::निकालपत्र ::
(पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)
(पारित दिनांक-30 मार्च, 2017)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ए.के.गांधी कार्स, नागपूर आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, यवतमाळ यांचे विरुध्‍द गाडीच्‍या नोंदणी संबधी सेवेत कमतरता ठेवल्‍या संबधी दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ए.के.गांधी कार्स, नागपूर यांचे कडून टाटा इंडीका ही गाडी दिनांक-31.07.2008 रोजी रुपये-3,94,645/- ला खरेदी केली, त्‍या रकमे पैकी तक्रारकर्त्‍याने केवळ रुपये-70,000/- स्‍वतः कडून विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याच्‍या अमरावती येथील शाखा कार्यालयात जमा केले आणि उर्वरीत रकमेचे वित्‍तीय सहाय्य वित्‍तीय कंपनी कडून ती रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ला दिली. परंतु संपूर्ण रक्‍कम भरल्‍याची पावती विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याने त्‍याला दिली नाही. ती गाडी विमा कंपनी कडून विमाकृत करण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याने त्‍या गाडीचा कायम नोंदणी क्रमांक न देता केवळ टेम्‍पररी नंबर दिला. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विक्रेत्‍याला त्‍या गाडीचे सर्व कागदपत्र मागितले असता त्‍याला असे सांगण्‍यात आले की, तक्रारकर्त्‍याने मूळ इनव्‍हाईस वरील पत्‍ता बदलविल्‍यास सर्व कागदपत्र देण्‍यात येतील, परंतु तक्रारकर्त्‍याने स्‍थानिक पत्‍त्‍यावर गाडीची नोंदणी करण्‍यास नकार दिला आणि त्‍याच्‍या मुर्तीजापूर
येथील मूळ पत्‍त्‍यावर गाडीची नोंदणी करण्‍यात यावी असे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याला सांगितले, तेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने त्‍यासाठी अतिरिक्‍त रक्‍कम रुपये-8500/- ची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याने सदर रक्‍कम भरण्‍याची तयारी दर्शविली आणि गाडीचे कागदपत्र देण्‍यास सांगितले असता विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने मूळ कागदपत्र देण्‍यास असमर्थता दर्शवून गाडीचे डयुप्‍लीकेट कागदपत्र देण्‍याची तयारी दाखविली.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍यानंतर त्‍या गाडीची मध्‍यप्रदेशातील शहापूर पोलीस स्‍टेशनच्‍या हद्दीतून चोरी झाली परंतु त्‍याच दिवशी सायंकाळी सदर गाडी मिळून आल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सुपुर्दनाम्‍यावर ती गाडी दिनांक-21.08.2008 ला आपल्‍या ताब्‍यात घेतली, त्‍यावेळी पोलीसानीं त्‍याला ट्रेड प्रमाणपत्र आणण्‍यास सांगितले म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याकडे त्‍याची मागणी केली परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने ते देण्‍यास टाळाटाळ केली पुढे ते प्रमाणपत्र त्‍याला टेल्‍को कंपनी पुणे येथून प्राप्‍त करावे लागले.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍यानंतर दिनांक-02.03.2011 रोजी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, दारव्‍हा यांनी त्‍या गाडीला नोंदणी क्रमांक नाही म्‍हणून अडवून ठेवले, त्‍यावेळी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍या कडे गाडीचे मूळ कागदपत्र आणि नोंदणी प्रमाणपत्राची मागणी केली होती तसेच आर.टी.ओ.पेनॉल्‍टी दंड रुपये-9000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेता यांचे कडे भरलेत परंतु त्‍या नंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विक्रेत्‍याने त्‍यास गाडीचे मूळ कागदपत्र न देता डयुप्‍लीकेट कागदपत्र दिलेत. तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याने गाडीचे सर्टिफीकेट ऑफ टेम्‍पररी रजिस्‍ट्रेशन दिले नसल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांनी ती गाडी सपुर्द करु शकत नाही असे सांगितले तर समोर गाडी आणल्‍या शिवाय टेम्‍पररी रजिस्‍ट्रेशनचे सर्टिफीकेट देऊ शकत नाही असे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याने तक्रारकर्त्‍यास सांगितले. अशाप्रकारे गाडीचे मूळ कागदपत्र न देऊन विरुध्‍दपक्षाने सेवेत कमतरता ठेवली आणि त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) आरटीओ कार्यालय, यवतमाळ यांनी ती गाडी अडवून ठेवली.
