जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 7/2022. तक्रार दाखल दिनांक : 17/01/2022. तक्रार निर्णय दिनांक : 30/08/2022.
कालावधी : 00 वर्षे 07 महिने 13 दिवस
बंडू बब्रुवान ससाणे, वय 41 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,
रा. गावळी नगर, नांदेड रोड, लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) उपकार्यकारी अभियंता.
(2) सहायक अभियंता, सर्व रा. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण
कंपनी मर्या., शहर शाखा क्र.1, नांदेड रोड, लातूर. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. बी.एच. ननावरे
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. आर.बी. पांडे
आदेश
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 (यापुढे "विद्युत वितरण कंपनी") यांच्याकडून स्वत:च्या निवासस्थानाकरिता विद्युत जोडणी घेतलेली आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610552260417 आहे. ते नियमाप्रमाणे देयकाचा भरणा करीत आहेत. एप्रिल 2019 मध्ये मीटर बदलण्याकरिता अवलंबलेल्या धोरणानुसार विद्युत वितरण कंपनीने त्यांचे पूर्वीचे मीटर क्र. 07514017070 बदलून त्या ठिकाणी मीटर क्र. 076421014186 प्रस्थापित करुन दिले. परंतु विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना मीटर क्र. 076421014186 ऐवजी मीटर क्र. 07642103318 मीटरप्रमाणे देयके दिले आणि एप्रिल 2019 ते ऑगस्ट 2021 पर्यंत त्यांनी देयकांचा भरणा केलेला आहे.
(2) तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, नोव्हेंबर 2021 मध्ये त्यांना रु.63,089.35 रकमेचे देयक देण्यात आले. चुक मीटर क्रमांकाद्वारे देयक आकारणीसंबंधीची बाब विद्युत वितरण कंपनीच्या निदर्शनास आणून देऊन लेखी तक्रार केली. परंतु विद्युत वितरण कंपनीने देयकामध्ये योग्य दुरुस्ती करण्याऐवजी तक्रारकर्ता यांनी पूर्वी भरणा केलेले रु.57,940.17 वजावट करुन पुन्हा रु.20,210/- रकमेचे चूक देयक दिले. विद्युत वितरण कंपनीच्या कृत्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला आहे. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने माहे डिसेंबर 2021 चे रु.20,210/- रकमेचे विद्युत देयक रद्द करण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा विद्युत वितरण कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(3) विद्युत वितरण कंपनी विधिज्ञामार्फत जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिली; परंतु उचित संधी देऊनही त्यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द 'विना लेखी निवेदनपत्र' आदेश करण्यात आले.
(4) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकण्यात आला. विद्युत देयकांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता हे विद्युत वितरण कंपनीकडून विद्युत पुरवठा घेत आहेत, हे दिसून येते. प्रामुख्याने, विद्युत वितरण कंपनीद्वारे चूक मीटर क्रमांकाद्वारे विद्युत देयके देण्यासंबंधी विवादासह माहे डिसेंबर 2021 करिता देण्यात आलेल्या रु.20,210/- च्या विद्युत देयकासंबंधी मुख्य वाद दिसून येतो. वाद-तथ्याच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर विद्युत देयके सादर केलेले आहेत. मार्च 2019 च्या विद्युत देयकाचे अवलोकन केले असता मीटर क्रमांक 07514017070 दिसून येतो. त्यानंतर एप्रिल 2019 च्या विद्युत देयकामध्ये मीटर क्रमांक 07642103318 दिसून येतो. त्यानंतर सप्टेंबर 2021 च्या विद्युत देयकामध्ये मीटर क्रमांक 07642104186 दिसून येतो. तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, विद्युत वितरण कंपनीने त्यांना मीटर क्र. 076421014186 प्रस्थापित करुन दिलेले असताना मीटर क्र. 07642103318 मीटरप्रमाणे देयके दिले आणि त्यांनी एप्रिल 2019 ते ऑगस्ट 2021 पर्यंत देयकांचा भरणा केलेला आहे.
