(आदेश पारित व्दारा - श्री शेखर पी मुळे ,  मा. अध्यक्ष)

    - आदेश -

( पारित दिनांक – 18 मार्च 2014 )

1. तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाकडुन ट्रॅक्टरची रक्कम परत मिळण्‍याकरिता दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, ते एक शेतकरी असुन त्यांचेकडे एक ट्रॅक्टर व ट्रॉली होती.सन 2009 मधे विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांचे सांगण्यावरुन त्यांनी त्यांचा ट्रॅक्टर विकुन विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडुन नविन ट्रॅक्टर विकत घेतला. विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 ने जुन्या ट्रॅक्टरची किंमत रुपये 2,10,000/- लावली व नविन ट्रॅक्टरची किंमत रुपये 5,50,000/- मधुन जुन्या ट्रॅक्टरची किंमत वजावट करुन विरुध्‍द पक्षाने नविन ट्रॅक्टर 3,40,000/-रुपयाला तक्रारकर्त्यास विकला.
3. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांनी रुपये 3,40,000/- कर्ज तक्रारकर्त्यास मंजूर केले. कर्ज मजूर करतांना तक्रारकर्त्याकडुन 10 कोरे धनादेश व इतर काही को-या कागदावर, प्रोफार्मावर तक्रारकर्त्याच्या स्वाक्ष-या घेतल्या. तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेड 6 महिन्यातुन एक किस्‍त देण्यास म्हटले होते. तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेडीची तीन किस्‍त असे एकुण रुपये 16,000/- भरले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी नविन ट्रॅक्टर प्रादेशिक परिवहन  कार्यालयात नोंदणीकृत करण्‍याकरिता ट्रॅक्टरचे कागदपत्रे तक्रारकर्त्याने दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टरचे नोंदणी करुन देण्‍यात आली नाही. त्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले. पुढे दिनांक 7.2.2010 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याला कुठलीही कल्पना न देता, नोटीस न देता, 10-12 गुंडप्रवृत्तीच्या व्यक्तींच्या बळावर जबरदस्तीने तक्रारकर्त्याचे ताब्यातुन ट्रॅक्टर जप्त केला. विरुध्‍द पक्षाची हि कारवाई अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब असुन सेवेतील त्रुटी आहे म्हणुन विरुध्‍द पक्षाकडुन जुन्या ट्रॅक्टरची किंमत रुपये 2,10,000/- तसेच रुपये 16,000/- ची किस्‍त असे एकुण 2,26,000/- 18टक्के व्याजासह, व शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,50,000/- ची मागणी तक्रारकर्त्याने या तक्रारीव्दारे केलेली आहे.
4. यात मंचाने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली असता, नोटीस प्राप्‍त होऊन विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 हजर झाले व लेखी उत्तर दाखल केले. 
5. निशाणी 15 प्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने आपले लेखी उत्तर  दाखल करुन त्यात प्राथमिक आक्षेप असा घेतला आहे की, ही तकार मुदतीत दाखल केली नसुन ती खारीज करावी. तसेच संपुर्ण तक्रार ही विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 विरुध्‍द असल्याने विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांना या प्रकरणात नाहक गुंतविले आहे म्हणुन ही तकार खारीज करण्याची विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने विनंती केली आहे.
6. पुढे त्यांनी आपले लेखी जवाबात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने स्वतःहुन नविन ट्रॅक्टर घेण्याची इच्छा दर्शविली. त्यांनी तक्रारकर्त्यास कर्जाची परतफेडी संबंधी सर्व माहिती दिली आणि त्यानुसार तक्रारकर्ता स्वतः विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 कडे कर्ज घेण्यास गेले होता. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने तक्रारकर्त्यास त्यांचे ट्रॅक्टरची नोंदणी करुन देण्याची जबाबदारी घेतली नव्हती किंवा सांगीतले नव्हते. ट्रॅक्टरची नोंदणी करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची स्वतःची होती आणि ट्रॅक्टरचे सर्व मुळ कागदपत्रे तक्रारकर्त्याजवळ होते. तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेडीची किस्त नियमित भरली नाही त्यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 ने कायदेशिर कराराचा भंग झाला म्हणुन तक्रारकर्त्याच ट्रॅक्टर जप्त केला. त्या कारवाईबद्दल विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ला कुठलीही सुचना नव्हती. या सर्व कारणास्तव तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने केली आहे.
7.  विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 ने आपल्या एकत्रित लेखी जवाब नि.क्रं.17 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारकर्त्याने त्यांचेकडुन ट्रॅक्टर विकत घेण्याकरिता कर्ज घेतले होते ही बाब मान्य केली आहे. कर्जाच्या परतफेडीच्या किस्तीचे विवरण तक्रारकर्त्याला देण्‍यात आले त्यानुसार तक्रारकर्त्याने नमुद किस्तीची रक्कम नियमित भरली नाही म्हणुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला बरेचदा नोटीस पाठविली,सुचना दिली होती. करारानुसार जर किस्तीची रक्कम वेळेत भरली नाही तर ट्रॅक्टर जप्त करण्‍यात येईल अशी अट करारात होती व त्याबद्दलची पुर्व सुचना तक्रारकर्त्यास देण्‍यात आली होती. तरी पण तक्रारकर्त्याने थकीत किस्त भरली नाही. त्यामुळे कायदेशीर कारवाईनुसार ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आला व तशी सुचना तक्रारकर्त्याला देण्‍यात आली.
8. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 पुढे असे नमुद केले आहे की, ही तक्रार मुदतबाह्य असुन ती आता चालविता येणार नाही कारण तक्रारकर्त्याने विलंब माफीचा अर्ज यात दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने किस्तीची रक्कम न भरल्याने हे प्रकरण आरबिट्रेशन पुढे करारानुसार चालविण्‍यात आले व आरबिट्रेशन प्रमाणे अर्वाड दिनांक 25/6/2010 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 चे बाजुने दिला आहे. त्यावर विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 ने दरखास्‍त अर्ज क्रमांक 541/12 जिल्हा न्यायालयात दाखल केला व तो प्रलंबित आहे. या प्रकरणात आरब्रिटे्शन अवार्ड अगोदरच पारित झाल्या कारणाने आता ही तक्रार ग्राहक मंचासमोर चालू शकत नाही असे नमुद करुन ही तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍द पक्षाने केली आहे.
9. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारीचे संबंधाने कागदपत्रे दाखल केली व काही न्यायनिवाडे दाखल केले आहे. 
10. दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला, तक्रारीत दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे देण्‍यात येतात.

