द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष

                  निकालपत्र

                           10/06/2014

                          प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहकाने जाबदेणार बँकेविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सेवेतील त्रुटीसंदर्भात दाखल केलेली आहे.  त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.

1]    तक्रारदार हे निगडी, पुणे – 44 येथील रहीवासी असून जाबदेणार बँकेचे कार्यालय हे शिवाजीनगर, पुणे येथे आहे.  तक्रारदार यांनी ऑगस्ट 2002 मध्ये जाबदेणार बँकेकडून रक्कम रु. 4,45,000/- चे गृहकर्ज घेतले होते.  सदरचे गृहकर्ज हे 12 वर्षांकरीता असून ते दरमहा रक्कम रु. 5,448/- प्रमाणे हप्ता देऊन फेडण्याचे होते.  ठराविक हप्ते भरल्यानंतर जाबदेणार बँकेचा इसम तक्रारदार यांचे घरी आला व त्याने सांगितल्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी दि. 4/12/2003 रोजी बँकेमध्ये जावून रक्कम रु. 2,067/- फी भरुन व्याज दर 9.75 वरुन 7.25 करुन घेतला. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार त्यांना व्याजाचा दर कायमस्वरुपी एकच घेण्याचे ठरविले होते.  तक्रारदार यांनी कर्जाचे सर्व हप्ते भरल्यानंतर जाबदेणार यांच्याकडे फ्लॅट संबंधीची कागदपत्रे परत करण्याची विनंती केली.  त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी रक्कम रु.5,00,000/- चा विमा पॉलिसी देण्याचेही कबुल केले होते, परंतु जाबदेणार यांनी तीही दिली नाही व तक्रारदार यांच्याकडे दि. 29/8/2012 रोजी पत्र पाठवून रक्कम रु.17,161/- ची मागणी केली.  तक्रारदार यांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीअन्वये जाबदेणार यांचेकडून त्यांच्या फ्लॅटचे संबंधीत सर्व कागदपत्रे, फ्लॅटचे डी-मॉर्टगेज करण्याचे आदेश, रक्कम रु. 5,00,000/- ची विमा पॉलिसी, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- ची मागणी केलेली आहे.

2]    प्रस्तुत प्रकरणी जाबदेणार बँकेने मंचासमक्ष हजर होवून आपली लेखी कैफियत दाखल केली व त्यामध्ये तक्रारीतील कथने नाकारली.  जाबदेणार यांच्या कथनानुसार डिसे. 2003 मध्ये तक्रारदार यांनी दुरुस्ती करार केला व त्यामध्ये व्याजाचा दर 9.75% तो 7.25% असा करण्यात आला.  परंतु सदरच्या करारानुसार व्याजाचा दर हा कायमस्वरुपी नसून बदलणारा होता.  व्याजाचा दर वाढल्यामुळे तक्रारदार यांचे हप्ते थकीत झालेले आहेत व तक्रारदार हे थकबाकीदार झालेले आहेत, असे कथन जाबदेणार यांनी केलेले आहे.  सबब, ही तक्रारदार यांनी चुकीची तक्रार केल्यामुळे ती फेटाळण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार यांनी केलेली आहे.

3]    दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे, लेखी कथने आणि तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-

कारणे 

4]    या प्रकरणात दोन्ही बाजूंची कथने विचारात घेतली असता असे दिसून येते की, जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 4,45,000/- चे गृहकर्ज दिले होते.  सदर कर्ज तक्रारदार यांनी 144 महिन्यांमध्ये फेडायचे होते.  तक्रारदार यांची नोकरी कमी असल्यामुळे त्यांनी रक्कम रु. 5,448/- चा हप्ता बांधून घेतला होता.  दि.4/12/2003 रोजी तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 2,067/- फी भरुन व्याजाचा दर 9.75% वरुन 7.25% असा करुन घेतला.  जाबदेणार यांनी दि. 29/08/2012 रोजी तक्रारदार यांना रक्कम रु, 17,161/- भरावेत अशी नोटीस पाठविली.  तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, व्याजाचा दर कमी केल्यामुळे कर्जाची रक्कम व हप्त्याची रक्कम कमी होणे आवश्यक होते.  तर जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, तक्रारदार यांनी बदलता व्याजदर मान्य केला होता त्यामुळे तक्रारदार यांनी कर्जाची रक्कम वाढविविली व अद्याप हप्ते थकीत आहेत.  तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, बँकेच्या दि. 20/07/2012 रोजीच्या पत्रानुसार त्यांनी दि. 7/5/2012 रोजी शेवटचा हप्ता बँकेमध्ये जमा केला व फ्लॅटच्या कागदपत्रांची मागणी केली आणि गहाणखत रद्द करण्याची विनंती केली.  त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी मान्य केल्याप्रमाणे रक्कम रु. 5,00,000/- च्या विमा पॉलिसीची मागणी केली.  तक्रारदार यांनी जे कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत त्यामध्ये व्याजाचा दर हा 9.75 वरुन 7.25 केलेला आहे व तो निश्चित व्याजाचा दर आहे.  अशा परिस्थितीमध्ये सदरचा व्याजाचा दर एकतर्फी वाढविण्याचा जाबदेणार यांना अधिकार नाही.  जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना वेळोवेळी वाढविलेला व्याजाचा दर कळविलेला नाही व अचानकपणे ज्यादा रकमेची मागणी केली.  त्यामुळे या मंचाचे असे मत आहे की, जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचेकडे रक्कम रु. 17,161/- ही ज्यादा रक्कम मागितलेली आहे व त्याबाबत कोणताही खुलासा दिलेला नाही.  सबब, जाबदेणार यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, असे या मंचाचे मत आहे.

5]    तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, जाबदेणार यांनी रक्कम रु. 5,00,000/- ची विमा पॉलिसी देण्याचे मान्य व कबुल केले होते, परंतु याबाबत त्यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.  त्यामुळे तक्रारदार हे सदरची विमा पॉलिसी मिळण्यास पात्र नाहीत.

6]    अशा परिस्थितीमध्ये जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना निकृष्ट दर्जाची सेवा द्ल्याचे सिद्ध होते व सदरची तक्रार ही अंशत: मंजूर करण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.  वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.

                                    आदेश

            1.     तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात

येते.

            2.    जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचेकडून ज्यादा

रकमेची मागणी करुन निकृष्ट दर्जाची सेवा दिलेली आहे, असे जाहीर करण्यात येते.

3.    जाबदेणार यांना असा आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदार यांना त्यांच्या फ्लॅटचे सर्व कागदपत्रे परत करावीत, नो-ड्युज प्रमाणपत्र द्यावे व फ्लॅटचे गहाणखत रद्द करावे.

4.    जाबदेणार यांना असाही आदेश देण्यात येतो

की त्यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 5,000/- (रु. पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/-

(रु. एक हजार फक्त) द्यावेत.

            5.    जाबदेणार यांनी वरील आदेशाची पुर्तता त्यांना

                  या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा

                  आठवड्यांच्या  आंत करावी.

6.         आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क 

पाठविण्‍यात यावी.

7.    पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.

स्थळ  :  पुणे

दिनांक :  10/जून/2014