म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे अशी विनंती केली की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याला आदेशित करण्‍यात यावे की, त्‍यांनी गाडीचे मूळ
कागदपत्र त्‍याला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे आणि गाडीची नोंदणी करुन द्दावी. तसेच त्‍याने गाडीपोटी भरलेली रक्‍कम रुपये-3,94,645/- वार्षिक-18% व्‍याज दराने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याने त्‍याला परत करावी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) आर.टी.ओ.यवतमाळ यांनी कागदपत्राची पुर्तता केल्‍या नंतर गाडी त्‍याचे स्‍वाधीन करावी. त्‍याशिवाय त्‍याला झालेल्‍या नुकसानी पोटी रुपये-2,00,000/- प्रतीवर्ष आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-25,000/- द्दावे अशी मागणी केली.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) एक.के.गांधी कार्स, नागपूर वाहन विक्रेत्‍याने आपला लेखी जबाब सादर करुन हे नाकबुल केले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांना रुपये-70,000/- दिले होते आणि उर्वरीत रकमेचे वित्‍तीय सहाय्य घेतले होते. तक्रारकर्त्‍याने गाडीची पूर्ण किम्‍मत भरली नसल्‍याने त्‍याची पावती देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-24.04.2008 ला रुपये-15,000/- आणि दिनांक-09.08.2008 रोजी रुपये-8500/- भरलेत. तसेच या रकमां व्‍यतिरिक्‍त तक्रारकर्त्‍याने रुपये-8500/- चा धनादेश दिला होता परंतु पुढे तो अनादरीत झाला होता. वित्‍तीय कंपनी कडून त्‍यांना रुपये-2,88,000/- एवढया रकमेचा धनादेश प्राप्‍त झाला होता. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍या कडून त्‍यांना एकूण रुपये-3,11,500/- एवढी रक्‍कम प्राप्‍त झाली होती.
विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍या तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने गाडीची नोंदणी केल्‍या शिवाय आणि विम्‍याची रककम न देता गाडीची पुजा करावयाची आहे असे सांगून गाडी नेली आणि त्‍यानंतर त्‍याने ती गाडी कधीही त्‍यांचेकडे नोंदणी करण्‍यासाठी आणली नाही. ती गाडी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) आरटीओ, यवतमाळ यांनी अडवून ठेवल्‍या संबधी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विक्रेत्‍याला माहिती नाही आणि आर.टी.ओ.चा दंड रुपये-9000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडे तक्रारकर्त्‍याने भरल्‍याची बाब नाकबुल करण्‍यात आली तसेच ती दंडाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याला स्विकारण्‍याचे कुठलेही कारण नव्‍हते. तक्रारकर्ता हा गाडीचे मूळ कागदपत्र घेऊन गेला होता आणि ते मूळ कागदपत्र त्‍याने हरविल्‍यामुळे त्‍याला गाडीचे डयुप्‍लीकेट दस्‍तऐवज देण्‍यात आले होते. गाडीची नोंदणी न झाल्‍याने
विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) आर.टी.ओ. यांनी ती गाडी अडवून ठेवली यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍यास जबाबदार धरता येणार नाही असे नमुद करुन ही तक्रार मुदतबाहय झाली असल्‍याने ती खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याने केली.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) आर.टी.ओ. यवतमाळ यांनी आपला लेखी जबाब दाखल करुन असे नमुद केले की, त्‍यांच्‍या इन्‍स्‍पेक्‍टरने ती गाडी दिनांक-02.03.2011 रोजी त्‍या गाडीचा नोंदणी क्रमांक नसल्‍याचे कारणाने अडविली होती व त्‍यावेळी असे निष्‍पन्‍न झाले होते की, गाडीचा विमा, नोंदणी, टॅक्‍स भरल्‍याची पावती, पोल्‍युशन सर्टिफीकेट आणि लायसन्‍स गाडी मध्‍ये नव्‍हते म्‍हणून मोटर वाहन कायद्दातील तरतुदी नुसार पोलीस स्‍टेशन दारव्‍हाने ती गाडी जप्‍त केली होती. गाडीच्‍या मालकाने ते सर्व कागदपत्र हजर केले नाही आणि जर तो ते सर्व कागदपत्र हजर करीत असेल आणि कायद्दा नुसार शुल्‍क व दंडाची रक्‍कम भरत असेल तर ती गाडी त्‍याचे हवाली करण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) आर.टी.ओ. यवतमाळ यांनी हरकत घेतली नव्‍हती.
05. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) चे लेखी उत्‍तर
आणि उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतीं तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 चे अधिवक्‍ता श्री देवरस यांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्‍कर्ष ::
06. या बद्दल वाद नाही की, ती गाडी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍या कडून विकत घेतली होती, ज्‍याची एकूण किम्‍मत टॅक्‍सची रक्‍कम रुपये-47,640/- धरुन रुपये-3,94,645/- होती. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याने हे कबुल केले आहे की, त्‍याला वित्‍तीय कंपनी कडून गाडीच्‍या किंमतीपोटी रुपये-2,88,000/- मिळालेत आणि उर्वरीत रुपये-1,06,645/- अद्दापही तक्रारकर्त्‍या कडून घेणे बाकी आहे. गाडीचे नोंदणी शुल्‍क हे त्‍या किमती मध्‍ये समाविष्‍ट
नाही आणि ही बाब टॅक्‍स इन्‍व्‍हाईस वरुन सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याने जरी असे म्‍हटले आहे की, त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याला रुपये-70,000/- दिले होते परंतु त्‍या संबधी त्‍याने कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. जरी तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याने त्‍याला त्‍या रकमेची पावती दिलेली नाही तरी त्‍याच्‍या या म्‍हणण्‍या वर विश्‍वास ठेवणे कठीण आहे. तक्रारकर्ता हा एक शिक्षीत इसम असून कर्जदारा कडून कर्जाच्‍या रकमेची वसुली करणे हे त्‍याचे काम आहे, अशाप्रकारचा इसम एवढी मोठी रक्‍कम पावती न घेता कोणाला देईल या म्‍हणण्‍या वर विश्‍वास बसत नाही. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत असे म्‍हटले नाही की, गाडीची किम्‍मत रुपये-3,94,645/- ही नोंदणी शुल्‍कासहीत आहे, त्‍यामुळे ही बाब निर्विवादपणे सिध्‍द होते की, त्‍याने गाडीच्‍या नोंदणी शुल्‍काची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याकडे भरली नाही.
07. तक्रारकर्त्‍याने गाडीची नोंदणी केल्‍या शिवाय ती गाडी घेऊन तो गेला होता. तक्रारी वरुन हे सुध्‍दा स्‍पष्‍ट होते की, त्‍याने ती गाडी महाराष्‍ट्राच्‍या बाहेर नेली होती कारण त्‍या गाडीची चोरी मध्‍यप्रदेश मध्‍ये झाली होती तसेच तक्रारकर्त्‍याने असे पण म्‍हटले आहे की, त्‍या गाडीची नोंदणी नागपूर येथे करण्‍यास त्‍याने नकार दिला होता कारण त्‍याला ती गाडी मुर्तीजापूर येथील पत्‍त्‍यावर नोंदणी करावयाची होती, त्‍यामुळे असे म्‍हणता येईल की, त्‍याने ती गाडी नोंदणी करण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याकडे नंतर आणली नाही आणि आणण्‍याचा प्रश्‍नपण उदभवत नाही आणि नोंदणी केल्‍या शिवाय त्‍याने ती गाडी नागपूर जिल्‍हया बाहेर नेली होती. मोटर वाहन कायद्दा नुसार गाडीची नोंदणी केल्‍या शिवाय ती जिल्‍हयाच्‍या किंवा राज्‍याच्‍या बाहेर नेता येत नाही.