(5) विद्युत वितरण कंपनीने विहीत मुदतीमध्ये लेखी निवेदनपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द 'विना लेखी निवेदनपत्र' आदेश करण्यात आलेले आहेत. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांचे वादकथन व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांस विरोधी निवेदन व पुरावा नाही. वाद-तथ्यांच्या अनुषंगाने अभिलेखावर दाखल पुराव्यांचा विचार केला असता तक्रारकर्ता यांना मीटर क्र. 07642103318 प्रमाणे विद्युत देयकांची आकारणी केलेली होती, असे दिसून येते. तक्रारकर्ता हे प्रतिज्ञापत्रावर निवेदन करतात की, त्यांचे मीटर क्र. 076421014186 असताना मीटर क्र. 07642103318 प्रमाणे देयकांची आकारणी करण्यात आली. तक्रारकर्ता यांचे कथन की, त्यांनी मीटर क्र. 07642103318 प्रमाणे देण्यात येणा-या देयकांचा भरणा केलेला आहे. तक्रारकर्ता यांनी मे 2019 ते ऑगस्ट 2021 पर्यंतचे देयके अभिलेखावर सादर केलेले नाहीत. असे दिसते की, सप्टेंबर व ऑक्टोंबर 2021 मध्ये मीटर क्र. 076421014186 प्रमाणे देयक दिलेले असून त्यामध्ये चालू रिडींग उपलब्ध नसल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर नोव्हेंबर 2021 मध्ये चालू रिडींग "4588", मागील रिडींग "0" व समायोजीत युनीट "73" दर्शवून 4661 युनीट वापराचे रु.63,030/- चे देयक दिलेले दिसून येते. त्यानंतर डिसेंबर 2021 मध्ये चालू रिडींग "4671" व मागील रिडींग "4588" दर्शवून 83 युनीट वापराचे रु.20,030/- चे देयक दिलेले दिसून येते. विद्युत देयकातील विसंगती पाहता तक्रारकर्ता वापर करीत असणा-या विद्युत मीटरद्वारे नोंदलेल्या रिडींगप्रमाणे देयकांची आकारणी केलेली नाही, हे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्ता यांचे कथने व पुराव्यास विरोधी पुरावा नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे कथन ग्राह्य धरणे न्यायोचित आहे. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता हे मीटर क्र. 076421014186 चा वापर करीत असताना मीटर क्र. 07642103318 प्रमाणे देण्यात येणारे देयके निश्चितच अनुचित व अयोग्य ठरतात. आमच्या मते, विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. विद्युत देयकांचा वाद नोव्हेंबर 2021 करिता दिलेल्या देयकापासून सुरु झालेला आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर 2021 व डिसेंबर 2021 चे देयके दोषपूर्ण असल्यामुळे रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरतात. तक्रारकर्ता यांचा सरासरी विद्युत वापर पाहता नोव्हेंबर 2021 करिता 100 युनीट विद्युत वापराचे देयक आकारणे न्यायोचित आहे. तसेच विद्युत वितरण कंपनीने नोव्हेंबर व डिसेंबर 2021 च्या अयोग्य व चूक देयकांच्या अनुषंगाने असणारी थकीत रक्कम पुढील देयकांमध्ये समाविष्ट करणे अयोग्य ठरेल, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
(6) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विद्युत देयकाच्या दुरुस्तीकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. दोषपूर्ण विद्युत देयकामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.
(7) उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना नोव्हेंबर 2021 व डिसेंबर 2021 चे दिलेले विद्युत देयक रद्द करण्यात येते.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना नोव्हेंबर 2021 करिता 100 युनीट विद्युत वापराचे स्वतंत्र देयक द्यावे. तसेच डिसेंबर 2021 पासून पुढील देयके मीटरप्रमाणे नोंदलेल्या रिडींगप्रमाणे असावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना वादकथित नोव्हेंबर 2021 व डिसेंबर 2021 च्या देयकांची थकबाकी पुढील देयकांमध्ये आकारणी करु नये आणि तक्रारकर्ता यांच्याकडून थकबाकीशिवाय विद्युत देयकांचा भरणा करुन घ्यावा.
(5) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(6) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-