(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक : 7 मार्च 2017)
1. सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, ही तक्रार सदोष मोबाईल हॅन्‍डसेट बद्दलची आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. विरुध्‍दपक्षाचा मोबाईल विकण्‍याचा धंदा असून ते ऑनलाईन मोबाईल विकण्‍याचा धंदा करतात. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 1.9.2011 ला स्‍पाईस कंपनीचा मोबाईल हॅन्‍डसेट मॉडेल नं.G 6550 विरुध्‍दपक्षाकडून रुपये 3729/- ला विकत घेतला, जो त्‍याला कुरीयर व्‍दारा दिनांक 9.9.2011 ला घरपोच मिळाला. परंतु, तो पहिल्‍या दिवसापासून नीट काम करीत नव्‍हता, त्‍याची बॅटरी 1 तासातच संपून जात होती, त्‍याचे की-पॅड नीट काम करीत नव्‍हते व सीम-2 हे सुध्‍दा नीट काम करीत नव्‍हते. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने तो मोबाईल हॅन्‍डसेट 6 महिने वापरला, परंतु त्‍यानंतर सुध्‍दा त्‍याच्‍यातील दोष दूर झाला नाही. तेंव्‍हा त्‍याने ई-मेल व्‍दारा विरुध्‍दपक्षाला हॅन्‍डसेट मधील दोषाबाबत कळविले. विरुध्‍दपक्षाने मोबाईल दुरुस्‍त करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले आणि दोनवेळा तो हॅन्‍डसेट दुरुस्‍त करुन दिला, परंतु त्‍यानंतर सुध्‍दा हॅन्‍डसेट मध्‍ये दोष होता व नीट काम करीत नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतर ब-याचदा ई-मेल व्‍दारे विरुध्‍दपक्षाला कळविले. दिनांक 16.5.2012 ला विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या स्‍थानिय डिलर मार्फत तक्रारकर्त्‍याचा हॅन्‍डसेट बदलवून दिला, परंतु दुसरा हॅन्‍डसेट सुध्‍दा खराब निघाला, तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने कस्‍टमर केअरला त्‍याबाबत कळविले आणि विरुध्‍दपक्षाने तो मोबाईल दुरुस्‍त करुन द्यावा किंवा नवीन मोबाईल बदलवून देण्‍याची विनंती केली. परंतु, आजपर्यंत सदोष हॅन्‍डसेट बदलवून दिला नाही आणि त्‍याची किंमत सुध्‍दा परत केली नाही. म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे हॅन्‍डसेट किंमत व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षाकडून मागितला असून झालेल्‍या ञासाबद्दल रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई आणि रुपये 10,000/- खर्च मागितला आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षाला मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने तक्रारीत आपल्‍या लेखी जबाबमध्‍ये नमूद केले आहे की, ज्‍या ज्‍या वेळी तक्रारकर्त्‍याने हॅन्‍डसेटमधील बिघाडासंबंधी सांगितले त्‍या त्‍या वेळी तत्‍परतेने त्‍याच्‍यातील बिघाड दुरुस्‍त करण्‍यात आला होता. त्‍यामुळे त्‍याच्‍या सेवेत कुठलीही कमतरता नव्‍हती. विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍यासोबत समझोता करण्‍यास तयार होता, परंतु तक्रारकर्त्‍याने तो प्रस्‍ताव स्विकारला नाही आणि मंचात जाण्‍याची धमकी दिली. हॅन्‍डसेटमध्‍ये कुठलाही निर्मीती दोष नव्‍हता आणि ही तक्रार काल्‍पनिक आणि खोट्या स्‍वरुपाची असल्‍याने ती खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.
4. दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांना अनेकदा संधी देवूनही युक्‍तीवादासाठी हजर झाले नाही, म्‍हणून आम्‍हीं ही तक्रार केवळ दाखल कागदपञांवरुन निकाली काढत आहोत. अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
// निष्‍कर्ष //
5. विरुध्‍दपक्षाने हे नाकबूल केले नाही की, तक्रारकर्त्‍याने घेतलेल्‍या हॅन्‍डसेटमध्‍ये काही खराबी होती म्‍हणून त्‍याची दुरुस्‍ती करण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्‍याने जे कागदपञ दाखल केले आहे, त्‍यावरुन असे दिसते की, त्‍याचा हॅन्‍डसेट दिनांक 3.5.2012 ला बदलला होता आणि नंतर दिनांक 16.5.2012 ला नवीन हॅन्‍डसेट देण्‍यात आला होता. परंतु तो नवीन हॅन्‍डसेट सुध्‍दा खराब होता हे दाखविण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने कुठलाही दस्‍ताऐवज किंवा रिपोर्ट किंवा इतर कुठलाही पुरावा तक्रारीत दाखल केला नाही. केवळ त्‍याच्‍या शब्‍दाशिवाय इतर कुठलाही पुरावा मंचासमक्ष नाही, ज्‍यावरुन असे म्हणता येईल की, बदलवून दिलेला नवीन हॅन्‍डसेट नीट काम करीत नव्‍हता व त्‍यात काही बिघाड होता. विरुध्‍दपक्षाच्‍या या म्‍हणण्‍याला दाखल कागदपञावरुन दुजोरा मिळतो की, त्‍याने त्‍याच्‍या तक्रारीवर तत्‍परतेने कार्यवाही केली होती.
6. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला बदलवून दिलेला हॅन्‍डसेट त्‍यांनी मचासमक्ष आणला नाही किंवा त्‍याच्‍यामध्‍ये बिघाड असल्‍यासंबंधी कुठल्‍याही तज्ञ इसमांकडून अहवाल प्राप्‍त करुन घेतला नाही. त्‍यामुळे पुराव्‍याअभावी तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला पुष्‍टी मिळत नाही. ही जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची होती की, त्‍याने त्‍याला नवीन देण्‍यात आलेला हॅन्‍डसेटमध्‍ये सुध्‍दा निर्मीती दोष होता याबद्दल काहीतरी सकृतदर्शनी पुरावा मंचासमोर आणावयास हवा होता, केवळ त्‍याच्‍या तक्रारीवरुन ही बाब सिध्‍द होऊ शकत नाही. सबब, वरील कारणास्‍तव ही तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे. करीता खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 7/3/2017
