(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 30 जुन, 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत ही तक्रार विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द वाहन कर्जाबाबत अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍यासंबंधी  दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्ता हा एक शेतकरी असून त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 मेसर्स किसान ट्रॅक्‍टर्स, भंडारा येथून एक ट्रॅक्‍टर ज्‍याचा नोंदणी क्रमांक ‘MH 40 - L – 2130’  असा होता तो दिनांक 29.7.2009 ला विकत घेतला.   ट्रॅक्‍टर विकत घेण्‍यासाठी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 इंडिया बुल्‍स फायनान्‍स सर्विसेस लि. कडून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे मार्फत कर्ज घेतले होते.  तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्‍टरच्‍या एकूण किंमतीच्‍या रुपये 4,40,000/- पैकी रुपये 1,37,000/- रोख रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला दिली होती.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याला रुपये 3,03,000/- चे कर्ज मंजूर केले होते आणि त्‍याबद्दल एक करारनामा करण्‍यात आला, परंतु करारनाम्‍याची प्रत तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली नव्‍हती.  कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड 48 महिन्‍यात रुपये 29,992/- प्रतिमाह प्रमाणे 16 हप्‍त्‍यात भरावयाचे होते.  तक्रारकर्त्‍याने एकूण रुपये 2,60,100/- विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे भरलेले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्र.3 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर यांना प्रतिपक्ष बनविले आहे, कारण विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांचे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या कामावर नियंत्रण असते.  तसेच, मोटार वाहन कायद्या अंतर्गत ते कार्यवाही करु शकतात.  विरुध्‍दपक्ष क्र.4 अनिस अहमद हे आरबीट्रेटर असून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दाखल केलेल्‍या आरबीट्रेशन मध्‍ये त्‍यांनी आदेश पारीत केलेला आहे. 

3.    दिनांक 31.7.2010 ला ट्रॅक्‍टरचे इंजीन एकाएकी बिघडले म्‍हणून त्‍याला दुरुस्‍तीकरीता पाठविण्‍यात आले.  दुरुस्‍तीकरीता जवळपास 6 महिने लागल्‍यामुळे तक्रारकर्ता उर्वरीत कर्जाचे हप्‍त्‍याची रक्‍कम परतफेड करु शकला नाही.  ट्रॅक्‍टर दुरुस्‍ती करुन मिळाल्‍यानंतर त्‍याने पुन्‍हा हप्‍ते भरणे सुरु केले.  दिनांक 11.10.2012 ला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडील काही इसमांनी येऊन ट्रॅक्‍टरची तपासणी करावयाची आहे असे म्‍हणून ट्रॅक्‍टर बळजबरीने ताब्‍यात घेऊन निघून गेले.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तो नियमित हप्‍ते भरीत असतांना सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने बेकायदेशिर आणि बळाचा वापर करुन त्‍याचा ट्रॅक्‍टर जप्‍त केला, जी अनुचित व्‍यापार पध्‍दती असून तक्रारकर्त्‍यासोबत फसवणूक सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याला सांगण्‍यात आले की, त्‍याने कर्जाचे हप्‍ते नियमित भरले नसल्‍यामुळे ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍यात आला.  तक्रारकर्त्‍याने उर्वरीत सर्व हप्‍ते भरण्‍याचे आश्‍वासन दिल्‍यानंतर सुध्‍दा त्‍याचा ट्रॅक्‍टर परत करण्‍यात आला नाही.

