विजयकुमार पिता विनायकराव शिरुरे, वय 28 वर्षे, 1
व्यवसाय : खाजगी नोकरी, रा. द्वारा : शिवाजी जवळगे, समता नगर,
डॅम रोड, ओमकार फंक्शन हॉलजवळ, उदगीर - 413 517. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) एलटी ऑनलाईन स्टोअर, मुख्य ऑफीस : 17, पोदार चेंबर,
स्टोअर लेन, आर.बी.आय. बँकेजवळ, फोर्ट, मुंबई - 400 001.
(2) डी.एम. धाधी, प्रोप्रायटर, एलटी ऑनलाईन स्टोअर,
मुख्य ऑफीस : 17, पोदार चेंबर, स्टोअर लेन,
आर.बी.आय. बँकेजवळ, फोर्ट, मुंबई - 400 001.
(3) डीटीडीसी एक्सप्रेस लि. ऑफीस : डीटीडीसी हाऊस,
नं.3, व्हिक्टोरिया रोड, बेंगलोर, कर्नाटक - 560 047. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- भगवान वि. गवळी
विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा
आदेश
मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, दि.18/9/2021 रोजी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या संकेतस्थळाद्वारे वैयक्तिक वापराकरिता राऊटर खरेदी करण्यासाठी रु.4,348.30 पैसे भरणा केले. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी विहीत मुदतीमध्ये त्यांना राऊटर पाठवून दिले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या सल्ल्यानुसार तो खरेदी आदेश रद्द केला आणि राऊटर खरेदी करण्यासाठी पुनश्च रु.3,894/- भरणा करुन द्वितीय आदेश नोंद केला. त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.3 मार्फत दि.4/10/2021 रोजी त्यांना राऊटर प्राप्त झाले. परंतु प्रथम खरेदी आदेशाप्रमाणे अप्राप्त रक्कम रु.4,348.30 पैसे त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केलेली नाही. पाठपुरावा करुन व विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवूनही विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन रु.4,348.30 पैसे व्याजासह परत करण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केलेली आहे.
(2) प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना सूचनापत्राची बजावणी झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
(3) तक्रारकर्ता यांच्याकरिता विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकला. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या संकेतस्थळाद्वारे दि.18/9/2021 रोजी व्हीपीएन राऊटर खरेदी करण्यासाठी रु.4,348.30 पैसे भरणा केले. तसेच दि.27/9/2021 रोजी व्हीपीएन राऊटर खरेदी करण्यासाठी पुनश्च रु.3,894/- भरणा केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, प्रथम नोंदणीनुसार त्यांना राऊटर प्राप्त झाले नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या सल्ल्यानुसार द्वितीय नोंदणी केलेली होती. प्रथम नोंदणीप्रमाणे राऊटर वितरीत केलेले नसताना विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी वितरण केल्याची नोंद केली. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी रक्कम परत मिळण्याकरिता उचित पाठपुरावा केलेला आहे. त्यांनी विधिज्ञांमार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना सूचनापत्र पाठविलेले आहे. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी प्रथम नोंदणी आदेशाप्रमाणे स्वीकारलेली रक्कम परत केलेली नाही किंवा तक्रारकर्ता यांच्या पाठपुराव्यास प्रतिसाद दिलेला नाही.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 हे जिल्हा आयोगामध्ये उपस्थित राहिले नाहीत आणि त्यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केलेले नाही. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनांना व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांस त्यांच्याद्वारा आव्हानात्मक निवेदन व विरोधी पुरावा उपलब्ध नाही.
(5) अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्याकडे ई-मेल व विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवून उचित पाठपुरावा केल्याचे दिसून येते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने दखल घेतलेली नाही. तसेच प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने लेखी निवेदनपत्र सादर करुन वादकथनाचे खंडन केलेले नाही. उपलब्ध पुराव्याच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना दि. 18/9/2021 रोजीच्या नोंदणीनुसार व्हीपीएन राऊटर प्राप्त झालेले नसताना ते वितरीत केल्याची नोंद करुन त्याची रक्कम परत करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी टाळाटाळ केली, हे ग्राह्य धरावे लागेल. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे प्रस्तुत कृत्य सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब ठरते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे अनुतोषास पात्र ठरतात. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना रु.4,348.30 पैसे परत करण्याचा व त्यावर दि.21/9/2021 पासून रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याज देण्याचा आदेश करणे न्यायोचित ठरते.
(6) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च मागणी केलेला आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना रक्कम मिळविण्याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश प्राप्त न झाल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना रु.4,348.30 पैसे परत करावेत.
तसेच, प्रस्तुत रकमेवर दि.21/9/2021 पासून संपूर्ण रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
(संविक/स्व/24822) -०-