-निकालपत्र–

         (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

                  ( पारित दिनांक-28 ऑक्‍टोंबर, 2016)

01.   तक्रारकर्त्‍याची  ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली   विरुध्‍दपक्ष एच.डी.एफ.सी.बँके विरुध्‍द क्रेडीट कॉर्डसचे बिला संबधीची आहे.

02.    तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे-      

     तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍दपक्ष बँके मध्‍ये खाते आहे, त्‍यावर त्‍याला कॅश क्रेडीट लिमिट रुपये-30,000/- दिलेली असून खात्‍यावर कॅश क्रेडीट कॉर्ड सुध्‍दा दिलेले आहे. तक्रारकर्ता नियमितपणे कॅश क्रेडीटची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष बँकेत भरत होता परंतु विरुध्‍दपक्ष बँक त्‍या रकमेवर व्‍याज तसेच इतर खर्चाची रक्‍कम वाजवीपेक्षा जास्‍त आकारत असे.

      तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, ऑक्‍टोंबर-2011 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष बँकेनी त्‍याचे कडून रुपये-50,186/- एवढया थकीत रकमेची मागणी केली, यामध्‍ये व्‍याज व इतर खर्चाची अवाजवी रक्‍कम समाविष्‍ठ केली होती, त्‍यामुळे त्‍याने त्‍या बिलास हरकत घेतली. दिनांक-26/12/2011 ला तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष बँकेचे अधिकारी यांच्‍यात चर्चा होऊन चर्चेअंती असे ठरले की, तक्रारकर्त्‍याने जुन-2012 पर्यंत विरुध्‍दपक्ष बँकेत रुपये-36,800/- भरावे नंतर ती मुदत दिनांक-15/12/2012 पर्यंत वाढवून देण्‍यात आली.  अशाप्रकारे त्‍याने ठरल्‍या प्रमाणे दिनांक-15/12/2012 पर्यंत रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष बँकेत भरली. परंतु दिनांक-03/05/2013 ला विरुध्‍दपक्ष बँकेनी नोटीस पाठवून रुपये-65,163.81 पैसे आणि रुपये-527.24 पैसे तक्रारकर्ता देणे लागतो अशी मागणी केली परंतु त्‍याने ती मागणी नाकारली कारण त्‍याचेवर कुठलीही रक्‍कम थकीत नव्‍हती.  विरुध्‍दपक्ष बँकेनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या बचत खात्‍यात असलेली रक्‍कम रुपये-30,000/- त्‍याला काढू दिली नाही आणि कॅश क्रेडीट कॉर्ड खात्‍यावर दंड लावणे सुरु केले, जे बेकायदेशीर आहे.

        सबब तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीव्‍दारे अशी विनंती केली की,  तो विरुध्‍दपक्ष बँकेला कुठलीही रक्‍कम देणे लागत नाही असे घोषीत करुन मिळावे. तसेच विरुध्‍दपक्ष बँकेनी त्‍याला झालेल्‍या त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई व रुपये-25,000/- खर्चा दाखल द्दावेत.

03.    विरुध्‍दपक्ष बँकेनी तक्रारीला लेखी उत्‍तर दाखल केले व हे कबुल केले की, तक्रारकर्त्‍याचे त्‍यांच्‍या बँकेत खाते असून त्‍यावर त्‍याला कॅश क्रेडीट कॉर्ड देण्‍यात आले होते परंतु हे नाकबुल केले की, क्रेडीट कॉर्ड बिल तो नियमित भरत असे तसेच त्‍या बिलावर अवाजवी व्‍याज व इतर खर्च लावण्‍यात येत होता. विरुध्‍दपक्षाने हे सुध्‍दा नाकबुल केले की, रुपये-50,186/- अवाजवी व्‍याजासहीत त्‍याचे कडून मागण्‍यात आले. परंतु हे कबुल केले की, डिसेंबर-2011 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍या सोबत चर्चा होऊन त्‍या प्रमाणे रुपये-36,800/- जुन-2012 पर्यंत त्‍याने भरावे असे ठरले होते.  परंतु ती मुदत पुढे डिसेंबर-2012 पर्यंत वाढविण्‍यात आली व त्‍याने दिनांक-15/12/2012 पर्यंत ठरलेली रक्‍कम पूर्णपणे भरली व त्‍यानंतर त्‍याचेवर कुठलीही थकबाकी नव्‍हती या सर्व गोष्‍टी नाकबुल केलेल्‍या आहेत.