4.    अशाप्रकारे त्‍याच्‍या कब्‍जातून बेकायदेशिररित्‍या ट्रॅक्‍टर जप्‍त केल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 आणि 3 यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे आणि फसवणूक सुध्‍दा केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याला नंतर माहीत पडले की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याला कोणतीही पूर्व सुचना किंवा नोटीस न देता अवैधरित्‍या तो ट्रॅक्‍टर ‘विक्रम राठोड’ नावाच्‍या इसमाला रुपये 1,75,000/- मध्‍ये दिनांक 22.11.2012 ला विकला.  ट्रॅक्‍टर जप्‍त केल्‍यानंतर तो विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे रुपये 1,73,000/- घेवून गेला होता आणि रक्‍कम स्विकारुन ट्रॅक्‍टर त्‍याने परत मागितला होता.  परंतु, त्‍याची विनंतीकडे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दुर्लक्ष केले होते.  तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला एकूण कर्जापैकी त्‍याने रुपये 2,60,100/- दिलेले होते.  तसेच, कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड करण्‍याकरीता 48 महिन्‍याचा अवधी होता, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने वाहन जप्‍त करण्‍यासंबंधी कायदेशिर बाबींची पुर्तता केली नाही किंवा त्‍याला कर्जाची रक्‍कम भरण्‍याची संधी सुध्‍दा दिली नाही आणि ट्रॅक्‍टर जप्‍त करुन कुठलिही पूर्व सुचना न देता तो विकूण टाकला.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने केलेली ही कार्यवाही अवैध असून मोटार वाहन कायद्याच्‍या तरतुदी विरुध्‍द आहे.  पुढे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने हे प्रकरण आरबीट्रेटरकडे दिनांक 28.9.2012 ला दाखल केले.  आरबीट्रेटरने त्‍याला कुठलाही नोटीस न देता ट्रॅक्‍टर जप्‍त करुन विकण्‍याचा अंतरीम आदेश पारीत केला, जो अवैध आहे.  तक्रारकर्ता आजही सदर ट्रॅक्‍टरचा मालक आहे.  त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 यांनी त्‍याला पूर्व सुचना न देता ट्रॅक्‍टरच्‍या नोंदणी पुस्तिकेतून त्‍याचे नांव वगळले, असे करतांना विरुध्‍दपक्षाने आर.बी.आय. ने जारी केलेल्‍या सुचनेचे उल्‍लंघन केलेले आहे, तसेच कायदेशिर बाबींचा काहीही विचार केलेला नाही.  म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे अशी विनंती करण्‍यात आली आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याचा ट्रॅक्‍टर अवैधरित्‍या जप्‍त करुन विकले असे घोषीत करावे व या कार्यवाहीत त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबिली असे सुध्‍दा घोषीत करावे.  त्‍याचप्रमाणे सर्व विरुध्‍दपक्षांनी केलेल्‍या अप्रामाणिक व्‍यापार क्रियेमुळे त्‍याला रुपये 1,00,000/- मोबदला द्यावा आणि तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला आदेश द्यावे की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 1,75,000/- घेवून जप्‍त केलेला ट्रॅक्‍टर परत करावा, किंवा त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला दिलेले रक्‍कम रुपये 1,37,700/- आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला दिलेले रक्‍कम रुपये 2,60,100/- हे 18 % टक्‍के व्‍याजाने परत करावे.  त्‍याचप्रमाणे, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याला झालेल्‍या त्रासाबद्दल रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई द्यावी आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला आदेश द्यावे की, त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने केलेल्‍या अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीकरीता विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला दिलेले ‘’ट्रेड सर्टिफीकेट’’ रद्द करावे.

