-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
( पारित दिनांक-24 नोव्हेंबर, 2016)
01. तक्रारकर्त्याची ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडीया विरुध्द परिपक्वता तिथी नंतर मुदतठेवीची रक्कम तक्रारकर्त्याला न दिल्या संबधीची आहे.
02. तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे-
मयत श्री राधेश्याम बाजपेयी हे तक्रारकर्त्याचे वडील होते व त्यांनी विरुध्दपक्ष बँकेत 02 मुदती ठेवी मध्ये रकमा गुंतविल्या होत्या, त्या मुदती ठेवींचा तपशिल “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे खालील प्रमाणे-
“परिशिष्ट-अ”
जमा राशी | जमा अवधी | वार्षिक व्याज दर | आरंभ तारीख | परिपक्वता तारीख | परिपक्वता मुल्य. |
3,18,181.15 | 26 Months & 10 days. | 7.75% | 05/05/2010 | 15/07/2012 | 3,76,554.15 |
2,42,850.00 | 26 Months & 07 days. | 7.50% | 12/12/2009 | 19/02/2012 | 2,85,747.00 |
| | | | Total | 6,62,301.15 |
अशाप्रकारे मुदत ठेवीची मुदत संपल्या नंतर एकूण रुपये-6,62,301.15 पैसे एवढी रक्कम देय होती परंतु विरुध्दपक्ष बँक ती मुदत ठेवींची रक्कम तक्रारकर्त्याला देण्यास नकार देत आहे. मृतक श्री राधेश्याम बाजपेयी यांनी त्यांचे हयातीत स्वतःचे नोंदणीकृत मृत्यूपत्र दिनांक-02 जानेवारी, 2012 रोजी करुन ठेवले होते व त्या मृत्यूपत्रात असे नमुद केले होते की, त्यांचे मृत्यू पःश्चात मुदती ठेवीच्या रकमा या त्यांचा मुलगा म्हणजे तक्रारकर्त्याला देण्यात याव्यात. त्यांच्या मृत्यू नंतर तक्रारकर्ताहा मुदती ठेवीच्या रकमा मिळण्यास कायद्दा नुसार पात्र आहे. सबब तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बँकेला नोटीस पाठवून मुदती ठेवींच्या रकमेची मागणी केली परंतु विरुध्दपक्ष बँकेने त्या नोटीसला उत्तर देताना तक्रारकर्त्यास न्यायालयातून “Probate” आणण्यास सांगितले, जेंव्हा की, “Probate” ची कुठलीही आवश्यकता नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने या तक्रारीव्दारे विरुध्दपक्ष बँके कडून दोन्ही मुदतीठेवींची परिपक्वता तिथी नंतर देय होणारी एकूण रक्कम रुपये-6,62,301.15 पैसे वार्षिक 9% व्याजाने परत मागितली असून झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.
03. विरुध्दपक्ष बँकेला मंचाव्दारे नोटीस पाठविण्यात आली असता ते मंचा समक्ष हजर झाले आणि त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचा पहिला आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्ताहा त्यांचा ग्राहक होत नाही म्हणून ही तक्रार कायद्दा नुसार मंचा समोर चालू शकत नाही. विरुध्दपक्षाने हे कबुल केले की, तक्रारकर्त्याच्या वडीलांनी त्यांच्या बँके मध्ये 02 मुदती ठेवी मध्ये रकमा गुंतविल्या होत्या आणि मुदत ठेवींची मुदत परिपक्व झालेली आहे परंतु केवळ मृत्यूपत्राचे आधारे ती रक्कम तक्रारकर्त्याला देता येत नाही, जो पर्यंत न्यायालया कडून “Probate” किंवा “ Letter of Administration” तक्रारकर्ता प्राप्त करीत नाही. मुदत ठेवींची रक्कम देण्यास टाळाटाळ किंवा नकार देत असल्याचा आरोप नाकबुल करुन ही तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
04. उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्यावरुन खालील प्रमाणे मंचाचा निष्कर्ष देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
05. विरुध्दपक्ष बँकेनी हे नाकबुल केलेले नाही की, तक्रारकर्त्याच्या मयत वडीलानीं त्यांचे बँकेत 02 मुदतीठेवीं मध्ये रकम गुंतविल्या होत्या आणि दोन्ही मुदती ठेवी परिवक्व झालेल्या आहेत. विरुध्दपक्ष बँकेचा केवळ एकच आक्षेप आहे की, “Probate” किंवा “ Letter of Administration” असल्या शिवाय केवळ मृत्यूपत्राच्या आधारे ती रक्कम तक्रारकर्त्याला देता येणार नाही. विरुध्दपक्ष बॅकेनी वास्तविक पणे तक्रारकर्त्याला मुदतीठेवींची रक्कम देण्यास नकार दिला असून त्याला केवळ कागदपत्रांची पुर्तता करण्यास सांगितले, त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, विरुध्दपक्ष बँकेनी तक्रारकर्त्याला मुदती ठेवींची रक्कम देण्यापूर्वी न्यायालयातून “Probate” किंवा “Letter of Administration” आणण्यास सांगून त्या दस्तऐवजाची मागणी करणे बरोबर आहे काय.
