तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्री. ओहोळ हजर. 

जाबदेणारांतर्फे अ‍ॅड. श्री. वाघचौरे हजर 

                                                04/06/2014

      प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने वीजमंडळाविरुद्ध सेवेतील त्रुटीकरीता ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 प्रमाणे दाखल केलेली आहे.  त्यातील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.

1]    तक्रारदार हे उदय सहकारी गृहसंस्था, धनकवडी, पुणे येथील रहीवासी असून जाबदेणार क्र. 1 व 2 हे महाराष्ट्र रज्य विद्युत वितरण कंपनी यांचे प्रतिनिधी आहेत.  तक्रारदार यांनी 18/01/2002 रोजी मे. सकुरा कन्सट्रक्शन्स कडून सदनिका क्र. 31 विकत घेतलेली आहे.  त्यामधील विद्युत मीटर हे बिल्डर श्री. सुबोधप्रसाद सिन्हा यांचे नावावर होते.  सदर मीटरच्या हस्तांतरणासाठी तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडे अर्ज केला होता, परंतु जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्या नावे मीटरचे हस्तांतर करुन दिले नाही.  सदनिकेचा ताबा घेतल्यापासून तक्रारदार हे सदरचे विद्युत मीटर वापरत होते व वीज देयकाचा भरणा करत होते, त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदेणार यांचे ग्राहक आहेत.  दि. 9/4/2008 रोजी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 8,780/- चे देयक प्राप्त झाले.  सदरचे देयक हे जास्तीचे असल्यामुळे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडे तक्रार केली.  त्याचप्रमाणे जाबदेणारांचेविरुद्ध दिवाणी न्यायालयामध्ये दिवाणी दावा क्र.1687/2008 दाखल केला होता.  त्यामध्ये, जाबदेणार यांनी तक्रारदारांचा वीज पुरवठा अवैधरित्या कापला, असे घोषित करण्यात आले.  दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे तक्रारदार यांचा वीजपुरवठा पुर्ववत करण्यात आला होता.  त्यासाठी तक्रारदार यांनी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दि. 13/09/2011 रोजी जाबदेणार यांचेकडे रक्कम रु. 4,100/- चा भरणा केला होता.  तथापी, दि. 5/6/2012 रोजी जाबदेणार यांनी पुन्हा तक्रारदार यांना देयक पाठविले कागदपत्रे त्यामध्ये रक्कम रु.6,310/- ची निव्वळ थकबाकी दाखविली.  दि. 14/7/2012 रोजी जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचे वीजमीटर काढून नेले आहे.  त्यानंतर तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्या तक्रार निवारण कक्षाकडे अर्ज दाखल केला होता, परंतु सदर निवारण कक्षाने अर्ज दाखल करुन घेण्यास नकार दिला.  दि. 14/7/2012 पासून तक्रारदार यांचेकडे वीज नाही.  तक्रारदार यांचा मुलगा हा सी.ए. चे शिक्षण घेत आहे व त्याला अभ्यासासाठी वीजेची अत्यंत गरज आहे.  अशा परिस्थितीमध्ये, जाबदेणार यांनी त्यांचा वीजपुरवठा सुरु करावा, दि. 5/6/2012 चे देयक रद्द करुन सुधारीत देयक देण्याचे आदेश व्हावेत, सदरचे वीजमीटर हे श्री. सुबोध प्रसाद सिन्हा यांचे नावावरुन तक्रारदार यांच्या नावे हस्तांतरीत करण्याचे आदेश व्हावेत, अशी मागणी तक्रारदार यांनी केलेली आहे.  त्याचप्रमाणे मानसिक त्रासासाठी व आर्थिक नुकसानासाठी रक्कम रु. 10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- ची मागणी तक्रारदार यांनी केलेली आहे. 