5.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने मंचाचा नोटीस मिळाल्‍यानंतर हजर होऊन लेखी जबाब सादर केला व हे कबूल केले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून ट्रॅक्‍टर विकत घेतले होते, ज्‍यासाठी त्‍याने रुपये 3,08,000/- चे कर्ज मंजूर केले होते.  त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्ता हा कर्जाची परतफेड नियमितपणे करीत नव्‍हता आणि थकबाकीदार होता.  पूर्वी सुध्‍दा त्‍याचा ट्रॅक्‍टर विरुध्‍दपक्षाची रक्‍कम न भरल्‍यामुळे जप्‍त करण्‍यात आला होता.  परंतु, त्‍याने काही रक्‍कम भरल्‍यानंतर तो त्‍याला परत देण्‍यात आला होता.  तक्रारीत नमूद वाहन कर्जाच्‍या करारनाम्‍यासंबंधी व त्‍यामधील अटी व शर्तीसंबंधी, तसेच कर्जाच्‍या परतफेडी संबंधीचा मजकुर नाकबूल केलेला नाही.  विरुध्‍दपक्षाने हे नाकबूल केले आहे की, दिनांक 31.7.2010 ला ट्रॅक्‍टरचे इंजीन एकाएकी बिघडले ज्‍याचा दुरुस्‍तीकरीता 6 महिन्‍याचा अवधी लागला आणि त्‍यामुळे तो बाकी हप्‍ते भरु शकला नाही.  हे सुध्‍दा नाकबूल करण्‍यात आले की, दिनांक 11.10.2012 ला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या काही इसमांनी अवैधरित्‍या बळजबरीने ट्रॅक्‍टर जप्‍त केला.  या संबंधी असे नमूद करण्‍यात आले की, आरबीट्रेटरने दिलेले आदेशानुसार ट्रॅक्‍टरचा ताबा घेण्‍यात आला होता.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने हे मान्‍य केले आहे की, त्‍यानंतर तक्रारकर्ता उर्वरीत संपूर्ण थकीत रक्‍कम भरण्‍यासाठी आला होता, परंतु त्‍यांनी रक्‍कम भरण्‍यास 5 दिवसाचा अवधी मागितला.  परंतु, अवधी देवून सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम भरली नाही आणि त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला दिनांक 19.11.2012 च्‍या पत्राव्‍दारे ट्रॅक्‍टर विकण्‍याची संमती दिली होती.  पुढे असे नमूद केले आहे की, आरबीट्रेटरने ब-याचदा नोटीस पाठवून सुध्‍दा तक्रारकर्ता हजर झाला नाही.  ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍यापूर्वी किंवा विकण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍यास पूर्व सुचना किंवा नोटीस दिला नाही, ही बाब नाकबूल केली आहे.  या सर्व कार्यवाहीत कुठलिही अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करण्‍यात आला नाही किंवा आर.बी.आय. च्‍या सुचनेचे उल्‍लंघन झालेले नाही.  आरबीट्रेशनच्‍या आदेशानुसार सर्व कार्यवाही झाली असल्‍याने तक्रार नाकबूल करण्‍यात आली.

6.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने काही प्राथमिक आक्षेप असे घेतले आहे की, ही तक्रार मंचासमक्ष या कारणासाठी चालू शकत नाही, कारण करारानुसार दोन्‍ही पक्षाने हे कबूल केले होते की, खर्चासंबंधी कुठलिही तक्रार उद्भवल्‍यास त्‍याबद्दलचा निवाडा आरबीट्रेटर मार्फत करण्‍यात येईल.  त्‍याशिवाय या प्रकरणात आरबीट्रेटरने पूर्वी अवार्ड पारीत केला असल्‍याने ग्राहक मंचात तक्रार चालू शकत नाही, या सर्व मद्यावर तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