06. ज्याअर्थी विरुध्दपक्ष बँकेनी तक्रारकर्त्याकडे “ Letter of Administration” ची मागणी केली आहे, त्याअर्थी विरुध्दपक्ष बँकेची हे पाहण्याची जबाबदारी आहे की, “ Letter of Administration” ची गरज बँकेच्या नियामावली नुसार आवश्यक आहे किंवा नाही. मृतक इसम श्री राधेश्याम बाजपेयी यांचे मृत्यूपत्राल आव्हान दिलेले नसून मृत्यूपत्राव्दारे मृतक श्री राधेश्याम बाजपेयी यांनी त्यांची मिळकत ज्यामध्ये विरुध्दपक्ष बँकेत असलेल्या 02 मुदतीठेवींच्या जमा रकमा तक्रारकर्त्याच्या नावे केलेल्या आहेत. विरुध्दपक्ष बँकेचे असे म्हणणे नाही की, त्या रकमेवर इतर कोणी आपला हक्क सांगत आहे. जास्तीत जास्त विरुध्दपक्ष बँकेनी तक्रारकर्त्याला शपथपत्र किंवा इंडेमिनिटी बॉन्ड ( “Indemnity Bond”) सुरक्षा म्हणून मागता आला असता. विरुध्दपक्ष बँकेनी असा कुठलाही दस्तऐवज दाखल केलेला नाही, ज्यावरुन असे ठरविता येईल की, मयत इसमाची रक्कम देण्यास मृत्यूपत्र असल्यावरही “Probate” किंवा “Letter of Administration” दाखल करणे गरजेचे असते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष बँकेनी तक्रारकर्त्याला “Letter of Administration” ची मागणी करण्या मागे आम्हाला कायद्दा नुसार काही आवश्यकता वाटत नाही.
07. विरुध्दपक्ष बँकेचा दुसरा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नाही परंतु हा आक्षेप मान्य होण्या लायक नाही कारण तक्रारकर्ताहा मृतक श्री राधेश्याम बाजपेयी यांचा मुलगा व लाभार्थी आहे, आणि लाभार्थ्याला (Beneficiary Consumer) सुध्दा ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 मधील तरतुदी प्रमाणे ग्राहक तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल करता येऊ शकते.
08. उपरोक्त नमुद कारणास्तव, आम्ही, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
:: आदेश ::
(01) तक्रारकर्ता श्री गिरीश राधेश्याम बाजपेयी यांची विरुध्दपक्ष इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडीया लिमिटेड, नागपूर तर्फे शाखा व्यवस्थापक, शाखा गांधीबाग नागपूर यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष बँकेला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी या निकालपत्रातील परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे दोन्ही मुदती ठेवींची परिपक्वता तिथी अनुक्रमे दिनांक-15/07/2012 आणि दिनांक-19.02.2012 रोजी देय होणारी रक्कम अनुक्रमे रुपये-3,76,554.15 पैसे (अक्षरी रुपये तीन लक्ष श्याहत्तर हजार पाचशे चौपन्न आणि पंधरा पैसे फक्त) आणि रुपये-2,85,747/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष पंच्याऐंशी हजार सातशे सत्तेचाळीस फक्त) आणि या दोन्ही रकमांवर त्यांच्या त्यांच्या परिपक्वता तिथी पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 9% दराने व्याज यासह मिळून येणा-या रकमा तक्रारकर्त्याला द्दाव्यात. तक्रारकर्त्याने त्यासाठी विरुध्दपक्ष बँकेकडे इंडेमिनीटी बॉन्ड (Indemnity Bond) भरुन द्दावा.
(03) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) विरुध्दपक्ष बँकेनी तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
(04) प्रस्तुत निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष बँके तर्फे संबधित शाखाधिका-यानीं निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध
करुन देण्यात याव्यात.