       विरुध्‍दपक्ष बँकेनी पुढे असे नमुद केले की, समझोत्‍या प्रमणे तक्रारकर्त्‍याला रुपये-36,800/- एकूण-06 हप्‍त्‍यांमध्‍ये भरावयाचे होते आणि त्‍या नुसार त्‍याने समझोत्‍याच्‍या अटी व शर्तीला कबुली दिली की, जर तो ठरलेल्‍या तारखेवर हप्‍ते देण्‍यास चुकला तर त्‍यांच्‍यात झालेला समझोता रद्दबातल होईल आणि त्‍यानंतर त्‍याचे कडून येणारी संपूर्ण रक्‍कम वसुल केल्‍या जाईल. समझोत्‍या मध्‍ये ठरल्‍या प्रमाणे त्‍याने हप्‍ते भरले नाहीत म्‍हणून समझोता रद्दबातल झाला, म्‍हणून नोटीशीव्‍दारे त्‍याचे कडून रुपये-65,163.81पैसे आणि रुपये-527.24 पैसे अशा रकमांची मागणी करण्‍यात आली. नोटीस देऊन सुध्‍दा त्‍याने रक्‍कम न भरल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष बँकेला ती रक्‍कम लिनचा (Lien) वापर करुन त्‍याच्‍या खात्‍यातून वसुल करण्‍याचा अधिकार मिळतो, या सर्व कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष बँके तर्फे करण्‍यात आली.

04.   उभय पक्षांचे  वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे मंचाचा निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

::निष्‍कर्ष ::

05.    तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, जेंव्‍हा त्‍याला रुपये-50,186/- मागणीची नोटीस मिळाली, त्‍यावेळी त्‍याच्‍यात आणि विरुध्‍दपक्ष बँके मध्‍ये एक समझोता झाला व त्‍यानुसार असे ठरले की,  तक्रारकर्त्‍याने रुपये-50,186/- ऐवजी रुपये-36,800/- एवढी रक्‍कम जुन-2012 पर्यंत भरावी, पुढे त्‍याने असे पण म्‍हटले आहे की, ही मुदत डिसेंबर-2012 पर्यंत वाढविण्‍यात आली व त्‍याने समझोत्‍या प्रमाणे संपूर्ण रक्‍कमेचा भरणा विरुध्‍दपक्ष बूंके मध्‍ये केला आहे.

06.     विरुध्‍दपक्ष बँकेनी या सर्व गोष्‍टी नाकबुल करुन असे म्‍हटले आहे की, ठरल्‍या प्रमणे त्‍याने हप्‍ते न भरल्‍याने समझोत्‍याच्‍या अटी व शर्ती नुसार तो समझोता “Null & void” झालेला आहे.

07.   दोन्‍ही पक्षाच्‍या या युक्‍तीवादाच्‍या संदर्भात दोन्‍ही पक्षात झालेल्‍या समझोत्‍याच्‍या अटी व शर्ती पाहणे संयुक्तिक ठरेल. तो समझोता तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवज क्रं-2 म्‍हणून दाखल केलेला आहे, त्‍या नुसार समझोता होऊन रुपये-36,800/- ची रक्‍कम ठरविण्‍यात आली, जी एकूण-06 हप्‍त्‍यात विरुध्‍दपक्ष बँकेला द्दावयाची होती, त्‍यापैकी पहिला हप्‍ता हा रुपये-5200/- एवढया रकमेचा आणि उर्वरीत हप्‍ते प्रत्‍येकी रुपये-6320/- या प्रमाणे ठरले होते. हप्‍ते भरण्‍याच्‍या शेडयुल अनुसार पहिला हप्‍ता हा दिनांक-27/12/2011 ला, दुसरा हप्‍ता हा दिनांक-10/01/2012 ला आणि त्‍यानंतर प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या 10 तारखेला इतर हप्‍ते देण्‍याचे ठरले होते आणि शेवटचा हप्‍ता हा मे-2012 मध्‍ये देण्‍याचे ठरले होते, हा समझोता काही अटी व शर्तीवर निर्धारित होता आणि अट क्रं-3 अनुसार जर पैसे भरण्‍याचे शेडयुल तक्रारकर्त्‍याने तंतोतंत पाळले नाही आणि कुठलाही धनादेश जर अनादरीत झाला तर समझोता हा “Null & void” होईल आणि त्‍यानंतर त्‍याला त्‍याचेवर थकीत असलेली संपूर्ण रक्‍कम भरावी लागेल. तक्रारकर्त्‍याने पैसे भरल्‍याच्‍या रसीदा दाखल केलेल्‍या आहेत, त्‍या रसिदां वरुन हे सिध्‍द होते की, त्‍याने कुठलाही हप्‍ता शेडयुल मध्‍ये ठरल्‍या प्रमाणे देय तारखेवर भरलेला नाही तसेच हप्‍त्‍याची