7.    विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये असे नमूद केले आहे की, याप्रकरणातील वाद तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यामधील कर्जाऊ रकमे संबंधीचा आहे.  ट्रॅक्‍टरची जप्‍ती आणि विक्री आरबीट्रेशनच्‍या आदेशानुसार झाली असल्‍याने त्‍याचेविरुध्‍द दाद मागण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात अपील दाखल करता येऊ शकते.  तसेच, ट्रॅक्‍टर हा व्‍यावसायीक कारणासाठी खरेदी केला असल्‍याने ग्राहक तक्रार चालू शकत नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ही एक सरकारी संस्‍था असून मोटार वाहन कायदा आणि अ‍धिनियमाप्रमाणे ती कामकाज करते.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने कर्ज दिले असल्‍याने नियमाप्रमाणे त्‍याचे नांव नोंदणी पुस्तिकेत लिहिण्‍यात आले होते, जर तो ट्रॅक्‍टर ‘विक्रम राठोड’ या इसमाला विकला असेल तर त्‍याला याप्रकरणात प्रतिपक्ष बनविण्‍यात आले नाही.  परंतु, ट्रॅक्‍टर ‘विक्रम राठोड’ चे नावे हस्‍तांतरीत झालेले नाही.  त्‍याच्‍याकडील दस्‍ताऐवजाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः ट्रॅक्‍टरच्‍या नोंदणी पुस्तिकेतून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे नाव वगळण्‍यास सांगितले होते,  तसेच हायपोथीकेशन रद्द करण्‍यास सांगितले होते.  ज्‍यासाठी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ आणले होते.  तक्रारकर्त्‍याने आवश्‍यक ते शुल्‍क व कर भरले होते.  त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे नाव असलेले रद्द करण्‍यात आले.  तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 16.1.2013 फॉर्म नं.29 सह ट्रॅक्‍टर हस्‍तांतरीत करण्‍यासाठी अर्ज केला होता, ज्‍यानुसार त्‍याने तो ट्रॅक्‍टर बैतुल येथील ‘’कमलेश यादव’’ या इसमाला विकला होता.  तो ट्रॅक्‍टर महाराष्‍ट्रातून मध्‍यप्रदेशात आणण्‍यासाठी त्‍याने फॉर्म सुध्‍दा भरला होता आणि सर्व बाबींची पुर्तता झाल्‍यानंतर त्‍याला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (N.O.C.) देण्‍यात आली होती.  विरुध्‍दपक्ष क्र.3 चा या तक्रारीशी काहीही संबंध नसून त्‍याला विनाकारण गोवण्‍यात आले आहे.  तक्रारीतील इतर सर्व मजकुर नाकबूल करुन ती खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली. 

8.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 आणि 4 यांना मंचाची नोटीस मिळून सुध्‍दा ते मंचात हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा ऐकण्‍यात आले.  

9.    दोन्‍ही पक्षांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  दोन्‍ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

//  निष्‍कर्ष  //

10.   याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्‍टर विकत घेण्‍यासाठी कर्ज घेतले होते आणि त्‍याची पूर्ण परतफेड करु शकला नव्‍हता.  याबद्दल सुध्‍दा वाद नाही की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने कर्जाचे हप्‍ते भरल्‍या नसल्‍यामुळे तो ट्रॅक्‍टर जप्‍त केला आणि नंतर थकीत रकमेची भरपाई करण्‍यासाठी तो विकला.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, विरुध्‍दपक्षाने कर्जाची थकीत रक्‍कम वसूल करण्‍यासाठी जी कार्यवाही केली ती करतांना कायद्याच्‍या तरतुदीचे, तसेच आर.बी.आय. ने जारी केलेल्‍या सुचनांचे पालन केले नाही आणि त्‍यामुळे अशी कार्यवाही ही विरुध्‍दपक्षाची अनुचित व्‍यापार पध्‍दती ठरते.  ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍यापूर्वी तसेच तो विकण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍याला पूर्व सुचना किंवा नोटीस देण्‍यात आला नव्‍हता.  तक्रारकर्ता उर्वरीत थकीत रक्‍कम भरण्‍यास तयार होता, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याच्‍या विनंतीकडे लक्ष दिले नाही.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या या आरोपाचे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने जोरदार खंडन केले आहे.  या व्‍यतिरिक्‍त विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने ही तक्रार चालविण्‍यासंबंधी काही आक्षेप घेतले आहे.