  //*//  निष्‍कर्ष //*//   

या प्रकरणातील वस्तुस्थीतीवर काही भाष्य करण्या अगोदर या तक्रारीत जो प्राथमिक आक्षेप विरुध्‍द पक्षाकडुन घेण्यात आला आहे त्याचा विचार करणे जरुरीचे आहे. पहिला आक्षेप असा घेतला आहे की, ही तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला असुन ग्राहक सरंक्षण कायदाचे कलम 24(1) नुसार ही तक्रार मुदतबाह्य आहे. तक्रारीचे वाचन केले असता असे दिसुन येते की, ही तक्रार दाखल करण्‍यास कारण तेव्हा घडले, ज्यादिवशी तक्रारकर्त्याचे ताब्यातील ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आला. ती घटना दिनांक 7.2.2010 रोजी घडली. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत तक्रार दाखल करण्यास कारण केव्हा घडले हयाबद्दल नमुद केले नसले तरी कारण 7.2.2010 रोजी घडले हे तक्रारीतुन स्पष्ट होते. ग्राहक सरंक्षण कायदाचे कलम 24(1) नुसार कारण घडल्यापासुन तक्रार दोन वर्षाचे आत दाखल करणे जरुरीचे असते . तक्रारकर्त्याची ही तक्रार

दिनांक 14/3/2013 रोजी दाखल करण्यात आली म्हणजेच दिनांक 7.2.2010 पासुन ही तक्रार दोन वर्षाचे आत दाखल झालेली नसुन ही तक्रार मुदतबाह्य आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेले नसुन ही तक्रार मुदतीचे मुद्दयावर खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

विरुध्‍द पक्ष कं.2 व 3 ने जे दस्तऐवज दाखल केले आहे त्यामधे मा.जिल्हा न्यायालयात आरबिट्रेशन अवार्ड पारित झाल्यावर दरखास्‍त अर्ज दाखल केल्याची प्रत सादर केली आहे त्याचे वाचन केले असत असे दिसुन येते की, या प्रकरणात आरबीट्रेशन अवार्ड ही तक्रार दाखल करण्‍याचे अगोदरच पारित करण्‍यात झाला होता. मा.राष्ट्रीय आयोगाने “ The Installment Supply Ltd. Vs. Kangra Ex-Serviceman Transport Co., and Another ” , 2006(3) सीपीआर  339 (एनसी) या प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार एखाद्या प्रकरणार जर आरबिट्रेशन अवार्ड अगोदरच पारित झाला असेल तर त्या प्रकरणा संबंधीची तक्रार ग्राहक मंचाला निकाली काढण्‍याचे अधिकार नसतात. या कारणास्तव पण ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

      तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत आरब्रीटेशन अवार्ड बद्दल कुठेही उल्लेख केलेला नाही. त्यांचे वकीलांचे युक्तिवादानुसार अवार्ड पारित करण्‍याचे पुर्वी तक्रारकर्त्यास नोटीस दिली नव्हती. त्यामुळे तो अवार्ड बेकायदेशीर आहे कारण नोटीस न दिल्याने नैसर्गिक न्याय तत्वाचे उल्लंघन होते. ज तक्रारकर्त्याला आरबीट्रेशन अवार्ड संबंधी काही तक्रार असल्यास त्याविरुध्द अपिल करण्‍याची संधी होती परंतु त्याविरुध्‍द अपिल केले की नाही याचा उल्लेख तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत/युक्तिवादात कुठेही केला नाही. ग्राहक मंचाला आरबिट्रेशन अवार्डचे वैधतेबद्दल  काही भाष्य करता येणार नाही. जोपर्यंत अवार्ड सक्षम न्यायालयाव्दारे खारीज केल्या जात नाही त्यापर्यत तो पक्षकारांना बंधनकारक असतो. म्हणुन तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद ग्राहय धरता येत नाही.

