(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका कि. बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 09 जानेवारी 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्ता हा उपरोक्त पत्त्यावर कायमचा रहिवासी असून त्याने विरुध्दपक्षाचे सहकारी संस्थेत रक्कम गुंतविली होती. विरुध्दपक्ष ही सहकारी संस्था असून, महारिाष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अंतर्गत पंजीबध्द सहकारी संस्था आहे. विरुध्दपक्ष हे लोकांकडून रकमा गोळा करुन त्यावर व्याज देण्याचे कार्य करते, तसेच गरजू लोकांना कर्ज देते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष ही सेवा देणारी वित्तीय संस्था आहे.
3. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षाकडे दिनांक 29.5.2007 रोजी रुपये 3,00,000/- दामदुप्पट योजना ‘एव्हरेस्ट मुदतीठेव’ अंतर्गंत खाते क्रमांक 777 नुसार जमा केले होते. सदर रक्कम ही पाच वर्षाचे कालावधीकरीता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या संस्थेत जमा केली होती. मुदत ठेव रकमेचा कालावधी सन 2012 मध्ये संपणार होता व त्यानंतर तक्रारकर्त्यास रक्कम रुपये 6,00,000/- प्राप्त झाली असती. परंतु, सन 2009 मध्ये तक्रारकर्त्याची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्याला औषोधोपचाराकरीता रकमेची आवश्यकता पडली, त्यावेळी तक्रारकर्त्याने रक्कम उपलब्ध नसल्याने त्याने नाईलाजास्तव सदर जमा रक्कम मुदतपूर्व मिळण्याबाबत विरुध्दपक्ष संस्थेकडे अर्ज सादर केला होता. त्यावेळी विरुध्दपक्ष संस्थेवर प्रकाशकाची नेमणूक करण्यात आली होती.
4. सन 2009 मध्ये तक्रारकर्त्याने विनंती केल्यानंतर देखील त्यास त्याची जमा रक्कम दिली नाही व तक्रारकर्त्याने आपल्या इतर नातेवाईंकाकडून त्यास आपला उपचार करावा लागला. सदर कृत्यामुळे व्यतिथ होऊन सदर रक्कम मिळण्याकरीता विरुध्दपक्षाकडे तगादा लावला होता. विरुध्दपक्ष संस्थेला तोवर नवीन कार्यकारी मंडळाची निवड झाली होती व तक्रारकर्ता यांनी पैसे मिळण्यासंबंधी सतत तगादा लावला असल्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास सुचवीले की, तुमची जमा रक्कम बचत खात्यात वळती करतो. सदर आश्वासनानुसार तक्रारकर्ता यांनी रक्कम दुप्पट होण्याकरीता जमा केलेली रक्कम बचत खात्यात वळती करण्याकरीता संमती दिली. त्यानुसार विरुध्दपक्ष संस्थेने तक्रारकर्त्याची रक्कम रुपये 3,00,000/- व्याजासह बचत खाते क्रमांक 68/10 मध्ये दिनांक 30.5.2010 रोजी वळती केली व त्यानंतर तक्रारकर्त्यास रुपये 10,000/- चे शोधन दिनांक 5.5.2011 रोजी केले. संस्थेने तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात केवळ रक्कम रुपये 3,83,500/- वळती केले. सदर बचत खात्यातील रक्कम तक्रारकर्ता काढायला गेले असता, विरुध्दपक्ष संस्थेने सदर रकमेचे तक्रारकर्त्यास शोधन केले नाही व आजपावेतो सदर रक्कम तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाली नाही. या विरुध्दपक्षाच्या गैरकृत्यामुळे व सेवेत केलेल्या ञुटीमुळे तक्रारकर्त्यास त्याची जमा रक्कम मिळाली नाही व त्यास आर्थिक, मानसिक, शारिरीक ञास झाला. यानंतर, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षास वकीलामार्फत दिनांक 30.5.2012 रोजी रजिस्टर्ड पोष्टाने नोटीस पाठवून सदर जमा केलेली रक्कम परत करण्यास कळवीले. सदर नोटीस विरुध्दपक्षाने घेण्यास नकार दिला त्यामुळे सदर नोटीस पोष्ट खात्याने ‘Not claim’ या सदराखाली तक्रारकर्त्यास परत केला. तक्रारकर्त्याचे प्रार्थनेनुसार विरुध्दपक्षाने ग्राहकास द्यावयाच्या सेवेमध्ये व अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरविण्यात यावे व तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम रुपये 3,83,500/- व त्यावर दिनांक 23.9.2009 पासून 18 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्यास रक्कम परत मिळण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा. तसेच, आर्थिक, शारिरीक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रुपये 1,00,000/- तक्रारकर्त्यास मिळण्यात यावा व सदर रकमेचे तक्रारकर्त्यास आवश्यकता असतांना त्याचा उपभोग घेता आला नाही त्याकरीता विरुध्दपक्षाकडून रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई म्हणून तक्रारकर्त्यास मिळण्यात यावी व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळण्यात यावा.
5. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्षाला नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष हजर होऊन निशाणी क्र.7 नुसार लेखीउत्तर सादर केले. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार एव्हरेस्ट सहकारी पत संस्था मर्यादीत, नागपूर ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अंतर्गंत पंजीबध्द संस्था आहे. ही संस्था सभासदाकडून रक्कम गोळाकरुन त्यावर व्याज देण्याचे कार्य करते, तसेच सभासदांना कर्ज देण्याचे काम सुध्दा करते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष संस्थेकडे दिनांक 29.5.2007 रोजी रक्कम रुपये 3,00,000/- दामदुप्पट योजना (एव्हरेस्ट मुदती ठेव) अंतर्गत जमा केली होती. तसेच, दिनांक 30.3.2010 रोजी त्यांनी मुदतठेव रक्कम मुदतीच्या आत बचत खात्यामध्ये वळती केली असून त्यांना दिनांक 5.5.2011 रोजी रुपये 10,000/- दिलेले आहे. तक्रारकर्ता हे संस्थेचे माजी सचीव श्री माकोडे यांचे नातेवाईक/मीञ असून संस्थेचे माजी अध्यक्ष/सचीव यांनी तक्रारकर्त्याकडून रुपये 3,00,000/- मुदत ठेव रक्कम स्विकारुन ती रक्कम माजी अध्यक्ष यांचे नातेवाईक श्री मोहनराव बजाज यांना तक्रारकर्ताकडील स्विकारलेली उपरोक्त रक्कम परत केली. वरील वस्तुस्थिती तक्रारकर्त्याला माहीत असून सुध्दा तक्रारकर्त्याने माजी अध्यक्ष व सचिव यांचेवर कुठल्याही प्रकारची वसूलीची कार्यवाही जाणुन-बुजून केली नाही. सध्या संस्थेचे माजी अध्यक्ष व सचिव यांचेवर कलम 88 अंतर्गत चौकशी सुध्दा शासनाकडून सुरु आहे.
6. विरुध्दपक्ष संस्थेमध्ये जुन्या संचालकांनी केलेल्या गैरव्यवहारामुळे सन 2009 मध्ये कार्यकारणी बरखास्त होऊन संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली होती. परंतु, याकाळात कर्ज वसूलीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे संस्थेकडे जमा रक्कम शिल्लक राहिली नाही, त्यानंतर प्रशासकाने निवडणूक घेवून नवीन कार्यकारणीची निवड केली. या कार्याकारी मंडळाने कर्ज वसुलीकडे लक्ष देवून आलेल्या वसूलीमधून सभासदांचे ठेवी व जमा असलेल्या रकमा परत करण्याचे काम केले, आतापर्यंत विरुध्दपक्ष संस्थेने रुपये 70,00,000/- ठेवीदारांचे पैसे परत केले. तक्रारकर्त्याची ठेवी रक्कम सुध्दा कर्ज वसूलीच्या माध्यमातून आलेल्या रकमेवर परत करतील, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने सेवेमध्ये कुठल्याही प्रकारची अनुचित व्यापारी पध्दती अवलंब केलेला नाही, तसेच सेवेमध्ये ञुटी केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची ही तक्रार खोटी व निरर्थक असल्यामुळे खारीज करण्यात यावी.
7. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला. सदर प्रकरण मागील ब-याच पेशी तारखांपासून दोन्ही पक्षाचे मौखीक युक्तीवादाकरीता प्रलंबित होते, परंतु दोन्ही पक्षकारांना संधी मिळूनही मौखीक युक्तीवाद केला नाही, त्यामुळे सदर प्रकरण पुढे निकालपञाकरीता ठेवण्यात आले. दोन्ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
8. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष संस्थेकडून दिनांक 29.5.2007 रोजी रक्कम रुपये 3,00,000/- दामदुप्पट योजना (एव्हरेस्ट मुदत ठेव) अंतर्गत खाते क्रमांक 777 नुसार जमा केली होती, असे निशाणी क्र.3 सोबत जोडलेल्या दस्ताऐवज क्र.1 चे मुदत ठेव पावती वरुन दिसून येते. या पावतीनुसार तक्रारकर्त्यास दिनांक 29.2.2013 रोजी रुपये 6,00,000/- मिळणार होती.
9. सन 2009 मध्ये तक्रारकर्त्याची प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळे औषधोपचाराकरीता त्याला रकमेची आवश्यता होती, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे त्याची जमा रक्कम मिळण्याकरीता अर्ज केला होता. परंतु, विरुध्दपक्ष संस्थेवर प्रकाशकाची नेमणूक करण्यात आली होती, त्यामुळे तक्रारकर्त्यास आपल्या इतर नातेवाईकांकडून व मिञमंडळीकडून रक्कम उधार घेवून उपचार करावा लागला. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेत पैसे मिळण्याबाबत तगादा लावला. परंतु, तोवर विरुध्दपक्ष संस्थेत कार्यकारी मंडळाची निवड झाली होती व या नवीन कार्यकारी मंडळाने त्याची दामदुप्पट योजनामधील जमा रक्कम बचत खात्यात वळती करण्यासंबंधी सल्ला दिला व तक्रारकतर्याने त्यास संमती दिली. त्यानुसार, विरुध्दपक्ष संस्थेने तक्रारकर्त्याची रक्कम रुपये 3,00,000/- व्याजासह बचत खाते क्रमांक 68/10 मध्ये दिनांक 30.5.2010 मध्ये वळती केली आणि त्यानंतर विरुध्दपक्षाने रक्कम रुपये 10,000/- देण्यात आल्याचे दिसून येते. त्याप्रमाणे, तक्रारकर्त्याचे खात्यात रुपये 3,83,500/- आजपावेतो जमा आहे असे दिसून येत आहे.
10. तक्रारकर्त्याने वारंवार विरुध्दपक्षाकडे आपल्या पैशाची मागणी केली व त्यानंतरही पैसे न मिळाल्यामुळे वकीलामार्फत दिनांक 30.5.2012 रोजी रजिस्टर्ड पोष्टाने नोटीस पाठविला व यात जमा असलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यासंबंधी कळवीले. परंतु, विरुध्दपक्षाने सदर नोटीस स्विकारला नाही, त्यामुळे पोष्ट खात्याने ‘Not claim’ या सदराखाली नोटीस परत केला. यावरुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या सोबत अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला आहे असे दिसून येते. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी आतापर्यंत रुपये 70,00,000/- ठेवीदाराचे पैसे परत केले असे म्हटले आहे, परंतु त्यासंबंधी एकही पुरावा दाखल केलेला नाही. जर असे असते तर दिनांक 5.5.2011 पासून 31.12.2016 पर्यंत इतक्या मोठ्या कालावधीत तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम व्याजासह परत करणे अनिवार्य होते. निशाणी क्र.3 सोबत जोडलेल्या दस्ताऐवज क्र.1 चे मुदत ठेव पावतीप्रमाणे देखील मुदतठेवीची दिनांक 29.2.2013 संपून गेलेली आहे. यावरुन विरुध्दपक्ष यांना तक्रारकर्त्याची मुदत ठेवीची रक्कम व्याजासह परत करण्याची इच्छा नाही असे दिसते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, विरुध्दपक्षाने रुपये 3,83,500/- द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजाने रक्कम मिळेपर्यंत तक्रारकर्त्यास परत करावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- द्यावे व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 09/01/2017