11.   ज्‍याअर्थी, तक्रार चालविण्‍यासंबंधी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने प्राथमिक आक्षेप घेतले आहे, तेंव्‍हा तक्रारीच्‍या गुणवत्‍तेमध्‍ये शिरण्‍यापूर्वी त्‍या आक्षेपावर सर्वप्रथम विचार करणे जास्‍त संयुक्‍तीक ठरेल.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या वकीलांनी आपल्‍या युक्‍तीवाद हे निदर्शनास आणून दिले आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि तक्रारकर्त्‍यामध्‍ये झालेल्‍या करारनाम्‍यात एक क्‍लॉज असा आहे की, कर्जासंबंधी दोन्‍ही पक्षामध्‍ये काही वाद उत्‍पन्‍न झालातर तो आरबीट्रेटर मार्फत सोडविण्‍यात येईल.  करारनाम्‍यात असलेल्‍या या आरबीट्रेशन क्‍लॉजमुळे ग्राहक मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार मिळत नाही आणि तक्रारकर्त्‍याने त्‍यासाठी आरबीट्रेशन मार्फत असलेला वाद सोडविण्‍या प्रयत्‍न करावयास हवा होता.  वकीलांनी असा सुध्‍दा युक्‍तीवाद केला आहे की, ही ग्राहक तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वीच आरबीट्रेटरने अंतरीम आदेश पारीत करुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला ट्रॅक्‍टर विकण्‍याची परवानगी दिली होती आणि त्‍यानंतर पुढे अंतिम अवार्ड सुध्‍दा पारीत केला होता.  त्‍या अवार्डची आणि आरबीट्रेशन नोटीसची प्रत तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः दाखल केली आहे.

12.   आम्‍हीं आरबीट्रेशन अवार्ड वाचून पाहिला जो दिनांक 9.2.2013 ला पारीत करण्‍यात आला होता. त्‍यापूर्वी दिनांक 28.9.2012 ला आरबीट्रेटरने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चा अर्ज मंजूर करुन रिसिवरची नेमणूक केली होती आणि त्‍यानंतर दिनांक 9.11.2012 च्‍या आदेशान्‍वये ट्रॅक्‍टर जप्‍त करुन विकण्‍याची परवानगी सुध्दा देण्‍यात आली होती.  आरबीट्रेशने दिलेल्‍या या आदेशाला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने कार्यवाही केली आणि ट्रॅक्‍टर जप्‍त करुन तो विकला.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी ही बाब नामंजूर केली नाही की, आरबीट्रेशनची कार्यवाही करण्‍यात आली होती, परंतु त्‍यांनी मुद्दा असा उपस्थित केला की, ती सर्व कार्यवाही तक्रारकर्त्‍याच्‍या उपरोक्ष त्‍याला कुठलिही पूर्व सुचना किंवा नोटीस न देता करण्‍यात आली होती.  वकीलांनी असे सुध्‍दा सांगितले की, या तक्रारीव्‍दारे तक्रारकर्ता आरबीट्रेशन अवार्डला आव्‍हान देत नसून केवळ आरबीट्रेटरने अवलंबिलेल्‍या प्रक्रीये विषयी प्रश्‍न चिन्‍ह उपस्थित करीत आहे.  परंतु, जर अवार्डचे वाचन केले तर तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचे या युक्‍तीवादाशी आम्‍हांला सहमत होणे कठीण वाटते.  अवार्डमध्‍ये आरबीट्रेटरने स्‍पष्‍टपणे हे नमूद केले आहे की, दिनांक 28.9.2012 ची आरबीट्रेशन नोटीस तक्रारकर्त्‍याला रजिस्‍टर्ड पोहचपावतीसह पोष्‍टाव्‍दारे पाठविण्‍यात आली होती आणि ती तक्रारकर्त्‍यावर बजाविण्‍यात सुध्‍दा आली होती.  त्‍यात असे स्‍पष्‍ट नमूद केले होते की, नोटीस मिळून सुध्‍दा तक्रारकर्ता हजर झाला नाही तर आरबीट्रेशनची कार्यवाही एकतर्फी ऐकण्‍यात येईल, परंतु तरीही तक्रारकर्ता त्‍या प्रकरणात हजर झाला नव्‍हता.  अशाप्रकारे, अवार्डवरुन हे सिध्‍द होतेच की तक्रारकर्त्‍याला आरबीट्रेशन नोटीस मिळाली होती आणि त्‍या नोटीसची प्रत तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः दाखल केली आहे. यावरुन सुध्‍दा ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे विरुध्‍द विरुध्‍दप्‍क्ष क्र.1 ने दाखल केलेल्‍या आरबीट्रेशन प्रकरणाची पूर्णपणे कल्‍पना होती.  सबब, तक्रारकर्त्‍याचे वकीलाच्‍या या म्‍हणण्‍याशी आम्‍हीं सहमत नाही की, आरबीट्रेशनचे प्रकरण तक्रारकर्त्‍याला नोटीस न देता किंवा त्‍याचे म्‍हणणे ऐकूण न घेता संधी न देता चालविण्‍यात आली.  नोटीस मिळूनही जर तक्रारकर्ता आरबीट्रेशन प्रकरणात हजर झाला नाही तर ही सर्वस्‍वी त्‍याची जबाबदारी आणि चुक आहे.