पूर्ण रक्‍कम सुध्‍दा भरलेली नाही. त्‍या रसिदा नुसार त्‍याने एकूण                 रुपये-32,250/- भरलेले आहेत. अशाप्रकारे त्‍याने पूर्ण 06 हप्‍ते सुध्‍दा भरलेले नाहीत, परिणाम स्‍वरुप समझोत्‍याच्‍या अटी व शर्ती नुसार तो समझोता “Null & void” झाला आणि म्‍हणून त्‍याला आता रुपये-50,186/- भरणे बंधनकारक आहे.   

08.    तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, जरी तक्रारकर्त्‍याने रि-पेमेंट शेडयुल प्रमाणे हप्‍ते भरले नसतील तरी विरुध्‍दपक्ष बँकेनी त्‍या रकमा स्विकारलेल्‍या आहेत आणि म्‍हणून आता विरुध्‍दपक्ष बँकेला समझोत्‍याच्‍या अटी व शर्तींचा आधार घेता येणार नाही. तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचे म्‍हणण्‍या नुसार जर विरुध्‍दपक्ष बँकेनी तक्रारकर्त्‍या कडून हप्‍ते स्विकारले  आहेत तर याचा अर्थ असा होतो की, त्‍यांनी हप्‍त्‍या संबधीच्‍या अटी व शर्ती सोडून दिलेल्‍या आहेत.

       आम्‍ही, तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचे उपरोक्‍त नमुद युक्‍तीवादाशी सहमत नाही, जरी हप्‍ते भरण्‍यास विलंब झाला तरी विरुध्‍दपक्ष बँकेलाते हप्‍ते स्विकारण्‍याचा अधिकार आहे. समझोत्‍या नुसार असे ठरलेले नव्‍हते की, विलंबाने दिलेला हप्‍ता जर विरुध्‍दपक्ष बँकेनी स्विकारला तर त्‍यांनी अटी व शर्ती सोडून दिलेल्‍या आहेत किंवा माफ केलेल्‍या आहेत, असे समजण्‍यात येईल.

09.     तक्रारकर्त सुरुवाती पासूनच हप्‍ते नियमित भरीत नव्‍हता आणि हप्‍त्‍याची पूर्ण रक्‍कम देय तारखेवर त्‍याने कधीच भरलेली नाही.  समझोत्‍या प्रमाणे ठरलेली रक्‍कम त्‍याने पूर्ण भरलेली नाही, म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष बँकेनी त्‍याचे विरुध्‍द केलेल्‍या कारवाईला आव्‍हान देण्‍याचे अधिकार त्‍याला आता मिळत नाही, त्‍याने स्‍वतःच समझोत्‍याच्‍या अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे आणि म्‍हणून त्‍याला आता कुठलीही दाद मागण्‍याचा अधिकार नाही. विरुध्‍दपक्ष बँकेनी त्‍याला दिनांक-03.05.2013 ला नोटीस पाठवून रुपये-65,163.81 पैसे एवढया थकीत रकमेची नोटीस पाठवून त्‍याव्‍दारे नोटीस मिळाल्‍या पासून 07 दिवसात रक्‍कम देण्‍याची मागणी केलेली आहे, अन्‍यथा त्‍याच्‍या खात्‍यात असलेली रक्‍कम कॉर्ड मेंबर एग्रीमेंट (“Card Member Agreement”) नुसार वजा करण्‍यात येईल, तरी सुध्‍दा त्‍याने पैसे भरलेले नाहीत.

10.    अशाप्रकारे दस्‍तऐवजा वरुन जी वस्‍तुस्थिती समोर येते, त्‍यावरुन आम्‍ही विरुध्‍दपक्ष बँकेशी सहमत आहोत की, तक्रारकर्त्‍याला कुठलीही दाद मागता येणार नाही आणि त्‍याने स्‍वतःहूनच समझोत्‍याच्‍या अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे, सबब ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, त्‍यावरुन आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

                     :: आदेश ::

(01)   तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्ष एच.डी.एफ.सी.बँक, शाखा धरमपेठ, नागपूर तर्फे     शाखा व्‍यवस्‍थापक यांचे विरुध्‍दची  तक्रार  खारीज करण्‍यात येते.

(02)   खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

(03)   प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती  सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध

        करुन  देण्‍यात याव्‍यात.