(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 19 जुलै, 2017)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचे सभासदत्व दिनांक 16.3.1988 रोजी स्विकारले होते. तक्रारकर्ती हिच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 27.4.2000 रोजी झाल्याने पतीच्या पश्चात स्वतःच्या घराची आशा बाळगुन विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचे संस्थे मार्फत भूखंड खरेदी करण्याकरीता तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या संस्थेतील मौजा – बेसा, खसरा नं.43 मध्ये पाडलेल्या ले-आऊटमधील प्लाट क्रमांक 13 ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ 3277.50 चौरस फुट आरक्षीत करण्याचे ठरविले, त्याकरीता तक्रारकर्तीने दिनांक 29.12.2002 रोजी नगदी रोख रक्कम रुपये 5,000/- चा विरुध्दपक्षाकडे भरणा केला. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 संस्थेने सदरचा भूखंड क्रमांक 13 चे भूखंड क्र.13-ए व 13-बी अशी विभागणी करुन पश्चिमेकडील भाग 13-ए ज्याची लांबी उत्तर-दक्षिण 60 फुट व रुंदी पूर्व-पश्चिम 273 म्हणजेच एकूण 1635 चौरस फुट व त्याची एकूण रक्कम रुपये 3,77,000/- एवढी द्यावयाची होती. त्यानंतर, दिनांक 6.1.2003 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.2 मार्फत अकृषक प्रस्ताव लवकरच मिळणार असल्या कारणाने रुपये 90,000/- विरुध्दपक्षास नगदी दिले व उर्वरीत रक्कम रुपये 2,82,000/- तक्रारकर्तीकडे बाकी असल्याचा ठराव संस्थेत केल्या गेला. त्यानंतर, तक्रारकर्तीने खालील ‘परिशिष्ट –अ’ प्रमाणे वेळोवेळी तिच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा हनुमान नगर, नागपूर येथील खाते क्रमांक 31012 प्रमाणे विरुध्दपक्षाकडे खालील रकमा भरल्या आहे.
‘परिशिष्ट – अ’
अ.क्र. | दिनांक | धनादेश क्रमांक | दिलेली रक्कम |
1 | 08.01.2003 | 914416 | 90,000/- |
2 | 06.03.2003 | 914417 | 90,000/- |
3 | 08.04.2003 | 924141 | 90,000/- |
4 | 15.12.2003 | 924148 | 1,92,000/- |
| | एकुण | 3,72,000/- |
2. त्यानंतर, विरुध्दपक्ष संस्थेने दिनांक 11.12.2003 रोजी भूखंड क्रमांक 13-ए बद्दल अलॉटमेंट आणि पझेशनचे नोटरी केलेले करारपत्र तक्रारकर्तीस करुन दिले. त्यानंतर, तक्रारकर्तीने वारंवार विरुध्दपक्षास विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता विनंती केली असता त्यांनी तिच्याकडे जाणीव-पूर्वक कानाडोळा केला. यानंतर दिनांक 24.9.2012 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी संबंधीत उपरोक्त प्लॉट बद्दलचा ताबापत्र/ नाहरकत प्रमाणपत्र, शेतजमिनीचा हस्तलिखीत गाव नमुना 7/12 दिनांक 21.9.2012 रोजी निर्विवाद दर्शविला. विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी विरुध्दपक्ष क्र.5 च्या कार्यालयात खरेदी खताकरीता सर्व दस्ताऐवज सादर केले, तक्रारकर्तीने त्यासाठी एकूण रुपये 66,590/- विरुध्दपक्षास दिले. स्वखर्चाने सदरचा प्लाट क्रमांक 13-ए खरेदीखताची नोंदणी केली गेली व त्यास दस्ताऐवज क्रमांक 4679/12 व पावती क्र.4777 असा देण्यात आला.
3. तक्रारकर्तीस हे मुळ दस्ताऐवज मिळताच ती दिनांक 16.10.2012 रोजी विरुध्दपक्ष यांच्या कार्यालयात मालकी हक्काबाबत 7/12 व 8-अ ग्रामपंचायत मध्ये घर नंबर मिळविण्यासाठी गेली असता, सदरचा प्लॉट क्रमांक 13 संपूर्णपणे टेकचंद रुपचंद वासवाणी व महादेव सिडाम यांच्या नावाने वादग्रस्त असल्याचे दर्शविले. त्यास अनुसरुन माहितीच्या अधिकाराखाली पुरावा गोळाकरुन दिनांक 7.1.2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना नोटीस दिला, ती नोटीस त्यांना दिनांक 14.1.2013 रोजी प्राप्त झाली, परंतु त्यावर त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी एकाच प्लॉटचे दोन विक्रीपत्र केले असल्याने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे व तक्रारकर्ता तर्फे विक्रीपत्राप्रमाणे संपूर्ण पैसे व खरेदीखताचे पैसे स्विकारुनही तक्रारकर्तीच्या सेवेत त्रुटी केली आहे. तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी सदरचा भूखंड क्रमांक 13 संपूर्ण मंचात निर्विवाद सिध्द केल्यास योग्य त्या शासकीय/निमशासकीय कार्यालयात मालकी हक्क नोंदणी, मोजणी व्यक्तीशः ताबा तक्रारकर्तीस स्वखर्चाने करुन देण्याचे आदेश व्हावे. किंवा विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्याच ले-आऊटमधील निर्विवाद असलेला पर्यायी भूखंड रितसर स्वखर्चाने तक्रारकर्तीस नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्याचे आदेश व्हावे. किंवा तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये 4,38,590/- द.सा.द.शे. 20 % टक्के व्याजासह परत करावे. किंवा दुय्यम निबंधक यांचे चालु मल्यांकनाच्या दुपटीने रक्कम तक्रारकर्तीस देण्याचे आदेश व्हावे.
2) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 50,000/- मागितला आहे.
4. तक्रारकर्तीचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी मंचात हजर होऊन लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्या पतीने दिनांक 16.3.1998 रोजी विरुध्दपक्षाचे सभासदत्व रुपये 5,000/- भरुन स्विकारले हे खरे आहे व भूखंड क्रमांक 13, मौजा – बेसा, खसरा नंबर 43 मधील एकूण क्षेत्रफळ 3277.50 चौरस फुट भूखंड आरक्षीत केला होता. त्याकरीता, विरुध्दपक्षास रुपये 3,77,000/- तक्रारकर्त्याकडून मिळाले आहे. त्याचप्रमाणे सदर भूखंडाचे अलॉटमेंट पत्र व ताबापत्र हे देखील तक्रारकर्ती करुन दिले होते. परंतु, विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्याने तक्रारकर्तीस दिनांक 24.9.2012 रोजी ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ दिले व गावनमुना, 7/12 इत्यादी सर्व तक्रारकर्तीस दिले. काही तांत्रिक बाबींमुळे भूखंडाचे खरेदीखत होत नसल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.2 ने वरील भूखंडाच्या विक्रीपत्राचा करारनामा तक्रारकर्तीच्या विनंतीवरुन पंजीकृत दिनांक 9.10.2012 रोजी करुन दिला. तक्रारकर्तीचे हे म्हणणे बरोबर नाही की, ती आपल्या भूखंडाचे मालकी हक्काची नोंद व ग्रामपंचायत मध्ये घर क्रमांक मिळविण्याकरीता गेली असता, प्लॉट क्रमांक 13 संपूर्ण टेकचंद रुपचंद वासवाणी व महादेव सिडाम यांचे नावाने आहे. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी श्री टेकचंद रुपचंद वासवाणी यांना प्लॉट क्रमांक 13 चे खरेदीखत कधीही करुन दिले नाही, तसेच संस्थेच्या कार्यालयात तशी नोंद सुध्दा नाही. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार विक्री सुरु झाल्यास ते कधीही सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीस करुन देण्यास तयार आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्तीस विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत कुठलिही त्रुटी केली नाही किंवा अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष कुठल्याही दंडास पात्र नाही व तक्रारकर्तीने मागणी केलेली सर्व रक्कम ही अवाजवी असून ती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्तीची तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली.
5. तक्रारकतीचे वकीलांनी विरुध्दपक्ष क्र.3, 4, व 5 यांना तक्रारीतून वगळण्याचा अर्ज केला. त्यानुसार त्यांचा अर्ज मंजूर करुन मंचाने दिनांक 5.11.2014 ला निशाणी क्र.1 वर विरुध्दपक्ष क्र.3, 4, व 5 यांना प्रकरणातून वगळण्याचा आदेश पारीत केला.
6. तक्रारकर्ता तर्फे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षाने मौखीक युक्तीवाद संधी मिळूनही केला नाही. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे पान क्र.11 वर करारपत्राची प्रत जोडली आहे. त्याचप्रमाणे वेळोवेळी जमा केलेल्या रसिदा सुध्दा लावल्या आहे. त्यानंतर, पान क्रमांक 14 वर भूखंडाचा ताबा दिल्याचा करारपत्र जोडलेले आहे. पान क्र.15 वर तक्रारकर्तीच्या बँक खात्यातून पैसे विरुध्दपक्षास मिळाल्याचा बँकेचा उतारा जोडला आहे. पान क्र.16 वर सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र जोडलेले आहे, यात विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्तीच्या नावे विक्रीपत्र केल्याचे नमूद आहे. तसेच, नोंदणीकृत करारनामा दिनांक 1.10.2012 दाखल केला आहे, तसेच संस्थे तर्फे घोषणापत्र दिल्याचे दिसून येते, तसेच संस्थेच्या नावाचे 7/12 च्या उताराची प्रत मंचात जोडलेली आहे. विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्तीस प्रमाणपत्र देण्यात आले, त्यात तक्रारकर्ती ही मालक व भूखंडाचे ताबेदार असून सदर प्लॉट तिच्या ताब्यात असल्याचे विरुध्दपक्षाने त्यांना लिहून दिले आहे. परंतु, सदर प्लॉट क्रमांक 13 हा श्री टेकचंद रुपचंद वासवाणी याच्या नावे दिनांक 18.12.1988 रोजी सदर प्लॉटचे संस्थेतर्फे विक्रीपत्र करुन दिल्याचे दिसून येत आहे.
8. विरुदपक्षाच्या म्हणण्यानुसार संस्थेने टेकचंद रुपचंद वासवाणी यांचे नावाने कधीही प्लॉट क्र.13 चे खरेदीखत केले नाही व तशी त्यांच्या संस्थेत सुध्दा नोंद नाही. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार आजही सदरचा भूखंड तक्रारकर्तीच्या नावाने विक्रीपत्र करुन देण्याची तयार आहे. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी स्वखर्चाने वैयक्तीकरित्या व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्तीच्या नावाने भूखंड क्रमांक 13-ए, मौजा – बेसा, खसरा नंबर 43 चे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे.
हे शक्य नसल्यास याच ले-आऊटमधील अन्य दुसरा प्लॉट करारपत्राप्रमाणे 1635 चौरस फुट जागेचा प्लॉट तक्रारकर्तीस कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे व त्याचा ताबा द्यावा.
हे देखील शक्य नसल्यास शासकीय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे रेडीरेकनर प्रमाणे निकालपत्र पारीत दिनांकास अकृषक भूखंडाचे जे दर राहतील त्यानुसार येणारी भूखंडाची किंमत तक्रारकर्तीस देण्यात यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.