13.   आरबीट्रेटरने पारीत केलेल्‍या आदेशामध्‍ये हे स्‍पष्‍ट आहे की, त्‍या आदेशाला अनुसरुन त्‍याचा ट्रॅक्‍टर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने जप्‍त केला आणि नंतर विकला.  आरबीट्रेटरच्‍या या आदेशाला अनुसरुन केलेल्‍या कार्यवाही मध्‍ये कुठलिही अनुचित व्‍यापार पध्‍दती किंवा गैरकायदेशिरपणा होता असे ठरविता येणार नाही.  याठिकाणी दोन्‍ही पक्षातर्फे दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिवाड्याचा विचार करता येईल.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी “DLF LIMITED –V/S.- MRIDUL ESTATE (PVT.) LTD., III (2013) CPJ 439 (NC)”,  या प्रकरणातील निवाड्याचा आधार घेतला.  हा न्‍यायनिवाडा या मुद्यावर दिला आहे की, ग्राहक तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद जर विरुध्‍दपक्षाने आरबीट्रेशन करारान्‍वये आरबीट्रेशन आणि कन्‍सीलेशन अॅक्‍ट च्‍या कलम- 8 खाली दिलेल्‍या अर्जावर तो वाद आरबीट्रेशनकडे पाठविण्‍याची सक्‍ती नसते.  वास्‍तविक पाहता वरील निवाडा याप्रकरणात संयुक्‍तीक नाही, कारण याप्रकरणात आरबीट्रेशन प्रकरण विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आरबीट्रेशन क्‍लॉजनुसार ही तक्रार दाखल होण्‍यापूर्वीच सुरु केली होती.  या प्रकरणतील वाद मंचाने आरबीट्रेटरकडे पाठविला नव्‍हता.  आणखी काही न्‍यायनिवाडे तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी दाखल केले ते खालील प्रमाणे.

    1) CITICORP MARUTI FINANCE LTD. –V/S.- S. VIJAYALAXMI, III (2007) CPJ 161 (NC)

   2)   PRASAN MOHAPATRA –V/S.- MAGMA LEASING LIMITED & ORS., III (2007) CPJ 108, (Orissa State Commission Cuttack)

3)   ICICI BANK LTD. –V/S.- SANDEEP KUMAR, IV (2007) CPJ 391 (NC)

   4)   SANKATHA PRASAD –V/S.- MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCE CO., REWA (MP) & ORS., IV (2007) CPJ 184 (Madhya Pradesh State Commission, Bhopal)    

