(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 29 जून 2016)
1. या तक्रारीव्दारे तक्रारकर्त्याने त्याच्या चोरी गेलेल्या ट्रॉलीची विमा राशी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिली नाही म्हणून दाखल केली आहे.
2. तक्रार थोडक्यात अशाप्रकारे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 हे एच.डी.एफ.सी.ईग्रो जनरल इंशुरन्स कंपनीच्या अनुक्रमे प्रमुख कार्यालय आणि शाखा कार्यालय आहे. विरुध्दपक्ष क्र.3 हा विरुध्दपक्ष क्र.1 चा क्लेम मॅनेजर आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 7.1.2011 ला विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून त्याचा ट्रॅक्टर व ट्रॉलीचा विमा काढला होता. तो दिनांक 6.1.2012 पर्यंत वैध होता. दिनांक 26.6.2011 ला त्याची ट्रॉलीची चोरी झाली, त्याने लगेच पोलीस स्टेशन पारशिवनी येथे चोरी बद्दल कळविले. परंतु, त्या पोलीसांनी त्याला प्रथम काही दिवस ट्रॉलीचा शोध घेण्यास सांगितले, त्यानंतर ट्रॉली मिळून न आल्याने दिनांक 11.7.20111 ला पोलीस रिपोर्ट देण्यात आली. घटनेची सुचना विरुध्दपक्षाला देण्यात आली व विम्याच्या रकमेची मागणी करण्यात आली. दिनांक 18.7.2011 ला विरुध्दपक्षाकडून एक अधिकारी तपासणीसाठी आला, ‘‘त्याला पूर्वी विरुध्दपक्ष क्र.4 म्हणून सामील केले होते, परंतु नंतर त्याचे नांव तक्रारकर्त्याने वगळले.’’ त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून ट्रॉलीची संबंधीत कागदपञ घेतले, परंतु नंतर त्याने विरुध्दपक्षाकडे राजिनामा दिला. त्या इसमाचा आतापता तक्रारकर्त्याला माहित नाही, त्याचे एक वर्षानंतर विरुध्दपक्षाकडून दुसरा अधिकारी आला व त्याने कागदपञांची मागणी केली, कारण पूर्वी दिलेले कागदपञ गहाळ झाले होते, त्यासंबंधी पोलीस रिपोर्ट करण्यात आला होता. दिनांक 3.10.2012 ला विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला कळविले की, त्यांनी चोरीच्या घटनेची सुचना विरुध्दपक्ष, पोलीस स्टेशन आणि आर.टी.ओ. ला विलंबाने दिल्यामुळे त्याचा विमा दावा फेटाळण्यात आला आहे. म्हणून या तक्रारीव्दारे ट्रॉलीची पॉलिसीत दर्शविलेली रक्कम 18 टक्के व्याजाने मागितलेली आहे व त्याचबरोबर शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 2,00,000/- आणि नुकसान भरपाईपोटी रुपये 3,00,000/- खर्च मागितलेला आहे.
