रारकर्ता बराच काळ होऊनही आला नाही व त्यानंतर दिनांक 3.4.2013 रोजी आर.टी.ओ. कार्यालयात वाहनाचे रजिस्ट्रेशन होऊन त्याचा क्रमांक MH-40/AC-1354 मिळाला होता. परंतु, तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मुद्दामहून विरुध्दपक्षाला ञास देण्याकरीता दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार खोटी व बनावटी आहे. तसेच, विरुध्दपक्ष पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकत्याचे वाहन हे दुरुस्त करुन तक्रारकर्त्याला देण्यात आले, त्यामुळे आता विरुध्दपक्षाच्या सेवेत कोणतीही ञुटी किंवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब झाल्याचा कोणतीही बाब स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार बिनबुडाची असून ती खारीज होण्यास पाञ आहे.
5. विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्याला उत्तर सादर करुन त्यात असे नमूद केले की, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचा सदरच्या तक्रारीमध्ये कोणताही भाग नाही. विरुदपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याला सदरचे नॅनो वाहन आर.टी.ओ. पासींग होण्यापूर्वीच तक्रारकर्त्याच्या स्वाधीन केले, ही विरुध्दपक्ष यांची चुक आहे. तसेच, वाहनामध्ये तांत्रिक बिघाड किंवा गियरबॉक्सचा बिघाड असल्याबाबत आपल्या तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.2 ही फक्त विमाधारक कंपनी असल्या कारणास्तव सदरची दुरुस्ती ही विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून करुन घेणे निश्चित आहे. त्यामुळे विरुदपक्ष क्र.2 याचा सदरच्या तक्रारीत कोणतीही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब किंवा सेवेत ञुटी दिली नाही, करीता विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचे विरुध्द सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
6. विरुध्दपक्ष क्र.3 यांना मंचाची नोटीस मिळूनही मंचात उपस्थित होऊन त्यांनी आपले तक्रारीला उत्तर दाखल केले नाही, करीता मंचाने दिनांक 9.3.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.3 विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत केला.
7. तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीबरोबर 1 ते 11 दस्ताऐवज दाखल करुन प्रामुख्याने त्यात टाटा नॅनो LX मॉडेल नं. LXBX-III MET दिनांक 30.5.2011 रुपये 1,98,134/- चे बिल पावती लावलेली आहे, तसेच, दिनांक 24.9.2012 चे वाहनाचे दुरुस्तीचे बिल अभिलेखावर दाखल आहे, जॉबकार्ड, दिनांक 1.11.2012 ए.के.गांधी कार्स पावती क्र.7179 रुपये 500/- ची पावती, टाटा मोटर्स फायनान्स लिमिटेड यांनी रुपये 6000/- दिनांक 17.4.2012 रोजी दिल्याबाबतची पावती, बँकेचे पासबुकाचा अहवाल, वेळोवेळी टाटा मोटर्स फायनान्स लिमिटेड यांना दिनांक 12.9.2011 व दिनांक 15.10.2011 रोजी रुपये 5,935/- व रुपये 5,900/- रक्कम दिल्याचे पावती व तसेच, दिनांक 15.10.2012 रोजी विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास पाठविलेला नोटीसची प्रत, दिनांक 31.10.2012 रोजी युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी यांचे मार्फत काढलेला वाहनाचा विमा व विरुध्दपक्ष यांना पाठविलेली कायदेशिर नोटीस, नोटीसचे उत्तर व पोहचपावत्या इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले आहे.
8. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारकर्त्यास मौखीक युक्तीवादाकरीता संधी मिळूनही त्याने मौखीक युक्तीवाद केला नाही. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्यास अनुचित व्यापार प्रथेचा : होय
अवलंब किंवा सेवेत ञुटी झाल्याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
9. तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांचेकडून टाटा नॅनो चारचाकी वाहन विरुध्दपक्ष क्र.3 यांचेकडून फायनान्स करुन विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून विकत घेतले. सदर वाहनाचा विमा विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचेकडून काढण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याला टाटा नॅनो चारचाकी वाहनाची डिलीवरी दिली, परंतु वाहनाचे आर.टी.ओ. कार्यालयाकडून पंजीकरण व पासींग करुन दिले नाही. तसेच, वाहनाच्या गियरबॉक्स मध्ये बिघाड होता किंवा तांत्रिक बिघाड असलेले वाहन तक्रारकर्त्याला दिले अशी तक्रार आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आपल्या उत्तरात ही बाब स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचा आर.टी.ओ. कार्यालयाकडून दिनांक 3.4.2013 रोजी वाहनाचे पंजीकरण करुन वाहनास MH-40/AC-1354 या क्रमांकाचे रजिस्ट्रेशन झालेले आहे. तक्रारकर्ता हा सदरच्या तक्रारीमध्ये खोटे बोलत आहे. तसेच, तक्रारकर्त्याला त्याचे वाहन तांत्रिक बिघाड असल्यामुळे सदरचे वाहन दुरुस्त करुन ते तक्रारकर्त्याच्या ताब्यात दिलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण उद्भवत नाही, करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खोटी व बिनबुडाची आहे. तक्रारकर्त्याने वाहनाचे पंजीकरण करण्याकरीता स्वतः विलंब लावला त्याकरीता तक्रारकर्ता स्वतः कारणीभूत आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी. विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले की, ते एक विमा कंपनी आहे, त्यांचा तक्रारकर्त्याने त्याच्या वाहनाचा विमा कंपनीकडून उतरविलेला असून त्याची मुदत दिनांक 31.10.2012 ते 30.10.2013 आहे, तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्याला कोणत्याही प्रकारच्या सेवेत ञुटी किंवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. तसेच, तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष क्र.2 विरुध्द कोणतीही मागणी नाही. तक्रारकर्त्याच्या वाहनामध्ये तांत्रिक बिघाड होता ती दुरुस्ती करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र.1 ची आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.2 विरुध्द सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी. विरुध्दपक्ष क्र.3 यांनी तक्रारीला उत्तर दाखल न केल्यामुळे त्याचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.क्र.1 वर पारीत करण्यात आला.
10. सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्त्याने आपले शपथेवर प्रतिज्ञालेख दाखल केले आहे व आपल्या प्रतिउत्तरात ही बाब मान्य केली आहे की, वाहनाचा दिनांक 3.4.2013 रोजी नोंदणीकृत करुन त्याचा क्रमांक सुध्दा मिळालेला आहे. तसेच, तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी वाहनाची दुरुस्ती करुन वाहन दिनांक 22.9.2012 रोजी ताब्यात दिलेले आहे. सदर तक्रारीचे व दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने सदरचे वाहन दिनांक 30.5.2011 मध्ये बुक केले व त्यानंतर दिनांक 22.9.2012 रोजी तक्रारकर्त्याने सदरचे वाहनामधील गिरयबॉक्स मध्ये तांत्रिक बिघाड असल्यामुळे विरुध्दपक्ष यांचे स्वाधीन केले. त्याबाबतचे दस्ताऐवज अभिलेखावर दाखल केले आहे व विरुध्दपक्ष यांनी सदरचे वाहन दिनांक 30.4.2013 रोजी म्हणजेच जवळपास 2 वर्षाच्या कालावधीनंतर वाहनाचे पंजीकरण व पासींग करुन दिले. वास्तविक पाहता विरुध्दपक्ष क्र.1 यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे की, ग्राहकांना वाहन खरेदीनंतर त्या वाहनाचे पंजीकरण व पासींग करुन देण्याची जबाबदारी ही वाहन विकणा-या डिलरची असते, अर्थात ती विरुध्दपक्ष क्र.1 यांची जबाबदारी होती. परंतु, वाहनाचे पंजीकरण अतिशय उशिराने म्हणजेच 2 वर्षाचे कालावधीनंतर करुन दिलेले आहे, म्हणजेच विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडून तक्रारकर्त्याला अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब व सेवेत ञुटी दिल्याचे स्पष्ट दिसून येते. विरुध्दपक्ष क्र.2 ही विमा कंपनी आहे व विरुध्दपक्ष क्र.3 ही फायनॉन्स कंपनी असून त्यांनी तक्रारकर्त्याला वाहन विकत घेण्याकरीता फायनॉन्स केलेले होते. त्यामुळे, सदरच्या तक्रारीत त्याच्याव्दारे सेवेत ञुटी झाल्याचे दिसून येत नाही. करीता विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते व तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र.1 याच्यापासून झालेल्या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई देण्यास पाञ आहे असे मंचाला वाटते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे वाहनाचे पंजीकरण व पासींग विलंबाने करुन दिल्यामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये 10,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याचे नॅनो वाहनाच्या गियरबॉक्स मध्ये तांत्रिक बिघाड असल्यास ते दुरुस्त करुन तक्रारकर्त्याचे समाधान करावे.
(4) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5,000/- व न्यायालयीन खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(5) विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपञाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(6) विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
(7) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 27/04/2017