2]    जाबदेणार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी हजर होवून त्यांची लेखी कैफियत दाखल केली व तक्रारीतील कथने नाकारली आहेत.  जाबदेणार यांच्या कथनानुसार दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तक्रारदार यांचा वीजपुरवठा बेकायदेशीरपणे खंडीत केला एवढीच मागणी मान्य करुन इतर मागण्या अमान्य केलेल्या आहेत.  तक्रारदार यांनी नोटीस देऊनही थकबाकीची रक्कम न भरल्याने त्यांचा विद्युत पुरवठा कायदेशिरपणे खंडीत केलेला आहे.  त्यानंतर तक्रारदार यांनी दिवाणी न्यायालयामध्ये रेग्युलर दरखास्त नं. 58/2012 दाखल केली होती ती त्यांनी दि. 23/10/2012 रोजी काढून घेतलेली आहे.  त्याचप्रमाणे याच मागण्यांसाठी तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्या तक्रार निवारण कक्षाकडे अर्ज केला होता.   जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, तक्रारदार हे जाबदेणार यांचे ‘ग्राहक’ नाहीत संबंधीत विद्युत कनेक्शन हे श्री. सुबोध प्रसाद सिन्हा यांच्या नावे असल्यामुळे ते त्यांचे ग्राहक आहेत.  तक्रारदार व जाबदेणार यांच्येमध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरविणार’ असे नाते नाही. त्यामुळे या मंचास सदरचा वाद सोडविण्याचा अधिकार नाही.  या सर्व कारणांवरुन तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार यांनी केलेली आहे. 

4]    या प्रकरणात दोन्ही बाजूंना मान्य असणारी बाब म्हणजे तक्रारदार यांनी उदय सहकारी गृहसंस्था, धनकवडी, पुणे येथे सदनिका क्र. 31 विकत घेतलेली होती व वादग्रस्त सदनिकेतील वीजमीटर हे श्री. सुबोध प्रसाद सिन्हा म्हणजे बिल्डर व प्रमोटर यांच्या नावे होते.  दोन्ही बाजूंच्या कथनांवरुन असे दिसून येते की, यापूर्वी तक्रारदार यांनी संबंधीत वादासाठी दिवाणी न्यायालयामध्ये वाद उपस्थित केला होता व त्यामध्ये दिवाणी न्यायालयाने जाबदेणार यांची विद्युत पुरवठा खंडीत केल्याची कृती अवैध घोषित केली होती.  त्यानंतर तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्या तक्रार निवारण कक्षाकडे तक्रार दाखल केली होती.  ती तक्रार फेटाळण्यात आलेली होती व तसे तक्रारदार यांना दि. 16/8/2012 रोजी कळविण्यात आले होते.  जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, जाबदेणार यांनी मुळ ग्राहक श्री. सुबोध प्रसाद सिन्हा हे ‘ग्राहक’ असल्याचे मान्य करुन वीज देयकाची रक्कम भरली नसल्याचे कळविले होते.  तक्रारदार यांनी संबंधीत विद्युत कनेक्शन त्यांच्या नावावर आहे, याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे नाते आढळून येत नाही.  त्यामुळे या मंचाचे असे मत आहे की तक्रारदार हे त्यांच्यामध्ये व जाबदेणार यांच्यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे नाते आहे, हे सिद्ध करु शकले नाहीत.

5]    जाबदेणार यांनी त्यांच्या युक्तीवादामध्ये आणि लेखी कथनांमध्ये असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार यांनी दिवाणी न्यायालय त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांच्या तक्रार निवारण कक्षामध्येही याच तक्रारी उपस्थित केल्या होत्या व त्याचा निर्णयही झालेला आहे.  त्यामुळे तक्रारदार यांना पुन्हा त्याच कारणासाठी ग्राहक मंचामध्ये तक्रार दाखल करता येणार नाही.  त्या अनुषंगे जाबदेणार यांनी “महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि. वि. डॉ. सौ. वत्सला राजन वेंकटेश हॉस्पिटल” IV (2010) CPJ 263 या निवाड्याकडे लक्ष वेधले.  या निवाड्यामध्ये सन्मा. राज्य आयोगाने असे निरिक्षण केले आहे की, जर ग्राहकाने एक मंचाकडे तक्रार दाखल केली असेल व त्याच्या विरुद्ध निकाल लागला असेल तर, त्यास दुसर्‍या मंचाकडे दाद मागता येणार नाही.  प्रस्तुत प्रकरणातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदारांच्या तक्रारीस “Res judicata” या तत्वाची बाधा येत आहे.  त्याचप्रमाणे तक्रारदार व  जाबदेणार यांच्यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे नातेसंबंध नाही, त्यामुळे या मंचास प्रस्तुतचे प्रकरण चालविण्याचे अधिकार नाहीत.  वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.

                            ** आदेश **

     1.      तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात येते.

     2.     तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.

     3.           आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

            पाठविण्‍यात यावी.

      4.     पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी

            आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या

            आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन

            जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.

स्थळ  :  पुणे

दिनांक :  04/जून/2014