3. विरुध्दपक्षाने मंचाची नोटीस मिळून ते हजर झाले व त्यांनी एकञित लेखी जबाब दाखल केला. त्यांनी हे कबूल केले आहे की, तक्रारकर्ता हा ट्रॉलीचा मालक असून त्याच्या ट्रॉलीचा विमा विरुध्दपक्षाकडून काढण्यात आला होता. विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमूद केले की, चोरीच्या घटनेची सुचना उशिराने देण्यात आली, तसेच तक्रारकर्त्याने ट्रॉलीच्या सुरक्षीते बाबत योग्य ती काळजी घेतली नाही, त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग झाला आणि म्हणून विरुध्दपक्ष विमा राशी देणे लागत नाही. त्याचा विमा दावा कराराच्या अटी प्रमाणे योग्यरित्या फेटाळण्यात आला. पुढे असे नमूद केले की, घटनेची चौकशी करण्यासाठी एका अधिका-याची नेमणूक करण्यात आली होती, परंतु त्याने आपला अहवाल दिला नाही. विरुध्दपक्षाने हे नाकबूल केले आहे की, त्या अधिका-याने तक्रारकर्त्याकडून कागदपञ घेतले व गहाळ केले. दुसरा अधिकारी नेमल्यानंतर त्याच्या अहवालानुसार चोरीची सुचना पोलीसांना देण्यास, तसेच विमा दावा सादर करण्यास उशिर झाला होता आणि ती ट्रॉली निष्काळजीपूर्वक ठेवली होती आणि तीचे संबंधीत कागदपञ पुरविले नव्हते. इतर सर्व मजकुर अमान्य करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
4. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच दाखल केलेल्या अभिलेखावरील दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले. त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
5. या प्रकरणात एकच मुद्दा उपस्थित होतो की, तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फेटाळण्यामध्ये विरुध्दपक्ष कायदेशिररित्या बरोबर होता की नाही. याबद्दल वाद नाही की, ज्या वेळी ट्रॉलीची चोरी झाली त्यावेळी त्याला विमा सुरक्षा होती. घटना दिनांक 26.6.2011 ला घडली व एफ.आय.आर. दिनांक 11.7.2011 ला देण्यात आली हे एफ.आय.आर. च्या प्रतीवरुन दिसून येते. एफ.आय.आर. मध्ये असे नमूद केले आहे की, ट्रॉलीचा शोध काही दिवस घेण्यात आला व न मिळाल्याने शेवटी चोरीची तक्रार देण्यात आली. अशाप्रकारे पोलीसांना चोरीची तक्रार देण्यास उशिर झाला होता तो 14 दिवसांचा विलंब होता. विरुध्दपक्षाला या घटनेची सुचना दिनांक 14.7.2011 ला म्हणजेच घटना घडल्यापासून 18 दिवसानंतर देण्यात आली, या झालेल्या विलंबाबद्दल वाद नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार विलंब या कारणानुसार झाला की, चोरीची तक्रार देण्यापूर्वी त्याने काही दिवस ट्रॉलीचा शोध घेतला होता. तक्रार उशिरा देण्याचे हे कारण आम्हीं समजू शकतो. घटनेची खबर विरुध्दपक्षाला ताबडतोब किंवा कमीत-कमी घटनेच्या 2-3 दिवसानंतर का दिली नाही, याचे कारण समजत नाही व त्याबद्दल तक्रारकर्त्याने समाधानकारक स्पष्टीकरण सुध्दा केले नाही. विमाकृत वाहनाची चोरी झाल्याची सुचना जर विलंबाने विमा कंपनीला देण्यात येत असेल तर तो विमा कराराच्या अटीचा भंग होतो. विमा करारात हे स्पष्ट लिहिले आहे जर विमाकृत वाहनाची चोरी झाली किंवा ते गहाळ झाले किंवा त्याला काही नुकसान झाले त्याची सुचना विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला ताबडतोब देणे अनिवार्य असते. त्याशिवाय तपासणी अधिका-याला ट्रॉलीचे कागदपञ देण्यास विलंब झाला होता.
6. विमा कंपनीला विमाकृत वाहनाच्या चोरीची सुचना विलंबाने दिल्यास त्याच्या परिणामाबद्दल अनेक न्यायनिवाड्यामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने व मा.राष्ट्रीय आयोगाने स्पष्ट केले आहे. विमा राशी मागण्यास अशा विलंबामुळे बाधा येऊ शकते आणि विमा कंपनीला विमा राशी देण्याचे बंधन राहात नाही.
7. वरील कारणास्तव विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फेटाळला, त्यात काही बेकायदेशिरपणा होता असे आम्हांला दिसून येत नाही. येथे आणखी एक बाब स्पष्ट करावी लागते की, विरुध्दपक्ष क्र.3 ला त्याचे वैयक्तीक स्वरुपात सामील केले आहे जो विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 चा क्लेम मॅनेजर होता. प्रकरणाच्या वस्तुस्थिती व परिस्थितीजन्य बाबीवरुन विरुध्दपक्ष क्र.3 ला त्याच्या वैयक्तीक स्वरुपात सामील केल्यासंबंधी तक्रारकर्त्याशी आम्हीं सहमत नाही. वरील कारणास्तव ही तक्रार खारीज होण्या लायक आहे, म्हणून खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- .29/06/2016