      वरील सर्व न्‍यायनिवाड्यामध्‍ये मुद्दा जवळपास सारखाच होता.  वाहन विकत घेण्‍यासाठी बँक आणि संस्‍थेनी कर्ज दिले होते, परंतु कर्जाची परतफेड झालेली नव्‍हती.  बँकेने तक्रारकर्त्‍याकडून वाहन बळजबरीने जप्‍त केले, परंतु त्‍यापूर्वी कुठलिही पूर्व सुचना किंवा नोटीस देण्‍यात आली नव्‍हती.  तसेच, काही प्रकरणांमध्‍ये नोटीस न देता जप्‍त केलेले वाहन तिस-या व्‍यक्‍तीस विकण्‍यात सुध्‍दा आले होते.  यासर्व कार्यवाहीला तक्रारकर्त्‍याने आव्‍हान दिले होते, ज्‍यामध्‍ये असे ठरविण्‍यात आले की, कुठलिही पूर्व सुचना किंवा नोटीस न देता वाहन जप्‍त करणे हे करारनाम्‍याच्‍या शर्ती विरुध्‍द असून गैरकायदेशिर आहे आणि ही विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील कमतरता सुध्‍दा ठरते.  म्‍हणून वरील प्रकरणे मंजूर करुन जप्‍त केलेले वाहन तक्रारकर्त्‍यांना परत करण्‍याचा आदेश देण्‍यात आले होते.  हे सर्व निवाडे सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याच्‍या मदतील येत नाही. कारण, जरी तक्रारकर्त्‍याने अशी तक्रार केली आहे की, त्‍याचा ट्रॅक्‍टर त्‍याला पूर्व सुचना न देता बळजबरीने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने जप्‍त केला होता, तरी त्‍यासंबंधी कुठलाही पुरावा तक्रारकर्त्‍यातर्फे देण्‍यात आलेला नाही.  तक्रारकर्त्‍याने कुठलिही लिखीत नोटीस किंवा पत्र यासंबंधी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 किंवा पोलीसांना दिला नाही.  त्‍याशिवाय, पूर्वी नमूद केल्‍याप्रमाणे जप्‍तीची कार्यवाही विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आरबीट्रेटरने दिलेलया आदेशानुसार आणि आरबीटेशन नोटीस दिल्‍यानंतर केलेली आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याला दिलेली नोटीस आणि स्‍मरणपत्राच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याला असे म्‍हणता येणार नाही की, त्‍याला ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍यापूर्वी पूर्व सुचना देण्‍यात आली नव्‍हती, तसेच थकीत कर्ज फेडण्‍याची संधी देण्‍यात आली नव्‍हती.

14.   वरील प्रमाणे या प्रकरणामध्‍ये हे स्‍पष्‍ट दिसून येते की, ही तक्रार दाखल होण्‍यापूर्वीच प्रकरणातील वाद आरबीट्रेटरकडे नेण्‍यात आला होता, या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याला नोटीस बजाविण्‍यात आला होता, परंतु तो स्‍वतःहून गैरहजर राहिला.  आरबीट्रेशन प्रकरणामध्‍ये नोटीसची योग्‍यरित्‍या बजावणी झाली होती किंवा नाही हे ठरविण्‍याचा अधिकार या मंचाचा नाही.  अवार्ड सुध्‍दा तक्रार दाखल होण्‍यापूर्वीच पारीत झाला होता.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी मोटार वाहन कायद्याच्‍या तरतुदीचा, तसेच आर.बी.आय. ने जारी केलेल्‍या परिपत्रकावर आपली भिस्‍त ठेवली व असा युक्‍तीवाद केला की, ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याची विरुध्‍दपक्षाची कार्यवाही ही मोटार वाहन कायदा तरतुदीच्‍या विरुध्‍द असून आर.बी.आय. ने जारी केलेल्‍या परिपत्रकातील सुचने विरुध्‍द सुध्‍दा आहे.  मोटार वाहन कायद्याच्‍या तरतुदीचा किंवा आर.बी.आय. परिपत्रकाबाबत येथे सांगण्‍याची गरज नाही.  कारण, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने केलेली कार्यवाही ही कायद्याच्‍या विरुध्‍द नसून आरबीट्रेटरने दिलेल्‍या आदेशाला अनुसरुन आहे आणि तो आदेश गैरकायदेशिर किंवा अवैध आहे हे ठरविण्‍याचा अधिकार या मंचाचा नाही.  सबब, विरुध्‍दपक्षाने कुठलिही कायदेशिर बाबीचे उल्‍लंघन केले असे म्‍हणता येणार नाही.