वर उल्लेखित दोन्‍ही कायदेशिर मुद्दयावर ही तक्रार खारीज होते म्हणुन तक्रारीतील वस्तुस्थिती विचारात घेणे गरजेचे नाही. तरीही काही गोष्टी येथे नमुद करणे संयुक्तीक ठरते. तक्रारीवरुन असे दिसुन येते की तक्रारकर्त्याने ब-याच गोष्टी मंचापासुन लपवून ठेवल्या आणि त्याचा युक्तीवादात खुलासा केलेला नाही. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी तीन किस्त परतफेड संबंधी भरल्या आहेत. शेवटची किस्‍त दिनांक 15/10/2009 रोजी भरली. त्यांचे म्हणण्‍यानुसार ट्रॅक्‍टर दिनांक 7.2.2010 रोजी तक्रारकर्त्याचे ताब्यातुन जप्त करण्यात आला होता. शेवटची किस्‍त भरल्याचे दिनांकापासुन ते ट्रॅक्टर जप्त केल्याचे दिनांकापर्यत त्यांनी एकही किस्‍त भरलेली नाही. त्याबद्दलचे स्‍पष्‍टीकरण तक्रारकर्त्याने कुठेच दिले नाही. विरुध्‍द पक्षाने ट्रॅक्‍टर जप्त करण्‍याचे पुर्वी दस्तऐवज क्रमांक 3 नुसार तक्रारकर्त्याला नोटीस दिली होती. तसेच पारशिवनी  पोलीस स्‍टेशनला पण पुर्वसुचना दिली होती. ट्रॅक्‍टर जप्त केल्यानंतरही त्याची सुचना नोटीसव्दारे तक्रारकर्त्याला व पोलीस स्‍टेशनला देण्‍यात आली होती. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 यांचे मधे कर्जासंबंधीचा जो करार झाला होता त्यातील शर्ती नुसार विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 ला कर्जाचे परतफेडीची किस्‍त भरण्‍याची चुक झाल्यास ट्रॅक्टर जप्‍त करण्‍याचे अधिकार होते. हा करार तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष या दोघांचेही संमतीने झाला असल्याकारणाने आता तक्रारकर्त्यास कराराचे शर्ती विरुध्‍द काहीही बोलण्‍यास अधिकार नाही.

तक्रारकर्त्याने या प्रकरणात काही न्यायनिवाडयांचा आधार घेतला आहे पण मंचाला त्या न्यायनिवाडयांचा विचार करणे गरजेचे वाटत नाही कारण वस्तुस्थिती व कायदेशीरदृष्टया ते न्यायनिवाडे तक्रारकर्त्यास काही मदत करु शकतील असे वाटत नाही. यात काही निकालांचा असा आधार घेतला आहे की,  जर करारा मधे आरबिट्रेशन क्लॉज असेल तर ग्राहक मंचासमक्ष तक्रार चालु शकते. याबद्दल कुठलेही दुमत असणे शक्य नाही, परंतु या प्रकरणात आरबिट्रेशन अवार्ड तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वीच पारित झाला आहे. म्‍हणुन त्या निकालाचा आधार तक्रारकर्त्याला मिळणार नाही. तक्रारकर्त्याने “ मा. सर्वोच्च न्‍यायालयाचा आयसीआयसीआय बँक वि. शांतीदेवी शर्मा व इतर”,(2008)7 एसएससी 532, यामधे बँक व इतर वित्तीय संस्‍था, विमा कंपनी यांनी कर्ज रक्कमेची वसुली करण्‍याकरिता बळजबरीने कुठलेही वाहन किंवा इतर मिळकत जप्त करुन नये अशी सुचना दिलेली आहे. परंतु या प्रकरणात अशी वस्‍तुस्थिती नसुन या निकालाचा आधार तक्रारकर्त्यास मिळणार नाही.

वरील सर्व गोष्‍टीवरुन तक्रारकर्त्याची ही तक्रार मंचासमक्ष मुदतीचे कारणावरुन व आरबिट्रेशनचा अवार्ड पारीत झाल्या कारणावरुन चालु शकत नाही म्‍हणुन ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब आदेश.  

                - अं ती म  आ दे श  -

1.     तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2.    खर्चाबद्दल कुठलेही आदेश नाहीत.