08. एक बाब स्‍पष्‍ट आहे की, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच्‍या जबाबदारीवर ती गाडी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विक्रेत्‍याच्‍या शो-रुम मधून नोंदणी न करता नेली आणि म्‍हणून त्‍या गाडीची नोंदणी करण्‍यासाठी ती पुन्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विक्रेत्‍याकडे आणण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची होती परंतु त्‍याने तसे केले
नाही. तक्रारी मध्‍ये सुध्‍दा असा कुठेही उल्‍लेख नाही की, त्‍याने अमुक तारखेला ती गाडी नोंदणीसाठी पुन्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याकडे आणली होती आणि नोंदणी शुल्‍क भरले होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला गाडीची नोंदणी न झाल्‍या संबधीची तक्रार किंवा त्‍या संबधीचा आरोप विरुध्‍दपक्षावर करता येणार नाही.
09 विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वाहन विक्रेत्‍याचे वकीलानीं आपल्‍या युक्‍तीवादात असे सांगितले की, ही तक्रार मुदतबाहय आहे. त्‍यांचे वकीलांच्‍या म्‍हणण्‍या नुसार तक्रारी प्रमाणे तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण हे दिनांक-31.07.2008 ला किंवा दिनांक-21.08.2008 ला घडले असे म्‍हणता येईल परंतु तक्रार दिनांक-21.01.2013 रोजी दाखल करण्‍यात आली आणि म्‍हणून ती ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-24 (A) प्रमाणे मुदतबाहय आहे. तक्रारीमध्‍ये असे नमुद केले आहे की, तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण दिनांक-14/10/2010 ला घडले परंतु त्‍या तारखेला काय घटना झाली किंवा कुठले कारण घडले या संबधी कुठलाही उल्‍लेख पूर्ण तक्रारी मध्‍ये कुठेही आलेला नाही, त्‍यामुळे ही तारीख कशी नमुद करण्‍यात आली या विषयीचा खुलासा तक्रारकर्त्‍याने किंवा त्‍यांच्‍या वकीलानीं केलेला नाही. तक्रारीतील मजकूर वाचला असता ती गाडी तक्रारकर्त्‍याला दिनांक-31.07.2008 ला देण्‍यात आली होती. नोंदणी केल्‍या शिवाय आणि गाडीच्‍या मूळ कागदपत्रां शिवाय देण्‍यात आली होती. ही तक्रार गाडीची नोंदणी न केल्‍या संबधी तसेच गाडीचे मूळ दस्‍तऐवज न दिल्‍या संबधिची अहे आणि म्‍हणून तक्रार दाखल करण्‍यास कारण दिनांक-31.07.2008 ला घडले, परंतु ज्‍याअर्थी ही तक्रार त्‍या तारखे पासून 02 वर्षा नंतर दाखल केली असल्‍याने ती मुदतबाहय आहे आणि झालेला विलंब माफ करण्‍यासाठी कुठलाही अर्ज तक्रारकर्त्‍याने केलेला नाही.
10. उपरोक्‍त नमुद कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, त्‍यावरुन मंच तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(1) तक्रारकर्ता श्री श्रीकांत अविनाशराव जोशी यांची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ए.के.गांधी कार्स, नागपूर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) आर.टी.ओ. यवतमाळ यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध
करुन देण्‍यात याव्‍यात.