15.   तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी पुढे असे आमच्‍या निदर्शनास आणले की, मंचाने दिनांक 19.4.2013 ला ट्रॅक्‍टर बाबत ‘जैसे थे’ आदेश दिले होते.  तसेच नोंद दाखल्‍याप्रमाणे दिनांक 26.2.2013 ला तो  ट्रॅक्‍टर तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे होता त्‍या दाखल्‍यामध्‍ये ट्रॅक्‍टर विकल्‍या संबंधी किंवा विकण्‍यासाठी ‘ना हरकत’ विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने दिल्‍यासंबंधी कुठलाही उल्‍लेख नाही.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात असे नमूद केले आहे की, तो ट्रॅक्‍टर बैतूल येथील ‘कमलेश यादव’ ला दिनांक 16.1.2013 ला विकण्‍यात आला होता.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍या तारखेला तक्रारकर्त्‍याजवळ तो ट्रॅक्‍टर नव्‍हता, त्‍यामुळे तो विकण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही.  अशापरिस्थितीत, युक्‍तीवाद असा करण्‍यात आला की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी राठोड आणि यादव यांच्‍या संगणमताने फसवणूक केली, ज्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने त्‍याला मदत केलेली आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने वास्‍तविकपणे आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःहून तो ट्रॅक्‍टर ‘यादव’ चे नावे करण्‍यासाठी अर्ज दिला होता व त्‍यासंबंधी फॉर्म भरला होता आणि त्‍यासंबंधी शुल्‍क सुध्‍दा भरले होते.  परंतु, त्‍यानंतर कोणीही हजर झाले नाही.  या उत्‍तरावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःहून ट्रॅक्‍टर यादवच्‍या नावे लावण्‍यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही केली होती.  जर, तक्रारकर्त्‍याला हे नाकबूल असेल आणि जर त्‍याचे असे म्‍हणणे असेल की, कोणताही अर्ज किंवा फॉर्म भरुन दिला नाही व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ने त्‍याच्‍याशी धोकाधाडी केली तर यासंबंधी त्‍यांनी पोलीसांकडे किंवा विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या वरिष्‍ठ अधिका-यांकडे तक्रार करावयास हवी होती,  परंतु त्‍यांनी तसे काहीही केले नाही.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी उपस्थित केलेल्‍या या मुद्दयावर तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ग्राहक मंचात मंजूर होण्‍यालायक नाही.  तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या मागणी पैकी एक मागणी अशी आहे की, ट्रॅक्‍टरची जप्‍ती आणि विक्री ही नियमबाह्य आणि अवैध आहे आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍यासंबंधी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे असे घोषीत करुन मिळावे.  ही मागणी मान्‍य करणे म्‍हणजेच आरबीट्रेटरने दिलेला अवार्ड अवैध आहे असे ठरविणे आहे.  परंतु हा मंच आरबीट्रेशन आणि कन्‍सीलेशन अॅक्‍ट अंतर्गत अपीलेट अॅथॉरिटी आणि किंबहूना आरबीट्रेटरचा अवार्ड अवैध आहे असे ठरविण्‍याचा अधिकार मंचाला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची ही मागणी मंजूर होऊ शकत नाही.  त्‍याअर्थी, ट्रॅक्‍टरची जप्‍ती आणि विक्री अगोदर सांगितल्‍याप्रमाणे आरबीट्रेटरच्‍या आदेशाला अनुसरुन केली गेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला कुठलिही नुकसान भरपाई देण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही.  वरील सर्व कारणास्‍तव ही तक्रार मंजूर होण्‍यालायक नसल्‍याने खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते. 

  //  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.

      (3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- 30/06/2017